Monday, May 11, 2026
घर ब्लग पृष्ठ 299

‘शहिद’को सूचीमा आशंका

नेपाल सरकारले फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको शहिदको सूचीमा आशंका उब्जिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन बेपत्ता र शहिद परिवारका सदस्यहरुसंग हालै राप्तीसोनारीमा गरिएको एउटा कार्यक्रमको फाइल तस्विर


त्यसबारे अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै २ हजार ४ सय ५६ जनाको नाममा आशंका गरेको हो ।


सरकारले गत फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम फेला परेको छ भने फेला नपरेको इन्सेकद्वारा विहीवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


‘फेला परेकामध्ये राज्य पक्षबाट मारिएका ४ हजार ९ सय ५० जना र अन्य पक्षबाट मारिएका १ हजार ६४ जना रहेका छन् ।’–इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


राजपत्रमा प्रकाशित सहिदहरूको सूचीमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका १ हजार ५ सय ८१ जना रहेका छन् । जसमध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका १ हजार २ सय ६२ जना छन् ।


त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा १ हजार १ सय ६७ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकले राखेको अभिलेखमा रहेका ८ सय ४३ जना समेटिएका छन् ।


मधेस प्रदेशमा सरकारले ७ सय ९ जनालाई सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ४ सय ९० जना समावेश भएको पाइएको छ ।


त्यसैगरी बागमती प्रदेशका १ हजार १ सय १३ जना सहिदको सूचीमा रहेकामा ९ सय ६५ जना इन्सेकमा अभिलेखित व्यक्तिको नाम रहेको छ ।


गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ८६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकोमा इन्सेकमा अभिलेखित ५ सय ७७ जना समेटिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ५ सय ६७ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ सय ८ जना समाविष्ट छन् ।


सुदूरपश्चिमका १ हजार ५ जना सहिदमध्ये इन्सेकको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा रहेका ७ सय ८९ जनाको नाम समावेश छ ।
त्यसैगरी नवलपरासीका ५८ जना सहिदमध्ये ५० जनाको नाम इन्सेकको अभिलेखमा पनि छ । रुकुमका ५ सय ८४ जना सहिदमध्ये ४ सय ३० जनाको नाम इन्सेकमा पनि अभिलेख छ ।


‘सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडितको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक तथ्याङ्क सङ्ग्रहित छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म) का क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइतेको विवरण सूची इन्सेकसँग उपलब्ध छ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको विवरण समेटेर इन्सेकले द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र प्रकाशन गरिसकेको छ ।
प्रकाशित पाश्र्वचित्रमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएका र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ ।


द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालयले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनको मुख्य स्रोत समेत हो ।


इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा दुबै पक्षबाट गरी देशभर १३ हजार २ सय ४८ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा राज्य पक्षबाट ७ हजार ९ सय ५ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार ३ सय ४३ जना रहेका छन् । ५ हजार ३ सय ४३ जनामध्ये माओवादी पक्षबाट ५ हजार ४९ जनाको हत्या भएको थियो ।


‘सरकारले जारी गरेको सूचीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विभिन्न घटनामा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने एकीन गरिएको भेटिँदैन । पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलन समेत बढेको देखिन्छ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नरैनापुरमा छड्केः कार्यालय कर्मचारीविहीन

नरैनापुर गाउँपालिकामा सूचना अधिकारीको छड्के गर्दा पूरै गाउँपालिका कर्मचारी अनुपस्थित पाइएको हो

बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीले आज गरेको आकस्मिक अनुगमनमा पूरै गाउँपालिका कर्मचारी अनुपस्थित पाइएका छन् ।

आज शुक्रवार विहान ठिक १० बजे सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले गरेको अनुगमनमा प्रशासकीय अधिकृत देखि सबै शाखाका कर्मचारीहरु अनुपस्थित पाइएका हुन् ।

लामो समय देखि कर्मचारी नआउने, आएपनि सेवाग्राहीको काम नगर्ने गुनासो आइरहेकोले अनुगमन गरिएको हो, नेपालगन्ज न्युज संग कुरा गर्दै सूचना अधिकारी मिश्राले भने, यस विषयमा प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षको ध्यानाकर्षणका लागि जानकारी गराइएको छ ।

विहान भएको अनुगमनमा स्वास्थ्य शाखा, कम्प्युटर शाखा र पञ्जीकरण शाखामा कार्यालय सहयोगी र फिल्ड सहायक भेटिएका छन् । त्यस बाहेक कृषि शाखा, पशु शाखा, शिक्षा शाखा, रोजगार शाखा, महिला तथा बालबालिका शाखा, न्यायिक समिति, योजना शाखा, लेखा शाखा, पूर्वाधार शाखा र जिन्सी शाखा बन्द अवस्थामा पाइयो ।

उल्लेखित शाखाका कर्मचारीहरु बुधवार देखिनै अनुपस्थित रहेको कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । उनीहरुको अनुपस्थित हुने सम्बन्धमा गाउँपालिकामा कुनै विदा स्वीकृत नरहेको र हाजिरी रजिष्टरमा उपस्थित समेत नरहेको पाइएको हो ।

जिल्ला सम्मेलन गर्दै बाँके काँग्रेस

वर्षेनी गर्नुपर्ने सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन


नेपाली कांँग्रेस बाँकेले भोलि शनिवार आफ्नो पहिलो जिल्ला सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
बाँके कागँ्रसको इतिहासमा पहिलो पटक यसरी गर्न लागिएको जिल्ला सम्मेलनको पार्टी महामन्त्री गगन थापाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए ।


‘पार्टी विधान अनुसार वर्षेनी गरिनुपर्ने सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको रहेनछ, १ हजार ६ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने सम्मेलन आयोजनाको तयारी पुरा भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विहीवार जिल्ला पार्टी सभापति गौडेलले भने, ‘पार्टी चलायमान राखिरहन यसको ठुलो महत्व छ ।’


‘सम्मेलनले सांगठानिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण र त्यसमा छलफल बहस गर्नेछ,’ सभापति गौडेलले भने, ‘प्रजातन्त्र सेनानी, पूर्व पार्टी सभापति, उत्कृष्ट वडा सभापति, महिला वडा सभापति, सहिद परिवार तथा जनआन्दोलन र द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई सम्मान पनि गरिनेछ ।’


सम्मेलनलाई विगतको समीक्षा र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरिने जानकारी दिंदै सभापति गौडेलले कांग्रेस बाँकेको नेतृत्वले पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा गाउँगाउँमा पु¥याउन सक्रिय भइरहेको बताए ।

‘हाम्रो सुझबुझपूर्ण निर्णयले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा सम्मका निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएका छन्,’ सभापति गौडेलले अबपनि जिल्लामा सबैतिर देखिने, सुनिने र अनुभूति गर्ने कांग्रेस बनाउन सामाजिक र सिर्जनात्मक क्रियाकलापहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘चुस्त, दुरुस्त र धारिलो संगठन बनाउने कामलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन पार्टीपंक्ति लागिपरेको छ ।’


‘पार्टीलाई चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विधानले गरेका हरेक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहेको’ उपसभापति गोपालप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । ‘सम्मेलन त्यसैको एउटा उदाहरण हो,’ अधिकारीले भने । सभापति अधिकारीका अनुसार, जिल्ला सम्मेलन अघि गाउँ, प्रदेश र क्षेत्रीय सम्मेलन भइरहेका छन् ।


पार्टी सभापति कृष्ण कार्की, सहसचिवद्वय रेण सिंह ठाकुर र विनोदकुमार थारु, कोषाध्यक्ष यज्ञबहादुर बस्नेत लगायत सहभागी कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सुधांशु कोइरालाले गरेका थिए । काँग्रेसले सम्मेलनसँगै गाउँ–गाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको पनि जनाएको छ ।

पत्रकारितामा ‘चुनौतीसँगै बढ्यो अवसर’

नेपाली पत्रकारितामा चुनाीतीसँगै अवसरमा पनि बढोत्तरी भएको कार्यरत पत्रकारहरुले अनुभव सुनाएका छन् ।


नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघ बाँके शाखाले विहीवार आयोजना गरेको ’पत्रकारितामा नयाँ माध्यमका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले भने, ‘न्यूमिडियाले अवसर थपेको छ ।’


परम्परागत र मूलधारका मिडियाका लागि चुनौती बनेर हस्तक्षेप गरिरहेका नयाँ मिडियाका माध्ययमलाई उपयोग गर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै पत्रकारहरुले भने, ‘यीनले सिर्जना गर्ने समस्यामा भने उत्तिकै सावधानी आवश्यक छ ।’

वक्ताहरु महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य झलक गैरे, पूर्व अध्यक्षद्वय निरज गौतम र रुद्र सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश महासचिव नवीन गिरी, जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन ओली, प्रेस चौतारी बाँकेका अध्यक्ष दुर्गा रोकाय, अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका उप–सम्पादक शंकरप्रसाद खनाल, पत्रकार अछरी पोखरेल, विरेन्द्र जैसी, कृष्ण अधिकारी लगायतले परम्परागत र नयाँ मिडियाका आयामहरुबारे चर्चा गरे ।


सुवेदीले नयाँ मिडियाका बारेमा प्रस्तुतिकरण दिंदै चुनौतीसँगै समाचारको स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु नक्कल गर्ने प्रबृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘न्यूमिडियालाई उपयोग गर्न सके निकै अवसर छन्,’ पत्रकार अधिकारीले भने । पत्रकार जैसीले पनि नयाँ मिडियाले चुनौमात्रै भन्दा अवसर बढाएको औल्याए ।


उपाध्यक्ष संगीन शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष करुणा शाह र सञ्चालन सचिव कमल डाँगीले गरेका थिए । त्यसअवसरमा ‘केक सेरेमोनी’ पनि गरिएको थियो ।

भेरी मेडिकल कलेज होइन, अब न्याम्सको आंगिक अस्पताल

एमडी/एमएसको अध्ययन भेरीमै


निकै वर्षदेखि भेरी अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेजका रुपमा अगाडी बढाउन गरिआएको माग र अपेक्षालाई डा. बद्री चापागाईले नेतृत्व लिएपछि ‘डेटएक्पाएर’ भनिदिए ।

त्यो बेला उनको तर्क थियो, ‘अब भेरी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको स्तरीय अस्पताल बनाउनु पर्ने बेला एमबीबीएसका विद्यार्थीको सिकाई थलो बनाउनु हुन्न ।’


भेरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत भइसकेका डा. चापागाईं प्रमुख मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट नियुक्त भएसँगै उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भनेका थिए, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले डाक्टरहरु पर्याप्त रुपमा निकाल्छन् त्यसकारण अब पनि सरकारले एमबीबीएस पढाउने कलेज खोल्न उचित छैन भन्ने मेरो धारणा हो ।’


‘हो, एमबीबीएस पढाएर अस्पताल राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोंच थिएन,’ डा. प्रकाश थापा मेडिकल सेपेरिटेन्टेन्ड त्यसबारे निकै बहस भएको सम्झँदै डा. चापागाईले भने, ‘अस्पताल राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको सोंच हो र म त्यही विषय केन्द्रित बोल्दै पनि आएको थिएँ ।’


त्यही सोंच र अभियानमा केन्द्रीत प्रमुख मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा. चापागाईंले भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को आङ्गिक अस्पताल कायम गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गत फागुन २२ गते लिखित अनुरोध गरे ।


‘मैले न्याम्समा गएर पर्सनली पनि त्यसबारे धेरै कुरा गरेको थिएँ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुअघिका विभिन्न पहल र प्रयासबारे चर्चा गर्दै डा. चापागाईंले भने, ‘सरकारले भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आंगिक अस्पतालको रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेर हाम्रो प्रयासलाई अनुमोदन गरेको छ ।’


यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै अस्पतालबाट बिरामीले पाउने सेवामा गुणात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्दै डा. चापागाईंले आवासीय स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने डाक्टरलाई प्राइभेट प्राक्टिस गर्न छुट नहुने भएकाले पनि अस्पतालमै बढी समय दिने व्यवस्था मिल्ने बताए ।


‘अर्काे कुरा उनीहरु एमबीबीएसका विद्यार्थी होइनन्, डाक्टर नै हुन्, विशेषज्ञताका लागि रिसर्च गर्न, एमडी÷एमएस अध्ययन गर्न आउने हुन्,’ उनीहरु विषेशज्ञता हासिल गर्ने डाक्टर हुने भएकाले अधिकांस समय अस्पतालको वार्ड र अस्पताल बित्दा विरामीले स्तरिय सेवा तथा हेरचाह पाउने तर्क गर्दै डा. चापागाईले भने ।


‘भेरीमा अब गुणस्तरिय सेवा, जनशक्ति र रिसर्च पनि हुने भयो,’ डा. चापागाईले भने । सरकार चैत्र १० गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट भेरी अस्पतालसँगै भरतपुर अस्पताललाई न्याम्सको आंगिक अस्पतालको रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृत दिएको हो ।


भेरी अस्पतालमा बिचमा केही समय केही बिषयहरुमा एमडी÷एमएस कार्यक्रम अन्तर्गत रेजिडेन्टहरुको पोष्टिङ गरिएपनि त्यो नियमित हुन सकेको थिएन् । ‘पद र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन,’ डा. चापागाईं भन्छन् ।


सरकारको यो निर्णयसँगै भेरी अस्पतालको मातहतमा एमडी÷एमएसका विद्यार्थीहरुले अध्ययन पूरा गर्नेछन् ।

‘एमलाइफ’ नेपालगन्जले उचाल्यो केपीएल

एमलाइफ क्रिकेट क्लबले यस वर्षको ‘खैरी प्रिमियम लिग–२०२३’ (केपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ ।

बर्दियाको गुलरियास्थित बबई क्याम्पसको खेल मैदानमा बुधवार भएको फाइनल खेलमा रनियापुर स्पोट्स क्लब बाँकेलाई ४२ रनले पछाडी पार्दै एमलाइफ क्रिकेट क्लब नेपालगन्जले उपाधि उचालेको हो ।


टस जितेर ब्याटिङ रोजेको एमलाइफले निर्धारित २० ओभरको खेलमा १७२ रन जोड्न सफल भयो । त्यसक्रममा रनियापुरले ६ विकेट लिन सक्यो । एमलाइफका लागि सर्वाधिक ४७ रनको योगदान रविन्दरले गरे ।

प्रतियोगिताको शुरुदेखिनै एग्रेसिभ प्रस्तुति दिंदै आएका एमलाइफका खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित फाइनलमा उपाधि जितेपछि उत्साहित एमलाइफका सिइओ राजकुमार चन्दले शिल्ड उचालेका थिए ।


१७३ रनको लक्ष्यसाथ ब्याटिङमा उत्रिएको रनियापुरलाई निर्धारित २० ओभरमा १३० रनमै सिमित गर्न एमलाइफका खेलाडी सफल भए । त्यसका लागि ९ विकेट लिएका एमलाइफका खेलाडीले ४२ रनको फराकिलो अन्तरमा जीत सुनिश्चित गरेर केपीएल–२०२३को उपाधिसहित ४० हजार नगद पुरस्कार लिएका हुन् ।


मेन अफ द सिरिज एमलाइफकै रविन्दर घोषित भए । एमलाइफले मनोज यादवको कप्तानीमा भाइस कप्तान रोशन सिंहलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रतियोगिताको शुरुदेखिनै एग्रेसिभ प्रस्तुति दिंदै आएका एमलाइफका खेलाडीले फाइनलमा उपाधि जितेपछि उत्साहित एमलाइफका सिइओ राजकुमार चन्दले शिल्ड उचालेका थिए ।


चैत्र ६ गतेदेखि ब्ल्याक बक क्रिकेट क्लब बर्दियाले खैरी प्रिमियम लिग आयोजना गरेको हो । भारतका २ सहित बाँके बर्दियाका १२ टिमले प्रतिष्पर्धा गरेको प्रतियोगितामा उप विजेता बाँकेकै रनियापुर स्पोट्स क्लबले नगद २० हजार र शिल्ड प्राप्त गरेको छ ।

शिक्षाको अधिकारमा अदालतको परमादेश र कार्यान्वयनको दुरावस्था

बसन्त गौतम

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले शिक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकार अधिकारकै बिषय मानेको छ । नेपालको संबिधानले पनि शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हककै रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि आम नेपालीले यसको सहज रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन । पाएकाले पनि गुणस्तरिय शिक्षा पाएका छैनन । राज्यले आफ्नो अभिभावकिय जिम्मावारी बहन गर्न नसक्दा र शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै बिकृती र बिसंगी छन् । जसका कारण आम नागरिक यो अधिकारको पहुँचबाट बन्चित हुन परेको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । यस्तै उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा (३) ले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ । उपधारा (४) ले मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ । तर, आम सर्वसाधारणले यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएकाका छैनन् । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी परेका मुद्धामा सर्वोच्च अदालत र नेपालगंज उच्च अदालतले समेत बिभिन्न सवालमा महत्वपुर्ण फैसला गरेका छन् । ती आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा बिकृती र बिसंगती झांगिदै गएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह समेत बिपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके समेत मुद्धामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले शिक्षा ऐन, नियमावली निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका अनुसारका कार्य यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न बिपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके र सो मा कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारीका नाउमा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । यसै गरि रिट निवेदक बल बहादुर चन्द्र समेत बिपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाँके समेत मुद्धामा सस्थागत बिद्यालयहरुमा यथासिघ्र छात्रबृत्ति समिति गठन गर्न लगाई नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम तुरुन्त छात्रबृत्ति दिने ब्यवस्था गर्न साथै यस सम्बन्धमा नियमित रुपमा बिद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्नु भनी निवेदकहरुको निवेदन माग दावी बमोजिम बिपक्षीहरुको नाउमा परमादेशको आदेश जारी ठहरी मिति २०७१ पौष २ गते आदेश भएता पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

यसै अघि लेखक अधिवक्ता वसन्त गौतम समेत सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, बल बहादुर चन्द, इन्सेकका भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी,सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले २०७९ जेष्ठ ५ गते संयुक्त रुपमा दायर मुद्धाको मिति ०७९ फागुन १० गते अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले बिपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश गरेता पनि त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रको बिकृती र बिसंगतीको अन्य र शिक्षा गुणस्तरिय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटमा नेपालगंज उच्च अदालतले ‘मातहत बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बंन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिद्यालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्द खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरु ब्याप्सन र एन प्याप्सनका नाममा अदालतको निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ भने आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधिशद्वय केशब राज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलाशले बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाई र प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतद्धारा जारी आदेशमा ‘यसमा प्रस्तुत निबेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ (ज) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बंधमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भनि नेपालगंज उप महानगर पालिका बाँके, कोहलपुर नगर पालिका बाँके, राजापुर र बासगढी नगरपालिका बर्दिया र ऐ . न. पा. अन्तर्गतका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुखमा नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’भनिएको छ ।
अदालतबाट जारी परमादेशको आदेशमा ‘सरकारी तथा निजि बिधालयको शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारि हुने ठहर्छ’भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

साथै ‘मातहत बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बंधमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिधालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्द खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरु निजि तथा आवासीय बिद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) बाँके, बर्दिया र राष्ट्रिय नीजि तथा आवासिय बिद्यालय नेपाल (एनप्याप्सन) नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी लेखक समेत रिट निवेदक भएको मुद्धामा अदालतबाट उपरोक्त बमोजिमको आदेश भएता पनि सम्बद्ध पक्षले कार्यान्वयनमा उचित चासो देखाएका छैनन ।

उक्त मुद्धामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानिय तहलाई बिपक्षी बनाईएको थियो ।

नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ । लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थी मैत्री भौतिक पुर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय संचालन गरेको पनि पाईएको छ । बाँके, बर्दियाका कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा बिद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएको छ ।

नया शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरुका लागी पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था हुन जरुरी छ । बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरु निजि बिद्यालयहरुले अब्यवस्थित रुपले पाठ्यक्रममा समावेश गरेकाले यस कार्यको नियन्त्रण हुनु पर्दछ । लक्षित बिद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रबृत्ति नदिने ब्यवस्था मिलाउन, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने बन्द गराउन, अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव, लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य रोकी त्यस अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनमा जिम्मेवारी निकाय चुक्नु हुदैन ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षामा निजी संलग्नताको नियमन गर्नका लागि राज्यको मानवअधिकार दायित्वसम्बन्धी अबिड्जान सिद्धान्तहरू ९७ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट निर्माण भएका १० विस्तृत सिद्धान्तहरूले “शिक्षा अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने सुस्थापित राज्यका दायित्वहरुको दृढतामा स्थापित रहेर राज्यलाई आफ्ना दायित्व पूरा गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम परिचालन” गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अबिड्जान सिद्धान्तहरुले राज्यले यी दायित्वहरु निभाउँदै गर्दा निःशुल्क, समतामूलक र समावेशी शिक्षा अधिकार अथवा समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी निजी विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हुँदैन” भन्ने स्पष्ट पारेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको लागी नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्दछ ।

उपरोक्त बमोजिमका बिकृती र बिसंगती शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भएता पनि नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना गरेको पाईदैन । कतिपय शैक्षिक सस्थाले कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्यको रोमथाम गरि संबैधानिक एवं कानूनी हकको रुपमा रहेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी जिम्मेवार निकाय जवाफदेहिता बहन गर्न जरुरी छ । यसै गरि शिक्षाको अधिकार प्रचलनका लागी सम्मानित अदालतले बिभिन्न मुद्धामा दिएका आदेशको कार्यान्वयन हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
ड्ड लेखक सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा वकालत गर्दछन् ।

उठ्नै छाड्यो बचत: कसरी जोगाउने हो सहकारी ?

बाँकेमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको बचत ह्वात्तै घट्दै गएको छ ।

सहकारीको भावना अनुसार नचल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएका सहकारीलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्न आवश्यक छ ।
प्रेम प्रसाद सुवेदी
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ बाँके

बचत घट्दा तरलताको समस्या सहकारीमा थपिंदै गएको छ । समस्या देखिएका सहकारी बाहेक सामान्य अवस्थामा चलिरहेका सहकारीमा समेत बचत घट्दा तरलताको समस्या सुरु भएको हो । यसले सहकारीले आर्जन गरेको विश्वास गुमाउँदै जान थालेको देखाएको छ ।

‘८० प्रतिशतसम्म बचत घटेको छ’, बाँकेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकले भने, ‘यहाँ दुई÷तीन वटा सहकारीमा देखिएको समस्याको प्रभाव अहिले अरु सहकारीमा पनि पर्न थालेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘दुई÷तीन वटा सहकारीले रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि अरु पनि सहकारीमा बचत गर्न डराएको अवस्था छ ।’


‘बचत ह्वात्तै घटेको छ, ऋणको किस्ता समयमै उठेको छैन, बचत फिर्ता माग्न बचत कर्ता समय अगावै पनि आइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकटका बेला ऋणि पनि समस्यामा छन्, उहाँहरुबाट नियमित किस्ता आएको छैन, बचतकर्ता डराउँदा बचत पहिले जस्तै छैन, यसले अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढाएको हो ।’

समस्यामा रहेका सहकारीको बचत हुन छाडेको छ । कर्मचारीहरु बचत संकलन गर्न फिल्डमा पठाउन छाडिएको छ । सामान्य रुपमा चलिरहेका सहकारीले पनि बचत उठ्न छाडेपछि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैनन् । ‘बचत फिर्ताको समय पूरा हुँदा पनि तरलता अभावले फिर्ता गर्न सकेका छैनौं, निश्चित किस्ता बनाएर रकम फिर्ता गरिरहेका छौं’, समस्याग्रस्त एक सहकारी संस्थाका अध्यक्षले भने, ‘सहकारीमा सन्तुलन बिग्रिएको छ तर, ऋण, किस्ता उठ्दै गएपछि क्रमशः फिर्ता नै गर्न नसक्ने अवस्थामा भने होइन ।’

नेपालगन्जमा एउटै व्यापारीले ३/४ वटासम्म सहकारीमा खाता खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको पाइन्छ । ‘एउटामा भुक्तानी नपाउँदा अन्य सहकारीमा पनि बचत गर्न छाडेका छौं’, नियमित बचत गर्दै आएका व्यवसायीले भने, ‘व्यापार घटेको छ, थोरै गरेको बचत पनि फिर्ता हुन्न भन्ने अवस्था देखिन्छ ।’ व्यापारीहरु एउटा सहकारीले समस्या पार्दा अरुसँग पनि विश्वास जोगाउन डराइरहेको बताउँछन् ।


सुमन न्यौपानेले मासिक रुपमा बचत गरेर महिनाको अन्त्यमा खर्चका लागि पैसा निकाल्ने गरेकोमा अहिले पटकपटक धाउँदा पनि सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाएको बताउँछिन् । ‘पसलमै आएर पैसा लग्ने र मागेको बेला पाइन्थ्यो, अहिले आफ्नै बचत फिर्ता लिन पटकपटक धाउनु परेपछि बचत गर्न छाडेको छु’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।

खुद्रा व्यापारी मित्रा भट्टराईले पनि सहकारीमा बचत गर्न छाडेको बताउँछिन् । ‘फिर्ताको सुनिश्चितता नै भएन, कसरी बचत गर्ने ?’, उनले भनिन्, ‘भरपर्दा सहकारीमा मात्रै अब बचत गर्न सकिने अवस्था छ ।’


एक बचतकर्ताले बैंक भन्दा राम्रो सहकारीको कार्यालय देखेपछि साढे ८ लाख जम्मा गरेको र अहिले फिर्ता नगरेको बताए । ‘बैंक भन्दा व्यवस्थित देखिने सहकारीले डुबाउलान् सोच्नै सकिएन’, उनी भन्छन् । कतिपयले धेरै ब्याज पाउने लोभमा सस्तोमा ऋण नै लिएर सहकारीमा बचत गरेको समेत बताइन्छ ।


समस्या देखिएका कतिपय सहकारीका सञ्चालक अहिले सम्पर्कमा छैनन् सेवाग्राहीको । यद्यपि, कार्यालय नै बन्द भने गरेका छैनन् । समस्यामा रहेका सहकारी सम्हालिने प्रयास गरेको दाबी समेत गर्दै आएका छन् । तर, बचत फिर्ता भने गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद सुवेदी सहकारी संकटमा पर्नुमा धेरै कारणहरु रहेको बताउँछन् । ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था ठिक छैन, सहकारी समस्यामा पर्नुको प्रमुख कारण पनि त्यही हो, अवस्था सुध्रदै जाँदा सहकारी पनि ठिक भइहाल्छ’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सहकारीको भावना अनुसार नचल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएका सहकारीलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्न आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष सुवेदीले हालसम्म बाँकेका २/३ वटा सहकारीको समस्या मात्रै जिल्ला संघसम्म आइपुगेको बताए ।

‘कर्जा तिर्नुहुन्न भनेर लागेको समूहका कारण पनि सहकारीमा समस्या भैरहेको छ, बचत संकलन गर्ने र त्यसबाटै ऋण लगानी गरेर सहकारी चल्ने हो’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘ऋण नै फिर्ता नआउने हो भने समस्या हुन्छ ।’


अध्यक्ष सुवेदी ऐन, नियम, कानुन विपरित सञ्चालित सहकारीलाई कारवाही गरेर राम्रा सहकारी चिन्हित गरिदिने हो भने सहकारी पुनः ट्रयाकमा आउने बताउँछन् । ‘त्यसका लागि हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौं’, राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सेरोफेरोमा अन्तरक्रिया, छलफल गरिरहेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘चैत्र १६ र १७ गते सहकारीकै सम्बन्धमा कार्यशाला पनि राखिएको छ ।’


जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको तथ्यांक अनुसार, बाँकेमा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने १ सय ६९ सहकारी, बहुउद्देश्यीय ८६ वटा, बचत तथा ऋण सम्बन्धी काम गर्ने ७७ र अन्य ५७ सहकारी रहेका छन् । जिल्लामा रहेका ४ सय ९ मध्ये संघमा ३ सय ८९ सहकारी आबद्ध छन् ।

बाँकेका सहकारीमा शेयरपूँजी १ अर्ब रहेको छ । उक्त सहकारीहरुले बार्षिक ३ अर्ब बचत संकलन गर्दछन् भने कर्जा लगानी २ अर्ब ८१.५० करोड रहेको छ । सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य ३ लाख ६५ हजार रहेको छ भने त्यसबाट १ हजार ९ सय ४५ ले रोजगारी पाएका छन् ।

अर्बौं बचत तथा ऋण लगानी गर्ने सहकारीहरू बैंक र निजी सम्पत्ति झै चल्न खोज्दा पनि समस्या निम्तिएको सहकारी सम्बद्ध बताउँछन् । ‘सहकारी कुनै व्यक्ति विशेषको नभई सबै सदस्यहरुको हो भन्ने भावना नबुझ्दा, नबुझाइँदा समस्या निम्तिएको हो’, उनीहरु भन्छन्, ‘अब सहकारीमा सरोकारवाला निकायको नियमित अनुगमन र सदस्यहरुको चासो बढाउने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।’

नगरप्रमुख आचार्यको अभ्यास ‘जनतासँगै जनप्रतिनिधि’

‘नागरिक तहमा राजनीतिक नेतृत्व, दल र जनप्रतिनिधिसंग व्यापक असन्तुष्टि छ,’ मंगलवार बिहान कोहलपुर ६ बालबिद्या टोल र कोहलपुर–११ सैनिक पेन्सन क्याम्प पुगेपछि कोहलपुरका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘हामीसंगको सिमित श्रोत र साधनलाई आवश्यकताका आधारमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ?’

मंगलवार बिहान टोलमै पुगेका कोहलपुरका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यलाई आफ्ना समस्या सुनाउँदै स्थानीय


जनस्तरमा भेटघाट र छलफलबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त भएको भन्दै नगर प्रमुख आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव पनि माग गरेका छन् । ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम लिएर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहभागितामा सार्वजनिक रुपले प्रस्तुत हुँदै आएका आचार्यको यो मंगलवारको भेटघाट औपचारिक भने थिएन ।


कस्तो असन्तुष्टि हो ? दैनिक नेपालगन्जको जिज्ञासामा नगर प्रमुख आचार्यले चुनावमा भोट माग्न आउछ्न आश्वासन बाड्छ्न तर चुनाब पछि फर्केर आउँदैनन् भन्ने जनगुनासो निकै पाइएको बताए । ‘देशको अवस्था दिनप्रतिदिन बिगँ्रदो’ बुझिरहेका जनताले ‘यो सबै नेतृत्व र दलहरुको अकर्मण्यता हो भन्छन्’ युवा नेता आचार्यले गाउँवस्तीका टिप्पणी दैनिक नेपालगन्जसँग सुनाउँदै भने ।


औपचारिक रुपमा ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम लिएर गाउँवस्ती, वडा वडामा पुगिरहेका नगर प्रमुख आचार्य अनौपचारिक रुपमा टोलटोलमा पुगिरहेको देखिन्छन् । जनताका धेरै अपेक्षा रहेको औल्याउँदै भन्छन्, ‘टोल वस्तीमा नियमित नजाने हो भने झनै आक्रोश बढ्छ भनेर जति आलोचना सुन्नुपरे पनि टोलटोलमा पुग्ने गरेको छु ।’


टोलवस्तीमा जाँदा ‘बास्तविक र मसिना समस्या सुन्न पाइने’ कोहलपुरका नगर प्रमुख आचार्यको अनुभव छ । यसलाई निरन्तरता दिंदै अगाडी बढ्ने अठोट पनि आचार्यको देखिन्छ ।


आफ्ना कार्यसम्पादनमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेका नगर प्रमुख आचार्यले नगरपालिकाको नीतिगत सुधारमा सघाउ पुग्ने गरि योजना निर्माण तथा कार्यक्रम चयनमा ‘भिजन कम्पिटिसन’ नै आव्हान गरेका छन् ।


चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को कार्यक्रम अन्तरगत कोहलपुरको समग्र विकासलाई समेट्ने गरी विज्ञ समूह तथा व्यक्तिलाई भिजन कम्पिटिसनमा सहभागी हुन सार्वजनिक प्रस्ताव माग गरेका नगर प्रमुख आचार्य सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका टिप्पणीमा पनि उत्तिकै संवेदनशील र चनाखो पाइन्छन् ।


भिजन कम्पिटिसनमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः एक लाख ५० हजार, एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने ‘आकर्षक अफर’ गरेको कोहलपुरले प्रथम हुने प्रस्तावक वा विज्ञलाई नगरपालिकाको सद्भावना दूत वा विज्ञ समूहमा नियुक्त गर्न सकिने योजना बनाएको छ ।


‘कुनै टोलबाट कुनै टिमले बिकास निर्माणसंग जोडेर पालिकामा डेलिगेसन आउने खबर पाएँ भने आफै टोलमा पुग्ने गरेको छु,’ जनतासँग जोडिएर आगामी योजनामा जुटेका कोहलपुरका नगर प्रमुख आचार्यलाई चिन्ता छ, ‘उनीहरुका अपार अपेक्षालाई सिमित साधनस्रोतबाट कसरी सम्बाधन गर्न सकिएला !’

थ्री नेसन्स कप: दीपकको गोलले जोगियो नेपाल

नेपाल प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । भुटानविरुद्ध १–१ को बराबर खेल्दै नेपाल हारबाट जोगिएको हो ।


अन्तिम समयमा दीपक राज सिंह ठकुरीले गोल गरेपछि नेपाल भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाली टोली फाइनल खेलका लागि जीत हासिल गरेको थियो । यसैसाता नेपाली राष्ट्रिय टिममा ‘डेब्यू’ गरेका बाँके खजुराका खेलाडी दीपक जीतका महत्वपूर्ण हिस्सेदार बने ।


पहिलो हाफमै अग्रता लिएको भुटानविरुद्ध फितलो प्रदर्शन गर्दै हारतर्फ उन्मुख देखिएको नेपाली टोलीले अन्तिम समयमा गोल गरेको थियो ।


दोस्रो हाफको सुरुवातमा प्रशिक्षक अनेसेले नवयुग श्रेष्ठको स्थानमा मनिष डाँगीलाई मैदान पठाए । तर खेल सुचारु भएको दोस्रो मिनेटमै अन्जन विष्ट गोलरक्षकसँग जुध्दा घाइते हुँदै मैदान छाड्न बाध्य भए । उनको स्थान दीपक राज सिंह ठकुरीले लिए ।

९० औं मिनेटमा दीपकले नेपालका लागि बराबरी गोल गरे । निशान खड्काको कर्नरमा अनन्त तामाङले दिएको हेडरलाई दीपकले गोलमा परिणत गरेका थिए ।


अब नेपाल र लाओस फाइनल खेल्ने भएका छन् । नेपाल ४ अंकसहित शीर्षस्थानमा रहँदा लाओस ३ अंकले दोस्रो भएको हो । भुटान १ अंक जोड्दै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ ।