नेपालगन्ज – बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका परिवारले आफ्नो जीवनकालमै आफन्तको लाश र सासको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
एडभोकेसी फोरमद्वारा नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा द्वन्द्व पीडितहरुको सरोकार र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले बेपत्ता आफन्त खोजी गर्दा गर्दै मर्ने अवस्थामा पुगेको आप्mनो जीवन कालमै बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बर्दियाकी बृद्ध जगत कुमारी बस्नेत, पदम बहादुर थारु, बाँकेकी बिष्णमाया ढकाल र राजरानी गोडियाले बेपत्ता पारिएका छोराको खोजी गर्दा गर्दै आफै मर्ने स्थिति आएको बताए । अव पनि सरकारले आफुहरुलाई न्यायको अनुभुति नदिलाए धैर्यताको बाध भत्कने र आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनीहरुले बताए ।
बाँके, बर्दिया र दाङका बिभिन्न स्थानबाट नेपालगन्ज आएका द्वन्द्व पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाडो टुङ्याउन माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले संक्रमाकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर मात्रै नया आयोग गठन गर्न माग गरे । न्यायको प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइनुपर्ने चौधरीको भनाई थियो ।
संक्रमणकालिन न्यायकी बिज्ञ मन्दिरा शर्माले अहिलेको सिफारिस समिति भंग गरि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्टि कानूनको मान्यता अनुसार संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिद्यमान ऐनको संशोधन गरेर मात्रै संक्रमणकालिन न्यायका सम्बोधन गर्ने आयोग गठन गरिनु पर्ने बताइन् । सबैलाई मान्य हुने ब्यापक परामर्शमा एने सम्बोधन गरिनु पर्ने र पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभुति हुने गरि संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने शर्माको भनाइ थियो ।
बेपत्ता आफन्तको न लासको पत्तो छ न सासको, अनाहकमा मार्ने उपर केहि कारवाही छैन । यौनजन्य हिंसा पीडितको पीडा सम्बोधन भएको छैन । द्वन्द्व पीडितको न्यायमा सरकार तत्काल तदारुकता देखाउनु पर्ने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । लोकतन्त्रमा पनि ब्यक्ति बेपत्ता भइरहने र पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नसक्नु दुखत भएको भन्दै गौतमले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरि सरोकारवालासंगको ब्यापक परामर्शमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
एडभोकेसी फोरमका कार्यक्रम संयोजक बिकाश आचार्यले संक्रमणकालिन न्याय बारे केन्द्रमा भइरहेका प्रगति बारे पीडितहरुलाई जानकारी गराउने र स्थानीय सरकारमा पीडितको पहुँच अभिबृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पीडितहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । स्थानीय सरकारले तथ्याङक संकलन, पीडित लक्षित राहत र सम्मानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा बस्नेतले जोड दिए ।
