दैनिक नेपालगन्ज-रुपा गहतराज
जातीय विभेद तथा रङ्गभेद विरुद्धको ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बुधबार बाँकेमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा पुरानै ढर्रामा दलितका ब्यथा अनि कथा भन्न ब्यस्त रहे दलित अगुवा । दलितका अधिकार स्थापित गर्न नीतिगत बहस भन्दा पनि अधिकार र आरक्षणका भाषणले नै दलित अगुवाले कार्यक्रम तताएका थिए । झण्डै सहभागीको संख्यामै अथिति रहेको कार्यक्रममा मञ्च भने पुरुषले भरिएका थिए । कार्यक्रममा कार्यान्वयनवाला भन्दा पनि दलित अगुवा नै भाषण गर्न लालयीत देखिन्थ्ये ।
कार्यक्रममा सहभागी एक दलित अगुवाले भने, ‘दलितहरुले मात्र आवाज उठाएर अधिकार स्थापित हुन कठिन छ । गैरदलितको पनि सहकार्य आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा उपस्थित सबैले दलित बीचको विभेदको अन्त्य पछि नै समानता स्थापित हुने भन्दै पन्छिए ।
दलित अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा आयोजित जातीय विभेदको वर्तमान अवस्था र निराकरणका उपायहरु विषयक अन्तक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले जातीय विभेद प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अझै पनि कायमै रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कायान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको दुःखेसो गरेका छन् ।
जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्दै वक्ताहरुले गरिबीका कारण अझ बढी शोषणमा परेकोले उनीहरुको आयस्तर वढाउनका लागि स्थानीय तहहरुले पनि चासो देखाउनुर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालीकाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, दलित कसुर सजाय ऐन २०६८ र स्थानिय साशन सन्चलन निर्देशिका २०७४ मा भएको दलित सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरि संविधानमा छुटेका केहि वुँदाहरु थप गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको दलित सेवा संघ बाँकेका अध्यक्ष कृष्णबहदुर विकले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणा, पूर्वसांसद दल बहादुर सुनार, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु लगायतले बोलेका थिए । १९६६ सन् मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जाति माथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागु गर्दा भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा ६९जनाको मृत्यु भएको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च २१ मा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । कार्यक्रममा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गजाधर सुनारले संविधानमा दलित पक्षीय प्रावधान, छुटेका बुँुदाहरु र कार्यान्वयन रणनीतिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
२२ लाख ७८ हजार लागतमा रानीतलाउन पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो
दैनिक नेपालगन्ज
बर्षौदेखि प्रयोगविहीन जीर्ण अवस्थामा रहेको नेपालगन्ज–८ स्थित राती तलाउ पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २२ लाख ७८ हजार लागतमा रानी तलाउ पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले पन्त कन्सट्रक्सन सँग सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
आगामी असार १५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको राती तलाउ पुनर्निर्माणको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले मंगलवार शुभारम्भ गरेका छन् । ‘रानी तलाउ बोटीङ विहार’का रुपमा आनन्द लिइने रमणीय स्थानका रुपमा परिचित रानी तलाउ डेढ दशकदेखि सरोकारवालाका वेवास्ताका कारण जीर्ण भएको थियो ।
तलाउको माटो सम्याउने, देवाल, क्यान्टीन निर्माण÷मर्मत गरिने, दक्षिण तर्फ ३ वटा कटेज बनाइनुका साथै डिप वोरिङमार्फत नियमित पानीको व्यवस्था गरेर डुंगामार्फत बोटिङ व्यवस्था गरिने तयारी गरिएको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
खानेपानी संस्थानको प्राविधिक सहयोगमा डाडीएको डिप वोरिङमार्फत नियमित पानीको व्यवस्था गरिने, पूर्व र पश्चिमतर्फ रमणीय पार्क बनाई बालबालिकाका लागि चिप्लेटी, ढिकीच्याउँ आदिको व्यवस्था गरिने उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक तथा योजना शाखाका प्रमुख एवं इन्जिनियर सुरज गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।
निर्माणको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख डा. राणाले ठेकेदार कम्पनीलाई तदारुकताका साथ काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । रानी तलाउ पुनःनिर्माणसँगै रानी तलाउको रौनकता फेरिने र आयश्रोतको भरपर्दो माध्यम बन्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
गरिबी, परिस्थिति, अशिक्षा र भ्रमको लाभ लिँदै धर्म परिवर्तन गर्ने अभियानमा सक्रिय रहेको भेटिएपछि दुई जना माथि बाँके प्रहरीले पक्राउ गरि मुद्दा चलाएको छ । विभिन्न धर्मबाट क्रिस्चियन धर्ममा परिवर्तन गराउने दुई महिलालाई बाँके प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएको हो । नेपालगन्ज वडा नं.१८ बस्ने सोनियाचन्द ठकुरी र उनकी कान्छी बहिनी एलिना वोडलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
प्रहरीले मंगलवार गरेको कारवाहीमा चन्द पक्राउ परेकी हुन् । उनकी बहिनी फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक मुद्दा इन्चार्ज रण बहादुर विष्टले जानकारी दिए । नेपालगन्ज १८ बस्ने दिनेशलाल कर्णको छोरीलाई बाइबल पढ्न लगाई, रातभरि नियन्त्रणमा लिई, घरमा भएको आफ्नो धर्मका आस्था मूर्ति र तस्वीर फाल्न लगाएको र शारीरिक यातना दिएको आरोप सहित उजुरी दर्ता भएको छ ।
पीडित कर्ण र पक्राउ परेकी अभियुक्तहरु एउटै भवनमा भाडामा बस्दै आएका छन् । कर्णका २ वटा छोरी छन् । ‘अन्टी भन्दै क्रिश्चियनहरुको कोठामा छोरीहरु आउने जाने सिलसिला चली आएको थियो,’ दैनिक नेपालगन्ज संग जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भेट्दा कर्णले भने, ‘उनीहरुले हाम्रो छोरीको मनमा विष घोलेका रहेछन् ।’
‘छोरीहरुलाई क्रिश्चियन बनाएर हामी (बुबा, आमा)लाई पनि क्रिश्चियन बनाउने योजना थियो,’ कर्णले भने, ‘उनीहरुले हाम्रो घरको देवी देउता शैतान हो भन्दै फाल्न लगाए । बिहान मूर्ति र तस्वीरलाई घरमा उठाएर ल्याएमा माफ गर्ने भनेपनि जेसुकै गरेपनि हामी ल्याउन नसक्ने मिशनरीहरुले जनाएपछि मुद्दा अघि बढाइएको कर्णले बताए ।
कर्णको जेठी छोरी १३ वर्षकी छन् । घटना फाल्गुन २३ गतेको हो । रातिको समयमा छोरीहरु मिशनरीहरुकै फ्ल्याटमा सुतेकी थिइन् । ‘राति १ः३० बजेको समयमा छोरी जोडले कराएको आवाज आयो,’ कर्णले भने, ‘केहिबेर त अन्तैको आवाज हो भन्ने लाग्यो पछि बुझ्दै जाँदा आफ्नै छोरी भएको थाहा पाइयो ।’ ‘राति घरमा भूत पसेको र प्रभु इशु प्रकट भइरहेको दावी गर्दै घरमा भएका सैतान (हिन्दु धर्मका प्रतिमा) का मूर्तिहरु फाल्न सोनिया चन्दले भनेपछि सोही अनुसार गरेको थिएँ,’ कर्णले भने, ‘छोरीलाई केहि क्षति होला भनेर डराएको हुँ ।’
विहान टोलमा कुरा चल्दा स्थानीयहरु एकताबद्ध भई धर्म परिवर्तनको प्रतिवादमा उत्रिएपछि फरार भएका क्रिश्चियन मिसनरीहरुलाई नेपालगन्जबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘अन्य धर्म मूर्ख र शैतानहरुको धर्म भएको दावी गर्दै विभिन्न लान्छना समेत लगाइयो,’ कर्णले भने, ‘नाबालक छोरीहरुको मन मष्तिस्कमा पूरै जहर घोलिएको छ ।’
छोरीलाई अन्तरिक रुपमा लामो समय देखि शारीरिक यातना दिँदै आएको बताउँदै कर्णले भने, ‘यातनाबाट छोरीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका कर्ण संग बाँकेका विभिन्न हिन्दुवादी संघ संगठनका पदाधिकारीहरु पुगेका थिए ।
प्रहरीले दुबै विच छलफल गराएपनि अवस्था निस्कर्षमा नपुगेपछि मुद्दा चलाएको छ, । विदेशी संस्थाबाट ठूलो लगानीमा बाँकेमा जबरजस्ती क्रिश्चियन बनाउने खेल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘आरोप रहेका दुबै उपर मुद्दा चलाइएको छ’, मुद्दा इन्चार्ज विष्टले भने, ‘यसरी जबरजस्ती कसैको धर्म परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’ छोरीलाई रातभरि जगाएर बाइबल पढ्न लगाउने र हिन्दु धर्मका मूर्तिलाई शैतान बताउने कार्य अपराध भएको ठहर गर्दै प्रहरीले त्यसबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
धर्म परिवर्तको तथ्य बाहिर आएपछि हिन्दुवादी संगठनहरुले आक्रोश पोखेका छन् । बाँकेमा हिन्दु धर्म माथि नै प्रहार भइरहेका धार्मिक अगुवाहरुको दावी छ । तर, आपसी सद्भाव बनाइराख्न सचेत उनीहरुले कुनै फरक आस्था र धर्मलाई चोट दिनु नभै दोषीलाई मात्र कारबाही माग गरिएको बताएका छन् । ‘यो घटनाले हामीलाई झस्काएको छ,’ नेपालगन्ज–१८ का वडा सदस्य दिपक ढुंगानाले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘स्थानीयवासीहरु निकै आक्रोशमा रहेपनि धार्मिक सद्भाव विथोलिन नदिन होसियारी अपनाएका छौं ।’
अपराध विरुद्ध डिजिटल अप्रेशन, सहर भित्र १४ स्थानमा सिसिटिभी
दैनिक नेपालगन्ज
नेपालगन्जमा नागरिक सुरक्षा अवस्थालाई चुस्त बनाउन प्रभावकारी हिसाबको पहल अघि बढेको छ ।
सहरमा हुने घटना, अपराध र आवागमन तथा नागरिक सुरक्षामा निगरानी बढाउन प्रहरीले सहरका १४ स्थानमा सिसिटिभी क्यामरा जडानको तयारी अघि बढाएको छ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य अध्यक्ष हुने गरि २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
यसअघि नेपालगन्जको ५ स्थानमा जडान रहेको सिसिटिभी क्यामरा बिग्रिएको, रेकर्डिंग नभएको र चलेका क्यामरामा पनि तस्वीर नदेखिएको बारे सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर चुनौतीयुक्त समाचार दैनिक नेपालगन्जले हालै प्रकाशित गरेको छ ।
बाँकेका सरोकारवाला, सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न विशेषज्ञ सहितको छलफलमा नेपालगन्जलाई डिजिटल सिटीको रुपमा सुधार गर्न पाइलाहरु अघि सरेका छन् । मंगलवार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा भएको छलफलमा सुरक्षाका लागि नेपालगन्जमा कम्तिमा १४ स्थानमा क्यामरा जडान गर्ने लक्ष्य तय भएको हो ।
सहरमा भइरहेका अपराध, अनावश्यक आवागमन र अनुसन्धानमा सहायक हुने क्यामरा जडानका लागि २५ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज सिसिटिभी ब्यवस्थापन समितिको नाम राख्दै अध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगन्जलाई राखिएको छ ।
समितिको उपाध्यक्ष प्रेम प्रसाद सुवेदी संहकारी संघका अध्यक्ष रहेका छन् । सचिवमा विजया धिताल र कोषाध्यक्षमा हरमेश सोनी रहेका छन् । सदस्यहरुमा रचना श्रेष्ठ, विपी न्यौपाने, टेक बहादुर खड्का, तारा रोकाय, शोभाखर पौडेल, प्रेम खत्री, ठाकुर सिंह थारु, सकील जसगढ, संजय थापा, केशव न्यौपाने, तेज प्रसाद रेग्मी, उमेश गुरागाई, चम्पालाल बोथरा, मान बहादुर थापा, डा.सुरेश कनोडिया, सलाउद्दीन जसगढ, सुरेश चन्द, किसन गुरुंग, टेक बहादुर तामांग, अजय कुमार टण्डन, राजन कुमार गौतम रहेका छन् ।
पहिलो बैठकबाटै क्यामराका लागि समितिका पदाधिकारीहरुले स्वस्फूर्त रुपमा २ लाख ५२ हजार एक सय रुपैया संकलन गरेका छन् । ‘१४ स्थानमा क्यामरा जडान गर्नका लागि कम्तिमा २५ लाख आवश्यक पर्छ’, समितिका सदस्य समेत रहेका बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी टेक बहादुर तामाङले भने, ‘त्यसको ब्यवस्थापनका लागि पनि समिति गठन गरिएको छ ।’
‘उद्योगी ब्यवसायीबाट सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि उत्साही ढंगले लगानी हुने सम्भावना देखा परेको छ’, प्रहरी प्रमुख तामाङले भने, ‘आर्थिक संकलनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ ।’ सहकारी संघका अध्यक्ष तथा समितिका उपाध्यक्ष प्रेम प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन उप समिति गठन गरिएको उनले बताए ।
समितिका सदस्य संजय थापाको संयोजकत्वमा सिसिटिभी सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज क्षेत्रमा भएका अपराध अनुसन्धानमा फाइल अड्कने र अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्थालाई समाधान गर्न प्रहरीले क्यामरा जडानको पहल थालेको हो ।
‘सहरका अन्य कार्यालय, घर वा बैंकमा जडान रहेका क्यामरालाई सार्वजनिक स्थान पनि कभर गर्ने हिसाबले जडान गर्न पहल हुनेछ’, प्रमुख तामाङले भने, ‘नेपालगन्जलाई पूर्ण रुपले क्यामराको मुनि राख्ने तयारी अघि सरेको हो ।’
सहरमा हुने कुनैपनि सडक दुर्घटना, अपराध, आवागमन र निगरानीमा क्यमरा प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित नागरिक सुरक्षा सहयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने प्रहरी बुझाई छ । क्यामरा खरीद गर्दा कम्तिमा ५ वर्ष सम्म संचालन हुने ग्यारेन्टी सहित खरीद बारे प्रक्रिया अघि बढेको एसपी तामाङले बताए ।
प्रत्येक ३/३ बर्षमा हुने नेपाल बार एशोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत्र ९ देखि ११ गते सम्म नेपालगन्जमा हँुदैछ । नेपाल बार एशोसिएसनको ६१ बर्षको इतिहासमा नारायणी नदि पारी पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक ऐतिहासिक नगरि नेपालगन्जमा हुन लागेको हो । यस हिसावले हेर्दा नेपालगन्जका मात्रै नभएर यस क्षेत्रका कानून व्यवसायीहरु सम्मेलन सफल पार्न जोड तोडले लागि परेका छन् । बारको सम्मेलन कानून व्यवसायीमा मात्र सीमित नभई कानून, न्यायका साथै अन्य क्षेत्र, वर्गका र आम जनसमुदायसंग पनि अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले सबैको ध्यान विस्तारै बार सम्मेलन तिर जाँदैछ । कानून र न्याय भन्ने यस्तो चिज हो जसको राज्यको हरेक अंग र समाजसंग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । देशमा कानूनी शासन भए मात्रै समृद्धि र विकास हुन सक्दछ । दण्डहिनता अन्त्यमा सहज हुन्छ र सुशासन र मानव अधिकारको संरक्षणमा मद्दत पुग्न सक्दछ ।
२०१३ साल पौष ७ गते स्थापना भएको नेपाल बार एशोसिएसन आफ्नो स्थापना काल देखि नै कानूनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायापालिका र व्यवसायिक प्रतिवद्धताका लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएसन कानूनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायापालिका माथि जुनसुकै पक्षबाट हुने आक्रमणमा आफुलाई खरो रुपमा उत्रार्दै आएको बताउदै आएता पछि पछिल्लो समय यसको कार्य र भुमिकालाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । बारको भूमिका प्रभावकारी भएन, यसले आफ्नो ब्यवशायिकता प्रदर्शन गर्न सकेन भनेर आलोचना पनि हुने गरेका छन् । १७ हजार कानून ब्यवशायीहरुको विशाल छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनमा बिषयगत विशिष्टता हासिल गरेका कानून ब्यवशायीहरुको उल्लेख्य सहभागिता भएता पनि उनीहरुको क्षमताको राज्यले भरपुर उपभोग गर्न नसकेको कुराहरु पनि उठिरहेका छन् ।
संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको विषयलाई नेपाल बार एशोसिएसनले सदैव महत्व दिने विषय हुन । लोकतन्त्रमा कानून भन्दा माथी कोही पनि हुदैन सबैले कानून अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा एउटै संविधानको धारा र कानूनका दफाको आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने नराम्रो परिपाटी पनि देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार एकदमै ब्यवसायी भएर संवैधानिक सर्वाेच्चताको रक्षा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफुलाई खरो रुपमा उतार्नु चुक्नु हँुदैन । आफ्नो स्थापना काल देखि नै विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै १४ औ सम्मलेलन सम्म आइपुग्दा नेपाल बार एशोसिएसनलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सम्मेलनमा गम्भीर छलफल र बहस चलाई बारलाई सहि दिशा निर्देश दिनका लागि बारमा आवद्ध सबै कानून ब्यवसायीहरु लाग्नु पर्दछ ।
नेपाल बार एशोसिएनलाई आत्मनिर्भर बनाउने, ब्यवसायिक दक्षताका हिसावले अन्तराष्ट्रिय स्तरका कानून ब्यवसायीहरु तयार गर्ने बिषयहरु सम्मेलनमा बहस केन्द्रित हुनु पर्दछ । संविधानका आधारभुत सिद्धान्त, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघियताको कार्यान्वयन, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तहरु, कानूनको शासनको पालनाका लागि बार एशोशिएसनले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । वडा कार्यालय देखि सिंहदरवारसम्म विधित कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नेपाल बार एशोसिएसनले विगतका दिनहरुमा जस्तै भोलिका दिनहरुमा पनि आपसी समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ । बारको १४ औ सम्मलेनमा अव नेपालको स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेहि न्यायपालिका कसरी बनाउने भन्ने बिषयलाई पनि सम्मेलनमा महत्वपूर्ण बहसको बिषय बनाइनु पर्दछ ।
नेपाल बारको सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको संयोजनमा कानून र न्यायका विभिन्न १२ वटा बिषयमा प्यानलगत छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । संविधान र यसका कार्यान्वयन पक्ष, मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालिन न्याय र दण्डहिनता, न्यायपालिका, कानून ब्यवसाय र कानूनी सहायता, सुशासन र भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास र वाणिज्य कानून, महिला बालबालिका तथा सिमान्तकृत वर्ग समुदाय सम्बन्धि कानून, देवानी संहिता र कार्यविधि, फौजदारी संहिता, दण्डसंहिता र कार्यबिधि, वातावरण र प्राकृतिक श्रोत, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, मेलमिलाप र मध्यस्तकर्ता, साइबर कानून, प्रावोनो (स्वेच्छिक निशुल्क कानूनी सेवा), कम्पनी तथा कर सम्बन्धि कानूनका बिषयमा ब्यापक छलफल गरि ठोस निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन तहमा लैजान वकालतको रणनीति नै बनाउनु पर्दछ ।
नेपाल बारको १४ औ राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानून ब्यवसायलाई आत्मनिर्भर, ब्यवसायिक, दक्ष र मर्यादित एवं विश्वसनीय बनाउने, स्वतन्त्र न्यायापालिका भित्र र बाहिरका संवैधानिक संस्थाहरुले गर्ने आक्रमणबाट न्यायपालिकालाई कसरी जोगाउने, संघियता, गणतन्त्र कार्यान्वयनका निम्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई कानूनी अनुशिक्षण गर्ने, कानूनको मस्यौदा गर्ने, वर्तमान अवस्थामा के कस्ता कानून बनाउँदा राष्ट्रलाई सहि दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा प्रभावकारी छलफल चलाइनु पर्दछ । कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग उल्लेखित बिषयहरुमा कसरी मिलेर कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई पनि सम्मेलनमा छलफलको बिषय बनाइनु पर्दछ ।
बारको सम्मेलनमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न हुने उद्घाटनसत्रमा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानून मन्त्री शेर बहादुर तामाङ्ग, महान्यायाधीवक्ता अग्नी प्रसाद खरेल लगायत विदेशी बार एशोसिएसनका प्रीतनिधिहरु, विदेशी राजदुतावास, लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट पाहुनाहरुको उपस्थिति रहने भएकाले कार्यक्रमलाई मर्यादित र शालिन बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक सहयोग रहनुपर्दछ ।
बारको १४ औ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भब्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाको संयोजकत्वमा ३०२ जना कानून ब्यवसायीहरु रहेको सम्मेलन मुल ब्यवस्थापन समिति गठन गरि सम्मेलनको तयारीको कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । सम्मेलनलाई भब्य र सभ्य रुपमा सफल पार्नका लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरि तयारी गरिएको छ ।
जस अनुसार अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा भोजन तथा खाद्य व्यवस्थापन, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन, अधिवक्ता वसन्त गौतमको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार, अधिवक्ता लोक बहादुर शाहको संयोजकत्वमा मञ्च तथा हल व्यवस्थापन, अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अतिथि स्वागत तथा सत्कार, अधिवक्ता कौशल कुमार बर्माको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, अधिवक्ता धु्रव बस्यालको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्थापन, अधिवक्ता जनक बहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रजिष्ट्रेशन नाम दर्ता, अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सास्कृतिक कार्यक्रम, अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा आवास तथा होटल ब्यवस्थापन समिति, कृष्ण प्रसाद जैसीको संयोजकत्वमा सचिवालय समिति गठन गरि सम्मेलन तयारीको कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ ।
यसैगरि वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिवर प्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित सल्लाहकार समितिले पनि सम्मेलन तयारीमा सल्लाह सुझाव दिइहरेको छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा सम्पन्न हुन लागेको बारको सम्मेलनलाई भब्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैले सहयोग पु¥याउनु सम्बन्धित सबैको दायित्व र कर्तब्य पनि हो ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायापालिका प्रति प्रतिवद्धता ः कानून ब्यवसायीको पेशागत दक्षता एवं सुनिश्चितता भन्ने मुल नाराका गर्न लागिएको नेपाल बार एशोसिएसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन सार्थक बनाउन बार सम्मेलनमा उसले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न जरुरी छ । अहिले न्यायालयको बारेमा धेरै टिकाटिप्पणीहरु उठिरहेका छन् । न्यायपालिका, त्यसमा पनि न्यायाधीशका भुमिका, उनीहरुको ब्यक्तिगत र कार्यशैलीका बारेमा पनि धेरै चर्चाहरु सुनिन थालेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । बारले कसैको अन्धभक्त वा विरोधका लागि विरोध गर्ने मात्र नभएर आफुलाई ब्यवसायिकताको कसिता खरो उत्रर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायापालिका लागी सदैव आफ्नो ढृढ आस्था र ब्यवसायिक आचरण देखाउनु पर्दछ । बारले कसै प्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर होइन कि कानूनी शासनको मुल्य, मान्यता र शिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सक्षम न्यायापालिका प्रति प्रतिवद्धता जाहेर गरि सोहि अनुसार प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
बिगतमा नेपाल लामो समयसम्म सशस्त्र द्धन्द्धको चपेटामा प¥यो । देशमा गठतन्त्रको स्थापना भई संक्रमणकालको अन्त्यका लागी देशमा संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरु निमार्ण गरि देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, कानूनी शासनको स्थापना गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने लक्ष्य देशले राखेको भएता पनि हालसम्म पनि यि कार्यले पूर्णता पाएको छैन । तीन बर्ष पहिले गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउने नपाउने कुरामा द्विविधामा रहेका छन् ।
कानून ब्यवसायी भनेको न्याय सम्पादनको आँखा मानिन्छ । बार र यसमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरु जति ब्यवसायिक र दक्ष भए त्यति न्याय सम्पादनको कार्यमा न्यायालयलाई मद्दत पुग्दछ । यसो भएको हुनाले बार सम्मेलनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरि सम्मेलनले उल्लेखित कुरामा ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।
अन्तमा नेपाल बार एशोसिएसनको ६१ बर्षको इतिहासमा नारायणी नदि पारी पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक ऐतिहासिक सम्मेलन नेपालगन्जमा आयोजना हुनु आफैमा यस क्षेत्रको गौरवको बिषय बनेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन कानून ब्यवसायी तथा विशिष्ट ब्यक्तित्वहरुको नेपालगन्ज आगमनले कानून र न्यायका विभिन्न विधामा ब्यापक छलफल भै नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी हुनुका साथै यस क्षेत्रको साँस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परिवेशका साथै उद्योग, ब्यापार ब्यवसाय, पर्यटन र आद्योगिक विकासमा समेत सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले उद्देश्य अनुरुप सम्मेलनलाई सार्थक बनाउन सम्बन्धित सबैको सकारात्मक भूमिका हुन जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
नेपाली सुरक्षा अधिकारी संग भारतीय सुरक्षा अधिकारीले सम्पर्क गरि सुभराती बारे चासो बढाएका छन् ।
जबरजस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको अनुसन्धानमा रहेका मौलाना सुुभराती जोलाहको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्ज र अनुसन्धान अधिकृतहरुको एउटा टोलीले सोमवार बिहानै मौलाना सुभरातीको घरमा छापा मारेर आवश्यक कागजात सहित ल्यापटप नियन्त्रणमा लिएको हो ।
मौलाना संग पाकिस्तानी नागरिकता भएको, उनी पाकिस्तानमा लामो समय बसेको र भारतीय सुरक्षा एजेन्सीमा वान्टेड रहेको बारे समाचार बाहिर आएपछि बाँके प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
‘दोहोरो नागरिकता र पाकिस्तानी कनेक्सन बारे अनुसन्धान सुरु गरिएको हो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक मुद्दा इन्चार्ज रण बहादुर विष्टले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘जबरजस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा थुनामा रहेका मौलाना बारे विभिन्न तथ्यहरु आएपछि सो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।’
सोमवार नेपालगन्ज वडा नं.२२ नहरपुर्वा स्थित मौलानाको घरमा प्रहरी टोली पुगेपछि चौतर्फी रुपमा सो विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । ‘हामीले बरामद गर्नु पर्ने विभिन्न दस्तावेज, नेपाली नागरिकता र प्रमाणहरु फेला पारेका छौं,’ प्रहरी निरीक्षक विष्टले भने, ‘अझै २५ दिन अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकोले सबै विवरणहरु विस्तारै बाहिर आउँछन् ।’
मौलाना पाकिस्तानबाट रकम लिएर नेपाल फर्किएको र मदरसा देखि घर जग्गा लगायतको कारोबार गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । संदिग्ध गतिविधिमा काम गरिरहेको स्थानीयहरुले पनि बताएका छन् । प्रहरी टोलीले मौलाना सुभरातीको घरमा सर्च गरिरहँदा घरबाहिर जम्मा भएका स्थानीयहरुले मौलानाको गतिविधि शंकास्पद भएको बताएका थिए ।
लामो समय देखि आशंकाको घेरामा रहेका मौलाना जबरजस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा पक्राउ परेपछि उनी बारे संवेदशील तथ्यहरु बाहिर आउन थालेका हुन् । पाकिस्तान र नेपालको दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भइरहेका मौलाना, भारतीय क्षेत्रको सुरक्षा एजेन्सीमा वान्टेड छन् । मौलाना पक्राउ बारे भारतीय अधिकारीले पनि चासो बढाएका छन् । उनी बारे भारतीय सुरक्षा अधिकारीले समेत चासो सहित विभिन्न विवरणहरु संकलन गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ ।
नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेकी एक महिला संग सामूहिक यौन प्रस्ताव अघि सारेको आरोपमा जबरजस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा पक्राउ परेका मौलाना सुभराती जोलाह पाकिस्तानी नागरिक रहेको रहस्य बारे विभिन्न कोणबाट प्रहरील ेअनुसन्धान अघि सारेको छ ।
भारतीय गुप्तचर एजेन्सी (एनआइए) ले मौलाना सुभरातीलाई खोजीको सूचीमा राखेको खुलेपछि नेपाली सुरक्षा अधिकारी फरक किसिमले जाँचमा चासो देखाएका छन् । भारत विरोधी गतिविधिको आरोप लागेका मौलाना लामो समय पाकिस्तानमा बसी त्यहाँको नागरिकता र राहदानी लिए संगै भारत विरोधी गतिविधि गर्दै आएको आशंका गरेका अधिकारीहरुले सो संग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान फराकिलो पारेको जनाएका छन् ।
रुकुम घरभई भारतीय नागरिक संग विवाह गरेकी एक महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँ र मौलाना सुभराती संग पहल थालेकी थिइन । घटनामा संलग्न एक ब्यक्ति अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मौलाना सुभराती जोलाह पाकिस्तानमा मकसूद जोलाहको नामबाट राहदानी र पाकिस्तानी नागरिकता लिएको खुलेको पछि घटना फरक मोडमा पुगेको छ । नेपाली क्षेत्रमा लक्ष्मणपुर वडा नं.१ बाट २०४४ साल चैत्र १६ गते ३१२ नं.को वंशज नेपाली नागरिकता सुभराती जोलाहले तत्कालिन नागरिकता टोलीबाट लिएको र टोली प्रमुख टिकाराम घिमिरेले उनको नागरिकता बनाएका थिए ।
नेपालमा सुभराती जोलाह नामबाट नागरिकता लिएका जोलाहले पाकिस्तानमा मकसूद जोलाहबाट नागरिकता र राहदानी लिएको भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले जनाएका छन् । पाकिस्तानी नागरिकता नं.सीसी ६८७९४७ रहेको खुलेपछि अहिले फरक किसिमबाट अनुसन्धान अघि बढेको अनुसन्धान अघिकृतको भनाइ छ । सन २०११ मा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले मौलाना सुभरातीलाई मकसूद जोलाहको नामबाट वान्टेड सूचीमा राखेपछि उनी सिमावर्ती क्षेत्र छाडेर नेपालगन्ज वडा नं.२२ पुरैनी नहरपुर्वामा बस्दै आएका छन् ।
बाँके नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा संचालित एउटा स्वास्थ्य चौकीले एक महिलाको दायाँ हात घाइते रहेको अवस्थामा बायाँ हातको स्वास्थ्य रिपोर्ट दिएको खुलेको छ । बाँके नरैनापुुुर गाउँपालिका वडा नं.४ नरैनापुर बस्ने निसरतजहाँ बेगमको दायाँ हातमा चोट लागेको र स्वास्थ्यकर्मीले जाँच र उपचार गर्दा बायाँ हात प्रयोग गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
स्थानीय क्षेत्रमा सामान्य विवादमा परि घाइते भएकी बेगमको स्वास्थ्य जाँचका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरले जाँच रिपोर्ट सहित पत्राचार गरि वास्तविकता जानकारी गराउन स्वास्थ्य चौकीलाई अनुरोध गरेको थियो ।
स्वास्थ्य चौकी गंगापुरका वरिष्ठ अहेब भरतराज गोरीथोकीले लेखेको स्वास्थ्य जाँच रिपोर्टमा महिलाको बायाँ हात घाइते भएर सुन्निएको लेखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुटपिट सहितको सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाउन खोज्दा दायाँ हात घाइते रहेको र बायाँ हातको रिपोर्ट प्रहरीको हात लागेपछि पुनः अर्को घाउजाँचको फारम गराउनु पर्ने बाध्यता भयो ।
आइतवार जाँच गरिएको रिपोर्टमा बायाँ हात सुन्निएको र थप उपचारका लागि भेरी अंचल अस्पताल रेफर गरिएको भनिएको छ । पीडित महिला निसरतजहाँले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य अहेबले केही नसोधेर आफ्नै हिसाबले रिपोर्ट तयार गरेको बताएकी छन् ।
‘प्रहरीले दिएको पत्रपछि अहेब गोराथोकीले, प्रहरीको पत्र हेर्दै सोही बमोजिम कागजातमा लेखेर फिर्ता गरेको थिए’, दैनिक नेपालगन्ज संग निसरतजहाँले भनिन्, ‘मेरो दायाँ हातमा चोट लागेको छ ।’आफ्नो लापरवाहीलाई लुकाउँदै वरिष्ठ अहेब भरतराज गोराथोेकीले भने, ‘यो कुनै गम्भिर समस्या होइन, रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा भएको सामान्य त्रुटि हो ।’ तर, महिलाले रिपोर्टकै कारण मुद्दा दर्ता हुन नसकेको बताएकी छन् ।
‘गाउँमा कुटपिट र सार्वजनिक अपराधको विषयमा मुद्दा गर्ने तयारी रिपोर्टकै कारण रोकियो’, निसरतजहाँले भनिन्, ‘डाक्टरको यो गम्भीर लापरवाही हो ।’ गाउँघरमा भएको सामान्य विवादमा केहि ब्यक्तिहरुले निसरतजहाँ र उनकी छोरी खुश्बु निसा खाँलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए ।
घरेलु विवादमा बाँके नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं.४ बस्ने वकील भन्ने अलि अहमद खाँ, मुनिर खाँ, सकील खाँ, हसीब खाँ र असफाक खाँले सामूहिक रुपमा कूटपीट गरि घाइते बनाएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहँदा स्वास्थ्यकर्मीको त्रुटिले पुनः स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने अवस्था आयो, पीडित निसरतजहाँले भनिन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पुनः उजुरी गरेर दोस्रो पटक स्वास्थ्य जाँच गराउने अवस्था दोहोरिएको हो । प्रत्यक्ष रुपमा दायाँ हातमा समस्या रहेको देखेर पनि त्रुटि हुनु गम्भीर विषय रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज सहरमात्र होइन । नेपाली सहरी सभ्यता मध्येको एक हो । २०१६ सालमा नगरपालिका घोषित शहर । २००७,
सन्तोष रेग्मी
२०१७, २०४५\०४६, २०६२\०६३ का राजनीतिक क्रान्ति र परिघटनाका एक केन्द्र । काठमाडौंपछि विराटनगर र पोखराको समकालीन सहर । यसका थुप्रै विशेषण छन्, निकै पुरानो शहर, निकै महत्वपूर्ण सहर, मध्य र सुदूरपश्चिमको मुख्य शहर र अहिले पनि प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ को मुख्य बजार । तर यी सबै विशेषणका कारण गौरवान्वित हुने हामी एउटै कारणले ‘शर्मनाक’ छौं कि नेपालका विभिन्न ४७ जिल्लाले आधारभूत तहको सरसफाइको चरण पार गरी दिगो सरसफाईमा अघि बढ्दा पनि नेपालगन्ज ‘खुला दिसायुक्त सहर’ का रुपमा रहन बाध्य छ ।
नेपालगन्जबारे काठमाडौंमा कसैसंग छलफल गर्नुहोस्, नेपालगन्ज पुगेको वा नपुगेको सबै मानिसको एउटै उत्तर हुन्छ नेपालगन्ज निकै फोहर छ वा छ रे । नेपालगन्जबारेको हाम्रो ‘गौरवपूर्ण’ गफ हावामा परिणत हुन्छ । त्यस्तै, अर्को समस्या खानेपानीको नेपालगन्जमा गर्मी याममा टाइफाइड, हैजा, जन्डिसजस्ता रोगका बिरामी ह्वात्तै बढ्छन् । अस्पतालहरु भन्छन्, ‘यसको कारक फोहर पानी हो ।’ नेपालगन्जमा हामी केटाकेटी हुँदासम्म पनि थुप्रै सार्वजनिक शौचालय थिए । सार्वजनिक धारा पनि उत्तिकै संख्यामा थिए । तर ती सबै सडक विस्तार, जग्गा अतिक्रमण आदिका निसाना भए । आजभोलि थोरैको संख्याका सार्वजनिक शौचालय छन् त्यो पनि अस्तव्यस्त ।
नेपालगन्ज पुरानो शहर हो । यसका थुप्रै वाध्यताहरु पनि छन् । तै पनि नेपालगन्जका मेयर धवल समशेर राणा यसै वर्षभित्र नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी बाँके जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने र एक वर्षभित्र नेपालगन्ज पूर्ण सरसफाइ सहर बन्ने गरी काम अघि बढाइएको बताउँछन् ।
प्रसंग खजुराको हो । हो खजुरा पनि निकै पुरानो बसोबास क्षेत्र हो । पुनर्वासका नामले चर्चित बस्तीहरुले सबैतिरबाट आजको खजुरा बजारलाई ढाकेका छन् । निकै पुराना बस्ती, विमानस्थल, कृषिका महत्वपूर्ण निकायहरु, बाँके–वर्दिया सदरमुकमा जोड्ने बजार आदिले खजुरा पनि नयाँ बजार होइन भने जो कसैलाई स्पष्ट हुन्छ । लामो समय खजुरास्थित कपास विकास समितिको उच्च पदमा रहेका नेपालगन्जका मेयर धवल समशेर राणा खजुरा क्षेत्रलाई ‘ग्रेटर नेपालगन्ज’ को हिस्साका रुपमा वर्णन गर्छन । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले खजुरा र कोहलपुरलाई समेत समेटेर नेपालगन्ज महानगर बनाउने ‘सपना’ साझा गरेपछि ‘ग्रेटर नेपालगन्ज’ को हावालाई केही तताएको पनि छ । तर सरसफाइमा खजुराको अवस्था उति राम्रो छैन ।
पहिल्यै व्यस्त भएकाले कोहलपुरमा जति पनि सार्वजनिक जमिन खजुरा क्षेत्रमा छैन । खानेपानी र सरसफाइका लागि सार्वजनिक शौचालय र सार्वजनिक धारा व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त सार्वजनिक जमिन पनि सबै ठाउँमा भेटिन गाह्रो छ । बजार दुर्गन्धित छ, मानव वस्ती भन्दा केही पर पेडारी नालाको पुलछेउ दशकअघि बनाइएको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन छ । यो भन्दा ठूलो अस्तव्यस्तताको उदाहरण खोज्न कहिँ जानु पर्दैन । हो, बढेको बस्ती, बजारीकरण र पूराना सोच र योजनाका कारण यस्ता कैयौं बाध्यताहरु देखिएका छन् । भोलिको दिनमा थप देखिन सक्छन् । तर त्यो बाध्यता नेपालगन्जको हद्को छैन र होइन । त्यसैले शहरीकरणमा वर्षौ लागेको ‘ब्रेक’ तोडेर अघि बढ्दै गरेको खजुरा क्षेत्रको दिर्घकालीन विकासको प्रमुख बाटो खानेपानी र सरसफाइ नै हुन । यसमा सम्वद्धहरुले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हुन त खजुरा क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइका लागि पहल नभएको होइन । दुई दशक अघिदेखि नै त्यहाँ खानेपानी र सरसफाइका लागि खजुरा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति क्रियाशील छ । अविछिन्न उत्तराधिकार संस्थाका रुपमा स्थापित त्यस संस्थामा उत्तमराज घिमिरेदेखि किश्मतकुमार कक्षपति, ऋषिराज गौतम, वेधनिधि प्याकूरेल, रमेशकुमार सिंजालीसम्मले नेतृत्व प्रदान गर्दै आउनु भएको छ । समय क्रमसंगै खजुरा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिले विभिन्न सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । साविकको वागेश्वरी, उढरापुर, सोनपुर र खजुरा खुर्द गाविस क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र बनाउँदै आएको समितिले हालसम्म सेवा विस्तारसम्म गरेर ७ सय ५० घरधूरीलाई शुलभ मूल्यमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था पु¥याएको जनाएको छ ।
समयक्रमसंगै नयाँ बोरिङ्ग, विभिन्न आधुनिक मेसिन, जेनरेटर, सोलार आदिको व्यवस्था पनि रमेश सिंजाली नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले गरेको छ । समस्त कार्यसमिति यसमा बधाईका पात्र हुन । तर सरसफाईका कार्यक्रम अपेक्षित हुन सकेका छैनन् । वातावरण संरक्ष्ण , वृक्षारोपणलगायतका क्रियाकलाप शूनयप्रायः छन् । भोलिको माग धान्न सक्ने खानेपानीका योजना पनि बन्न सकेका छैनन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा अध्यक्ष रमेशकुमार सिंजाली उपभोक्ता समिति भएकाले आफूहरुले सार्वजनिक शौचालय र दिर्घकालीन योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने तर त्यस्ता कार्यक्रम र योजना खजुरामा खड्कंदै गएको महसुस आफूहरुले पनि गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘ त्यसखाले कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारी निकायलाई सघाउन म स्वयं र समस्त खजुरा खानेपानी उपभोक्रा तचथा सरसफाइ समिति हरसम्भव तयार छ ।’
समयमै ध्यान दिन नसक्ने हो भने अस्पताल, बजार र बस्तीका फोहर भोलिको दिनमा खजुरा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा उभिने छ । किन भने दिनदिनै खजुरा क्षेत्र विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि खजुरा क्षेत्रमा दिर्घकालीन खालका खानेपानी र सरसफाइका योजना आवश्यक छ । त्यसले मात्र विकासोन्मुख खजुराको विकासशील युगलाई सम्वोधन गर्न सक्छ ।
प्रदेश ५ को मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुने भएको छ । आज सम्भवत मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको छ । प्रदेश ५ को मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका अनुसार आज ३ जना मन्त्री थपिने छन् ।
मन्त्रीपरिषदमा एमालेले दुई मन्त्री र माओबादी केन्द्रबाट १ मन्त्री थपको निर्णय भएको बताइएको छ । प्रदेश ५ संसदीय दलको बैठकले लिला गिरी र आरती पौडेललाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । गिरी सामाजिक विकास तथा सहकारी र पौडेल कृषि मन्त्री बन्ने बताइएको छ ।
गिरी रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नंम्बर २ ‘क’ र पौडेल बाँके क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
सम्यक संवादको यस श्रृंखलामा हामीले साइबर सुरक्षाको मुद्दालाई उठान गरेका छौं । सूचना प्रविधि प्रयोगमा आएको वृद्धिसँगै यससँग जोडिएका अपराधहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सरकारले सूचना प्रविधिमैत्री शासनलाई बढावा दिएको भएता पनि आवश्यक नीति तथा कानूनहरुको अभावले साइबर क्राइमका घटनाहरु हुने गरेका छन् । साइबर क्राइम हुनुको कारण, यसले पार्ने प्रभाव र समाधानका उपायहरुको सन्दर्भमा कम्प्युटर एशोसिएसन (क्यान) महासंघ र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग झलक गैरे र बिशाल रानामगरले गरेको कुराकानी यस श्रृंखलामा प्रस्तुत गरिएको छ । सूचना प्रविधि विषय केन्द्रित रहेर क्यानका केन्द्रीय सदस्य , आइसिटि विज्ञ डा. प्रमोद पराजुली र डा. अभिजित गुप्तासँग गरिएको छलफलको संक्षेपित अंशः
डा. प्रमोद पराजुली फरक फरक खालका सुरक्षा जोखिमहरु आइरहेकाले त्यसको विश्लेषण र असर मापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण
साइबर सुरक्षासँग जोडिएका के कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
डा. प्रमोदः नेपालमा साइबर सुरक्षासँग जोडिएका फरक फरक खालका चुनौतिहरु छन् । स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने सचेतनाको कमी छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधिको विशेषज्ञको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नयाँ नयाँ तरिकाका जोखिमहरुबाट कसरी सुरक्षा दिने भन्ने चुनौती छ । सुरक्षाको बारेमा काम गरिरहँदा त्यो सँगसँगै व्यवसायिक कामलाई कसरी बढाउने भन्ने पनि अर्को विषय हो । कतिपय विषयमा साइबर सुरक्षाको कुरालाई बाधकको रुपमा पनि लिने चलन छ । जुन वास्तविकता होइन । सुरक्षा चुनौतिलाई व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ ।
व्यवसायीहरु सुरक्षालाई थप खर्चको रुपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । धेरै सुरक्षालाई मात्र जोड दिँदा आफ्नो ग्राहकहरु अन्यत्र जालान् भन्ने चिन्ता पनि छ । फरक फरक खालका सुरक्षा जोखिमहरु आइरहेकोले त्यसको विश्लेषण र असर मापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । साइबर कानून नबनेको अवस्थामा नियमन गर्ने निकायलाई कसरी साइबर क्राइमसँग जोडिएका विषयलाई नियमन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सुरक्षा भनेको एउटामात्र पक्ष नहुने र धेरै सरोकारवालाहरु हुने भएकोले फरक तहमा फरक फरक चूनौतीहरु रहेका छन् । यो बहुसरोकारवाला र बहुपक्षिय सवाल हो ।
त्यो भए साइबर सुरक्षाका बारेमा सचेतना फैलाउन तपाईहरु आफैंले के गरिरहनु भएको छ ? अनि राज्य र अन्य निकायको भूमिका के हुनुपर्छ ?
डा. प्रमोदःजसरी हामी सामाजिक सुरक्षालाई सबैको दायित्वको रुपमा लिन्छौं साइबर सुरक्षा पनि सबैको दायित्व हो । यो प्राविधिक विषय भएकोले केही विशेषज्ञहरुले र केही भूमिका राज्यले लिनु जरुरी देखिन्छ । राज्य आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्र्रदान गर्न बनेको संस्था हो । त्यसैले दुबैको भूमिका म बढि देख्छु ।
चिरञ्जवि अधिकारीः राज्यले साइबर सुरक्षासँगसँगै सूचना प्रविधिलाईनै प्राथमिकता नदिइरहेको अवस्थामा यो मुद्दा पेचिलो बनेको छ । प्रविधि भनेको परिवर्तन भइरहने कुरा हो । २०६३ मा विद्युतिय कारोबार ऐन बनेपछि साइबर सम्बन्धि कुनैपनि कानून बनेको छैन जसले यो मुद्दालाई सम्बोधन गरोस् । हरेक तीन वर्षमा प्रविधिमा परिवर्तन
चिरञ्जिवि अधिकारी साइबर क्राइम सम्बन्धित घटनाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन साइबर फोर्स आवश्यक
आउँछ र त्यो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमाथि भएको नीति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । म साइबर कानून हुने बित्तिकै सबै कम हुन्छ त भन्दिन तर विद्युतीय कारोबार ऐनमै भएका कुरा पनि कार्यान्वयनमा नआइदिँदा समस्या बढेको हो । त्यहाँपनि सुरक्षासँग जोडिएका केही कुराहरु छन जसलाई सचेत पार्ने र सहजिकरण गर्ने काम भएन । यो कानूनको बारेमा जानकारी गराउने को ? अवश्य पनि राज्य हो । तर सरकारका कर्मचारीहरुनै त्यो कानूनको बारेमा जानकार छैनन् भने सर्वसाधारणलाई जानकारी हुनु त परको कुरा हो ।
यद्यपी हाल नीजि क्षेत्रका संस्थाहरु जस्तै क्यान महासंघलगायतले केही हदसम्म यो कानूनका बारेमा सचेतना फैलाउने कामहरु गरिरहेको छ । सायद हालसम्म स्थीर सरकार नभएर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । साइबर क्राइम सम्बन्धित घटनाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जसरी प्रहरी हुन्छ त्यसैगरी साइबर फोर्स हुनु आवश्यक छ ।
यो कुरा के हामीले बुझाउन सकेनौं वा बुझाएर पनि नजरअन्दाज गरियो ?
चिरञ्जिविः नबुझेको भन्न मिल्दैन । तर साइबर अपराधसम्बन्धी क्रियाकलापलाई जोखिमसँग जोडेर हेर्ने काम भयो भने मान्छेलाई अझ बढि संवेदनशिल बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि हामीले साइबर सुरक्षा भनेर लेख लेख्यो भने एक हजार जनाले बढ्छन् तर साइबर अपराध भनेर लेख्यो भने दश हजार जनाले पढ्छन् । अब हामीले रिस्क बेस्ड अप्रोच (जोखिममा आधारित पद्दती)का रुपमा साइबर अपराधको कुरालाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।
डा. अभिजित गुप्ताः मैले विगत पाँच वर्षदेखि साइबर सुरक्षासँग जोडिएर काम गरिरहँदा हाल सरकारले सेवा प्रभाव गर्नको लागि प्रविधिको हि
डा. अभिजित गुप्ता बैंकहरुको प्राथमिकतामा सुरक्षा अडिट, सुरक्षा विश्लेषण पर्न सकेको छैन
साबले तयार भएको देख्छु । तर सरकार अझै जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन । अन्तरसरकारी सेवा आदानप्रदान, अभिलेखिकरणका लागि प्राय सबै मन्त्रालयहरुले डिजिटल प्रविधिबाटै काम गरिरहेका छन् । तर जनतालाई दिइने सेवाहरु प्रवाह गर्दा प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनले पनि साइबर कानुनबारे केही कुरा बोलेको छ । जुन स्तरमा हामी विकास गरिरहेको छौं त्यो ऐनले पनि समेट्न सक्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ ।
साइबर सुरक्षा बारेमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायत विभिन्न व्यक्तिहरुसँग मिलेर काम गर्दा सुरक्षाको विश्लेषण गर्ने हिसाबले उहाँहरु सक्षम हुनुहुन्छ । धेरै जना साइबर सुरक्षाको बारेमा सचेत छैनन् भन्ने विषयमा म सहमत छु । तर कानूनबारे बारेमा थाहा थिएन भनेर कोही उम्कन पाउँदैन । त्यसैले अहिलेको पिँढीले पनि कसैको डाटाको दुरुपयोग गर्यो भने कारवाही हुन्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनु जरुरी छ । साइबर सुरक्षाका लागि सबैजना जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि कसैले आफुले कम्प्युटर खुला छाडेर बाहिर गयो र त्यसमा कसैले भाइरस हालिदियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ ।
त्यसो भए साइबर सुरक्षासँग जोडिएका प्रमुख चुनौतीहरु के हुन् ?
अहिले बढिजसो समस्या युवा पिँढीमा साइबर बुलिंगको देखिएको छ । बढिजसो कलेज बढ्ने किशोरीहरु यसबाट पीडित बनेका छन् । अहिले युवा पिँढीमा हुने सम्बन्धका कारण हरेक खाले क्रियाकलापहरु साटासाट हुने गर्छ । उदाहरणका लागि नीजि तथा न्यूड फोटोहरु साटासाट हुन्छन । तर त्यो सम्बन्ध सधैं त्यस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन । भोली कुनै समस्याले छुट्टिनु परेमा त्यो कुराहरुको गलत प्रयोग हुनसक्छ । यस्तो सम्म पाइएको छ की त्यस्ता फोटोहरुको दुरुपयोग गरेर मानसिक तनाव दिएका कारण आत्महत्यासम्म भएका छन् ।
डा. प्रमोद, यहाँ बढि जसो बंैक तथा वित्तिय संस्था र राष्ट बैंकलाई पनि परामर्श प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा साइबर क्राइमको अझ बढि समस्या छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । तपाई यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
डा. प्रमोदःसाइबर सुरक्षा चुनौतीलाई चारवटा क्षेत्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । जसमा पिपुल, प्रोडक्ट, प्रोसेस र सिस्टम । भर्खरै एउटा बैंकमा भएको घटनालाई हेर्दा पनि उनीहरुको प्रोसेसमा समस्या देखिन्छ । त्यहाँ स्टाण्र्डडाइस प्रोसेस भएन जसले समस्या ल्यायो । अर्को कुरा पिपुल र सिस्टममा जोखिम सबैले देख्छन् तर प्रोडक्ट र प्रोसेसमा भएका जोखिमहरुका बारेमा छलफल भएकै छैन । खरिद सम्बन्धि नियमले पनि साइबर सुरक्षा जोखिमलाई कम गर्न चुनौती दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सुरक्षाका लागि फायरवाल खरिद गर्नुपर्यो भने यसका थुप्रै प्रकारहरु छन् । उस्तै प्रकृतिको सामान लिँदा कम मुल्यको सामान लिनुपर्यो । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले फिचर महत्वपूर्ण हो तर सस्तो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुँदैन । सस्तो सामान लिने भन्ने खरिद नीतिले साइबर सुरक्षाको जोखिम खडा गर्छ । यो कुरा सरकारी निकायमा अझ बढि छ । चाहे जुनसुकै निकाय होस्, जसले पनि आफ्नो साइबर सुरक्षाको पद्धती आफैमा कत्तिको सक्षम छ भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ ।
के क्यानले साइबर अपराधको जोखिमलाई कम गर्न आफ्नो तहबाट सहि भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ ?
चिरञ्जिविः साह्रैनै प्रभावकारी रुपमा त म भन्दिन तर क्यानले कोशिश चाहिं गरेको छ । साइबर सुरक्षाको विषयमा क्यानले सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको छ । तर क्यान भित्रै पनि यो कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन । जति हामी इन्फोटेकबाट रेभुन्यू जेनेरेट गर्छौ र माइलेज लिन्छौं । क्यानबाट साइबर सुरक्षाबारे केही सेमिनार, कन्फेरेन्सहरु भएका छन् तर जुन प्र्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हो, देशको हरेक कुनाहरुमा पुर्याउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । साइबर अपराध सम्बन्धि कुने घटनाहरु भयो त्यसमा छलफल भयो घटना सेलाएसँग छलफल पनि सेलाउने गरेको छ । यसमा मैले देखेको चुनौती के छ भने अहिलेसम्म नेपालमा जतिपनि सूचना प्रविधिका अधिकृतहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु प्रशासन र व्यवस्थापनबाट थिचिएको हुनुहुन्छ । जब आइटी बुझेको मान्छे निर्णय गर्ने तहमा पुग्छ तबमात्र उसले साइबर सुरक्षाको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।
अब प्रविधि हाबी भइसकेपछि त्यस्तै प्रविधि जानेको मान्छे निर्णय गर्ने तहमा जानुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
एकदमै । अर्कोकुरा बैंकहरुको एकदमै समस्या के देखिएको भने छ÷छ महिनामा उनिहरुले निकाल्ने अनअडिटरी रिपोर्टमा फाइदा धेरै देखाउनुपर्छ । फाइदा धेरै गर्नुपर्दा त्यहाँ जोखिम भएपनि रिपोर्ट आएपछि मात्र त्यो कुरालाई ल्याउँला भन्ने मानसिकताले साइबर जोखिम बढाएको छ । किनकी साइबर सुरक्षालाई खर्चको रुपमा लिइएको छ ।
साइबर सुरक्षाको माग र प्रभाव विस्तार भएसँगै सुरक्षा र सचेतना वृद्धि भयो कि भएन ?
डा. अभिजितःनेपालमा सूचना प्रविधिको विकास भएको बढिमा दुई दशक भएको छ । यहाँ साइबर सुरक्षासँग जोडिएका दक्ष जनशक्ति पनि कमी छ । अझै पनि सबै कामहरु डिजिटल प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरा मुलधारमा आइसकेको छैन । सरकारले आफ्नो आन्तरिक अभिलेख राख्नको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेको छ तर तेस्रो पक्षलाई सेवा दिनका लागि भने प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । मैले भन्न खोजेको अहिले पनि हामी पूर्णरुपमा सिस्टममा निर्भर हुन सकेका छैनौ, त्यसैले उहाँहरुले जुन खालको जोखिम हुनुपर्ने त्यसलाई अनुभुतनै गर्न पाउनुभएको छैन । कति घटनामा बैंकहरुले पनि आफ्नो रेपुटेसन बिग्रिन्छ भन्ने डरले जोखिमहरुलाई लुकाउने गरेका छन् । बैंकहरुको प्राथमिकतामा सुरक्षा अडिट, सुरक्षा विश्लेषण पर्न सकेको छैन । सुरक्षा प्रणाली भन्दा पनि सेवालाई राम्रो गराउ भन्ने मानसिकताले सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।
डा. प्रमोदःहामी पहिले व्यवसाय पहिलो प्राथमिकता थियो अब चाहिं सुरक्षा सहितको व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
पछिल्लो चुनावमा स्मार्ट सिटिको नारा खुबै चल्यो । अब तीन तहको सरकार बनिसक्दा ती कहिले डिजिटलाइज होलान् ? कहिले सुरक्षित र स्मार्ट होलान् ?
डा. प्रमोदःजब सेवाहरु पूर्ण प्रविधियुक्त हुन्छन् तब सुरक्षा जोखिमपनि बढ्छ । घट्ने होइन । जस्तै मेरो बैंक खाता छ भनेन त्यो ह्याक हुने खतरा हुन्छ । तर यस्तो जोखिम कम गर्न पूर्व तयारी हुनु जरुरी छ । स्मार्ट सिटिको कुरा गर्दा यसले परनिर्भरतालाई बढावा दिन्छ । हामीले सामान्य सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौ भने स्मार्ट सिटि बनाउने कुरा धेरै टाढा छ । स्मार्ट सिटि बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्डहरु के हुन् । हामीसँग यसको आधारभूत अध्ययन (बेसलाइन)नै छैन । हामीसँग देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (न्म्ए) त बेसलाइन बिनानै हुन्छ । भनेपछि स्मार्ट सिटिको कुरा गफ हो । यो चर्चा र मत बटुल्ने काममात्र हो । किनभने अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापानजस्ता देशहरुले स्मार्टसिटि बनाउन सकेका छैनन् भने हामीहरुले कसरी बनाउने ? या त हाम्रो लागि स्मार्ट सिटिको परिभाषा फरक हुनुपर्यो । कोरियाको एउटा स्मार्ट सिटिमा घुमेर आएर नेपालमा स्मार्ट सिटि बनाउँछु भन्ने कुरा बेकार हो ।
डा. अभिजितः स्मार्टसिटि नेपालमा अलि अप्ठ्यारै छ । मैले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा उहाँहरुको बुझाइ भनेको सिटि विद इन्टरनेट (इन्टरनेटसहितको सहर) भन्ने रहेछ । इन्टरनेट स्मार्ट सिटि हुनका लागि आवश्यक एउटा आधारभूत कुरा हो । स्मार्ट सिटि आफैमा ठुलो कुरा हो । यसको लागि हामीलाई अझै पनि २० वर्ष लाग्न सक्छ ।
क्यानलाई सामान्यतया बाहिरबाट सामान ल्याएर बेच्ने र पैसा कमाउने मात्र संस्था भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । क्यान आफैले यसलाई कसरी हेर्छ ?
डा. अभिजितः म आफैपनि पछिल्लो तीन वर्षदेखि क्यानको सदस्य भएको नाताले यो भनाइ चाहिं अलि न्यायसंगत भएन भन्ने लाग्छ । क्यानले साइबर सुरक्षाका विषयमा धेरै कामहरु गरेको छ । क्यानले जति यो विषयमा सायदै कुनै संस्थाले गरेको छ । हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर यस विषयमा छलफल, सेमिनार गरेका छौं । सरकारी निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौं । क्यानले इन्फोटक जस्तो इभेन्ट गर्छ जसले क्यान सन्चालनमा सहयोग गर्न मद्दत गर्छ । यो नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउने अवसर पनि हो ।
चिरञ्जिविः क्यानलाई यहाँसम्म ल्याउन इन्फोटेकको ब्राण्डले सहयोग गरेको छ । नेपालमा सफ्टवेयर उद्योग बढेको छ । तर अझैं पनि नेपालमा बनेको सफ्टवेयरहरु प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसले पनि नेपाली उत्पादनहरुले बजार पाउन सकेका छैनन् ।
