Monday, May 11, 2026
घर ब्लग पृष्ठ 1099

मौलानाको घरमा प्रहरी छापा,

दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी विषय बाहिर आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जले नेपालगन्जका एक मौलानाको घरमा सोमबार छापा मारेको छ ।

नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेकी महिलासंग सामूहिक यौन प्रस्ताव अघि सारेको आरोपमा जबरजस्तीकरणी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका मौलाना सुभराती जोलाह पाकिस्तानी नागरिक रहेको तथ्य खुलेपछि प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेको हो ।

उता वान्टेड, यता मुद्दा

सुभराती जोलाह पाकिस्तानी नागरिक, २०११ देखि भारतीय सुरक्षा एजेन्सीमा वान्टेड भएको खुलासा

नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेकी महिलासंग सामूहिक यौन प्रस्ताव अघि सारेको आरोपमा जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पक्राउ परेका मौलाना सुभराती जोलाह पाकिस्तानी नागरिक रहेको गम्भीर तथ्य खुलेको छ । भारतीय गुप्तचर एजेन्सी (एनआइए) ले मौलाना सुभरातीलाई खोजीको सूचीमा राखेको खुलेपछि नेपाली सुरक्षा अधिकारी आश्चर्य चकित भएका छन् । भारत विरोधी गतिविधिको आरोप लागेका मौलाना लामो समय पाकिस्तानमा बसी त्यहाँको नागरिकता र राहदानी लिएको तथा भारत विरोधी गतिविधि गर्दै आएको खुलेपछि अधिकारीहरुले थप विवरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।


बाँके नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं.२ (लक्ष्मणपुर गाबिस वडा नं.१) स्थित लक्ष्मणपुरमा दारुल उलुम अमजदिया बरकातिया मदरसामा अध्यापन गराइरहेका मौलाना सुभराती जोलाह पाकिस्तानमा मकसूद जोलाहको नामबाट राहदानी र पाकिस्तानी नागरिकता लिएको खुलेको हो ।

 
नेपाली क्षेत्रमा लक्ष्मणपुर वडा नं.१ बाट २०४४ साल चैत्र १६ गते ३१२ नं.को वंशज नेपाली नागरिकता सुभराती जोलाहले तत्कालिन नागरिकता टोलीबाट लिएको र टोली प्रमुख टिकाराम घिमिरेले उनको नागरिकता बनाएको अभिलेखबाट देखिएको छ । नेपालमा सुभराती जोलाह नामबाट नागरिकता लिएका जोलाहले पाकिस्तानमा मकसूद जोलाहबाट नागरिकता र राहदानी लिएको भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले जनाएका छन् । पाकिस्तानी नागरिकता नं.सीसी ६८७९४७ रहेको खुलेपछि अहिले फरक किसिमबाट अनुसन्धान अघि बढेको अनुसन्धान अघिकृतको भनाइ छ ।

 
सन् २०११ मा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले मौलाना सुभरातीलाई मकसूद जोलाहको नामबाट वान्टेड सूचीमा राखेपछि उनी सिमावर्ती क्षेत्र छाडेर नेपालगन्ज वडा नं.२२ पुरैनी नहरपुर्वामा बस्दै आएका हुन् । सन् २०११ डिसेम्बरमा एउटा भारतीय चर्चित पत्रिकाले सुभराती(मकसूद जोलाह) पाकिस्तानी एजेन्ट भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाली क्षेत्रको मदरसामा लुकीछिपी भारत विरोधी गतिविधि संचालन गर्दै आएको समाचारमा भनिएको छ ।

 

 

सुभराती (मकसूद जोलाह) लक्ष्मणपुरबाट नेपालगन्ज आएपछि स्थानीय एक मदरसामा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो नेपाली नागरिकतामा बुबाको नाम महमूद जोलाह र उमेर ४४ वर्ष उल्लेख गरेका छन् । २०४४ सालमा नागरिकता लिँदा वंशजको लिएपछि प्रष्ट जन्ममिति उल्लेख छैन । नागरिकता लिँदा उनी १६ वर्षको भएको टोली प्रमुख घिमिरेले उल्लेख गरेका थिए ।

 

 

रुकुमकी एक महिलाले नागरिकता लिन प्रयास गरेपछि नेपालगन्ज ६ बस्ने मौलाना सुभराती जोलाह र इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँले तथा थप एक ब्यक्तिले समूहिक यौन प्रस्ताव गरेको अभियोगमा अहिले दुई जना थुनामा छन् । रुकुम घरभई भारतीय नागरिक संग विवाह गरेकी ती महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँ र मौलाना सुभराती संग पहल थालेकी थिइन् ।

 

प्रहरीले उनीहरुलाई शनिवार नै पक्राउ गरि तीन जना माथि जबरजस्तीकरणी उद्योगमा मुद्दा चलाएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्न तीन लाख रुपैया घूस लाग्ने जानकारी पाएपछि महिलाले सो रकम तिर्न नसक्ने बताएकी थिइन ।
मौलाना सुभराती र कार्यालय सहयोगी इमामुलले आफ्नो एक जना सहकर्मी सहित तीन जनालाई यौन सम्पर्क गर्न दिए सित्तैमा नागरिकता बनाइदिने प्रस्ताव राखेपछि सो घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पुगेको थियो । जबरजस्तीकरणी उद्योगमा पक्राउ परेका सुभराती बारे भारतीय सुरक्षा अधिकारीले चासो देखाएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
‘अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरु घटनामा संलग्न पाइएको प्रमाणित भएको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक मुद्दा इन्चार्ज रण बहादुर विष्टले दैनिक नेपालगन्ज संग भने, ‘जबरजस्तीकरणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएर थप अनुसन्धान जारी रहेको छ ।’

 

नागरिकताका दिनका लागि दिउँसो २ बजेको नमाज पछि मदरसामा आउनु, भनी बोलाएको सुभराती र इमामुलले बोलाएको र त्यहाँ पुगेपछि तीन जना संग यौन सम्पर्क गर्नु पर्ने प्रस्ताव राख्दै अश्लिल हर्कत गरेको पीडितको बयानमा उल्लेख छ । मौलाना सुभराती र इमामुलले फोन गरि महिलालाई मदरसामा बोलाएको प्रमाणित भएको प्रहरीले जनाएको छ । महिला संग समूहिक यौन सम्पर्क गर्ने उद्देश्यले अश्लील हर्कत भएको, लुगा खोल्ने र संवेदनशील अंग छुने काम मात्र हुन सकेकोले जबरजस्तीकरणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको विष्टले बताए ।

 

 

पीडित महिलाले दिएको जानकारी अनुसार, पहिला तीन लाख रुपैयामा नागरिकता बनाइदिने कुरो भएको थियो । पछि दुई लाख हुँदै २५ हजार रुपैया सम्म कुरो मिलेको थियो । त्यसपछि नागरिकताका लागि रुपैया संगै यौन प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रहरी बोलाएको पीडित महिलाले बताएकी छन् ।

 

 

प्रहरीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य जाँचपछि मुद्दाको आवश्यक प्रक्रिया शुक्रवार नै पूरा गरिसकेको छ । घटनामा संलग्न मौलाना सुभराती जोलाह, कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँ प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि आइतबार बाँके जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेको जनाएको छ ।

यस पटक समृद्धि के हो खोजीको विषय बनाएं र मेरो आर्टिकललाई समृद्धिसंग जोड्न खोज्दै जाँदा कसैले एक परिवारको घर हो भने, कसैले राजनीतिमा सत्यता र प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य र तथ्य अनि अखण्डता हो भने, कसैले मानवीय शान्ति र सुरक्षा, आर्थिक कार्यका धेरै अवसरहरू हुनु कमाउने अनि जोगाउने वातावरण हो भने । सवैलाई जोडदा वास्तवमा समृद्धिले अघि जाने बाटो तय गर्ने अनि नयाँ सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउँने कार्य गर्दाे रहेछ । जसमा जोखिमका पक्षहरु तमाम हुँदा हुँदैपनि सफलताको अवसरहरू प्रशस्त जुटाउँदो रहेछ । गरिबीबाट मुक्ति, मानिसबीच द्वन्द्व, आफ्नो आस्था र विश्वासमा चल्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरापनि समृद्धिले नै रहेछ । अनि अर्काे दृष्टिकोणले समृद्धि आशा पनि रहेछ ।

 
मुलतः यहाँ मैले सदा झैं यसो गर्नु पर्छ, यो योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई लेख्दिन भनेर नै अगाडि बढे तर जिल्ला तथा प्रादेशिक रुपले टेकिएको हाम्रो भुइँ हेर्दै बनाउनु पर्ने दुर दृष्टि, नीति र आवधिक योजना तर्फ थोरै भएपनि लेख्नैपर्ने अवस्था आएको कुरा पाठक वर्गमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । जिल्ला होस, प्रदेश होस वा संघिय संरचनाले तयार गरेको हाम्रो मुलुकमा संस्कृति, संस्कार, औपचारिक अनौपचारिक संस्थाहरू, कर्मचारी तन्त्र, भूगोल, सामिप्यता, इमान्दारिता, संवेदनशिलता, उत्तरदायित्व र पारादर्शिता महत्वपूर्ण अंग हुन ।

 
एक सय भन्दा धेरै जातजाती धेरै धर्मालम्बी रहेको देशमा पहिलो पंक्तिमा भने झैं रातपछि उज्यालो अवश्य छ, त्यसैले सजिलै विकास र समृद्धि पहिल्याउन निकै कठिन कार्य नै हो । तत्काल अगाडि देखिएका समस्यामाथि बजेट खन्याएरै समृद्धि हासिल हुनेवाला छैन । जति जे भनेपनि समग्र समृद्धिको कुरा आर्थिक समृद्धि जोडिएरै आउँछ । आर्थिक समृद्धिको लागि के के योजना छन भनेर केलायौं भने त्यो भेट्न गाह्रो छ । योजना विहिनताका कारण गरिखानेको लागिपनि जटिलता निम्त्याएकोले विदेश पलाएन धमाधम हुँदै गरेको विषय हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन ।

 
यो देशका राजनीतिक दल हुन वा समाजलाई परिवर्तन गर्न तम्सेका गैसस हुन उनीहरुले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मिठा र सुन्दर सपना देख्दै र देखाउंदै आएका छन । राणातन्त्र ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो, देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो, सामाजिक सामेलीकरणा गर्ने भनेर, सबै जातजातिको राजनीतिक सहभागितामा संविधानलाई समाबेशी र समानुपातिक पनि बनाइयो । विकास प्रक्रियामा जो कहिल्यै सामेल हुन पाएका थिएनन उनैकालागि, माथिबाट तल वग्ने विकासमा विधि ठिक भएन भन्दै तलबाट माथि विकास प्रक्रिया पनि सुरु गर्यौ जसलाई सहभागितात्मक योजना तर्जूमा प्रक्रिया भनेरपनि बुझ्न सकिन्छ । अर्थात विश्वमा आएका विकासका कुनै पनि अवधारणा प्रयोग गर्न पछि नपरेको हाम्रो विगत र वर्तमान छ । तथापी हाम्रो संस्कार, प्रवृति , बानी, बेहोरा, मूल्यांकन पद्दती आदिमा केही परिवर्तन हुन सकेन । मुलतः हामीले आफै उठ्ने प्रयत्न गरेनौं, दातामुखी, माग्ने र ऋण काड्ने प्रवृत्तिले छोडेनौं । त्यसैले विकास र समृद्धिको कुरो आउँदा हाम्रो उत्तरदायित्व, इमान्दारिता र पारदर्शितातिर सोझै चोर औलो ठडिएर उभिन्छ ।

समृद्धिको सवैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको अर्थ वा पूँजी नै हो (माथि नै भनि सकिएको छ) । यसको निर्माणको लागि चाहिने महत्वपूर्ण दुइटा साधन प्रकृति र मानवीय संशाधन हुन । हामीकहाँ करीब ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये, आर्थिक रूपमा सक्रिय मानिने १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहमा मानिसमात्र करीब २ करोडको हाराहारीमा छन् । यो कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि सबल पक्ष हो । तर, त्यसमध्ये कम्तीमा १ करोड मानवीय इनर्जी खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि भौतारिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको धनि देश भनेपनि यसको उपयुक्त परिचालन तथा व्यवस्थापन अभावको कारणले यथेष्ठ पूंजी वृद्धिमा यसको रहनु पर्ने हिस्सा रहन सकेको छैन ।

 
हामीले राजनीतिक गफ सुन्यौ भने, भाषण सुन्यौ भने, कसले खायो, कति खायो, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर ठूल्ठूला गफ र हावा तालका राजनीतिक प्रचार गरेको हामीले पाएकै कुरा हो । यस्ता गफमा आर्थिक क्रियाकलापतिर हामीलाई केन्द्रिकृत गराइएको छ भने अर्को्तिर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले बिखन्डन गराइएको छ । एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई आत्मियता साथ हेर्दैन । साथै राजनीतिक रुपमा, साँस्कृतिक रुपमा र जातिय रुपमा विभाजनमा पारिएको स्थिति छ । हुँदा हुँदा अव मधेशी र पहाडीको रुपमा समेत विखण्डन गरिएको छ । सरकार वन्दा देखि नै कसको सरकार, अल्पमतको कि वहुमतको, सरकार टिक्दैन जस्ता नकरात्मक सन्देश फैलाएर जनतको मनमष्तिकमा वितृष्णा फैलाउन कार्यले समृद्धि आउँछ ? सरकारको दुर दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रमको कस्तो छ र उक्त सरकारको पालमा समृद्धिका संभावना छ कि छैन् भन्ने सोचमा विकास गर्ने कि नगर्ने ? के वुझ्न जरुरी छ भने अव, वैज्ञानिक योजना, विधि, क्षेत्र, शक्ति पुँजी, साधन र स्रोतविना समृद्धि सम्भव छैन ।

 
हाम्रो मुलुक संगै समृद्धिको यात्रा तय गरेका विश्वका थुप्रै देशले विकासको फड्को मारी सके । हामीपनि हाम्रो राष्ट्रको मुहार फेर्ने मार्गचित्र केहीसमय भित्रै कोर्न सक्छौं । अहिलेको सरकारको सपना समृद्धि नै हो र राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेमको आगाध मायाँ छ भन्ने सरकारको योग्यता, क्षमता कति रहेछ, यही समयमा जनताले मापन गर्ने छन् । विश्वास छ, मुलुक अव समृद्धिको युगमा सानदाररुपमा प्रवेश गरोस । अव लागांै प्रदेशतिर, भर्खरै देश संघीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । संघीयतालाई पहिचानको मुद्दा बनाएर राजनीति गरियो । तथापि सामथ्र्यलाई कोही कसैले उठाएन । प्रदेश आफ्नै सामथ्र्यले चल्नैपर्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश नं. ५ पनि आफ्नो सामथ्र्यले चल्न सक्नु पर्छ । यहि प्रदेशको वासिन्दाको हैसियतले अनुहारलाई सिधा आकाशतिर पार्दा आशा पलाएर आएको छ, जनताको समृद्धि पुरा हुँदै जाने विश्वास बढेर पनि आएको छ । हाम्रो प्रदेशले वैदेशिक सहयोग वा मागेर समृद्धि वनाउन लाग्ने छैन । आफ्नो प्रदेशको अथाह सम्पति, प्राकृतिक स्रोत र संभावना प्रयोग गरेर स्वावलम्बी बनी समृद्धि प्राप्त गर्ने छ । सधैं केन्द्रको मुख ताकेर जिम्मेवारी पन्छाउने छैन ।

 
किनकी, पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको समथर भूभाग कृषि, पशुपालन र माछापालनको ‘हब’ का रूपमा परिचित छ । उद्योग, कलकारखाना धेरै छन । वर्षांैदेखि यहाँका पहाडी भूभागका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि तराईमै निर्भर छन । पश्चिम पहाडका लागि दाङ र नेपालगन्ज बसाइँसराइका गन्तव्य हुन् भने साबिक लुम्बिनीको बसाइँसराइ र व्यापारिक केन्द्र बुटवल हो । परम्परादेखि यहाँ मिलिजुली सभ्यता रहेकाले आगामी दिनमा पनि ‘सहकार्य’ मार्फत पूर्वाधार र विकासका काम गर्नुपर्ने साझा धारणाको आवश्यकता खड्किएको छ । अर्काे संभावना यहाँ पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर, रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेमा जमुनहा नाका र वर्दियामा राजापुरसम्मका नाकाहरु छन् । तराईको उर्वर भूमिदेखि विभिन्न खानी रहेको अनुमान गरिएका पर्वत यहीँ छन। शान्तिदूत गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अर्को ठूलो आधार हो । बाँके, बर्दिया निकुञ्ज र पूर्वी रुकुममा रहेको ढोरपाटन सिकार आरक्ष पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बन्न सक्छन् । पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, बाँके र बर्दिया औद्योगिक केन्द्रका रूपमा छन् । यहाँ ठूला धार्मिक पीठ, ऐतिहासिक किल्ला र पुरातात्त्विक सम्पदा, नदीनाला र तालहरुपनि छन् । भनेर यसभन्दा पहिलै विभिन्न चरणमा छलफल भईसकेका कुराहरु हुन् ।

 
सुन्दैछु केही दिनभित्र बाँकेका युवा साथीहरुको सक्रियतामा ५ नं. प्रदेशको ऐतिहासिक समृद्धि सम्मेलन हुंदैछ । धन्यवाद ति सहयोगी युवाहरुको हातहरुलाई जसले कसरी समृद्धिको युगमा पुग्ने, समृद्धि प्राप्त गर्न के के अवयवहरुको आवश्यक छ, समृद्धि प्राप्त गर्नबाट रोक्ने या अवरोधक तत्व के के हन्, भनेर पहिचान गर्दै आफ्नो प्रदेशको खाका तयार गर्न सहयोग गर्दै छन । विकास, उन्नति या समृद्धि त्यसै हुँदैन । त्यसका पनि विश्वमा विभिन्न प्रकारका मोडेल, मान्यता, र सूत्र हुन्छन् । समृद्धि निरपेक्ष हुनै सक्दैन । एकदुइटा सुरुङमार्ग, फास्टट्र्याक, रेल, उद्योग कलकारखाना व्यापार, उत्पादन, विद्युग गृह, अग्ला भवन निर्माण गर्दै या अहिले राजनीतिक दलहरूले आश्वासन दिने स्मार्ट सिटीको सपनाले मात्रै पुग्दैन । जनताको दैनिक जीवनस्तर, जनजीविका रहनसहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, वास, सुरक्षा, न्याय, समानता, सम्मानजस्ता सवालमा बद्लाव आउनैपर्छ । जनताले आजको जस्तो सोच राखेर दरिद्रतामा जीवन गुजारा गर्दै कष्टमा सपना देख्दैमा जादुसरि समृद्धि प्राप्त हुँदैन । त्यसो भए के चाहिन्छ त समृद्धिको निम्ति नै भनेर सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । उसो भए माझिनको लागि अव केहिदिन मात्र किन नकुर्ने त ?

नेपालगन्ज छोड्दै गैरसरकारी कार्यालय, सरकारी पनि लाइनमा

दैनिक नेपालगन्ज

‘प्रदेश राजधानीमा कार्यालय सर्ने भएपछि त्यसैको व्यवस्थापनमा व्यस्त छु’, मानवअधिकारको क्षेत्रमा अग्रणी एउटा गैर सरकारी संस्थाका क्षेत्रीय प्रमुखले भने, ‘सबै कुराको व्यवस्थापनले तनाव बनाएको छ ।’प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा यसअघि नै क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय रहेकाले नेपालगन्ज स्थित कार्यालय सुर्खेत सर्ने निर्णयका लागि उनी तयारीमा व्यस्त भएका हुन् । ‘अहिले नै केन्द्रले यो कुरा नबोलीसकेकाले म औपचारिक रुपमा यसै भन्न सक्दिन’, ती क्षेत्रीय प्रमुखले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यहाँ (बाँके) मा सानो यूनिट रहन पनि सक्छ, सुर्खेतबाटै हेर्ने गरी कार्यालय नै नरहन पनि सक्छ ।’
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ, संस्थाहरु पछिल्लो कानुनी÷राजनीतिक व्यवस्था अनुसार पुनर्संरचित हुँदैछन् । त्यसको नराम्रो मार नेपालगन्जले खेप्ने भएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु प्रादेशिक राजधानीमै रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने भएका छन् । ‘राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि स्थानीय तह अनुसार जानु पर्ने अवस्था छ’, गैर सरकारी संस्था महासंघका बाँके जिल्ला अध्यक्ष सपना भट्टराईले पछिल्लो अवस्थाबारे भनिन्, ‘ढिलो चाँडो कार्यक्षेत्र अनुसार प्रदेश राजधानी वा स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएकाले सोही कसरत भैरहेको छ ।’ अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, प्रदेश स्तरका गैर सरकारी संस्थाले प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय तह स्तरका गैरसरकारी स्थानीय सरकारसँग स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरु सोही अनुसार आ–आफ्ना कार्यालय व्यवस्थापन गर्दैछन् ।

 

 

राज्य पुनर्संरचना अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयहरु नेपालगन्जबाट धमाधम सरिरहेका छन् । ‘जहाँ स्थायी राजधानी हुन्छ हाम्रा काठमाडौं बाहिरका मुख्य कार्यालयहरु त्यहीँ हुनेछन्’, नेपालगन्जमा रहेर पश्चिम नेपालमा बालबालिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो अनुदान प्रवाह गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (यूनिसेफ)का सञ्चार प्रमुख रुपा जोशीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘नेपालगन्जको कार्यालय सुर्खेत सर्ने सम्भावना छ ।’ जोशीका अनुसार, देशभरी तीन वटा प्रादेशिक कार्यालय रहेको यूनिसेफले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी, प्रदेश ५ को भैरहवा र प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतबाट हेर्ने गरी कार्यालय व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको छ ।

 

 

राष्ट्र संघकै अर्को कार्यक्रम, यूएनडिपि अन्तरगतको सामाजिक सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक सहभागिता परियोजनाले नेपालगन्ज स्थित कार्यालय बन्द गरिसकेको छ । परियोजना प्रमुख सतिश पाण्डे आफ्नो सम्पूर्ण यूनिट लिएर प्रदेश ५, ६ र ७ हेर्ने गरी धनगढी स्थित प्रदेश राजधानीमा कार्यालय सञ्चालनमा जुटिसकेका छन् । ‘राष्ट्र संघका अरु कार्यक्रमहरु पनि एकएक गरेर क्रमशः आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसारका प्रदेश राजधानीमा सर्ने निश्चित छ’, राष्ट्र संघका नेपालगन्ज स्थित एक अधिकारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तर, को कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामी यसै भन्न सक्दैनौं ।’ उनका अनुसार, जहाँ राजधानी हुन्छ त्यहीबाट कार्यसम्पादन सजिलो पनि हुने भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले पनि कार्यालय सार्ने निर्देशन भैसकेको छ ।

 

 

बालबालिकाको क्षेत्रमा पश्चिम नेपालकै लागि मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको सेभ द चिल्डे«न पनि नेपालगन्जबाट जाने भएको छ । काठमाडौं बाहिर पूर्व क्षेत्रका लागि बर्दिबास, मध्यका लागि बुटवल र पश्चिम नेपालगन्जमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको सेभ द चिल्डे«नले नेपालगन्जको काम सम्भवत सुर्खेत वा धनगढीबाट सम्पादन गर्दैछ । ‘फिल्ड अफिस सुर्खेत वा धनगढी सर्ने सम्भावना छ’, सेभ द चिल्डे«नका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र ठगुन्नाले पछिल्ला पुनर्संरचनाबारे भने, ‘अहिले नै एकिन नगरी सकिएपनि नेपालगन्जमा बाँकेका परियोजना हेर्ने सानो यूनिट रहने गरी मुख्य कार्यालय प्रदेश राजधानीमा जाने तयारी सुरु भैसकेको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले कार्यालयहरु सर्ने बारे आफु चिन्तित रहेको बताए । ‘तर, हामी के गर्न सक्छौं’, डा. राणाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘नेपालगन्जलाई आफ्नै मौलिकतामा विकासको उचाई दिन सकियो भने रौनकमै राख्न सकिनेछ ।’

 

 

उपप्रमुख उमा थापामगरले नेपालगन्ज बसेर प्रदेश ६ र ७ का जिल्ला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरु सम्बन्धित प्रदेश राजधानीमा सर्न लागेको जानकारी आफुलाई भएको बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले पनि गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरु सर्ने बारे संकेत पाएपनि औपचारिक जानकारी भने कसैले नगराएको बताए ।

 

सरकारी कार्यालय पनि उस्तै

दैनिक नेपालगन्ज
बाँकेमा रहेका जिल्ला स्थित अधिकांस कार्यालयहरु पनि नेपालगन्जमा नरहने भएका छन् । झण्डै एक सय सरकारी कार्यालय रहेको नेपालगन्जमा जिल्लाका संरचना नै नरहेपछि अधिकांस मर्जर जाने वा खारेज हुने भएका हुन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, राजश्व र भन्सार बाहेकका कार्यालयहरु खारेजी वा मर्जरमा जानेछन् । ‘अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लगायतका केही बाहेक अरु सबै मर्जर वा खारेजीमा पर्नेछन्’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘क्षेत्रीय स्तरका अधिकांस कार्यालयहरु सुर्खेतमै भएकाले स्थानान्तरण हुने अवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा त्यति देखिएनन् ।’ प्रजिअ केसीका अनुसार, अञ्चल कार्यालय वा डिभिजन कार्यालयहरु बारे भने अन्योलको अवस्था छ ।

 
‘नेपालगन्जमा रहेर बाँके लगायत अन्य जिल्ला पनि हेर्ने क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि, वाणिज्य कार्यालय, सडक डिभिजन, सहकारी डिभिजन लगायतका कार्यालयको अवस्था के हुने भन्ने बारे प्रष्ट जानकारी आइसकेको छैन’, भने । ती कार्यालयहरुको भौतिक सम्पत्ति के गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी नआएकाले पनि अन्योल कायमै रहेको प्रजिअ केसीको भनाइ छ ।

 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ ।

 
सरकारी कार्यालय सर्ने बारे आफुलाई कुनै कुराको प्रष्टता नआएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाको भनाइ छ । ‘प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, भन्सार र आन्तरिक राजश्व बाहेकका कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा नरहने जानकारी पाएकी छु’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन् । कतिपय कार्यालयहरु निष्क्रिय भैसकेको जानकारी दिंदै उपप्रमुख थापाले स्थानीय तहमा मर्ज भएर विभागका रुपमा काम गर्न थालिसकेको बताइन् ।

 
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाभरी अन्तर पालिका समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला स्तरको कार्यालय राख्न लबिङ्ग गरिरहेका छन् । ‘माथि नै धेरै कुराको छलफल र बहस भैरहेकाले कुन–कुन कार्यालय खारेज हुने, कुनकुन मर्ज हुने भन्ने सबै जानकारी आइसकेको छैन’, उपप्रमुख थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘यतिकुरा चाहीँ प्रष्ट छ, चैत्र २८ गतेदेखि अधिकांस सरकारी कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा रहने छैनन् ।’

 
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र विकास समिति, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला पर्यटन कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्लाका सबै विकास समितिहरू, जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना खारेजी वा मर्जरमा पर्दैछन् ।

कानुन पढाइँदै

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रदेश नं. ५ र ६ का प्रहरी अधिकारी र वकिलहरुका लागि प्रशिक्षण आयोजना

वसन्त गौतम

नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेलले सरकारी वकिलले नयाँ कानुन र सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादनको कार्यमा आफुलाई परिस्कृत गर्दैै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बषौ देखि संचालनमा आएको मुुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आगामी २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ कानून बारे सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरुको लागि आयोजित पाँच दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे परिस्कृत हुनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ कानुनमा व्यापक परिवर्तन भएकाले सरकारी वकिल र प्रहरीलाई दक्ष बनाउन प्रशिक्षण आयोजना गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

 

 
मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आगामी भाद्र १ देखि लागु हुने भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रशिक्षक सहन्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिमालले बताए ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नयाँ कानून समयको माग भएको बताएका छन् । नयाँ कानून अनुसार अव देश बाहिर विदेश गएर अपराध गरेको अवस्थामा पनि कारवाही गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको कसुरमा साबित भई अपराधमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुटको ब्यवस्था रहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । उनले मुद्दा फिर्तामा मापदण्डको ब्यवस्था गरिएको, मुद्दाको माफीका लागि जसले पनि सोझै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको बताए ।

 

 
कानूनका मस्यौदाकार समेत रहेका अध्यक्ष पौडेलले नयाँ कानुनमा माफी दिन नसकिने खालका मुद्दाको सुचिकृत गरिएको, फरार अभियुक्त वा न्यायिक सम्पादनको कार्यमा सहयोग नगर्नेलाई ब्यक्तिलाई कडा सजायको ब्यवस्था मिलाइएको, तीन बर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेमा हप्ताको एक दिन राती वा दिनमा थुनामा गएर बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको र अपराध पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

 

 
नयाँ कानून अनुसार प्रतिवादी दाखिल भएकै दिन मुद्दाको सुनुवाई हुने, मुद्दामा पूर्व सुनुवाई कन्फ्रेन्स हुने, मुद्दाको बकपत्र हुँदाकै अवस्था देखि मुद्दाको क्षेत्राधिकारको बारेमा सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था गरिएकाले स्वच्छ सुनुवाईलाई अंगिकार गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । मुद्दामा निर्दोष मान्छे नपरोस भनेर थुनछेक आदेशका साथै प्रि ट्रायल र अन्तिम सुनुवाईमा समेत स्वच्छ सुनुवाईको ब्यवस्था मिलाइएकोले नयाँ कानून राम्रो रहेको पौडेलले बताए ।

 

 
प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता ऐनका विशेषताहरु, मुलुकी अपराध ऐनको विशेषताहरुको सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको छ । यसैगरी अपराधका अवधारणागत पक्षहरु, ज्यान सम्बन्धि र करणी सम्बन्धि अपराध, फौजदारी कसुरमा अदालतको अधिकार क्षेत्र, कसुरको सूचना र अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका, मुलुकी अपराध संहिताले अपराधिकरण गरेका कसुरहरु, शान्ति सुरक्षा विरुद्धका कसुरहरु जस्ता बिषयहरु समावेश गरिएको प्रशिक्षक सहन्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

 

 
प्रशिक्षणमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन सम्बन्धि ब्यवस्था र सरकारी वकिलको भूमिका, नेपाल सरकारवादी हुने भनी अनुसुचिमा समावेश भएका मुद्दाहरु, सम्पत्ति विरुद्धका कसुरहरु, मुलुकी अपराध संहिताले अपराधिकरण गरेका कसुरहरु, मुद्दाको प्रारम्भिक कारवाही, पक्राउ पूर्जि र समाह्वान, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र सरकारी वकिलको भूमिका विषयमा प्रशिक्षणमा जानकारी दिइएको थियो ।
शान्ति सुरक्षा विरुद्धका कसुरहरु, सरकारवादी देवानी मुद्दाको जाँचबुझ, दायरी र बहश पैरवी, थुनछेक, धरौटी, जमानत र सुनुवाई सम्बन्धि ब्यवस्था, प्रमाणको परिक्षण सम्बन्धि ब्यवस्था, मुद्दाको स्थानान्तर, मुल्तवी, मुद्दा फिर्ता, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि ब्यवस्थाका बिषयहरु प्रशिक्षणमा समेटिएको शाखा अधिकृत बिमला गौतमले जानकारी दिइन् ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, महान्यान्याधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली र उपन्यायाधीवक्ता यम बहादुर बाँनियाले प्रशिक्षण कार्यक्रमको सहजिकरण गरिरहेका छन् ।

 

 
नयाँ कानूनमा समावेश भएका नयाँ बिषयहरु र कार्यसम्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषय एवं सरकारी वकिल र प्रहरीले निभाउनु पर्ने भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउने, सरकारवादी हुने देवानी मुद्दाको जाँजबुझ र दायरी सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था बारे जानकारी गराउने र परिवर्तित ब्यवस्थाले सरकारी वकिलको कार्यमा पार्ने प्रभाव र सो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आईपर्ने चुनौती र कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने बिधिका बारेमा जानकारी गराइने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालले बताए ।

 

 
तालिममा ५ नं प्रदेशका बाँके र बर्दिया एवं ६ र ७ नं प्रदेशका सबै सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलका साथै बाँके बर्दियाका प्रहरी अधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको छ । यसैबीच, तालिम उपयोगी, ज्ञानवद्र्धक र ब्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्ने खालको भएको तालिमका सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायव उपरिक्षक युवराज खड्का, इलाका प्रहरी कार्यालय भोगभगवानपुरका प्रहरी निरिक्षक रज्जन स्वाँरले नया कानूनको बारेमा जानकारी दिएकाले कार्यक्रमका बिषयबस्तु उपयोगी भएको बताए । बझाङ्ग जिल्लाका सहायक न्यायाधिवक्ता हरिश भट्ट, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रकाश बहादुर भण्डारीले पनि तालिम व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धिका लागि उपयोगी भएको बताएका छन् ।

 

 
२०७४ साल साउन २५ गते ब्यवस्थापिका संसदबाट उल्लेखित कानूनहरु पारित भएको थियो भने तीनै वटा बिधेयकलाई राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीबाट २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको थियो । नयाँ कानूनमा नेपाल कानूनमा पहिले परिभाषित नभएका केही कामलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेका छ । जस अनुसार जाति हत्या, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान तथा राष्ट्रिय विभुतिको अपमान, बारुदी सुरुङ्ग, यातना, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, आपराधिक विश्वासघात, जबर्जस्ती असुलि, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुरलाई अपराधीकरण गरि सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।

बागेश्वरीको जिन्सी परिमाण ‘मिसम्याच’

बाकसमा नयाँ बोरी, कोकाकोलाको कार्टून र रिचार्ज कार्ड भेटिएपछि बढ्यो आशंका, अदालतको आदेश र बाकसको अभिलेखमा ब्यापक अन्तर

विनय दीक्षित
मालपोत कार्यालय बाँके (तत्कालिन माल अड्डा) मा २०२५ सालमा राखिएको बागेश्वरी मन्दिरको जिन्सी बुधवार सार्वजनिक गर्दा अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको विवरण र बाकस खुल्दा प्राप्त भएको जिन्सीमा ब्यापक अन्तर रहेको खुलेको छ ।
मालपोत कार्यालय बाँकेमा बागेश्वरीको सम्पत्ती सुरक्षित राखिएको भनी २०२५ अषार १९ को पत्रबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकार श्री ३ नं. सर्वे गोश्वाराले श्री ५ नं.डोर टोलीलाई अवगत गराएको थियो ।
सो पत्रमा बागेश्वरी मन्दिरको सम्पूर्ण जमिन ९९ विघा ५ कठ्ठा १४ धुर लेखिएको छ । त्यस्तै २०४४ भाद्र २९ को चालानी नं.४२० को मालपोत कार्यालय बाँकेले जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, बाँके नेपालगन्जलाई जानकारी दिनका लागि लेखिएको पत्रमा बागेश्वरी भगवतीको गुठी जग्गा र अन्य घरघडेरी तथा श्री सम्पत्ति बारे दर्ता श्रेस्ता भएको जमिन बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।
बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षणका लागि परमादेशको माँग गर्दै अधिवक्ता लोकबहादुर शाह र अधिवक्ता बल बहादुर चन्दले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज (हालको उच्च अदालत) मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बागेश्वरी व्यवस्थापन संचालक समिति नेपालगन्ज, व्यवस्थापन संचालक समितिका अध्यक्ष, बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्थ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र प्रमुख, मालपोत कार्यालय, बाँके र सो कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले २०७३ साल अषाढ २२ गते आदेश गर्दै उल्लेखि जिन्सी तत्कालीन अवस्थामा पनि बाकस भित्र रहेको र सो जिन्सीलाई सुरक्षित र ब्यवस्थित गर्न विपक्षी कार्यालयहरुलाई आदेश दिएको थियो । करिब डेढ वर्षपछि सम्पत्ती सुरक्षित गर्ने हिसाबले बाकस खुल्यो तर, आदेशमा उल्लेख भएअनुसार नै जिन्सी बाकसमा फेला परेन ।
२०२५ पछि बाकस खोल्ने सरकारी योजना एक पटक मात्र बनेको देखियो । तर, अधिकारीहरु भन्छन्, ‘बाकसमा नयाँ बोरी भित्र नयाँ जिन्सी फेला पर्नु, कोकाकोलाको कार्टून बरामद हुनु र नेपाल टेलिकमको स्क्र्याच भएको रिचार्ज कार्ड देखिनुबाट बाकसमा ब्यापक हेराफेरी भएको अनुमान छ ।’
२०२५ सालमा कोकाकोला थिएन, प्लास्टिकको बोरी थिएन, एनटीसीको रिचार्ज कार्ड पनि थिएन । सुनचाँदी विशेषज्ञले बुधवार नै अधिकारीहरुलाई चाँदी नयाँ भएको बताएका थिए । चाँदी नयाँ हो भने कसले र किन नयाँ राख्ने र चाँदीको सट्टा बाकसबाट अरु कुन धातु गायब भयो भन्ने विवरण यकिन छैनन् । तर, अदालतको आदेश र तत्कालीन विवरणलाई आधार मान्दा पनि ठूलो परिमाणमा जिन्सी गायब रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
जिन्सी बारे छानविन तयारी
दैनिक नेपालगन्ज
२०२५ साल पछिको विवरणहरुमा आधारित अदालतको आदेश र बाकस खोल्दा प्राप्त भएको जिन्सीमा ब्यापक अन्तर देखा परेपछि बागेश्वरी मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिले सो बारे जाँच अघि बढाउने तयारी गर्दैछ ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले मन्दिरको अचल सम्पत्ती खोजी कार्य गर्दै आएको छ । ‘जिन्सी अन्तर देखिएपछि जाँच गर्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक छलफल भएको छ’, गुठी ब्यवस्थापन समितिका सचिव गोपाल अधिकारीले भने, ‘पुराना विवरण र प्राप्त भएको जिन्सीमा धेरै अन्तर देखिएको छ ।’
तोला र मिली ग्राममा रहेको जिन्सीको वास्तविक परिमाण बारे हिसाब भइरहेको छ । ४९ वर्ष पछि खोलिएको बाकसमा केहि आशंका उत्पन्न हुने खालका प्रमाणहरु फेला परेको सचिव अधिकारीले बताए ।
‘जिन्सी फेर बदल भएको, चोरिएको वा अन्य कुनै क्रियाकलाप भएको बारे समितिको बैठक पछि छानविन गर्न एउटा टोली नै गठन गर्ने तय भएको छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘जिन्सीको प्रष्ट विवरण हामी पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’

४९ वर्षपछि खुल्यो बाकस
के थियो, के भेटियो ?
दैनिक नेपालगन्ज
बागेश्वरीको जिन्सी गरगहना राखिएको भनिएको बाकस झण्डै ४९ वर्ष पछि खुल्यो । अपेक्षा र विवरणहरुमा आधारित गहना बाकसमा फेला नपरेपछि अहिले चौतर्फी बाकसको चर्चा सुरु भएको छ ।
२०२९ मंसिर ४ मा भुवनेश्वरले हस्ताक्षर गरेको एकपत्रमा बागेश्वरीका बहुमूल्य गरगहना मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुखलाई बर बुझारथ गरेको उल्लेख छ । पत्रबाट मन्दिरको जिन्सी सम्पत्ति बारेमा थाहा हुन्छ ।
पत्रअनुसार बाकसमा, सिंहको मूर्ति बनेको डब्बा जस्तो चाँदी तोला ८३ को थान २, खम्बा बनाइएको चाँदी तोला १२० को थान २, भैरब गरुड जस्तो बनेको चाँदी तोला १६५को थान २, करुवा चाँदी तोला ४७ को थान १, बत्ती बाल्ने पानस चाँदी तोला ४८ को थान १, बत्ती बाल्ने आरती चाँदी तोला १३ को थान १, बाघको मूर्ति बनेको चाँदी तोला ३३ को थान २ उल्लेख छ ।
पत्रको विवरणमा खम्बाको टुक्रा चाँदी तोला २८ को थान २, भगवतीको मूर्ति बनेको थान १ पाता माथि भैरब बनेको टुक्रा थान १ समेत चाँदी तोला ९५ को थान ३, साना दुई ठूलो एक समेत छत्र थान ३, झण्डा २, घण्टी २, र अरु टुक्रा ५ समेत जम्मा तोला ४७ को थान बाह्र उल्लेख रहेको छ । सो विवरणमा सुन र तौल कतै उल्लेख रहेको पाइएन ।
तर, बुधवार बाकस खोल्दा तामाको रड लागेको चाँदीको छत्र ११३६ ग्राम, चाँदीको छत्री २४२ ग्राम, चाँदीको देवीको मूर्ति (सिक्री सहित) १२१ ग्राम, चाँदीको घण्टी ३११ ग्राम, चाँदीको पानस ५८१ ग्राम, रातो पोते सहितको सुनको तिलहरी (साथमा चाँदीको पाता) २०५७ साल लेखिएको २३४ ग्राम, चाँदीको करुवा माला र सिक्री सहित ८८८ ग्राम, चाँदीको करुवा ५५९ ग्राम, चाँदीको देवीको मूर्ति २१० ग्राम, चाँदीको छत्तर १६६ ग्राम, पितलको रड सहित चादीको छत्तर २४१ ग्राम प्राप्त भएको अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार, तामा र चाँदीको कलस पत्ता समेत ७६४ ग्राम, चाँदीको छत्तर ४८० ग्राम, चाँदीको ढिक्का ६ के.जी.८८ ग्राम, चाँदीको सिंहासन २१८ ग्राम, चाँदीको छत्तर ४७४ ग्राम, चाँदीको छत्तर मुगा पत्थर सहित ७१० ग्राम, चाँदीको छत्तर ४८५ ग्राम, चाँदीको पाउ ९६ ग्राम, चाँदीको मुुकुट १६८ ग्राम, चाँदीको सिंहको मूर्ति ४१० ग्राम, चाँदीको सिंहासनको पाता ७०९ ग्राम, चाँदीको छत्र ३४७ ग्राम, चाँदीको गजुर २०९ ग्राम, चाँदीको छत्तर (तामाको रड सहित) १८७ ग्राम फेला परेको हो ।
बाकसमा सुन र चाँदीको सिंहासनको पत्ता १२२ ग्राम, चाँदीको छत्र (मोती सहित) २५७ ग्राम, चाँदीको दियो ६४ ग्राम, चाँदीको गजुर ७४ ग्राम, चाँदीको गजुर (सुनको टुप्पो कोटेको) ५७ ग्राम, चाँदीको घण्टी र अर्घ २१२ ग्राम, चाँदीको सिंहासन, रड, घण्टी र कमलको फुल १२६ ग्राम, पितलको अर्घ १७० ग्राम, चाँदीको दियो–१, सानो छत्र–४, सानो करुवा–१, घण्टी–२, गजुरको टुप्पा–१, पात–१, डण्डी–११ समेत १७९ ग्राम, चाँदीको पातहरु–१२, चाँदीको सिक्री–२, लामो पात–१ सहित १०० ग्राम फेला पर्यो ।
सरकारी अधिकारीहरुको रोहबरमा खोलिएको बाकसमा चाँदीको कमलको पूmल १३३ ग्राम, चाँदीको मोहरमाला २५०४ ग्राम, चाँदीको पात, सिक्का र पत्थर समेत (तुलसीपात) २३८ ग्राम, चाँदीको सिक्का (लक्ष्मी, गणेश) १८ ग्राम, चाँदीको त्रिभुवनको पैसा १६ ग्राम, पित्तलको ढिक्का (सुन जस्तो देखिने) ९ ग्रा. ५५० मि.ग्रा., सुनको तिलहरी (तामाको रड र लाहा समेत) ७ ग्रा. ७०० मि.ग्रा., सुनको नथिया (पत्थर समेत) पात फलामको रड समेत ११ ग्रा.१०० मि.ग्रा., चाँदीको मोहर सिक्का ५ ग्राम, तामाको सिक्का ५ ग्राम, पित्तलको कडा ३५ ग्राम प्राप्त भएको हो ।
विवरणमा उल्लेख भए अनुसार, अचल सम्पत्तीमा तत्कालीन कर्मोहना मौजा हाल ईन्द्रपुर अन्तरगत बागेश्वरीको नाम जग्गाधनी र संचालक चन्द्रनाथ योगी तथा हरिहरनाथ योगी समेत उल्लेख भइ जग्गा बिगाह क्रमशः ४४ विघा ११ कठ्ठा ७ धुर र ४२ विघा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा नापी दर्ता भएको मोठमा २०२८ कार्तिक १४ को भूमि प्रशासन कार्यालय, बाँकेको निर्णयमा परम्परा अनुसार शर्त पालन गर्ने गरी बिभिन्न ब्यक्तिको नाममा जग्गा कमाउने र जग्गा धनी बागेश्वरी गुठी भन्ने् उल्लेख भई मोठ कायम गरिएको मोठ श्रेस्ताबाट देखियो ।
केही समय पछि नित्य पूजाआजा गर्ने र सन्त महन्तहरु आएमा आवास तथा हण्डी दिने र पूजा आजा कार्य चलाई शेष बचत भएमा महन्तका सन्तान दर सन्तानले खाने गरी ब्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार, कर्मोहनाको विभिन्न ब्यक्तिका नाउँमा ८७ विघा २ कठ्ठा ३ धुर जग्गा मध्ये पूजाआजा गर्दा लाग्ने अक्षता तथा हण्डीको लागि सिरबाट नाप नक्सा भएको महन्त हरिहरनाथ योगीको नाममा दर्ता भएको इन्द्रपुर वडा नं.३क को ९ विघा १९ कठ्ठा ५ धुर र चन्द्रनाथ योगीको नाममा ९ विघा १३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा दर्ता रहेको छ ।
२०१३ जेष्ठ १४ मा रजिष्ट्रेसन नं.२३७ बाट शंकर प्रसाद उपाध्यायले बागेश्वरीको नित्य नैमित्य पूजाआजा गरी बाँकी रहेको शेष महन्त नरेन्द्रनाथ तथा प्यारेनाथले खाने गरी दान पत्र गरी दिएको १ विघा १५ कठ्ठा ३ धुर जग्गाको २०२५ सालको भूमि सुधार नापीमा बागेश्वरीको नाममा नापी नभई शंकर प्रसादकै नाममा नापी भएको थियो ।
जसको नापी बिवरण नगर पञ्चायत वडा नं.१०(क) कि.नं.४९६ को ७ कठ्ठा १४ धुर, वडा नं.१०(ख) कि.नं.१७ को १० कठ्ठा १७ धुर र कि.नं.१२२ को ५ कठ्ठा ११ धुर कि.नं.७६ को ११ कठ्ठा १ धुर नाप नक्सा भएकोमा २०३७ असोज ८ मा शंकर प्रसादको श्रीमती ईन्दिरादेबी र साबित्रा देबीका नाममा संयुक्त नामसारी भइ अद्यावधिक भूमिकर बुझाई आएको पनि मोठ श्रेस्तामा उल्लेख छ ।
मन्दिरको आसपासमा थुप्रै घर घडेरीहरु भएको तर मालपोत कार्यालय बाँकेमा रेकर्ड छैन । खजुराखुर्दमा राम प्रसाद दवगरले दान दिएको बागेश्वरी देबीको नाममा दर्ता भएको ३ विघा १६ कठ्ठा २ धुरबाट आउने आयस्ता बागेश्वरी मन्दिर समितिले उठाउने गर्दछ । यद्यपि जग्गा सम्बन्धी अभिलेख वा जग्गा कागजात बाकस भित्र थिएन ।

बाँसगढीमा कक्षा आठको प्रश्नपत्र चोरिएपछि परीक्षा स्थगित

बर्दिया/भावुक योगी
दैनिक नेपालगन्ज

कक्षा ८ को प्रश्नपत्र चोरी भएपछि बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा परीक्षा स्थगित भएको छ । बिहिबारदेखि संचालन गर्ने भनिएको कक्षा ८ को परीक्षा पश्नपत्र चोरी भएपछि स्थगित भएको हो । बाँसगढी नगरपालिकाको लालिगुँरास माध्यामिक विद्यालय माछागढको कार्यालयमा राखिएका प्रश्नपत्र चोरी भएपछि परीक्षा स्थगित गर्नु परेको विद्यालय निरीक्षक रविलाल निगारले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीले बुधबार विद्यालयको दराजको ताला फोडेर कक्षा ८ का ९ वटै विषयका केही थान प्रश्नपत्र चोरी भएको बताएको छ ।

 

प्रश्नपत्र सहित चार जना विद्यार्थीलाई फेला पारेपछि चोरीको रहस्य खुलेको हो । प्रश्नपत्र चोरेको आशंकामा कक्षा ८ का चार जना र कक्षा ९ का एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको डिएसपी युवराज खड्काले जानकारी दिए । ‘सबै विषयका दुई÷चार वटा प्रश्नपत्र चोरी भएपछि बाँसगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयमा कक्षा ८ को परिक्षा स्थगित गरिएको हो’, विद्यालय निरिक्षक निगारले भने । शुक्रबार बैठक बसी नयाँ प्रश्नपत्र बनाउने र परिक्षा मिती तोक्ने निरिक्षक निगारले जानकारी दिए ।

 

यसअघि जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुने गरेको यस बर्षदेखि स्थानीय तह अनुसार नगरस्तरीय परीक्षा संचालन भइरहेको छ । ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको बर्दियाका अन्य स्थानीय तहमा भने बिहिवार देखि परीक्षा सुरु भएको छ ।

बागेश्वरीको पुरानो बाकसमा नयाँ चाँदी !, हेरफेरको आशंका (हेनुर्स् सामानका सूचि सहित)

दैनिक नेपालगन्ज

एक वर्ष देखि सर्वाधिक चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको बागेश्वरी मन्दिरको जिन्सी राखिएको बाकस अन्ततः बुधवार सरकारी अधिकारीहरुको रोहबरमा खोलिएको छ । बागेश्वरी मन्दिरमा रहेको मूर्तिको जिन्सी गहना अंचलाधीशकै जमानामा बाकसमा राखिएकोमा सो बाकस भित्र करोड बढीको जिन्सी रहेको अनुमान भइरहेको थियो । मालपोत कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बाकस कठिन प्रयासपछि खुल्यो तर अपेक्षानुसार जिन्सी हात लागेन ।

 

दावी गरिएको र रेकर्डमा रहेको जिन्सीनै बाकसमा फेला नपरेपछि चौतर्फी रुपमा आशंका उत्पन्न भएको छ । चाँदी लामो समय सम्म प्रयोग नगर्दा कालो हुने सुनचाँदी ब्यवसायीको भनाइविच बाकसमा नयाँ बोरीमा नयाँ चाँदी प्याक गरि राखिएको अवस्थामा फेला परेपछि हेरफेर भएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीले आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।

 

प्रभावकारी औपचारिकता पूरा गरेर खोलिएको बाकसबाट २० किलो ३०४ ग्राम चाँदी र सुन २ तोला मात्र फेला परेको छ । प्राप्त भएको जिन्सी बुधवारनै सरकारी वाणिज्य बैंकमा राखिएको सम्बद्धले जानकारी दिएका छन् । ‘फेला परेको जिन्सी नयाँ वा पुरानो जे भएपनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ,’ बागेश्वरी गुठी ब्यवस्थापन समितिका सचिव गोपाल अधिकारीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘कम थियो वा बढि त्यो विषय पछि जाँच गरौंला ।’

 

बागेश्वरी मन्दिरमा स्थापित रहेको मुर्तिको सुनचाँदीका गहना एकत्र गरी राखिएको भनिएको बाकस यसअघि कति पटक र कसले खोल्यो भन्ने आधिकारिक विवरण छैन । ३० बर्ष अघि मन्दिरको सुनचाँदी र नगद लगायतका सम्पत्ति राखिएको फलामका २ वटा बाकसहरु मालपोत कार्यालय बाँकेमा बुधवार खोलिएका हुन् ।

 

‘एउटामा पुराना नगदी रसीद फेला पर्यो अर्कोमा केहि जिन्सी,’ दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै बागेश्वरी गुठी ब्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता बल बहादुर चन्दले भने, ‘जिन्सीमा केहि हेरफेर भएको अनुमान छ ।’ अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बसन्त गौतम र कौशल कुमार बर्माले वागेश्वरी मन्दिरको दुई वटा सन्दुक (तिजोरी) को संरक्षण गर्न माग गरेका थिए । पञ्चायत कालमा अंचलाधीशको कार्यालय हुन्थ्यो । त्यस बेला सबै सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक र जिन्सी क्रियाकलाप हेर्नका लागि माल अड्डा (अहिलेको मालपोत) थियो ।

 

 

त्यस बेला उच्च सुरक्षाको विच संचालन हुने कार्यालय २०४८ पछि सेवाप्रदायक कार्यालयको रुपमा स्थापित भयो । जहाँ राति कुनै सुरक्षा ब्यवस्था थिएन । करोडौ राखिएको भनिएको बाकस अलपत्र अवस्थामा भर्यांग मुनि राखिएको थियो ।
बाकस खोल्दा गुठी संस्थानका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश आजाद, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका बागेश्वरी गुठी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा.धवल शम्शेर राणा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी, बागेश्वरी मन्दिरका कार्यालय इन्चार्ज राजु केसी, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका इन्चार्ज राजन गौतम लगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । सर्वसाधारणको पनि उस्तै उपस्थिति त्यस मौकामा थियो ।

 

मन्दिरका पुजारी चन्दननाथ योगी बाकस खोल्दा उपस्थित भएनन् । तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले बागेश्वरीको सम्पत्तिको लगत राख्ने, ब्यवस्थित प्रयोग गर्ने र त्यसको विवरण ६।६ महिनामा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले २०७३ असार २२ गते मन्दिर ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश बारे आदेश दिएको थियो ।
अदालतले वागेश्वरी मन्दिरमा रहेको सम्पतिको नियमित रुपमा अभिलेख राख्न भनेको डेढ वर्ष पछि अहिले जिन्सी ब्यवस्थापनका काम अघि बढेको छ । मन्दिरको आयव्यवयको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन समिति, मन्दिरका महन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखका नाममा आदेश गर्दै अदालतले प्रभावकारी ब्यवस्थापन गरी सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो । ‘क्रमशः अदालतको आदेश कार्यान्वयन सुरु भएको छ,’ अपिलकर्ता अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले भने ।

 

२०५७ जेष्ठ २४ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौले बागेश्वरी मन्दिरको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यपछि ६ महिना अघि मात्र १७ वर्षपछि अर्को समितिले काम थालेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरि उपप्रमुख, सामुदायिक प्रहरी, एक जना वडा अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनबाट एक जना, मन्दिरबाट एक जना, वडा प्रतिनिधि एक जना, मन्दिरका मूल महन्त, र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरि ९ सदस्यीय समितिले ब्यवस्थापनमा सक्रियता देखाइरहेको छ ।

[gview file=”http://www.nepalgunjnews.com/wp-content/uploads/2018/03/Bageswari-temple.pdf”]

सहज निकास दिनु नै उत्तम विकल्प


न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाको प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई पदमा नरहेको भन्ने चिठ्ठीले न्याय क्षेत्रमा नयाँ तरङ


वसन्त गौतम

एकातिर प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले नव निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउँदै थिए । भने, अर्को तिर न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले गोपाल प्रसाद पराजुली पदमा नरहेको भन्दै उनलाई नै चिठ्ठी लेख्दै थिए । जब सञ्चारमाध्यममा यो खबर भाइरल बनेर बाहिर आयो यसले न्याय क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाई समेत नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

 

न्यायपरिषद्को सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश भइसकेको निर्णय गर्दै त्यसको जानकारी पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत गराइएको छ । पत्रमा प्रधान न्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ गते नै ६५ वर्षको उमेर हद पार गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनी अब पदमा नरहेको भनिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरु ब्यक्त हुन थालेका छन् । पदमुक्त भइसकेको ब्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गराएको सपथको वैधानिकताको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

 

‘सम्माननीय महोदयको यस न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐन को दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४ साउन २१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले सचिव स्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँदछु, भनी न्याय परिषद् सचिवले चिठीमा उल्लेख गरेका छन् ।

 
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्कीले सामाजिक संजालमा ‘न्याय परिषद्को सचिवालयले ७ महिनासम्म के हेरेर बसेको थियो ? यदि प्रधानन्यायाधीशको अवधी आजको न्याय परिषद को प्रेषित पत्र अनुसारको हो भने सो पछिका दिनमा पदमा बहाल नै नरहेको ब्यक्तिले गरेको अदालती काम कार्यवाहीको कानुनी वैधता के हुने ? यो त अनुशासनहीनता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा होइन र ? जस्ले पदिय दायित्व र सो अनुकुलको आचरण गरेन यस्तो गलत काम गर्नेलाई नै कानुन बमोजिमको कार्यवाही गरिनु पर्दछ’ भन्ने प्रक्रिया लेखेका छन् ।

 

तर, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले भने न्याय परिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको उमेरका सन्दर्भमा नयाँ तथ्य प्राप्त गरेको सन्दर्भमा जानकारी गराउने कुरा नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन् । उमेरका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले तथ्य लुकाएको कुरा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीबाट प्राप्त पत्रबाट थाहा भए पछि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले परिषद सचिवको पत्र मान्दिन भन्न नमिल्ने भट्टराईको तर्क थियो । न्यायाधीशहरुको चेम्बरमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफ्नो उमेर खुल्ने प्रमाण पत्र देखाएपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले इजलास बहिष्कार गरेको भट्टराईले बताए ।

 

‘यो पत्रको मान्यता पनि छैन । सचिवलाई यस्तो गर्ने अधिकार पनि छैन । सचिवले यस्तो गर्न पाउँदैनन् । सचिवले लेखेको यस्तो पत्रको वैधानिकता नभएको’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बताएका छन् । बिबिसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै पराजुलीले ‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ उसैले मात्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ’ भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रशासन प्रमुखका हिसावले कार्यालयको रेकर्ड अनुसार न्यायपरिषद् सचिवले पदावधी सकिएको जानकारी दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको उमेरको रेकर्ड राख्ने र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमिको पत्र र तथ्यहले उमेर पुगेको देखाएको आधारमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्न सक्ने पुर्व न्यायाधीश केसीले बताए । रेकर्ड अनुसार पदमा नरहेको भन्दै सचिवले चिठी लेख्न सक्ने बताउँदै पूर्व न्यायाधीश केसीले सबैले कानून र सिस्टम अनुसार चल्नु पर्ने र नया प्रमाण फेला परेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिन सकिने बताए ।

 

 

सामान्यतया उमेरका कारणले अवकाश हुनु भन्दा एक महिना पहिले त्यसबारे प्रशासन प्रमुखले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने सिस्टम रहेको भएपनि उमेरका सन्दर्भमा रेकर्ड राख्ने निकायले नयाँ रेकर्ड प्राप्त गरेपछि त्यसको जानकारी गराउन सक्ने बताए । रेकर्ड राख्ने प्रशासनिक ब्यक्तिले पदमा नरहेको भन्दै जानकारी दिएपछि गोपाल प्रसाद पराजुली प्रधान न्यायाधीशको पदबाट अवकाश हुने र अव न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने केसीले बताए ।
न्यायपालिका भित्रको उल्लेखित विवाद लम्बाउँदा कसैलाई पनि फाइदा छैन । यसले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास माथीको स्खलन मात्रै गराउँदैन विवादमा उत्रिने पात्रहरुलाई पनि कुनै मानेमा भलो गर्दैन । अतः यसको सहज निकास र अवतरणका लागि प्रधानन्यायधीशबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नमा नै उनको भलाइ छ । उनीमाथि यतिका टिका टिप्प्पणी उठिसकेपछि र उनकै सहकर्मी न्यायधीशहरुले समेत उनको पदिय हैसियतमाथि प्रश्न तेस्याई सकेपछि एउटा न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा बसेको ब्यक्तिले जवरजस्ती पारा देखाउनु हँुदैन ।

 

परिषद्का सचिवले सचिवालमा रहेको रेकर्डबाट जागिर खाने उमेरको हद समाप्त भइसकेको भन्दै उनको अवकाश भइसकेका जानकारी सहितको पत्रको पठाइसकेको सन्दर्भमा यो पत्रलाई मान्दिन म पदमा नै बहाल रहिरहन्छ भन्नु नैतिकता र कानूनी रुपमा जायज मान्न सकिदैन । बरु यस्तो निर्णयमा उनको चित्त नबुझेको हो भने प्रमाण सहित उनी सर्वसाधारण सरह कानूनी उपचारमा जान सक्दछन् । कानूनी च्यालेन्ज गर्न सक्दछन् ।

के हुन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ

यो विषयमा पनि कानूनका विज्ञहरुको एक मत पाइदैन । कतिपय कानून ब्यवसायीले पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट गराइएको पद तथा गोपनियताको सपथ वैधानिक नभएको भन्दै यसले विवाद सृजना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यदि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पद मुक्त भइसकेको पत्र बुझिसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाइएको हो भने यसका विरुद्धमा कसैले कानूनी चुनौती दिए न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्ने अन्यथा उनले गरेको कार्य वैधानिक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मब क्याम्पस कि पार्टी कार्यालय ?, राजनीतिक खिचातानीले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धराशयी

दैनिक नेपालगन्ज/विनय दीक्षित

 

विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने पश्चिम नेपालकै प्रतिष्ठित शिक्षालय, नेपालगन्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस विस्तारै राजनीतिक किचलोका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । क्याम्पस अब्यवस्थापन, अवैधानिक नियुक्ती, प्राध्यापकको मनपरि र विद्यार्थीको आन्दोलनले पछिल्लो समय क्यापसलाई राजनीतिक अखाडाको रुपमा परिचित गराउँदै लगेको हो । पटक पटक विद्यार्थीको आन्दोलन, तालाबन्दी र तोडफोडको शिकार हुँदै आएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जमा प्राध्यापकको दरबन्दी र नियुक्ती कमाउने थलोको रुपमा स्थापित हुँदै गएको खुलेको छ ।

 

४ हजार ५ सय विद्यार्थी भर्ना रहेको क्याम्पसमा प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई र विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई नेता भन्ने चलन छ । दुबैले एकअर्कालाई पार्टीगत रुपमा चिन्ने र सोही अनुसार ब्यवहार गर्ने ब्यवस्था क्याम्पसमा छ । नियुक्तीका चलखेल र भागबण्डा पनि त्यसै गरि भइरहेका छन् । राजनीतिक चलखेलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्ती लिएर क्याम्पस पुग्ने प्राध्यापक पठन पाठन भन्दा राजनीतिक छलफल र गोष्ठीलाई बढि प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप छ । प्राध्यापकको आरोप विद्यार्थी माथि पनि उस्तै छ । विद्यार्थी भनेको त पढ्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ, एक प्राध्यापकले भने, राजनीति गर्ने पक्ष विद्यार्थीको होइन ।

 

क्याम्पसमा पठन पाठन प्रभावित हुनेगरि प्राध्यापकले कार्य गर्दै आएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । विद्यार्थीहरुको संगठनले समूहिक विज्ञप्ती जारी गरि स्थायी र करार प्राध्यापकहरुको कार्यभार सार्वजनिक गर्न र अवैधानिक रुपमा भएको करार प्राध्यापक नियुक्ती बदर गर्न मंगलवार माग गरे । मागको बेवास्ता भएको भन्दै २४ घण्टे अल्टीमेटम सकिएपछि विद्यार्थी संगठनले बुधवार क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन् । माग पूरा नभएको आरोप सहित विद्यार्थीले क्याम्पस प्रशासन सहित लेखा शाखा, विभिन्न संकाय भवनमा पनि तालाबन्दी गरेका हुन् ।

 

अनेरास्ववियु इकाई अध्यक्ष हेमराज शाही, नेवि संघ इकाई सचिव चन्द्र प्रकाश देवकोटा, अखिल क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष नवराज योगीले विज्ञप्ती जारी गरी स्नातकोत्तर तह सेमेष्टर प्रणालीका सबै कक्षाहरु विहानी सेवामा संचालन गर्ने माग गरेका थिए । क्याम्पस प्रमुख र सहायक प्रमुखहरु ड्युटी समयमा क्याम्पसमा नै हुनु पर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ । यसअघि पनि यसै किसिमका मागहरु सहित विद्यार्थी आन्दोलनले चर्को रुप लिने गरेको छ । विभिन्न अब्यवस्था र राजनीतिक खिचातानीले प्राध्यापक र विद्यार्थी विचको आपसी सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न गरेको छ ।

 

 

५ वटा संकायको अध्यापनका लागि क्याम्पसमा ९४ जना पूर्णकालिन प्राध्यापक नियुक्त छन् । तर ती सबै प्राध्यापक क्याम्पस छन् वा छैनन् क्याम्पस प्रशासनलाई पनि जानकारी छैन । श्रोतले भन्यो, ‘दर्जन बढि प्राध्यापक विदेशमा बसेरनै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।’ ‘नेताको पावर विना नियुक्ती हुँदैन,’ श्रोतले भन्यो, ‘नियुक्त भएको प्राध्यापक अध्यापन गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।’ नियुक्त प्राध्यापकबाट पठन पाठन सम्भव नभएको भन्दै क्याम्पसले ६२ जना शिक्षक ज्यालामा पनि काम गर्न राखेको छ ।

 

विज्ञान, मानविकी, ब्यवस्थापन, कानून र शिक्षा संकायमा अध्यापन हुने क्याम्पसमा अहिले ब्यवसायिक कोर्सहरु पनि अध्यापन सुरु भएको छ । बिबिए, बिसिए, बिएससी सीएसआइटी, बिपिए अध्यापनको ब्यवस्था रहेपनि प्राध्यापक छैनन् । ‘क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आएको विद्यार्थी पढ्दाको समयमा राजनीति त्यति सरोकारको विषय हुनु हुँदैन’, महेन्द्र महुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गणेश कुमार रेग्मीले दैनिक नेपालगन्ज भने, ‘तर क्याम्पसमा विवाद हुँदा पार्टीका नेतालाई समाधानका लागि गुहार्नु पर्ने अवस्था छ ।’

 

क्याम्पसमा पठन पाठन गर्न आएका विद्यार्थीले कक्षा संचालन नभएको, समयमा प्राध्यापक नआएको, अवैध तरिकाले नियुक्ती गरेको, प्राध्यापकहरु बाहिरी निजी कलेजमा अध्यापन गराउने गरेको आरोप सहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पटक पटक विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासन विच सहमति र छलफल हुँदै आएपनि पूर्ण रुपले निकास हुन नसकेको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप छ । ‘हरेक सम्झौतामा झुक्याउने काम मात्र हुन्छ,’ विद्यार्थीले भने ।

 

 

‘प्राध्यापकहरुको रजाई केन्द्र बन्दै गएको क्याम्पसलाई सुधार गर्न तालाबन्दी गरिएको’ नेवि संघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश देवकोटाले बताए । प्राध्यापकहरुले श्रीमति भर्ती केन्द्रको रुपमा क्याम्पसलाई प्रयोग गरेर पठन पाठनको गुणस्तरलाई नै ध्वस्त बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । क्याम्पसमा स्थायी प्राध्यापकहरुले क्याम्पस प्रशासनलाई दलीय प्रभावमा पारेर आ–आफ्ना श्रीमतिलाई अवैधानिक तरिकाबाट आंशिक प्राध्यापकमा नियुक्ती गरिएपछि क्याम्पसमा विद्यार्थीसँगको विवाद चुलिएको हो । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध उनीहरुलाई चैत्र १ गते अर्थात आजबाट लागु हुनेगरि आंशिक प्राध्यापकको नियुक्ती दिएपछि विद्यार्थी आक्रोश बढ्यो । ‘यो क्याम्पस रहेन पार्टी कार्यालय भयो,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘पूर्णकालिन ९४ प्राध्यापक मध्ये १५ जना मात्र नियमित अध्यापन गराउने गरेका छन् ।’

 

बाँकी प्राध्यापकहरु निजी कलेज, विदेश भ्रमण, शैक्षिक विदा, विरामी विदा लगायतमा बसेर तलब बुझ्दै आएको खुलेको हो । क्याम्पसमा राजनीतिक आधारमा मनोमानी बढेपछि प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन बिच खिचातानी बढ्दै गएको हो ।

यसरी सम्भव छ सुधार

नेपालगन्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भित्रिएको मनोमानीलाई त्रिभुवन विश्व विद्यालयको मापदण्ड लगायत प्रक्रियाबाट सुधार गर्न सम्भव रहेको सम्बद्धहरुको भनाइ छ । क्याम्पसमा स्थायी नियुक्ती भएका प्राध्यापकहरुले नियमित पठन पाठन गराउने, प्रशासनले कानून बमोजिमको चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने, क्याम्पस प्रमुखहरु समयमा क्याम्पस आउने र नियमित सबै कक्षाहरु संचालन गर्ने वातावरण भए क्याम्पस सुधार ठूलो विषय नरहेको विद्यार्थी नेताहरुको भनाइ छ ।
पूर्णकालिन प्राध्यापकहरुलाई विदा दिएर, विदाकै दौरान पनि तलब दिएर क्याम्पसलाई चौपट बनाउन क्याम्पस प्रशासनले भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठनका नेताले ज्याला र करार प्राध्यापक भर्ती केन्द्रको रुपमा क्याम्पसलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

 
‘क्याम्पस सबै पक्षमा ब्यवस्थित हुनु पर्यो, प्रशासनले काम कर्तब्य र दायित्व कानून बमोजिम निर्वाह गर्नु पर्यो, नियम बमोजिम सबै काम हुनु पर्यो, निजी क्याम्पसको प्रलोभन प्राध्यापकले त्याग्नु पर्यो, अनि सजिलै क्याम्पसको सुधार हुन सक्छ,’ नेविसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश देवकोटा भन्छन् । ‘क्याम्पसमा नियुक्त भएका सबै प्राध्यापक नियमित कक्षा लिन थालेको खण्डमा ८० प्रतिशत समस्या आफै समाधान हुन्छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग देवकोटाले भने, ‘हामी विरोध गर्नुको मुख्य कारण अनियन्त्रित प्राध्यापकहरु पनि हुन् ।’

 
क्याम्पस प्रमुख गणेश कुमार रेग्मीले, विस्तारै सुधारका प्रयासहरु भइरहेको दावी गर्छन् । लामो समयदेखि चलि आएको परम्परालाई त्यति सजिलै तोड्न नसकिने बताउँदै उनले क्याम्पस अनियन्त्रित स्थितिमा रहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘क्याम्पस प्रमुख भन्दा सहयोगीहरु शक्तिशाली छन्, उनीहरुको पनि संगठन छ,’ रेग्मीले भने, ‘क्याम्पस प्रमुखले सहयोगीलाई कारवाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन ।’ ‘अनेक राजनीति छिरेको छ यहाँ, निरीहता व्यक्त गर्दै रेग्मीले भने, ‘त्यति सजिलो नभएपनि सुधारका प्रयासहरु अघि बढाउने तर्फ हामी केन्द्रित छौं ।’ शैक्षिक बेथिति बढाएको भन्दै केही महिना अघि क्याम्पस प्रमुख रेग्मी विरुद्ध प्राध्यापकहरुनै आन्दोलित थिए ।

आजबाट २० बर्ष पूराना सवारीसाधन प्रतिबन्ध

दैनिक नेपालगन्ज

सरकारले चैत्र १ गतेबाट २० बर्ष अवधी पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिने भएको छ । उक्त व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिने जानकारी दिंदै यातायात व्यवस्था विभागले उक्त निर्णयलाई अटेरी गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन नियन्त्रण गरेर लिलामी गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं २०७१ भदौ २६ गते दुई वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले निर्णयको विरोध गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ भयो । वि.सं २०७१ फागुन १८ गते मात्र पुराना सवारी विस्थापन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । विभागले पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै चैतदेखि हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।

 

यातायात व्यवसायीहरुले भने तत्कालीन सरकारले मापदण्ड विना एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको भन्ने मान्य नरहेको बताएका छन् । ‘कुनै मापदण्ड छैन, प्रत्यक्ष रुपमा पीडित हुने व्यवसायीहरुसँग छलफल नै गरिएको छैन’, यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव डेकनाथ गौतमले भने, ‘त्यसैले हामी उक्त निर्णय मान्दैनौं ।’ उनले जबर्जस्ती निर्णय लाद्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
भेरी अञ्चल यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका गौतमले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पुराना यातायातका साधनले वातावरण प्रदुषण गरेको छ वा छैन पहिले परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।’ ‘२० बर्ष पूरानो हुँदैमा वातावरण प्रदुषण हुन्छ भन्ने होइन’, उनले भने, ‘कम्पनी अनुसार यातायातको साधनको क्षमता फरक फरक हुन्छ, पहिलो त्यो जाँच गरिनु पर्छ ।’ ‘१० बर्षमै पनि यातायातले वातावरण प्रदुषण गर्न सक्छन् भने ४० बर्षसम्म पनि सवारी साधनले वातावरण प्रदुषण नगरेको हुनसक्छ’, अध्यक्ष गौतमले भने ।

 

व्यवसायीहरुले लाखौं लगानी गरेर सडकमा गुडाइरहेका सवारी साधन हटाउने नै हो भने पहिलो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए । उनले भने, ‘पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने हो भने उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।’ उनले व्यवसायीहरुलाई यातायातका साधनको क्षतिपूर्ति, भन्सार छुटको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले आज बुधबारसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई समय दिएको छ । निर्धारित समयमा ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउने सवारी साधनले पार्टपूर्जा बेच्न सक्ने विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । ‘चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे जफत गरी सरकारले ‘रुट इजाजत’ दिँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १ गतेदेखि विभाग सडकमा उत्रन्छ’, उनले भने ।

 

यातायात व्यवसायी संघले अहिले पुराना सवारी साधन सवारीधनी आफैले नचलाउने निवेदन दिएमा ५ लाख सम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘व्यवसायीहरुबाटै रकम संकलन गरी संघले थोत्रा सवारीधनीलाई राहत दिने गरेको हो’, महासचिव गौतमले भने, ‘एकै पटक हजारौं सवारी साधन गुड्न नदिने हो भने हामी राहत दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो । अब सोही निर्णय देशभर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ब्याष्ट्रिबाट चल्ने सवारी साधन भने ३० बर्षसम्म चलाउन सकिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । हाल देशभर ५ हजार ५ सय वटा २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडिरहेको तथ्यांक विभागसँग छ ।