दैनिक नेपालगन्ज
सरकारले चैत्र १ गतेबाट २० बर्ष अवधी पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिने भएको छ । उक्त व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिने जानकारी दिंदै यातायात व्यवस्था विभागले उक्त निर्णयलाई अटेरी गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन नियन्त्रण गरेर लिलामी गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं २०७१ भदौ २६ गते दुई वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले निर्णयको विरोध गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ भयो । वि.सं २०७१ फागुन १८ गते मात्र पुराना सवारी विस्थापन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । विभागले पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै चैतदेखि हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले भने तत्कालीन सरकारले मापदण्ड विना एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको भन्ने मान्य नरहेको बताएका छन् । ‘कुनै मापदण्ड छैन, प्रत्यक्ष रुपमा पीडित हुने व्यवसायीहरुसँग छलफल नै गरिएको छैन’, यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव डेकनाथ गौतमले भने, ‘त्यसैले हामी उक्त निर्णय मान्दैनौं ।’ उनले जबर्जस्ती निर्णय लाद्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
भेरी अञ्चल यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका गौतमले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पुराना यातायातका साधनले वातावरण प्रदुषण गरेको छ वा छैन पहिले परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।’ ‘२० बर्ष पूरानो हुँदैमा वातावरण प्रदुषण हुन्छ भन्ने होइन’, उनले भने, ‘कम्पनी अनुसार यातायातको साधनको क्षमता फरक फरक हुन्छ, पहिलो त्यो जाँच गरिनु पर्छ ।’ ‘१० बर्षमै पनि यातायातले वातावरण प्रदुषण गर्न सक्छन् भने ४० बर्षसम्म पनि सवारी साधनले वातावरण प्रदुषण नगरेको हुनसक्छ’, अध्यक्ष गौतमले भने ।
व्यवसायीहरुले लाखौं लगानी गरेर सडकमा गुडाइरहेका सवारी साधन हटाउने नै हो भने पहिलो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए । उनले भने, ‘पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने हो भने उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।’ उनले व्यवसायीहरुलाई यातायातका साधनको क्षतिपूर्ति, भन्सार छुटको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले आज बुधबारसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई समय दिएको छ । निर्धारित समयमा ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउने सवारी साधनले पार्टपूर्जा बेच्न सक्ने विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । ‘चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे जफत गरी सरकारले ‘रुट इजाजत’ दिँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १ गतेदेखि विभाग सडकमा उत्रन्छ’, उनले भने ।
यातायात व्यवसायी संघले अहिले पुराना सवारी साधन सवारीधनी आफैले नचलाउने निवेदन दिएमा ५ लाख सम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘व्यवसायीहरुबाटै रकम संकलन गरी संघले थोत्रा सवारीधनीलाई राहत दिने गरेको हो’, महासचिव गौतमले भने, ‘एकै पटक हजारौं सवारी साधन गुड्न नदिने हो भने हामी राहत दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो । अब सोही निर्णय देशभर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ब्याष्ट्रिबाट चल्ने सवारी साधन भने ३० बर्षसम्म चलाउन सकिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । हाल देशभर ५ हजार ५ सय वटा २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडिरहेको तथ्यांक विभागसँग छ ।
