वर्षाैंदेखि चर्चामा रहेको नेपालगन्ज–१ धम्बोझीस्थित वाटरपार्कमा कस्तो बन्ला ? धेरैको चासो छ । सम्बद्धहरु भन्छन्, ‘यो नेपालगन्ज भित्रको न्यू सिटी बन्दैछ ।’ हो, नेपालगन्ज महानगरमा वाटरपार्क व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण हुने भएको छ ।
एक दशकभन्दा अघि सुरु भएको परियोजनाले सार्थकता पाउँदै गएको हो । २०६४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा व्यवस्थित रुपमा बस्ती विकासका लागि वाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजनाको सुरुवात भएको थियो ।
ल्याण्डपुलिङ सिष्टमबाट बस्ती विकास गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सुरु गरिएको परियोजना अन्तर्गत नगर विकास समितिले अस्थायी पुर्जा वितरण गर्दैछ । परियोजना अन्तर्गत २ सय ८० जना जग्गाधनीको ६५ विगाह जग्गा एकीकरण गरिएको थियो । त्यसबाहेक १० विगाह क्षेत्रफलको वाटरपार्क निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
नगर विकास समितिले परियोजना अन्तर्गत ६ धुरदेखि ५ कठ्ठासम्मका ८ सय प्लट बनाउने योजना बनाएको छ । ‘६ धुर भन्दा कम जग्गा भएकाले नगर विकास समितिसँग जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ’, इन्जिनियर महेश कुमार थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘मापदण्ड अनुसार बनाइएका प्लटको अस्थायी पूर्जा वितरणको काम भैरहेको छ ।’ नगर विकास समितिले बनाएको समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि समिति बनाएको छ । सोही समितिले तोकेको मूल्यमा जग्गा खरिद, बिक्री हुन सक्नेछ । नगर विकास समितिका बोर्ड सदस्य समेत रहेकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरका अनुसार, वाटरपार्कका घडेरीहरुको मूल्य निर्धारण पनि गरिसकिएको छ ।
एकीकृत ६५ विगाह जग्गालाई पाँच वटा ब्लगमा विभाजन गरिएको छ । प्लट बनाउँदा पार्किङ्ग लगायतका प्रयोजनका लागि खाल स्पेश छुट्याइएको छ । नगर विकास समितिले ३ प्रतिशत जग्गा ओपन स्पेशका लागि छुट्याउने भएको हो । परियोजना अन्तर्गत सडकको रेखांकन, माटो फिलिङ्गको काम सकिइसकेको छ । अब सडक पिच, खानेपानी, विद्युतीकरणको काम पनि परियोजना अन्तर्गत हुनेछ । ‘परियोजना अन्तर्गत ६ देखि २१ मिटरसम्मको बाटो निर्धारण गरिएको छ’, इन्जिनियर थापाले भने । कुल सडकको लम्बाई ८.२ किलोमिटर रहनेछ । ‘वाटरपार्कमा व्यवस्थित र आधुनिक सहरीकरण अन्तर्गतको बस्ती बस्नेछ’, इन्जिनियर थापा भन्छन् ।
६५ विगाह अधिग्रहण भएको जग्गा एकीकरणका गरी बस्ती विकासका लागि ७५ प्रतिशत बढी जग्गाधनीले सहमति जनाएका थिए । तर, समयमै काम नहुँदा निराश जग्गाधनी अस्थायी लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भएपछि उत्साहित भएका छन् । सुरुमा ७० करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत हाल १ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘अब धमाधम काम अगाडी बढ्छ, समितिको नेतृत्व सम्हालेका नेपालगन्ज उममहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले भने ।
परियोजनामा खर्च हुने रकम सम्भवत परियोजनामा एकीकरण गरिएको जग्गाबाट उठाउने समितिको योजना छ । वितरण गरेर बाँकी बच्ने जग्गा बिक्रीबाट समितिले परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने छ । ६ धुर भन्दा कम रहेका जग्गा धनीले खरिद गर्ने जग्गा र ३ विगाह भन्दा बढी जग्गा नगर समितिले टेण्डर आव्हान गरि बिक्री गर्दैछ । ‘परियोजनाका लागि परियोजनाबाटै स्रोत जुटाउने योजना हो’, इन्जिनियर थापाले भने ।
