सर्वसम्मत नेतृत्वमा आउनु भयो, के हुन् तपाईका प्राथमिकता ?
प्रथम साधारणसभा भएपनि हाम्रो इतिहास लामै रहेको छ । विगतमा भएका कामलाई पनि मागदर्शन मानेर त्यो क्रममा हुन नसकेका काम पूरा गर्ने छु । थप आफ्ना भिजनमा पनि काम अगाडि बढाउने छु । जस्तै बैंक खाता नखुलेको, पान नम्बर पनि नलिएको अवस्था पनि छ । आफ्नै कार्यालय पनि नभएको अवस्थामा हामी छौं । उद्योगीहरुको संस्था भएपनि अहिले धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब पान लिनेदेखि कार्यालय सञ्चालनका कार्य प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने छु ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको दशक भैसकेको छ । त्यो जग्गालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर तत्काल आवश्यकता अनुसार कोठाको व्यवस्थापन गर्दै भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछु ।
विगतमा कार्यसमितिको बैठक पनि नियमित नभएको अवस्था थियो । अब नियमित कम्तिमा महिनामा एक पटक कार्यसमितिको बैठक अनिवार्य गर्नेछु । र, साधारण सदस्यलाई पनि बर्षमा एक पटक साधारणसभामा मात्रै बोलाउने परिपाटीलाई परिवर्तन गरेर ६/६ महिनामा परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नेछु ।
यो बाहेक पनि औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेतरोडमै छ । तर, यहाँ भएको उद्योगमा केके उद्योग छ, के के उत्पादन हुन्छ भन्नेमा धेरै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । त्यस कारण हाम्रा संघका सदस्यबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुको प्रदर्शनी लगाउने भन्ने पनि ड्रीम प्रोजेक्टमा काम गर्ने योजनामा छु । त्यसका लागि आवश्यक छलफल र परामर्श म गर्नेछु । म कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराएर अगाडि बढ्ने मेरो योजना रहेको छ ।
संघलाई सदस्यले प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिंदैन । के कारणले संघलाई सदस्यले प्राथमिकतामा राखेनन् ?
यसमा के छ भने कुनै पनि संघ, संस्था चलायमान हुनुमा आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण मानिन्छ । उद्योगीहरुको संस्था भएकाले आर्थिक समस्या त यसमा छैन । साधारण सदस्यबाटै मासिक रुपमा राम्रो रकम आउँछ । नियमित आम्दानी छ । यसमा के भयो भने सबै उद्योगीहरु कार्य व्यस्तताले नियमित बैठक हुन नसकेको, बैठकको महत्व नबुझेको पाटो नै नै कमी भएको जस्तो लाग्छ । अब जिरोबाट सुरु गरेर सबै व्यवसायीलाई संगठित गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ । उद्योगीहरुले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुुर्याउँछन् । उनीहरुलाई संगठित गरे एउटा अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ । संगठनको महत्व पनि चासोमा कमी हुँदा पनि संगठन चलायमान कम भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
उद्योगीले सामना गरेको संकट के छ अहिले ?
सरसर्ती हेर्दा नेपाल सरकारका अस्पष्ट नीति लगायत केही कुराहरु छन् । नीतिगत कुुरा व्यवहारिक नभएका पनि छन् । त्यस्ता विषय समाधान हाम्रो संघ मार्फत उठाएर आजको भोलि भैहाल्ने कुरा छैनन् । सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएर नीतिगत रुपमा सजिलो पार्ने कुरा त छन् ।
भन्सारबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दाका समस्या त आफ्ना ठाउँमा छँदैछन् । अब बिजुलीको अनियमितता पनि हामीले झेल्नु परेको छ । सबैभन्दा बढी झेल्नु परेको कुरा के हो भने २०३० सालमा सुनसान ठाउँमा उद्योग राखियो । अहिले आएर घना बस्तीको बीचमा परेको छ ।
बस्तीको बीचमा उद्योग देखिदा प्रदुषणको गुनासो आउँछ । र, कतिपय उद्योगीको पीडा अरुले बुझ्दैनन् । धुँवा उडेको हो हामीले पनि देखेका छौं । म पनि सामान्य मानिस भएर हेर्दा धुँवाले खराब गरेको छ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ । तर, एउटा उद्योगबाट धुँवा निस्कियो भने त्यहाँ हेर्ने भनेको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार धुँवा छाडेको छ कि छैन भन्ने हो । मापदण्ड अनुसार छ भने त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन, उद्योगीले मापदण्ड पालना गरेको छ भने विरोध गर्नु हुँदैन । विरोधले उद्योगले काम गर्ने वातावरण हुँदैन ।
उद्योग र बस्ती बीचको द्वन्द्व समस्या बन्यो ?
हो, समस्या बनिरहेको छ । त्यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर यहाँ भन्दा १८/२० किलोमिटर पर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाइरहेको छ । त्यहाँ केही हदसम्मको काम पनि भएको अवस्था छ । तर, त्यो हुँदा हुँदै पनि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले नौबस्तामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढायो । त्यहाँ पनि सुनसान बस्ती रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न थालिएको हो । यहाँका उद्योग पनि लग्ने र नयाँ उद्योग पनि सार्ने भनेर लागिएको हो ।
नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनेपछि उद्योग खुल्ने कहिले हो कहिले हो त्यहाँ वरिपरि घरजग्गा किन्नेहरुको ठूलै संख्या छ । त्यहाँ पनि भोलिका दिनमा उद्योग त्यहाँ पुग्दा नेपालगन्जको जस्तै घना बस्तीमा हुन्छन् र त्यहाँ पनि नेपालगन्जको जस्तै समस्या आउँछ । त्यसैले नीतिगत क्षेत्रमा नेपाल सरकार चुकेको छ । ३० बर्ष अघि नेपालगन्जमा बस्ती थिएन र औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, अब बनाउँदा त त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने हो । औद्योगिक क्षेत्रको २ देखि १० किलोमिटर क्षेत्र भित्र बस्ती बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नत्र यहाँबाट सामान सारेर नौबस्ता जाने र त्यहाँ पनि यहीको जस्तो विरोध सहनु पर्ने अवस्था आउँछ । प्रदुषणको गुनासो आउन सक्छ त्यहाँ पनि । हामीले उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने कि डेरा सारिराख्ने ?
संघको भूमिका के त यसखालका नीतिगत समस्या समाधानमा ?
नीतिगत रुपमै पनि सुधारमा संघले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । विगतमा पनि महासंघ मार्फत कुरा उठिरहेको छ । तर, हाम्रा कुरा सुनिएको छैन । सरकारले आफ्ना विभिन्न समितिमा उद्योगीलाई स्थान नदिंदा हाम्रा विषय सुनुवाई नभएको होइन । अरु भन्दा प्रदुषणका गुनासा हामीलाई स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट आउने गरेको छ । यसबाट समग्र उद्योगी पीडित छौं ।
मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्दा पनि हामीले दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले भनिरहेका हुन्छौं, हामीले मापदण्ड पालना गरेका छौं । नगरेकालाई पनि हामी मापदण्ड पालना गर्न भन्छौं । त्यसखालको अनुगमन हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौं । उद्योगीलाई पीडा दिन खालका विचार व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सञ्चारमाध्यमबाट पनि आउने गरेको छ ।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघमा कार्कीको नेतृत्व
