बाँकेको विकासका लागि आएको अर्ब बढी बजेट यस बर्ष खर्च नभएर फर्किने निश्चित भएको छ । विगतका बर्षहरुमा पनि विकासका लागि आएको पूँजीगत तर्फको बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको थियो । यद्यपि, गत बर्ष देशभरीको पूँजीगत खर्च प्रतिशतको तुलनामा बाँकेको पूँजीगत खर्च राम्रो थियो ।
बाँकेमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त पूँजीगत खर्च प्रतिशत अपेक्षित नहुने देखिएको छ । यसबर्ष लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले पनि अर्बौ विकास बजेट फर्किने देखिएको छ । विगतका बर्षमा बैशाख, जेठ लागेपछि हतार, हतार विकास निर्माणका काम हुन्थ्ये असारमा त्यसको भुक्तानी हुँदा असारमा ठूलो विकास खर्च भएको देखिन्थ्यो । तर, चालु आ.व.मा त्यो सम्भावना न्यून छ । गत चैत्रदेखि भएको लकडाउनले ठप्प प्राय रहेको विकास निर्माणका कार्यहरु अहिले पनि दु्रत गतिमा हुन सकेका छैनन् ।
चालु आ.व.मा बाँकेका लागि चालु र पूँजीगत गरी संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख ३६ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख २० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ ।
चालु आ.व.मा संघीय सरकारबाट पूँजीगत तर्फ ६ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ८३ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । कोलेनिकाका अनुसार, उक्त रकम मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख २२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब २ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ६० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा असारमा दैनिक १२ करोड भन्दा बढी खर्च हुने हो भने मात्रै विकास बजेट सकिन्छ । तर, त्यो सम्भावना छैन ।
‘केही कामहरु भएका छन्, असारमा त्यसको भुक्तानी भएपछि पूँजीगत बजेट अझै खर्च हुने सम्भावना छ’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले भने, ‘तर, विगतको बर्षहरु जस्तो असारमा ह्वात्तै पूँजीगत खर्च बढ्ने चाहीँ देखिदैन ।’
संघबाट चालु आ.व.मा चालु तर्फ ९ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ५३ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख ९७ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोलेनिकाका अनुसार, बाँकेमा जेठ मसान्तसम्म संघ तर्फ १३ अर्ब २९ करोड ४२ लाख २३ हजार ९४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै प्रदेश तर्फ ४५ करोड ८७ लाख ९७ हजार २ सय ७ राजश्व संकलन भएको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकार तर्फ बाँकेमा १ अर्ब २३ करोड ७० लाख ८३ रुपैयाँ जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ ।
गत आ.व. ०७५\०७६ मा पनि बाँकेको विकासका लागि छुट्याइएको अर्बौ रुपैयाँ खर्च नभएर फर्किएको थियो । गत आ.व. ०७५\०७६ मा प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको २ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च नभई फर्किएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांक देखाएको छ । संघीय सरकारले आ.व. ०७५\०७६ मा पूँजिगत (विकास) खर्चका लागि ८ अर्ब ९८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
गत आ.व.मा प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि छुट्याएको विकास बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि आ.व. ०७५\०७६ मा पूँजिगत (विकास) खर्च तर्फ १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५८.२० प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
गत आ.व.मा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारको बाँकेमा खर्च कम भएको थियो । कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेण्डर नै समयमा हुन नसक्दा प्रदेश बजेट बाँकेमा कम खर्च भएको हो । यस बर्ष भने संघ र प्रदेश दुवै तर्फको खर्चमा ह्वात्तै कमी आउने निश्चित छ । लकडाउनका कारण बाँकेको विकास नराम्ररी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
