घटनाको पुर्वानुमान गरी समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मोतिपुर घटना घटेको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेका अधिकारवादी सस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधि बिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य नभएका कारण मोतिपुर घटना भएको अधिकारकर्मीहरूले प्रतिवेदन मार्फत जनाएका हुन ।
इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, नेपाल बार एशोसिएसन लगायत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिद्धारा संयुक्त रुपमा घटनाको अध्ययन गरी मङ्सिर १ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा औँल्याइएको हो । टोलीले ०७८ कात्तिक ४ र ५ गते घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
घटनाको पुर्वानुमान गरी समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घटनाले हिंसात्मक रुप लिएको पाइयो । अन्तत चार जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए । लामो समयदेखि मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्रको जग्गाका बारेमा ‘अतिक्रमण’कारी र स्थानीय सरकारबिच द्वन्द्व भएपनि राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका बिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य नभइदिँदा दुखःद् घटना हुन पुगेको देखियो अधिकारकर्मीद्धारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको हो । समस्या समाधानमा तत्काल सुरक्षाकर्मीबिच समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । रुपन्देही प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक बसेको पाइयो ।अधिकारकर्मीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । गत असोज २४ गते रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ मोतिपुरमा जग्गाको विषयलाई लिएर प्रहरी र नागरिक बिच भएको झडप र त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भएको थियो । यसका साथै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच भएको झडपमा परी ठुलो संख्यामा नागरिक र सुरक्षाकर्मी घाईते भएका थिए ।
स्थानीयको विरोधका बिच मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास भए पनि त्यहाँ कुनै काम हुन सकेको थिएन । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ गरी टहरा बनाउने र प्रहरीले भत्काउने लुकामारी दुई महिनादेखि चल्दै आइरहेको थियो । तर,प्रहरी प्रशासनले समय समयमा निषेधित क्षेत्रको रूपमा सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।
बुटवल उमनपा–१७ मा रहेको औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको नाममा रहेको ८ सय १३ बिगाहा जग्गामध्ये करिब १ सय ८० बिगाहा जग्गा बुटवल उप–महानगरपालिकास्थित वडा नं. १७, १८ मोतिपुर, शुद्धोधन गाउँपालिका–३ र सियारी गाउँपालिका–७ मा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यवस्थापन तथा सङ्रक्षण गरी बाँकी रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र जग्गा कम भएमा तिलोत्तमा नपा र सियारीमा रहेको केही खाली जग्गालाई पनि औद्योगिक क्षेत्रमा जोडेर अगाडि बढ्ने भनी सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र, स्थानीय किसानहरू र सरकारबिच छलफल भएको थियो । स्थानीय किसानहरूले पनि आपूmहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । औद्योगिक कोरिडोरका लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७७ फागुनमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
‘उद्घाटन गरेदेखि नै सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो । विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले रसी(डोरी), पाल, त्रिपाल टाँगेर दिनभर जग्गा कब्जा गर्ने साँझपख प्रहरी आएर भत्काउने नियमित कार्य जस्तै बनेको अध्ययनका क्रममा पाइयो ।’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमका लागि विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकहरू आउने क्रम बढिरहेको र घटनाको दिन पनि हजारौँकोे सङ्ख्यामा विभिन्न जिल्लाबाट व्यक्तिहरू आएको कुरा स्थानीयबासीहरूको भनाइ रहेको छ ।
‘बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू त्यसदिन सुरक्षाकर्मीहरूसँग जाइलाग्ने गरी तयारीका साथ आएको अध्ययनका क्रममा पाइयो । तर, घरेलु हातहतियार सहित आएकाहरूका बारेमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी भएको पाइएन । घरेलु हातहतियार, पेट्रोल बमसहित उपस्थित भएकाहरूका बारेमा प्रहरीहरूसँग प्रभावकारी सूचना नहुँदा प्रहरीलाई भीड नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको पाइयो । घटनास्थलमा एक्कासी हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुने र दोहोरो झडप हुने क्रम बढे पछि भीड नियन्त्रण गर्न नसकी प्रहरीले गोली चलाएको बुझिन्छ ।’– अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भीड नियन्त्रणका लागि प्रशासनले सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसके सम्बन्धित ठाउँमा आफैँ गएर वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाएर शान्ति कायम गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः छलफलबाट समस्याको समाधान ननिस्किए प्रहरीको मद्दतमा लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, फोहोरा र हवाइफायर गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय प्रशासन ऐनले शान्ति सुरक्षा कायम हुनसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा भीडलाई नहटे गोली चलाइनेछ भनेर स्पष्टसँग भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिनुपर्ने भनेको छ । गोली चलाउनै पर्ने स्थितिमा पनि घुँडामुनि पर्ने गरी चलाउनका लागि आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । तर, मृत्यु हुनेहरूको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइयो ।’–प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
घटनास्थल नजिकै रहेको एक घरको झण्डै १० फिट माथि घरको भित्तामा गोलीको चोट देखिनुले पनि अन्धाधुन्ध गोली चलेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘अनियन्त्रित भीडले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थलको नजिकै रहेको नदी÷खोलाको बगरमा पाइने ढुङ्गा सङ्कलन गरी प्रहार गर्नुका साथै पेट्रोल बम समेत प्रहार गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययन टोलीमा नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य, इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसी, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रतिनिधि पोमनारायण पौडेल तथा नेपाल बार एशोसिएशन रुपन्देही प्रतिनिधि मङ्गला पाण्डे संलग्न हुनु हुन्थ्यो । घटनाको अनुगमनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि संलग्न रहेकोमा आयोग आफ्नै हिसावले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
घटनाको स्थलगत अध्ययन अध्ययनमा गरेका अधिकारवादी संस्थाहरुले घटनाका सरोकारवाला पक्षलाई बिभिन्न सिफारिस समेत गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीका लागिः राज्यको सम्पत्ति गैर कानुनी रुपमा कब्जा र अतिक्रमण गर्ने कार्य बन्द गर्न र वास्तविक भुमिहिन, सुकुम्बासी भए आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत भुमि अधिकारका लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न । आफ्नो अधिकारका लागि गरिने आन्दोलन शान्तिपुर्ण र मर्यादित तवरले गर्न आह्वान गर्दछौँ ।
प्रहरी÷प्रशासनका लागिः आफ्ना संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने । भयावह स्थिति आउन नदिन स्थितिको पुर्व आंकलन गरी सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्ने । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको हुँदा प्रहरी प्रशासनले संयमताका साथ अन्तिम बिकल्पको रुपमा शक्ति प्रयोगको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने । हिंसात्मक गतिविधि हुने संभावना रहेका स्थानहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफु मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने ।
राजनैतिक दल÷जनप्रतिनिधिका लागिः राज्यको सम्पतिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि रहेको हुँदा सार्वजनिक सम्पतिहरूको संरक्षणमा सामूहिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकाश लिमिटेडलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने सन्दर्भमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने ।
नेपाल सरकारका लागिः वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने । सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकी जग्गाको संरक्षणको उचित व्यवस्थापन मिलाउने । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र वरिपरी (बुटवल, सुद्धोधन, तिलोत्तमा सो आसपासका क्षेत्रमा) बसोबास गरेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूले हालसम्म पनि पुर्जा नपाउदा उनीहरू सम्पत्ती तथा आवासको अधिकार समेतबाट वञ्चित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले तत्काल उनीहरूको थातवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने । घटनामा परी मृत्यु भएका मृतक परिवारलाई राहत तथा क्षतिपुर्ति र सोही घटनामा परि घाइते भएका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्ने । सुरक्षाकर्मी र जग्गा अतिक्रमणकारी बिचको भिडन्तको क्रममा क्षति पु¥याइएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पतिको लगत तयार पारि त्यसको क्षतिपुर्ति प्रदान गरिनु पर्ने ।
