हाम्रा विद्यार्थीहरुमा बिगत एक दशक देखि नै पढ्ने बानीमा ह्रास हुँदै आएको छ । उनीहरुमा नैतिकताको खडेरी परेको अहिले कसैले देख्नै चाहँदैन । यद्दपि शिक्षकहरुले यो कुरालाई महसुस गरेका छन् ।
शैक्षिक सत्र २०७७ को झण्डै छ महिना बितेको छ । आज पनि यो शैक्षिक सत्रको अवस्था के हुने हो भन्ने व्यवहारिक निक्र्यौल यो देशमा भएका तीन तहका सरकारहरुबाट हुन सकेको छैन । देशमा बेग्रल्ति भएका ७६१ वटा सरकारहरुको बाँसुरी आ–आफ्नै धुनमा बजिरहेको छ । कोहि भन्दा कोहि कम हुने त कुरै छैन । झण्डै ९० लाख बालबालिकाहरु मध्ये लगभग अस्सी प्रतिशत भन्दा अलि बढिले त विद्यालय भन्ने नै बिर्सिसकेका छन् । अभिभावकहरुलाई कोरोनाको महा प्रलयका कथाहरु नेपालका हरेक मिडियाहरुबाट पस्केर कोरोना भन्नेबाट अब कोहि बाँच्नै सक्देन भने झैं बनाइएको छ । केहि एलिट बर्गलाई, नेता अभिनेता देखि स्वास्थ्य क्षेत्र कै व्यक्तिहरु अरु नै कुुनै दिर्घरोगका कारण संक्रमित भएको र मरेको भए पनि कोरोनाले नै मरेको भनेर समाजिक आतंकको माहौल सृजना गराइएको छ । मानौं यो कोरोना नआएको भए यो देशमा कोहि पनि मर्ने नै थिएन जसतो गरि प्रचार भएको छ । जब कि अस्पतालहरुका तथ्याङ्कले भन्छ कि कोरोना पूर्व भन्दा अहिले मृत्यु दर घटेको छ । गाउँ देखि अस्पतालका छेउछाउका रकमी डाक्टर र मेडिकलहरुमा बिमारीका लाम घटेका छन् । बरु यो कोरोनाका कारण बेरोजगारीको मार, व्यवसायमा भएको दिवालियापन आदीका कारण डिप्रेशनमा जाने, आत्महत्या गर्ने, हिंसा र बलात्कार गर्नेहरुको संख्या कोरोना पूर्व भन्दा गुणात्मक रुपमा बढेको छ । यो यर्थाथबाट अनभिज्ञ अभिभावकको दिलदिमागमा अहिले मात्रै कोरोना बाहेक अरु केहि घुस्न सकेको छैन । सरकार यो बर्षको शैक्षिक सत्रको बारेमा बैकल्पिक बैकल्पिक मात्रै भनेर निर्देशिका माथि निर्देशिका थपेर आफ्नो जिम्मेबारी पुरा भएको ठान्दै छ ।
हिजो देशको शैक्षिक अवस्था जुन स्थितिमा पुगेको थियो त्यसबाट खस्केर नकारात्मक अवस्थामा आइसकेको छ । भन्दा अलि नमिठो पनि लाग्न सक्छ कि आज धेरैका बालबालिकाहरु विद्यालयको मनोविज्ञानबाट धेरै पर पुगेका छन् । अति कम अभिभावकहरु बाहेक अधिकाशं अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई यो बर्ष पढाउने मनस्थिति मै छैनन् । नीजि विद्यालयहरुमा एक बर्ष फिस तिर्न नपर्ने भयो भन्ने मनस्थिति भएको छ । यदि यस्तो हुँदो हो त सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको चाप बढ्ने थियो तर त्यसो पनि भएको अवस्था छैन । हजार विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा एकाध सय विद्यार्थीका अभिभावकहरुले सम्पर्क गर्नुले यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि यो बर्ष सबै बालबालिकाहरुलाई माछामार्न जाने प्रयाप्त समय उपलब्ध छ ।
यो कोरोनाको कथानक भित्रको आर्थिक पाटोमा भन्ने हो भने अरु कुराको यहाँ चर्चा नगरि विद्यालयहरुसँग मात्रै सरोकार राख्ने कुरा गर्नै पर्ने हुनछ । यहाँ त सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खानेहरुलाई यो कोरोनाले कुनै घुनपुत्लो लागेको छैन । काम नगरे पनि बसिबसी तलब भत्ता हाजिर भएकै छ । जनप्रतिनिधीहरुका नियमित भत्ताहरुमा बढोत्तरी भएको छ । कोरोना अनुगमनका नाममा जतिपनि भत्ताको फाँटवारी बनेका छन् । यसमा कसैको न आपत्ति भएको छ न त कुनै सोधनी पुछनी नै । तर नेपालको वर्तमान शिक्षाको अस्तित्व राखेको नीजि शैक्षिक संस्थाको अर्बौको लगानी या त बैकको सम्पत्ति हुँदै छ या फेरि उठ्नै नसक्ने गरि रसातलमा पुराइँदै छ । यी विद्यालयहरुमा आश्रित झण्डै पौने तीन लाख कर्मचारी र दशौं हजार सञ्चालकहरुको बिचल्लीका कथाहरु देख्ने र लेख्ने यो देशमा न मिडिया छ न सरकारी निकाय नै ।
नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान कस्को कति भन्ने कुराले अब कुनै अर्थ राख्दैन भन्नै पर्ने हुन्छ । किनपनि भने नेपालको शैक्षिक स्तर र सरकारी विद्यालयहरुमा राजनीतिको दाउपेचको भर्ती केन्द्र बनाएर स्थायी गरिएका शिक्षकहरुको आजपनि बोलबाला नै छ । पहिले नै इ ग्रेडको विद्यार्थीबाट शिक्षक तयार गर्ने सरकारी नीतिमा नै रहेको खोटले आज पनि सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरको रोइलो चलेको कुरा लुकेको छैन तथापि सरकार यो कुरालाई स्वीकार गर्नै चाँहदैन । यसै माथि यो कोरोनाको आतंकले शैक्षिक क्षेत्रलाई मजाक बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५७(४) अनुसार संविधानको अनुसूचि ८ ले स्पष्टसँग आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भित्र पर्छ । तर व्यवहारिक रुपमा यसमा केन्द्रिय सरकारले आफुले बाहेक अरु कसैले यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने झैं गरि विद्यालयहरुमा हस्तक्षेप गरेको गरै छ । केन्द्रिय सरकारको यो हस्तक्षेपका पछाडीको कारण भनेको नै उहि २०४८ यता आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, झोले चण्डमुण्डहरु, आफन्तहरुको विद्यालयभित्र सधैं हालिमुहाली बनाइ राख्ने र आइएनजीओको नीति निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्ने र व्यक्तिगत फाइदा लिइरहने सोंच हो भन्न कत्तिपनि हिच्किचाउनु पर्दैन । यसैका लागि पनि संविधानले परिकल्पना नै नगरेको शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइलाई अस्तित्वमा राखिएको छ ।
हाम्रा विद्यार्थीहरुमा बिगत एक दशक देखि नै पढ्ने बानीमा ह्रास हुँदै आएको छ । उनीहरुमा नैतिकताको खडेरी परेको अहिले कसैले देख्नै चाहँदैन । यद्दपि शिक्षकहरुले यो कुरालाई महसुस गरेका छन् । नेपालका विद्यालयहरुमा बालअधिकारका नाममा, शिक्षकको शैक्षणिक ल्याकत नभएको या कम भएको भन्ने नाममा, बालश्रमका कथा सुनाउने नाममा, आफ्नै भाषा नेपाली पढ्न सिकाउने नाममा, समाजिक कुरितीहरुको जानकारी दिने नाममा, भयरहित शिक्षाको नाममा बिभिन्न आइएनजिओका खेतालाहरु हम्रा विद्यालयहरुमा पसेर हामीहरुलाई नै पढाउने गर्नाको परिणाम हो आज हाम्रा विद्यार्थीहरुले न शिक्षकको सम्मान गर्न जानेको छ न आफ्ना आमाबाबुको नै । अहिले त विद्यार्थीहरुले कुनै पाठको अभ्यास गरेर आएमा उसलाई निकै अनुशासित विद्यार्थीका बिल्ला भिराउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई राम्रो गराउने ल्याकत एउटा शिक्षकले कसरी राख्न सक्छ त्यो अर्को समस्या थियो नै यसैमा अहिले आएको यो कोरोनाको बहानामा विद्यार्थी त खुला घाँसे मैदानमा छोडेका पशु झैं बेलगाम भएका छन् । उनीहरुको पढाइलेखाइ प्रति रुचि फिटिक्कै छैन भन्ने कुरा यो कोरोनाका बीचमा बिभिन्न विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन खोज्दा देखिएको निराशाजनक उपलब्धिले पुष्ट्याईँ गरेको छ ।
हाम्रा अभिभावकहरुमा आजकल बहुसन्तानको योजना छैन । बल्लतल्ल गर्भबाटै सुई, दवाइको रेखदेखबाट प्राप्त गरेको एकाध सन्तानको मोह वास्तविक कुरामा भन्दा पनि अन्य कुरामा बढि नै छ । सन्तानको यतिसारो माया देखाउने आमाबाबुले विद्यालयमा आउँदा घरमा आफ्ना हातले पकाएको खाजा राखेर पठाएको भने पाईँदैन । उहि पत्रु खानाको लागि दश बीस रुपैंया थमाएर पठाउने आमबाबुको एकछत्रता छ । खाना खुवाउनैका लागि मोबाइल दिएर, भात रोटीको सट्टा चाउचाउ कुरमुरे चाउमीन खुवाएर, दुधको, सट्टा एसिडयुक्त कोकपेप्सी आदी पिलाएर निकै माया गरेको देखाउँने आमाबाबुले विद्यालय भित्र कोरोनाको घारी नै छ भने झैं व्यवहार गरेको देखिएको छ । जबकि ती बालबालिकाहरु बेलगाम गाउँभरि, बाटोघाटो झुण्ड बनाएर हिँडेको उनीहरुले नदेखै हुन त ?के यस्तो अवस्थामा बैकल्पिकको नाराले कुनै अर्थ राख्छ त ? यहाँ त यो कुरा गर्यो कि नकारात्मक कुरा गरेको, कुनै प्रयास नगरेको भन्ने आरोप पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । छ घण्टा सामुन्ने राखेर सिकाउँदा नघुस्ने या बुझ्न नचाहनेलाई यो प्रविधीको परिपूर्ण भएका देशहरुमा समेत शत प्रतिशत हुन नसकेको विधीलाई नेपालमा सक्षम छ भनेर उफ्रिने मूर्खहरुका बखान कसरी गर्ने ?
यता माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार पाएको स्थानीय सरकार बिचरा भन्ने स्थितिमा छ । यीे सरकारहरुले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रिय सरकारले पठाएको तलब बाँड्ने बाहेक अरु माखो मारेको देखिएको छैन । यस्तो शैक्षिक सत्र नै धरापमा परेका बेला, विद्यार्थीको सिकाइ बिल्कुलै शुन्यको अवस्थामा पुगेको बेला स्थानीय सरकारहरु तमासे बनेर बस्ने अवस्था कसरी हुनसक्छ ? यो प्रश्न आगामी दशौ बर्षसम्म पनि यी स्थानीय सरकारहरुलाई गरिने छ । केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु त स्थानीय सरकारको काम भनेर जिम्मेबारीबाट मुक्त भए झैं गरेर बसेका छन् । स्थानीय सरकारहरु अन्य अनावश्यक कुराहरुमा बडो चासो गर्ने र उनीहरु निकै बिकासप्रेमी भएका नाटकहरु मञ्चन गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको जस्तो लाग्दैन तर बिकासको पहिलो आधार शिक्षाको यो हविगत हुँदा पनि यिनीहरुको मुटु पोल्दैन न आँखा नै खुल्छ । विद्यालयहरुमा अति सीमित विद्यार्थीको छोटो समयका लागि आगमनमा मात्रै कोरोनाको त्रास देख्ने र देखाउने मनस्थितिको यहाँ कुनै ब्याख्या छैन । यिनै मनुवाहरु समुदायमा गएर विद्यार्थी जम्मा पारेर, नयाँ नयाँ सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर विद्यार्थीलाई सिकाउँदा भाइरस आउँदैन भनेर खोकेको सुन्दा त यो पाइला राख्न नसक्ने गरि भएको बजार भीड, यातायात, मालपोत, कर कार्यालय, बिभिन्न सेवाकेन्द्रहरुको भीड, यातायातका साधनमा भएको खचाखच कहिँ कतै पनि भाइरस छैन र सर्नै सक्दैन तर विद्यालयमा भने फ्याट्नै सर्छ भने झैं मिडियाहरु, गृह प्रशासन र स्थानीय सरकारबाट गरिएको ब्यवहारलाई कुन अर्थमा लिने ? यसमा स्थानीय सरकारले अलिकति पनि जिम्मेबारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ? के स्थानीय सरकारको शिक्षा प्रति, विद्यार्थीहरुको सिकाइ प्रति, अभिभावकलाई आश्वस्त पार्ने प्रति कुनै जिम्मेबारी नै नभएको हो ? यति प्रश्न त बन्छ नै ।
एकातिर हाम्रा विद्यार्थीहरुको पढाइप्रति अरुचि छ । अभिभावकहरु त्यसै भ्रमित भएका छन् उनीहरुलाई हाम्रा मिडियाहरु र सरकारहरुले आश्वस्त पार्नुको साटो उल्टो भय र त्रासको वातावरणमा राखेका छन् । यसबाट उनीहरुले बालबालिकाको सिकाई प्रति वेवास्ता गरिरहेका छन् भने सरकारहरुको यस मामिलामा बिल्कुलै दूरदर्शिता छैन । सबै समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने एक मात्रै अचुक उपाय भनेको कोरोनाको त्रासको प्रसार मात्रै हो भन्ने सत्ता दृष्टिले नेपालको यो बर्षको शैक्षिक अवस्था शून्यकालमा गएको छ । यो कुनै पनि जिम्मेबार सरकारको दूरदर्शिता हुनै सक्दैन ।
