महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रदेश नं. ५ र ६ का प्रहरी अधिकारी र वकिलहरुका लागि प्रशिक्षण आयोजना
वसन्त गौतम
नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेलले सरकारी वकिलले नयाँ कानुन र सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादनको कार्यमा आफुलाई परिस्कृत गर्दैै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बषौ देखि संचालनमा आएको मुुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आगामी २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ कानून बारे सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरुको लागि आयोजित पाँच दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे परिस्कृत हुनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ कानुनमा व्यापक परिवर्तन भएकाले सरकारी वकिल र प्रहरीलाई दक्ष बनाउन प्रशिक्षण आयोजना गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आगामी भाद्र १ देखि लागु हुने भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रशिक्षक सहन्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिमालले बताए ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नयाँ कानून समयको माग भएको बताएका छन् । नयाँ कानून अनुसार अव देश बाहिर विदेश गएर अपराध गरेको अवस्थामा पनि कारवाही गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको कसुरमा साबित भई अपराधमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुटको ब्यवस्था रहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । उनले मुद्दा फिर्तामा मापदण्डको ब्यवस्था गरिएको, मुद्दाको माफीका लागि जसले पनि सोझै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको बताए ।
कानूनका मस्यौदाकार समेत रहेका अध्यक्ष पौडेलले नयाँ कानुनमा माफी दिन नसकिने खालका मुद्दाको सुचिकृत गरिएको, फरार अभियुक्त वा न्यायिक सम्पादनको कार्यमा सहयोग नगर्नेलाई ब्यक्तिलाई कडा सजायको ब्यवस्था मिलाइएको, तीन बर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेमा हप्ताको एक दिन राती वा दिनमा थुनामा गएर बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको र अपराध पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
नयाँ कानून अनुसार प्रतिवादी दाखिल भएकै दिन मुद्दाको सुनुवाई हुने, मुद्दामा पूर्व सुनुवाई कन्फ्रेन्स हुने, मुद्दाको बकपत्र हुँदाकै अवस्था देखि मुद्दाको क्षेत्राधिकारको बारेमा सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था गरिएकाले स्वच्छ सुनुवाईलाई अंगिकार गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । मुद्दामा निर्दोष मान्छे नपरोस भनेर थुनछेक आदेशका साथै प्रि ट्रायल र अन्तिम सुनुवाईमा समेत स्वच्छ सुनुवाईको ब्यवस्था मिलाइएकोले नयाँ कानून राम्रो रहेको पौडेलले बताए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता ऐनका विशेषताहरु, मुलुकी अपराध ऐनको विशेषताहरुको सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको छ । यसैगरी अपराधका अवधारणागत पक्षहरु, ज्यान सम्बन्धि र करणी सम्बन्धि अपराध, फौजदारी कसुरमा अदालतको अधिकार क्षेत्र, कसुरको सूचना र अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका, मुलुकी अपराध संहिताले अपराधिकरण गरेका कसुरहरु, शान्ति सुरक्षा विरुद्धका कसुरहरु जस्ता बिषयहरु समावेश गरिएको प्रशिक्षक सहन्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्रशिक्षणमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन सम्बन्धि ब्यवस्था र सरकारी वकिलको भूमिका, नेपाल सरकारवादी हुने भनी अनुसुचिमा समावेश भएका मुद्दाहरु, सम्पत्ति विरुद्धका कसुरहरु, मुलुकी अपराध संहिताले अपराधिकरण गरेका कसुरहरु, मुद्दाको प्रारम्भिक कारवाही, पक्राउ पूर्जि र समाह्वान, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र सरकारी वकिलको भूमिका विषयमा प्रशिक्षणमा जानकारी दिइएको थियो ।
शान्ति सुरक्षा विरुद्धका कसुरहरु, सरकारवादी देवानी मुद्दाको जाँचबुझ, दायरी र बहश पैरवी, थुनछेक, धरौटी, जमानत र सुनुवाई सम्बन्धि ब्यवस्था, प्रमाणको परिक्षण सम्बन्धि ब्यवस्था, मुद्दाको स्थानान्तर, मुल्तवी, मुद्दा फिर्ता, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि ब्यवस्थाका बिषयहरु प्रशिक्षणमा समेटिएको शाखा अधिकृत बिमला गौतमले जानकारी दिइन् ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, महान्यान्याधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली र उपन्यायाधीवक्ता यम बहादुर बाँनियाले प्रशिक्षण कार्यक्रमको सहजिकरण गरिरहेका छन् ।
नयाँ कानूनमा समावेश भएका नयाँ बिषयहरु र कार्यसम्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषय एवं सरकारी वकिल र प्रहरीले निभाउनु पर्ने भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउने, सरकारवादी हुने देवानी मुद्दाको जाँजबुझ र दायरी सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था बारे जानकारी गराउने र परिवर्तित ब्यवस्थाले सरकारी वकिलको कार्यमा पार्ने प्रभाव र सो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आईपर्ने चुनौती र कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने बिधिका बारेमा जानकारी गराइने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालले बताए ।
तालिममा ५ नं प्रदेशका बाँके र बर्दिया एवं ६ र ७ नं प्रदेशका सबै सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलका साथै बाँके बर्दियाका प्रहरी अधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको छ । यसैबीच, तालिम उपयोगी, ज्ञानवद्र्धक र ब्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्ने खालको भएको तालिमका सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायव उपरिक्षक युवराज खड्का, इलाका प्रहरी कार्यालय भोगभगवानपुरका प्रहरी निरिक्षक रज्जन स्वाँरले नया कानूनको बारेमा जानकारी दिएकाले कार्यक्रमका बिषयबस्तु उपयोगी भएको बताए । बझाङ्ग जिल्लाका सहायक न्यायाधिवक्ता हरिश भट्ट, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रकाश बहादुर भण्डारीले पनि तालिम व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धिका लागि उपयोगी भएको बताएका छन् ।
२०७४ साल साउन २५ गते ब्यवस्थापिका संसदबाट उल्लेखित कानूनहरु पारित भएको थियो भने तीनै वटा बिधेयकलाई राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीबाट २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको थियो । नयाँ कानूनमा नेपाल कानूनमा पहिले परिभाषित नभएका केही कामलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेका छ । जस अनुसार जाति हत्या, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान तथा राष्ट्रिय विभुतिको अपमान, बारुदी सुरुङ्ग, यातना, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, आपराधिक विश्वासघात, जबर्जस्ती असुलि, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुरलाई अपराधीकरण गरि सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
