हुन त संघीयता आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । नेपालका प्राचीन शासन व्यवस्थाहरुलाई अध्ययन गर्दा यहाँ संघीय व्यवस्थाहरु सञ्चालन रहेको पाइन्छ । भगवान बुद्धका पालामा होस् या फेरि नेपाल एकिकरणताका र त्यस यतापनि नेपालमा संघीय व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संघीयताको स्वरुप र प्रकृति मात्रै फरक थियो त्यत्ति हो । त्यसैले नेपालमा संघीयता नौलो हो, भर्खरै ल्याइएको हो या अरुको व्यवस्था हो भन्ने कुरा पूर्ण असत्य हो । विश्वका अरु देशहरुले शासनको परिकलपना नगर्दै नै नेपाल ९हिमवतखण्ड० मा धेरै शासन व्यवसथाहरु चलिसकेका थिए । अहिले नेपालका धेरै बुद्धिजीविहरु (जो नेपाललाई सधैं होचोनिचो देखाउन मै आफ्नो विद्धता सम्झिने गर्छन्) ले नै सबैकुरा विदेशीको विशेषगरि पश्चिमाको नै गतिलो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यदि नेपालको भूगोल, यहाँको सँस्कृतिको वैविध्यता, यहाँको प्राकृतिक श्रोतको सुलभता सहितको मौलिक संघीयता, यसमा कडा आर्थिक अनुसाशन सहित अति सीमित प्रतिनीधिको व्यवस्था हुने हो र इमान्दारिता सहित सबैमा दायित्वबोध हुने हो भने यो व्यवस्थाले अहिले भनिएको जस्तो वा देखिएको जस्तो नराम्रो नै गर्छ भन्नै मिल्दैन । अहिले त संघीयतालाई बाँडिचुँडी खाने, आफ्ना आफन्तहरुको बिर्ता बनाउने, खोलानाला कार्यकर्ताहरुबाट कब्जा गराउने, आर्थिक चलखेल र अनुदानको नाममा कुम्ल्याउने सोंचका कारण नै यो संघीयताकोयति छोटो समयमा नै दुरावस्था आएको हो ।
वर्तमान सत्ताको स्वार्थभित्र लुकेको योजना, विदेशीहरुको नेपाली फुटाउ अभियान, र त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत हितमा देख्ने नेपाली नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण नेपालको संघीयता शुरुबाटै विवादित मात्रै बनेन यसप्रति नै जनताको घृणा बढेको छ । संघीयताको पहिलो अभ्यासमा नै यसका साइड इफेक्टहरु देखिन थालेका छन् । यसले भूगोलका जनतामा कित्ताकाट बनाउन शुरु गरेको छ । यसले प्रादेशिक अपनत्व भन्दा बिग्रहको र एकले अर्कोलाई रोक्ने छेक्ने कामहरु पनि शुरु गराएको छ । यो संघीयतालाई नेपालमा लागू गर्नेहरुले नै कित्ताकाट र घृणावादको जगबचालेर लागू गरेका कारण संघीयता बिरुद्धको भाष्य निर्माण हुन गएको हो ।
अरबीयन देश संयुक्त अरब इमारत ९यूएइ० मा संघीयता छ । त्यहाँ प्रदेशपिच्छे राजा छन् । रक्षा, मुद्रा र सीमित वैदेशिक मामिला बाहेक सबै अधिकार प्रदेशहरुमा नै निहित छ । छिमेकी देश भारतमा पनि संघीयता छ । त्यहाँ पनि रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा र आन्तरिक सुरक्षामा निर्णायकत्वबाहेक लगभग अधिकारहरु प्रदेशमा नै निहित रहेको छ । भारतमा संघीयता अभ्यासको सात दशकमा बिभिन्न खाले विवादहरु, समस्याहरु आउँदै नआएका भने होइनन् । किन कि भारत लामो समयसम्म विदेशीको गुलामी झेलेको देश हो । त्यहाँ आजपनि धेरै कानूनहरु, शासनप्रशासनका शैलीहरु विदेशीले स्थापित गरिदिएका आधारहरुबाटै चलेको छ । ‘फुटाउ र राज गर’ को अँग्रेजी नीतिका अवशेषहरु आजपनि बिद्यमान रहेका छन् । भारतीय सँस्कृति माथि हजार बर्षसम्मको आक्रमणले पनि ध्वस्त बनाउन सकेन । स्वतन्त्रता पछि पनि त्यहाँ भारतीय सँस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने मशिनरीहरु सक्रिय रहेका छन् । त्यसैले कहिँ न कहिँ जनताहरुमा आन्तरिक बिग्रहको जरो बलियो बनाइरहेको देखिन्छ ।
त्यहाँ क्षेत्रियता र भाषिक समस्या आजपनि छ । प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता पनि एकैनाशे छैन । बिशाल मैदान रहेको भारतमा खेती र पिउने पानीको झगडा प्रदेशहरु बीचमा नै बेलाबेलामा हुनेगरेको छ । गंगा नदिको पानी र बाढि, यमुना, कावेरी र नर्मदा नदिको पानीको बिषयमा पनि प्रदेशहरुमा विवादहरु हुने गरेका छन् । अब त्यहाँ विवाद त्यतिमा मात्रै सीमित हुन छाडेको छ । केहि बर्षयता एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशका जनातालाई गाली गर्ने, कामबाट निकाल्ने, भाषिक विभेद गर्ने र अमुक कुनै प्रदेशको जनताको जीवनशैलीलाई अविकसित फलानो जस्तो भन्ने भाष्यनिमार्ण गर्नेकामहरु पनि भएका छन् । हालसालै त्यहाँ पूर्वोत्तरका दुई प्रदेश कै प्रहरीहरु बीच गोली हानाहान गर्ने र ज्यानलिने कार्यले विवाद जमीनसम्म पनि ल्याउन थालेको छ । यस्ता घटनाले अब नेपालमा पनि नेपाली नरहेर फलानो प्रदेशको भन्ने मान्यता स्थापित गराउँदनै भन्नै सकिन्न ।
उसैपनि नेपालमा केन्द्रिकृत शासन रहँदा नै क्षेत्रियता, रंग, बोलीका आधारमा होचोनिचो गरिएको थियो । अहिले त्यो अवस्थालाई अझै बलियो बनाउने गरि नेपालका संघीय संरचनाहरु निमार्ण गरिएका छन् । शासनप्रशासनमा आर्थिक सक्षमतालाई भन्दा जातियता र क्षेत्रियतालाई आधार बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । भोट र सत्ताको चिन्ताले रातदिन समाजिक कित्ताकाटलाई अझै तीब्रता दिइएको छ । जातीय र धार्मिक तुष्टिकरणलाई महत्व दिने कामहरु तीब्र भएका छन् । सयौं बर्षदेखि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने, लेख्ने, बुझ्ने भाषालाई राष्ट्रभाषा सम्म बनाउन नचाहिएको संविधान र आफ्नै भाषालाई अविकसित भन्दै सरकारी कामकाज, सूचनापट्ट, विद्यालय विश्वविद्यालयहरुबाट विस्थापन गराउन चाहने नीतिनेतृत्वको चाहनाले समाजिक अस्तित्व मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र कै पहिचान ओझेलमा पर्दैछ । राज्यहरुलाई फलानाको राज्य भन्ने, जातीय आधारमा नामाकरणको कुरा जिवन्त राख्नेहरुले नेपालमा अब नेपाली भएर भन्दा पनि राज्यको आधारमा पहिचान कायम गराउन खोजिरहेका छन् ।
प्रदेशहरु नेपालको भूगोल जस्तो मिश्रित पनि छैनन् र साँस्कृतिक रुपमा वैविध्यपूर्ण पनि छैनन् । जसका कारण साँस्कृतिक प्राकृतिक श्रोतहरु सबै प्रदेशहरुको समान पहुँचमा रहेका छैनन् । यसले गर्दा मानव जीवनका अपरिहार्य प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने मामिलामा अब झैझगडा हुन शुरु हुने पक्कापक्की भएको छ । यसले भोलिका दिनमा निकै असह्यै पीडा दिने कुरामा शंका नगरे हुन्छ । आज यो कुरा लेख्दै गर्दा धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ तर लेखेर राख्नुस यस्ता विवादहरु यतिसम्म तल्लो तहमा आउने छन् कि यहाँ स्थानयि पालिका पालिकाहरु पनि लड्नेछन् यदि यसलाई बेलैमा सहि ट्रयाकमा राखिएन भने ।
नेपालमा बेलाबेलामा फोहर व्यवस्थापनका कुरालाई लिएर पालिका पालिका बीच विवादहरु हुने गरेका कुरा सामान्य भएका छन् । खोलाको ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने कुरालाई लिएर विवादहरु भएका छन् । भर्खरै एमाले सरकारका बेला काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको कुरालाई लिएर गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशको बीचमा विवादको उठान भैसकेको छ । यस्ता विवादहरु भोलिका दिनमा अझै बढ्नेछन् । किन कि हामीलाई वर्तमान राजनीतिले नेपाली हुनु भन्दा अमुक जात, क्षेत्र, र प्रदेशको नै बढि हुन सिकाएको छ ।
बाह्य विवादमा देश एकाकार हुन छाडिसकेको छ । हाम्रो राजनीति, शिक्षानीति देखि विकास र समाजिक न्यायका नीतिहरु विदेशीहरु आएर तय गरिदिने गरेका छन् । यो भन्दा पनि अगाडी बढेर देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने या नहुने भन्ने जस्ताकुराहरु समेत कहिले चाक्सीबारीमा त कहिले होटलका अध्याँरा कोठाहरुमा आएर त कहिले छिमेकीदरबारमा पुगेर ज्ञानलिएर विदेशीले तय गरिदिने र त्यसैलाई जनताले चाहेको, हामीले गरेको भन्ने गरिएको छ । यसरी आएका सत्ताहरु र नेपाली जनतामा जरो गाढेर बस्दै गरेका श्रोतविभाजनका विवादहरुले देशको अर्थतन्त्र मात्रै दुरुपयोग हुने होइन आफ्नै देशभित्रको प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग गर्न नपाउने अवस्था पनि आउने छ । नेताहरुले आफ्नो अर्कमण्डयतालाई ढाकछोप गर्न अर्को आन्दोलन, बलिदान, वा जनताले फेरिपनि ज्यानफाल्न तयार हुनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । अब बिस्तारै नेपाली नेपालीहरु बीचमा अझबढि वैमन्स्यता आउने संकेत देखिँदै छ ।
संघीयताको बिरोध र पक्षमा कित्ताकाट नै भैसकेको छ । संघीयतालाई खारेज गर्ने भनेरै कतिपय पार्टीहरु नै खुलेका छन् । कतिपय पार्टीहरु यो संघीयतामा अझै थप गरेर ११ वा १४ बनाउने र जातीय राज्यहरु बनाउने भन्दैछन् । कति पार्टीले यो संघीयतालाई नेपालको भूगोल अनुसार नै मौलिक रुपमा पुनसंरचना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यी सबै विचारहरुलाई देख्दा हामीहरु अबका केहि दशक नै यस्तै विवादमा अल्मलिइरहने देखिएको छ । तर अब सबै राजनीतिक पार्टीहरुले यस्ता कुराहरुबाट देशलाई बाहिर निकाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । देशले अर्को अन्तहीन मुद्दा र वैदेशिक भ्रमजाल बोकेर दशकौंसम्म बन्धक बन्न सक्दैन । बेलैमा नेपाली नेपाली बीचमा सद्भाव, सहृदयता राखेर आर्थिक समाजिक रुपमा पाच्य हुने मौलिक संघीयता बनाएर चलाउन सकिएन भने वर्तमान संघीयताका साइड इफेक्टहरुले नेपाललाई अझ छियाछिया पार्नेछ । यो मुद्दालार्ई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले बेलैमा मनन् गरुन् ।
