पृष्ठभुमि :
सहकारी समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति र समृद्धिका लागि अपनाइने उच्चस्तरको सामुहिक व्यावसायको नमूना हो । सहकारी त्यसमा पनि विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस)हरुले नेपालको सहकारी अभियानको नेतृत्व लिँदै नीति निर्देशित, सुसंगठित र सुशासन कायम राख्दै एशियाली क्षेत्रमा र समग्र विश्व क्षेत्रमा समेत आफ्नो छवि कायम राख्न सफल हुँदै गएको छ । साकोसहरु अन्तराष्ट्रिय सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भै आफ्ना सदस्यहरु संग आर्थिक कारोवार गर्ने व्यवसायिक संस्थाहरु हुन् । वित्तीय कारोबारहरु गर्ने भएकोले त्यस्ता संस्थाको कारोवारमा जोखिम पनि बढि छ । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) हरु अन्य सहकारी भन्दा कानुनी रुपमा नै छुट्टै हुन् भन्ने अवधारणा बचत तथा ऋण सहकारीको विश्व स्तरीय सञ्जाल संगठन विश्व ऋण परिषद्ले अगाडि सारेको छ । विश्व ऋण परिषद्ले बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनका सिद्धान्तमा नै वित्तीय स्थिरता र सञ्जाल सहकार्य जस्ता विषय समेटेको छ जुन विषय स्थिरीकरण कोषका आधार पनि हुन् । यद्यपी स्थिरीकरण कोषको अभ्यास कतिपय मुलुकमा धेरै अगाडि देखि भइरहेको छ । नेपलमा पनि सुरक्षित साकोस सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन र साकोसको गुणस्तर प्रमाणिकरणका अभ्यास हुँदै आएकाछन् । नेपालमा एशियाली ऋण महासंघ र सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष (सन् २०१९) एशियाली ऋण महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यक्रम (एक्सेस) अन्तर्गत २७ वटा साकोसहरुको प्रमाणिकरण गरेकोमा २४ वटा नेपालबाट पर्नुले यो यथार्थलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैगरी नेफ्स्कूनले सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा गतवर्ष २१ वटा साकोसहरुको नेपाल गुणस्तर तहको प्रमाणिकरण गरेको छ भने यस वर्ष प्रमाणिकरणको समय नजिकिंदै छ । त्यसैगरी साकोसमा आउनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणको लागि जोखिममा आधारित साकोस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले नेपालको साकोस अभियानलाई व्यवस्थित, सुशासित एवं गुणस्तयुक्त बनाउँदै लगेको लगेकोछ ।
स्थिरीकरण कोष परिचय
साकोसमा आइपर्ने संभावित वित्तीय दुर्घटनाहरुको पूर्व रोकथाम र आइपरेका जोखिम व्यवस्थापनको लागि वित्तीय सहकार्य मार्फत सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सदस्य संस्थाहरुकै लागत सहभागितामा एकको लागि सबै र सबैको लागि एकको सिद्धान्तमा रहि नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मार्फत आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने र सदस्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थापकीय रुपमा सक्षम बनाइ समुदायमा आधारीत दिगो संस्थागत विकास गर्नको लागि सहजिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु, नेपाल सरकार, सरोकारवाला अन्य पक्षहरु समेतको सहभागिता रहने गरी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) मा व्यवस्थित गरिने कोष नै स्थीरिकरण कोष हो । यस कोषले बजारमा आएका आर्थिक विचलन वा प्राविधिक समस्याका कारण संस्थाहरु टाटपल्टिने र सदस्यहरुको बचत एवं शेयरको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नबाट पुर्वरोकथाम गर्दछ भने सो अवस्थामा पुगेका संस्थाहरुको पुनरुत्थान गरी वित्तीय सुरक्षा एवं स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्दछ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसमा “बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय समस्या सम्बन्धित संस्थाको कावुबाहिरको परिस्थिति भएकोले सोको व्यवस्थापनमा माथिल्लो तहको सहकार्य जरुरी देखिन्छ ।
एशियाली बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) अभियानमा दक्षिण कोरिया अब्बल मानिन्छ, नेपालले दक्षिण कोरियाली नमुना अंगिकार गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । स्थिरीकरण कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने दक्षिण कोरिया (१९८४), ग्वाटेमाला (१९८७), कोलम्बिया (२००४), फिलिपिन्स (२००८) र अमेरिका (२०११) जस्ता मुलुकहरुमा सफल कार्यान्वयन भइसकेको छ । यस्तो सहभागिताले संस्थाको वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न र संस्थामा आइपर्ने आर्थिक संकटको सामना गर्दै सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकोले यसलाई एकप्रकारको बीमा वा सुरक्षा कवचको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ जारीहुनुपुर्व बैंकमा राखेको बचतको राज्यले सुरक्षा गर्दछ, सहकारीमा राखेको बचत सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुँदैन भन्ने भ्रम थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले राखेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचतको सुरक्षा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०१ ले “नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा संस्थाहरुले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अब सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले राखेको बचत र लिएको ऋणको सुरक्षण हुने कानुनी आधार तयार भएको छ तर कार्यान्वयनमा आउन अझै केहि समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयनको लागि सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ६४ देखि ६९ सम्म बचत तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसले सदस्यको बचतमा तीन लाखसम्म र कर्जामा पुर्वस्वीकृति लिएको अवस्थामा दश लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नियम ६७ मा सुरक्षण नहुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा गैरसदस्य सँग लिएको बचत तथा दिएको ऋण, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गत जारी निर्देशन बमोजिम सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि नगरी सदस्यबाट लिएको बचत तथा त्यस्तो सदस्यलाई दिएको कर्जा, ऐन, नियमावली, विनियम तथा संस्थाको आन्तरिक कार्यविधिको व्यवस्था विपरित संकलन गरिएको बचत वा प्रदान गरिएको कर्जाको सुरक्षण नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बचतमा प्राप्त हुने सुरक्षण बैंक र वित्तीय संस्था सरह छ भने कर्जामा सो भन्दा बढी सुरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सुरक्षण व्यवस्था हुँदाहुँदै किन चाहियो त स्थिरीकरण कोष भन्ने जिज्ञाशा समेत उठ्न सक्दछ त्यसको निरुपण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता
नगदको कारोबार, उधारो व्यापारको उपमा पाएको बचत तथा ऋण सहकारी व्यावसायमा कानुनी क्षेत्रबाट सिर्जित हुने जोखिम, जनशक्तिको कारणबाट सिर्जित हुनसक्ने जोखिम, रणनीति निर्माण एवं दिशा निर्देशमा कायम रहने जोखिम, उपकरण र प्रविधिबाट उत्पन्न हुने जोखिम, वित्तीय जोखिम, सञ्चालन (व्याज दर, बजार क्षेत्र र ऋण लगानी) जोखिम र वातावरणीय जोखिम जस्ता विभिन्न क्षेत्रका जोखिम कायम रहन्छन् । यस्ता जोखिमको चातुर्यतापूर्ण व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने छोटो समयमा नै वित्तीय संस्थाहरु टाटपल्टिन सक्छन् । जसका उदाहरणहरु हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारका साथै नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समेत देख्न सक्दछौं । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा साकोसको कारोबारलाई समेत बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको सरह राज्यबाट व्यवहार गरिएता पनि नेपालको सन्दर्भमा फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण केही सहकारी संस्थाहरु दुर्घटनामा परिसकेका छन् । बैंकहरुमा वित्तीय संकट आईपर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन एवं वित्तीय क्षेत्रमा नियन्त्रण र सहयोगको माध्यमबाट पुनर्जीवित गर्ने गरेता पनि साकोसको हकमा त्यस्तो अवस्था पाईंदैन । यस्ता समस्याहरुको समाधान औजारको रुपमा नेफ्स्कूनले सन् २०१२ देखि आफ्नो रणनीतिक दिशाको रुपमा नै साकोस स्थीरिकरण कोषको आवाज उठाइरहेको थियो जसले ७ ५ वर्षपछि कानुनी आधार र ७ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा आउँदैछ । नेफ्स्कूनले परिकल्पना गरेको स्थिरीकरण कोषको स्थापना मार्फत, आवद्ध सदस्यहरुको विविध क्षेत्रमा सहयोग एवं सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउन यसको आवश्यकता रहेको छ । यसको आवश्यकताको बारेमा प्रष्ट हुन यसको उद्देश्य र कार्यमा प्रष्टता हुनु जरुरी छ जसलाई बुँदागतरुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएकोछ ।
क) सहभागी संस्थाहरुको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दिन (ऐनको व्यवस्था),
ख) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न (ऐनको व्यवस्था) अहिले सम्बन्धित संस्थाबाट प्राथमिकताका साथ भुक्तान गरिन्छ,
ग) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न (ऐनको व्यवस्था)
घ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न (ऐनको व्यवस्था),
ङ) संघमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गरी वित्तीय कारोवारलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउने । जसले संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा जानबाट जोगाउँदछ ।
च) आवश्यकतामा आधारित तालिम विकास गरी सञ्चालन मार्फत साकोसको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउने ।
छ) स्वनियमनलाई सहकारी पद्धतिको रुपमा विकास गरी साकोसको आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी बनाई साख अभिबृद्धि गर्ने ।
ज) सदस्यहरुको बचतलाई सुरक्षित गर्ने प्रविधिहरुको विकास गरी साकोसहरु प्रति समुदायको विश्वास कायम राख्न सहजिकरण गर्ने ।
माथिका बुँदामा ऐनको व्यवस्था भनिएका विषयहरु सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ भने अतिरिक्त बुँदाहरु अभियानको आवश्यकता हो तर त्यसको लागि कोषमा योगदानको आधार फरक बनाउनु जरुरी छ । हाल कानुन बमोजिम कोषमा हुने योगदानबाट अतिरिक्त उद्देश्य र कार्यहरु पुरा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसको लागि संस्थाको कुल परिचालित पुँजी वा सदस्यबाट संकलित कुल बचत निक्षेपको आधारमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
स्थिरीकरण कोषका श्रोतहरु
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ उपदफा २ मा कोषका श्रोतको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ जसमा कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघहरुको योगदान रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भने सहभागी संस्थाहरुले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २७ (छ) बमोजिम छुट्टिएर प्राप्त हुने रकम, तरलता सापटीको व्याज मार्फत प्राप्त हुने रकम यसका मुख्य श्रोत हुन् । यसको सञ्चालनको लागि सहकारी अभियान र सरकारको संयुक्त सहभागितामा कोष सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ जसले कोषको विश्वसनीयता कायम गरेको छ ।
स्थिरीकरण कोषमा सहभागिताका आधार
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को व्यवस्था बमोजिम भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६।८।५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जारी गरेको छ । जसले कोषमा सहभागी हुने संस्थाको योग्यता निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिले देहायका योग्यता निर्धारण गरेको छ ः
क) कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको,
ख) तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभाका बैठक सम्पन्न गरेको,
ग) कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको,
घ) कुल सम्पत्तिको न्युनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको,
ङ) अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरुमा घाटामा नगएमो तथा सञ्चित घाटा नभएको,
च) मन्त्रालयबाट स्वीकृत मानदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको,
छ) निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सुचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सुचिकृत नभएको
ज) विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध भएको ।
झ) कोष सञ्चालन समितिले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा माथि संस्थागत पुँजी भएका संस्थालाई समेत तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पु¥याउने शर्तमा सदस्यता दिन सक्ने ।
माथि उल्लेखित शर्तले संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा आवद्ध भई सुरक्षण प्राप्त गर्न संस्थाले आफ्नो सञ्चालन पद्दती सुधार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । स्थिरीकरण कोष बचत सुरक्षण वा डिपोजिट ग्यारेण्टि फण्ड भन्दा प्रभावकारी हुन्छ । बचत सुरक्षण वा डिपोजिट ग्यारेण्टि फण्डले तोकिएको सीमा (हाल तीन लाखसम्म) मात्र सुरक्षणको प्रत्याभुति गराउँदछ । यस्तो सुरक्षण संस्थाको लागि नभई व्यक्तिको लागि हो तर स्थिरीकरण कोष संस्थाको समग्र सुरक्षाको आधार हो । संस्था नै सुरक्षित भएपछि उक्त संस्थामा रहेको सदस्यको बचत, शेयर, बाह्य ऋण सापटी सबै सुरक्षित हुन्छन् नै त्यसैले अब सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यहरुले स्थिरीकरण कोषमा आवद्ध संस्था छनौट गर्दछन् । एकातिर ऐनले नै एक स्थानीय तहको समान उद्देश्यको एक सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था र अर्कोतर्फ संस्थागत सुरक्षाको आधारमा सुरक्षित र असुरक्षित संस्था हुने अवस्थाले स्थिरीकरण कोषमा आवद्ध हुने मानदण्ड पुरा गर्न दवाव सिर्जना गरेको छ भने यस सँगै विश्वास आर्जन गर्ने आधार पनि तयार गरेको छ । सहि तवरले स्थिरीकरण कोषको कार्यान्वयन हुने हो भने बैंक र अन्य वित्तीय संस्था भन्दा बचत तथा ऋण सहकारीमा ढुक्कसँग सुरक्षित वित्तीय कारोबार गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा संघ र सदस्यहरुको भूमिका
“नेपालमा सञ्जालिकृत एवं दीगो साकोस” भन्ने नेफ्स्कूनको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन तय गरिएको रणनीतिक कार्यदिशा अनुरुप सदस्यहरुको जोखिममा व्यवस्थापन औजारको रुपमा रहेको यो कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संघ र सदस्य संस्थाहरुले केही दायित्वहरु निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया साकोसहरु सञ्जाल(केन्द्रीय संघमा)मा आवद्ध हुने, तोकिए बमोजिमको दर्ता एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्ने, संघमा नियमित प्रतिवेदन प्रेषित गर्ने, तोकिएको स्तर अनुरुपको प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, तोकिएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संघद्वारा निषेध गरिएका क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, संघले माग गरेका सुचनाहरु उपलब्ध गराउने र मार्गदर्शनको पालना गर्ने जस्ता दायित्व सदस्य संस्थाको हकमा प्रभावित हुन्छन् भने संघको हकमा नियमित रुपमा अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने, क्षमता विकासका लागि तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, स्तरीय प्रविधिहरुको विकास गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, नमुना नीतिहरुको विकास गर्ने र अभिमुखीकरण गर्ने, सदस्यहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा उचित लागत र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने, वित्तीय संकटको अवस्थामा सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, संघका उत्पादन, सेवा र प्रविधिमा सदस्यहरुको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरु पर्दछन् । यद्यपी अहिले स्थिरीकरण कोष संघमा रहेतापनि कोषको दायित्व संघले व्यहोर्नु नपर्ने गरी स्वायत्त कोषको परिकल्पना गरिएको छ । कोषको सञ्चालक समितिमा संघका अध्यक्ष नै अध्यक्ष रहने र संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था भएतापनि यसको छुट्टै खातापाता व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण हुने भएकोले संघले निर्वाह गर्ने भुमिकामा केहि कोषको तर्फबाट निर्वाह हुने वा कोषले संघलाई श्रोत उपलब्ध गराई संघ मार्फत गराउने गर्न सकिन्छ । यद्यपी संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षणको लागि विभिन्न प्रविधि, सीप र दक्षताहरु हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तर गर्नु जरुरी छ अन्यथा संस्थाहरु कोषमा आवद्ध संस्थाहरुमा दुर्घटना बढ्दै जाने हो भने कोषले त्यसको व्ययभार व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । अहिले कोषले आवद्ध संस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने वा जोखिम मापन गर्ने व्यवस्था नगरेकोले यस्ता कार्यमा संघ थप क्रियाशिल हुनु पर्दछ ।
निश्कर्ष :
नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने अभिलाषा प्रकट गरेको र नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि सँगै बढ्दै गएको जोखिमका कारण सिर्जित अविश्वासले संविधानको अभिलाषामा प्रतिकुलता आउन सक्ने अवस्थामा स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम बुझाई सकारात्मक बनाउँदै विश्वास अभिवृद्धि गर्ने भएकोले सदस्यहरुको पुँजीको सुरक्षा, अभियानको साख र विश्वास वृद्धि सँगै मुलुकको समाजवाद तर्फको यात्रालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन महत्वपुर्ण हुनेछ । त्यसैले अब साकोसहरुको आवद्धतासँगै राज्य र अन्य सरोकारवाला पक्षलाई प्रभावकारी सञ्चालनमा साथ र सहयोग सँगै सचेत बनाउन जरुरी छ त छ नै कोषमा सहभागी हुने संस्थाको योगदानलाई जोखिम स्तरको आधारमा उसको कुल पुँजी वा सदस्यको बचत निक्षेपको आधारमा हुने व्यवस्थाको लागि प्रयास गर्नु पर्दछ । जय सहकारी !
