सामान्य मुद्धामा चैत्र २१ सम्म अदालतमा मुद्धा, रिट तथा निवेदनहरुमा पेशी तारेख लगायतका कुनै कार्य नहुने
वसन्त गौतम
कारोना भाईरसको संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारीको अवस्थाबाट बच्न पुर्व तयायी स्वरुप अपनाउनु पर्ने सावधानीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले बिभिन्न निर्णयहरुका साथ सामान्य प्रकृतीको मुद्धाको दर्ता र सुनुवाई चैत्र २१ गतेसम्मका लागी नहुने जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको बिज्ञप्ती अनुसार मुद्धा रिट तथा निवेदनहरुमा मुद्धाको सुनुवाई गर्ने पेशी तारेख लगायतका अन्य कुनै पनि कारवाहीहरु मिति २०७६ साल चैत्र ९ गते देखि ऐ २१ गतेसम्म नहुने भएको छ । उपरोक्त बमोजिमको स्थगित सेवा प्रवाह समयको उक्त कार्य सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधी पछि हुने अदालतद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
तर बैयक्तिक स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित बिषय र अत्यावश्यकिय अन्य सेवाहरु जस्तै बन्दीप्रत्यक्षिकरण, मुद्धाको अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउपुर्जि, अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन, म्यादथप तथा महामारीसंग सम्बन्धीत गंभिर प्रकृतीका निवेदनहरु एवं रकम तिरि कैदबाट छाड्न सकिने दिईने निवेदन, बालबालिकालाई जिम्मा दिने सम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार हुने गरि) नियमित रुपमा सुनुवाई र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको ब्यवस्था गर्ने । सो प्रयोजनको लागी जनशक्ति लगायतका अन्य आवश्यक ब्यवस्थापन गर्ने सर्वोच्चको बिज्ञप्तीमा उल्लेख भएको उच्च बार नेपालगंजका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
सामान्य प्रकृतीका मुद्धाको सुनुवाई र पेशी तारेख, मुद्धा दर्ता नहुने ब्यवस्था भए पनि अदालतको प्रशासनिक कार्यहरु र आन्तरिम कार्य नियमित संचालन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मुद्धाको हदम्याद, म्याद तारेख नगुज्रने र अड्डा खुलेको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १० दिन भित्र उपस्थित हुन आएमा मुद्धा दर्ता लगायतका अन्य काम कारवाही ब्यवस्थापन गर्ने बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
बालसुधार गृहमा रहेको अत्याधिक भिडभाड कम गर्न बालबालिकाहरुमा रोग संक्रमण न्यून गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकोले बालबालिकालाई दिशान्तर लगायतको थुनाको बिकल्प सम्बन्धी बिद्यमान कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आंकलन गरि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरि निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरि त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने ब्यवस्था मिलाउने जनाईएको छ ।
अदालतल प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा मास्क र स्यानिटाईजरको प्रयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । शरिरको तापक्रम नाप्ते यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तरता दिईने अदालतले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरूको भीडभाड हुन नदिन एक फाँटमा एकजना मात्र रहने गरी आलोपालो मिलाई घरबाट समेत काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सर्वोच्चको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र विपद्को यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने पनि सवोच्चको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
चैत्र ९ देखि २१ गते बिचको अवधिमा काम हुन नसकेको कारण थप हुन आएको कार्यबोझलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तुत परिस्थितिको अन्त्य भएपछिको बिदाको दिन वा कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा समेत अदालतहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्ण बैठकले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।
कर्मचारीहरूको भीडभाड हुन नदिन एक फाँटमा एकजना मात्र रहने गरी आलोपालो मिलाई त्भभि(धयचप, क्भचखष्अभ ँचयm ज्यmभरइााष्अभ बत जयmभ गर्न, गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, यस अवधिमा हुने मुद्दाहरूको सुनुवाइमा बहसका लागि न्यूनतम् सङ्ख्यामा मात्र कानुन ब्यवसायीको उपस्थितिको लागि नेपाल बार एशोसियसनलाई लेखी पठाउने सर्वोच्च अदालतले बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रमहरू गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, समीक्षा, सम्मेलन एवम् नियमित निरीक्षणलागयतका कार्य २०७६ साल चैत्र महिनाभरका लागि स्थगन गर्ने, अदालतहरूमा आवश्यक कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्वास्थ्य जाँच गराई मात्र प्रवेश अनुमति दिने। रुघा, खोकी, ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका सेवाग्राहीहरू अदालत आएको भएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल जान अनुरोध गर्ने, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वाथ्य परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजर ९ब्अियजय िद्यबकभम क्बलष्तष्शभच० को प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अदालत परिसरमा रहेको चमेना गृहहरूमा भीडभाड नगर्ने, सानो सङ्ख्यामा मात्र चमेना गृहका जनशक्ति रहन निर्देशन गर्ने र अत्यन्त सरसफाइसहितको सीमित चमेनागृह सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । अत्यावश्यक रूपमा अदालतमा कार्यरत रहने कर्मचारी र प्रवेश गरेका सेवाग्राहीहरूलाई कोराना भाइरससम्बन्धी हाल गरिँदै आएको सचेतनामूलक सूचनाको सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने । हालको अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने। अदालतमा प्रवेश गर्दा र अदालतमा रहँदा आवश्यक दुरी कायम गरी रहने र अनावश्यक भिडभाड नगर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस अवधिमा अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा अदालतमा कार्यरत जनशक्तिले आफूसँग रहने गरी कोही आफन्त वा अन्य कुनै व्यक्ति कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएका देशबाट आएको भए वा आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रशासनलाई सूचित गर्ने, सङ्क्रमणबाट बच्न के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मार्ग निर्देशनहरूको पालना गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने । अदालतका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गरी र सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीलाई आफ्नो काम सकिएपछि यथासक्य चाँडो अदालत परिसरबाट बाहिरिने प्रबन्ध गर्ने । प्रस्तुत बैठकको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोशिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसन र बाल सुधार गृहलागयतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउने। साथै, अन्य सरोकारवाला निकाय, सेवाग्राही र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रस्तुत निर्णय अदालतहरूको वेभपृष्ठ, सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने र प्रचारप्रसारका लागि आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने । विपद्को व्यवस्थापनका लागि अदालतबाट हुने कामकारबाहीको सम्पादन वा सेवा प्रवाहसम्बन्धी उल्लिखित निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने र कुनै द्विविधा देखिन आएमा आवश्यक निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने कुरा सर्वोच्चद्धारा सुक्रवार जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
