शहिदा शाह
न्यायिक पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न दैनिक नेपालगन्ज संवाददाता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेकी उपप्रमुख उमा थापाले आफ्नो कक्षमा दुई पक्षको विवाद समाधान गर्न छलफल गर्दै थिइन् ।
विवाद चाहिं दुई छिमेकी बीच जग्गाको थियो । जसको समाधानका लागि पक्षबाट दुई जना र विपक्षबाट दुई जना उपस्थित भएका थिए । वषौंदेखि खाली जग्गामा जब एक पक्षले पर्खाल लगाएर छाना हाल्न खोज्यो अनि विवाद शुरु भएको हो । दुबै पक्षले जग्गा मेरो हो भनी दाबी गरेपछि त्यो विवाद समाधान गर्न गराउन मुद्दा न्यायिक समितिमा पुगेको थियो ।
दुबै पक्षका कुरा सुनेर न्यायिक समितिका संयोजक थापाले सम्बन्धित वडाध्यक्ष मार्फत थप जानकारी लिएर मात्र प्रकृया अगाडि बढाउने भन्दै त्यतिन्जेल झगडा नगरी बस्ने अनुरोधका साथ दुबै पक्षलाई घर पठाइन् । ‘जग्गा विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले सकभर सहमतिमा मेल मिलाप गराएर पठाउँछ,’ दैनिक नेपालगन्जसँग न्यायिक समिति संयोजक थापाले भनिन्, ‘यति जटिल भयो भने विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नापी, सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालय र वकिलहरुसंग समन्वय गर्छ ।’
स्थानीय सरकार आएदेखि स्थानीय सरकार ऐन मुताबिक न्यायिक समिति गठन भइ कार्य गरिरहेको छ । संघीयतासँगै स्थानीय सरकार नेपालकै पहिलो अभ्यास हो । जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ अनुसार, धेरै अप्ठ्यारा गाह्राहरु महसुस भए । नयाँ कानूनी व्यवस्था नयाँ अनुभव रहेकोले बुझ्न र अभ्यासमा ल्याउन निकै समय लाग्यो ।
कानुन अधिकृत माया शर्माका अनुसार, नेपालगन्ज उपमहा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार ऐन अन्तर्गत गठन गरेको न्यायिक समितिमा पर्याप्त जनशक्ति अभावले पालिकाको मूल दर्ता रजिष्टरमै उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको थियो । ‘वार्षिक रुपमा यसको आफ्नो कार्य उपलब्धि देखाउनु पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७८/७९ गरी छुट्टै दर्ता रजिष्टर बनाइ कार्य र अभ्यास अगाडि बढाइएको छ,’ अधिवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । समितिमा लैंगिक समावेशिताका दृष्टिले दुई महिला र एक पुरुष गरी तीन सदस्य छन् । दैनिक जसो दोहोरिरहने महिला हिंसाका घटना किन न्यायिक समितिमा पुग्दैनन् ? दैनिक नेपालगन्जको त्यसबारे चासो थियो ।
न्यायिक समितिमा मिल्ने मनशाय भएका झगडियाहरु मात्र आउने गरेको अनुभव सम्बद्धको छ । ‘मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले नै यो समितिले काम गर्छ,’ समितिका सदस्य भन्छन्, ‘मेलमिलाप हुन नसक्ने मुद्दाहरुलाई अदालत पठाइन्छ ।’ महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनामा पनि मिल्ने मनशाय हुनेहरु न्यायिक समितिमा आउंँछन । आफु अनुकूल फैसला नै होस् भन्ने सोंच भएकाहरु सिधै अदालत जाने गरेका छन् । संयोेजक थापा भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसाका मुद्दा न आउनुको एउटा अर्काे कारण हो, नजिकैको अदालत । ’ ‘न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसाका मुद्दा खासै आउँदैनन्, थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘अदालत नजिकै भएर होकी सोझै त्यहाँं जान सहज ठान्दारैछन् ।’
त्यस कारण पनि यहां यी मुद्दा कमै आउने गरेका छन् । २०७७/७८ मा जम्मा ११ वटा मुद्दा आए । जसमध्ये ४ वटा मेलमिलाप भएका, २ वटा उपदफा १ अनुसार निर्णय भएका र ५ वटा अझै प्रकृयामा छन् भने आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा दुई वटा मुद्दा आए एक त बाबुमाथि छोराहरुले हिंसा गरेको, दोस्रो घर खाली गराइ पाऊं भन्ने ।
नेपालगन्ज उपमहा नगरपालिकाले हालसम्म नौ वटा ऐनहरु बनाएर त्यसको निर्देशिका र कार्य विधि, नियमावली, नीति र कार्ययोजना बनाएर कार्य गरिरहेको जनाएको छ । यसले मेलमिलाप ऐन अन्तर्गत वडा स्तरीय मेलमिलापकर्ताहरुलाई छनौट गरी उनीहरुलाई तालिम दिएको र जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप समिति पनि गठन गरेको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुुसार, न्यायिक समितिमा जग्गाको विवाद बढी आउने गरेको छ । ‘जग्गा विवादका मुद्दा आउनुको कारण एक त यहाँ पैसा लाग्दैन, अनि जग्गाको मामिलामा नगरपालिकाको पनि सरोकार रहेकोले यहीं आउने गर्छ,’ अधिवक्ता शर्माले भनिन् ।
‘अर्को कुरा समय पनि त्यति लाग्दैन,’ संयोजक थापा भन्छिन्, ‘अदालत गयो भने लामो प्रकृया हुन्छ समय र रकम दुबै बढी खर्चिनुपर्छ । त्यस कारण छिटो विवाद समाधान होस् भन्ने आशयले जग्गाका विवाद चाहिँ बढी आउने गरेको देखिन्छ ।’ न्यायिक समितिमा आउने बढी आउने मुद्दाको किसिम र आउने कारण बारे प्रष्ट पार्दै न्यायिक समितिका संयोजक थापाले विस्तारै यसको प्रभावकारिता र आकर्षण बढ्दै जाने बताउँछिन् ।
