लकडाउनको प्रत्यक्ष परेको छ बाँके पुरैनीकी ५२ बर्षिय गीता गोडियालाई । द्वन्द्वकालमा श्रीमान धनीराम गोडियालाई बेपत्ता पारे देखि गीताको मनमा एक दिन शान्ति छैन । न्यायको अनुभुति गर्नुको साटो पीडै पीडा थपिदै छ गीताको जिन्दगीमा । तामाका भाडा बनाउने गीताका श्रीमानलाई सुरक्षार्कीले गोली बारुद बनाएर माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएर बेपत्ता पारेको थियो । न आफ्नो नाममा एक टुक्रा जग्गा छ न बस्ने राम्रो घर नै । मजदुरी गेरेर कलिला लालाबाला हुर्काउनु भयो गीताले । तर पनि सुखका दिन लागी कहिल्यै आएनन गीताका लागी । अहिले १३ जना परिवार पाल्न र घरब्यवहार चलाउन सारै मुस्किल परेको छ उनलाई । टाठा बाठाले अहिल्यै राहत पाए तर बोल्दीने आफ्नो मान्छे नहुँदा अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गर्ने अन्तरिम राहत समेत पाउन सकेकी छैैननन गीताले ।
अहिले कोरोना संक्रमणले लगाइएको लकडाउनका कारण साँझ बिहान खानपानमै लकडाउन हुने स्थिति आएको छ गीताको परिवारमा । दैनिक ज्याला मजदरी गरेर खाने परिवारले काम गर्न पाएको र्छैन । ज्याला मजदुरीमा सहयोग गर्ने छाराहरु बेकाम बनेका छन् । ठेलामा चियानास्ता बेच्ने उनको ब्यवसाय पनि लकडाउनसंगै बन्छ छ । वडाले दिएको सिमित राहत १० दिनमै सकियो । घरमा एकदाना अन्न छैन । अर्काको जग्गामा बनाएको झुपडीमा सानो पानी पर्दा पनि चुहिन्छ । गहभरी आँसु पार्दै गीता भन्छिन न बस्ने राम्रो बास छ न त खाने गाँस नै । हामी जस्ता पीडितको समस्या कस्ले बुझ्ने कस्ले हेर्ने ?
वेपत्ता परिवारकी कमला पन्त कुवर जिल्ला बाँके नेपालगंजको न्यू रोडमा बस्नु हुन्छ । श्रीमान रुकुम सिंह कुवरलाई द्वन्द्व कालमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो । सामान्य अवस्थामा सानो घुम्टी चलाएर जेनतेन जिबिको पार्जन गर्ने वहाँलाई अहिले निकै समस्या परेको छ । क्यान्सरकी बिरामी कुवरले नियमित औषधी खानु पर्छ, कमाई नभए पछि औषधी किन्नै समस्या छ । साँझ बिहान हातमुख जोड्नै समस्या छ ।
कोहलपुर बाँकेकी कलि दमाईलाई बर्तमान लकडाउनका कारण निकै समस्या परेको छ । द्वन्द्व कालमा श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरमा लगाईएको लडकडाउनले झनै बल्झाएको छ । शरिरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने युरिक एसिड समेतकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्नु हुन्न । दिर्घ रोगी भएका कारण नियमित औषधी खाईरहनु पर्छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकी कलि दमाइलाई साँझ बिहान हात मुख जोर्न समस्या संगै नियमित खान पर्ने औषधी किन्ने समेत पैसा छैन । औषधी खान नपाएका अवस्थामा हिडडुल गर्न नसकी मुडो पल्टे झै पल्टनु पछ । जेठो छोरा सिलाईको काम गर्ने भए पनि लकडाउनका कारण काम बिहिन भएर घरैमा बसेका छन् । धेरै पटक धाउदा वडाले दिएको राहत पनि १० दिनमै सकियो । भन्छिन ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छदै छ त्यस माथी कोरोनाले जिउने आधार नै भताभुङ्ग पारि दियो । न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना कोरोना भन्छन् हामी जस्ता पीडितको ब्यथा कस्ले बुझ्ने’ ?
यस्तै समस्या परेको छ बाँके बनकटवाकी राधा देवकोटा, बनियाभारकी पार्वती रावल, पुरैनीका तुल्सी बिष्ट, कोहलपुरकी कमला बिकलाई । बनकटवाकी राधा क्यान्सरको बिरामी हुदा औषधी गर्दैमा सबै सम्पत्ति सकिसक्यो । स्वास्थ्य अवस्था गंभिर रहेकी वहाँलाई अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले निकै नै समस्या पारेको छ ।
गीता, कली, कमला, राधा, तुल्सी लगायतका उल्लेखित द्वन्द्व पीडित परिवार मात्रै होईन अरु धेरै पीडितहरु बर्तमान अवस्थाका कारण निकै मारमा परेका छन् । निम्न आय भएका पीडितलाई एक त साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ भने नियमित औषधी खानेहरुलाई पैसाको अभाव र बजारसम्म औषधी किन्न जान नसक्दा कतिपय पीडितहरु जिवन मरणको दोसाधमा छन् । लकडाउनमा द्वन्द्व पीडित महिलालाई निकै समस्या परेका न्यायका लागि द्वन्द्व समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती बताउँछिन् ।
यो त भयो बर्तमान लकडाउनका कारण थप पीडा भोग्न बाध्य द्वन्द्व पीडित परिवारको कुरा । बेपत्ता परिवारहरु आफन्त बेपत्ता पारिदाको अवस्था देखि नै आफन्तको लास र लासको अवस्था बारे जानकारी नपाउदा आशा र निराशाको दोषाधमा छन् । आफ्ना मान्छे आज आउलान कि भोली भन्ने आशामा बसेकाहरु अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिले झनै पीडा थपि दिएको छ । निम्न आर्थिक अवस्थामा भएका कतिपय पीडितहरुले स्थानिय तहले बितरण गरेको राहतमा समेत पहुँच पुग्न सकेको छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिवन गुजारा गराउन नसक्दा हातमुख जोड्ने समस्या एका तिर छ भने नियमित औषधी खानु पर्ने बिरामी र यातना पीडितहरु लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण आयश्रोत बन्द भए पनि धेरै द्वन्द्व पीडितहरुलाई हातमुख जोड्न समस्या छ । धेरैले राहत पाएका छैनन । सीमित पाएकाले पनि पाएको दालचामल सकिए पछि समस्या दोहोरीएको छ ।
तत्कालीन सरकार तथा विद्रोही माओवादी पक्ष बीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको १४ बर्ष पुग्न लाग्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विदेशी नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरु तथा द्वन्द्वपीडित समुदायका निरन्तर सुझाब तथा दबाब विपरित शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रमुख दलका शिर्ष भनिएका नेताहरुको चरम राजनीतिक प्रभावबाट हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको बिषय बनेको छ । ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हस्ताक्षरकर्ताहरुले अहिले मौनता साध्नु, बर्तमान लकडाउनको अप्ठेरो परिस्थितिमा पीडितको पीडा नबुझ्नु पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध गर्नु सरह हो । द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा शान्ति प्रकृयालाई यसरी लामो समयसम्म थाती राखी पीडितको न्याय माथि खेलबाड गरिएमा यसले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर संकट पर्न सक्ने कुरालाई सम्बद्ध पक्षले बेलैमा सोच्नु पर्दछ ।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालिन न्यायका मान्य शिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतले बारम्बार दिएका आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडितका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखेर ‘वेपत्ता पारिका ब्यक्ति छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ पीडित केन्द्रित हुने गरी तत्काल संशोधनका साथै अदालतको आदेशपछि वदलिएको परिस्थितिमा पीडितमैत्री तथा विश्वसनीय वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सम्बन्धि छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनगठन गरि अगाडी बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको न्यायमा राजनैतिक सौदाबाजी, दण्डहिनताको सस्कृती, कानूनी शासनमा समस्या, अपराधको राजनीतिकरण संगै बिनासकारी भुकम्पका कारणले पीडितको न्याय पर धकेलिदै गएको छ । बर्तमानको कोरोना कहर र लकडाउनका कारण कति द्वन्द्व पीडितहरु भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति नियमित खानु पर्ने औषधी खान नपाएर छटपटाउनु परेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा राहतमा द्वन्द्व पीडितलाई बिशेष ग्राह्यता दिएर औषधी उपचारमा समेत सहयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बर्षौ देखि न्यायको आशमा बसेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई कोरोना कहरको बर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाले झन पीडित बनाई दिएको छ । कोरोना कहरले न्यायलाई अझै पर धकेल्न मद्दत पु¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा अव सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र पीडितलाई न्याय पाउने अधिकारमा अनावश्यक बहानाबाजी गरिनु हँुदैन । बर्तमान कोरोना संक्रमणको स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनु पर्दछ । पीडित पीडा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
