Monday, May 11, 2026
घर ब्लग पृष्ठ 1097

कर प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक

भवानी राणा

नयाँ संविधान प्राप्त गरेर मुलुक संघीयतामा गैसकेको छ । स्थायी सरकार बनिसकेको अवस्थामा सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक समृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि र सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धि भन्ने आइसकेको छ । तर, यो आर्थिक समृद्धिको कुरालाई साँच्चिकै हामीले विधागत रुपमा उठाउनु पर्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य संघको धारणा छ ।

 
संघीयतामा गएपछि उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नो विधानलाई संशोधन गरेर प्रादेशिक रुपमा संरचना गठन गरेका छौं । सात वटै प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य महासंघको शाखाहरु पनि रहेको छ । हामीले अहिले मुलुकको संरचना हेरेर आर्थिक विकासको लागि, वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भैरहेका युवाहरुलाई कसरी आफ्नो देशमा, प्रदेशमा र गाउँमा राखेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी हरेक प्रदेशमा गएर प्रदेश सरकारसँग आर्थिक बहस गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं । हामीले प्रदेश नं. ४, ५, ६ र ७ मा प्रादेशिक आर्थिक बहस गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश नं. ३ र १ र २ मा पनि प्रदेश बहसको अभियानमा छौं ।

 
दुई दशकदेखि अन्योल र राजनीतिक स्थायित्व नभएको अवस्थामा हामीले उठाएका जुन विषयहरु छन्, आर्थिक विकासको त्यति हुन सकेन । व्यापार घाटा हेर्ने हो भने हामी १ रुपैयाँको सामान बेच्छौं भने ९३÷९४ को सामान किनिरहेको अवस्था छ । यस्तो असन्तुलित व्यापारलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर रहेको अवस्था छ । २० बर्ष अगाडि हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा १३÷१४ प्रतिशत जिडिपिमा योगदान पुर्याउँथ्यो भने यो अहिले झरेर ३÷४ प्रतिशतमा आएको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी हामीले उत्पादनशील बनाउने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरुसँग कुरा गर्दा पनि एकदमै सकारात्मक सन्देशहरु पाएका छौं ।

 
सरकारले बोलाउनु भन्दा अगाडि हामी ती प्रदेश सरकारसँग गएर निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न चाहन्छौं । भएका सम्भावनामा आर्थिक परिचालन गर्न चाहन्छौं, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर प्रदेशलाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं भनेर विभिन्न प्रदेशहरुमा गयौं । त्यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको टिमबाट सुविधा दिन्छौं आउनुस् भन्ने सन्देश पाएका छौं । त्यो सकारात्मक कुरा हो । सात वटै प्रदेशमा आर्थिक बहस गरिसकेपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । त्यहाँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सात वटै प्रदेश मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर सात वटै प्रदेशमा तत्कालीन हुनसक्ने सम्भावनाहरु जसलाई हामीले लगानी ल्याएर आर्थिक विकास गर्न सक्छौं प्रस्तुत गरिनेछ ।

 
आर्थिक विकासका कुरा त गर्छौ । तर, त्यसलाई कसरी व्यवसायी फष्टाउँछ भन्ने आधारहरुको विषयमा पनि सरकारसँग कुरा राख्न चाहन्छौं । उद्योग फष्टाउने कुरा त गर्छौ त्यसका लागि कसरी व्यवसायीहरु फष्टाउँछन् भन्ने विषयका आधारमा पनि छलफल गर्नेछौं । नीतिगत कुराहरु स्पष्ट नहुँदा सम्म व्यवसायीले लगानी गर्दैन । लगानी भनेको त दुई पैसा कमाउनको लागि व्यवसायी वर्गले गर्छ । त्यसको लागि चाहीँ कस्तो किसिमको सुरक्षा दिएको छ त सरकारले ? कस्तो किसिमको लगानी मैत्री नीतिहरु ल्याएको छ भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरकार समक्ष राख्नेछौं ।
खासगरी भएका कानुनहरु कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेका छन् । कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग कुरा गरिनेछ । जस्तै कालाबजारी ऐन बनेको धेरै बर्ष भइसक्दा पनि सरकारले परिमार्जन गर्न सकेको छैन । त्यसलाई कसरी समय सापेक्ष बनाउन सक्छौं भन्ने विषयगत कुराहरु, लगानीका कुराहरु, नीतिगत सुधारका कुराहरु, सुशासन लगायतका कुराहरु पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा राखिने छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, लगानी भित्र्याउने कुराका लागि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा सरकारसँग बहस गर्छौ । राष्ट्रिय कार्यक्रम पश्चात सरकारसँग नीतिगत रुपमा के–कस्ता र कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने विश्वास छ ।

 
प्रदेश ५ सम्भावना बोकेको सहर हो । प्रदेश ५ लाई कसरी महत्वपूर्ण प्रदेशका रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेका छौं । यहाँ दुई वटा सम्भावना छ । एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने र अर्को पर्यटन विकास । लुम्बिनी क्षेत्रको कुरा गर्दा विकास भैसकेको अवस्था छ । खासगरी नेपालगन्ज र बर्दियाको बेल्टलाई चाहीँ जुन अहिले नौबस्तामा घोषणा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्यो । जस्ले गर्दा उद्योगहरु ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । भारतसँगको सीमा जोडिएकाले नेपालगन्ज सीमा मार्फत पनि बल्क कार्गो भित्र्याउन सकियो भने रेलको लिङ्क देखि ड्राइपट बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

 

हामी जोगवनी, भैरहवा र नेपालगन्ज नाका पनि बल्क कार्गो भित्र्याउन काउन्टर पार्टस् मार्फत पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । पर्यटनका सन्दर्भमा लुम्बिनी मात्र नभएर मानसरोवर , स्वर्गद्वारीका कुराहरु राखेका छौं । यी कुराहरुलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौ भने ठूलो रुपमा यहाँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतको यूपी महत्वपूर्ण सहर हो । त्यो सहरलाई हामी कसरी टाइअप गर्न सक्छौं खाली किन दिल्ली मात्रै हेर्ने ? यूपीको बेल्टलाई पनि हेर्यौं र यो बेल्टमा उद्योग बनाउन सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ । यस विषयमा सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछौं । यो बोर्डर एरियामा पनि हाम्रो लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनेछ ।
अहिलेको समय आर्थिक विकास गर्ने हो । अहिले बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने भने हाम्रा दाजुभाईहरु विदेश जानु पर्दैन । यही रोजगारीको अवसर खुल्नेछ ।

 
पत्रकारः लगानी मैत्री नीति बनाउन सरकारबाट केही आश्वासन पाउनु भएको छ ?

आर्थिक समृद्धि नै मुख्य एजेन्डा हुन्छ भन्ने उहाँहरुको घोषणा पत्रमा नै छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेट्दा छिट्टै निजी क्षेत्रको टिम गठन गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । बैंक ब्याजमा उतारचढावले व्यवसायीहरु समस्यामा रहेको कुरा सरकारसँग उठाउँदा यसलाई छिट्टै केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गरेर समाधान गर्ने आश्वासन सरकारबाट पाएका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रदेश बहस सकेर राष्ट्रिय बहस गरेपछि स्ट्रोङ्गली जान्छ । यो–यो आधार हामीलाई चाहियो भनेर सरकारसँग ठोस माग गरिनेछ ।

 
नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघले एउटा आर्थिक नीति नै बनाएको छ । आर्थिक समृद्धि त हो तर आर्थिक समृद्धि भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि थुप्रै कुराहरु सुधार हुनुपर्छ । जस्तै वित्तीय, नीतिगत । पर्यटन विकासका कुरा गर्दा पूर्वाधार नै नहुने हो भने पर्यटन कसरी भित्रिन्छ ? कृषिको आधुनिकिरण गर्नका लागि पोलिसी नहुने हो भने कसरी आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्सार नीति के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पेपर बनाइसकेका छौं । राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्दा हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौ । कर प्रणाली पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
दोहोरो कर व्यवसायीले तिर्ने छैनन् । त्यसैले प्रदेश स्तरमा बहस गरिएको हो । हामीले प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट रुपमा कर नीति बनाउँदा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ सँग पनि सुझाव लिन माग गरेका छौं ।

 
कर्णाली प्रदेशमा खासै उद्योग छैन । कर्णाली प्रदेशबाट उद्योग स्थापना गर्नेलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने भन्ने आएको छ । पहिले पनि विकट ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई कर छुट गरिन्थ्यो । नेपालगन्जको सन्दर्भमा राजधानी हुनुमै विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीयता भनेको विकासको विकेन्द्रितकरणका लागि हो । जुन ठाउँमा विकास छैन विकास गर्नुपर्छ । नेपालगन्जमा राजधानी बनाउन सकेनौं भने यहाँ भएको पूर्वाधारलाई चाहीँ अन्य ठाउँमा लग्न दिनुहुँदैन । त्यस्तो लग्न नदिन हामीले आवाज उठाउनु पर्छ । त्यसमा म पनि साथ दिन्छु । मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पूर्वाधार सिफ्ट हुँदैन भन्ने प्रदेश बहसमा पाएको छु । त्यो सकारात्मक हो ।

 
प्रदेश सरकारले सात वटै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय सभा गृह बनाउने भनेको छ । हामीले नेपालगन्जमा नै त्यो हुनुपर्छ भनेर पहल गरेका छौं । नेपालगन्जमा पहिलेबाटै बहुउद्देश्यीय सभागृह बनाउन पहल भैरहेको छ । नेपालगन्जको विकासका लागि व्यवसायी मात्रै लागेर हुँदैन । यहाँका सबै क्षेत्र त्यसको पहलमा जुट्नु पर्छ । नेपालगन्ज बाहेकका ठाउँमा कुनै माग गरेर आन्दोलन गरी प्राप्त गरि छाड्छन् । तर, हाम्रो नेपालगन्ज सोझो छ । देशका विभिन्न किसिमका आन्दोलन हुँदा हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौ । त्यो, राम्रो कुरा पनि हो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकार सबै एकजुट भएर यस ठाउँका लागि बोल्ने हो भने यहाँको अवस्था पक्कै पनि फेरिनेछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मंगलवार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त धारणामा आधारित)

दीर्घकालीन योजना बनाउ : मुख्यमन्त्री


प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीनै तहका सरकार बीच आपसी तालमेल
र समन्वयमा जोड दिंदै स्थानीय सरकारलाई एकिकृत बस्ती, विकास, सेवा केन्द्र
योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्


दैनिक नेपालगन्ज

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले दीर्घकालीन सोंच राखेर योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । सोमबार नेपालगन्ज स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रत्येक पालिकालाई स्थानीय सरकारको केन्द्रका रुपमा मानेर योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
विकासका लागि दीर्घकालीन भिजन तयार गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकिकृत बस्ती विकासको सोंचको आवश्यकता औंल्याए । ‘गाउँगाउँमा सिंह दरबारको अर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका क्रममा अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ’, नेकपा एमाले बाँकेले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि नगरमा कम्तिमा एक विगाहसम्म र गाउँपालिकामा वडा स्तरसम्मै पर्याप्त जमिन जोहो गर्नुस् ।’ मुख्य मन्त्री पोखरेलले स्थानीय सरकारको केन्द्रमा वस्तु सेवा प्रवाहलाई जोड्दै सेवा केन्द्रका रुपमा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
जिल्ला स्थित खारेजीमा परेका सबै कार्यालयहरुको सेवा स्थानीय तहका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराए । ‘कर्मचारी समायोजन भएर छिट्टै आउँदैछन्, त्यतिबेला तपाईले अहिले गरेको व्यवस्थापनमा कति सम्भव छ ?’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अलि दुरगामी सोंचेर योजना बनाउनुस् ।’

 

 
नेपालले संघीयताको प्रयोग मौलिक प्रकारको शासकीय व्यवस्थाको अभ्यासमा गरिरहेकाले यसको सफलता सामूहिक र साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । ‘तर, हामी यतिबेला पुरानै विरासत र लिगेसीका आधारमा शासन व्यवस्था चलाइरहेकाले त्यो परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिरहेका छैनौं’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘संविधान दिएको असाधारण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व तपाईहरु माझ भएकाले चुनावका समयमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र त्यतिबेलाको उत्साह जीवत राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।’ पोखरेलले पाँच बर्षभित्रै ती जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरिछाड्नु पर्ने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न पटकपटक जनप्रतिनिधिहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

 

 
त्यसअघि सोमबार नै नेपालगन्जमा अर्को एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय राज्य व्यवस्था सफल बनाउन राजनीति तालमेल आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपालगन्ज रंगशालामा निर्माण हुन लागेको खेलाडी सुटिङ रेन्जको शिलन्यास गर्दै उनले भने, ‘खेल प्रतियोगिमा सफलता पाउन खेलाडीबीचको तालमेल जसरी अपरिहार्य मानिन्छ, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई सफल बनाउन त्यसैखाले आपसी तालमेल चाहिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वयबाट मात्र जनताको विकास तथा मुलुकको समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुनेमा जोड दिए । ‘राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा लोकहित र देशहितका लागि हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धाको आधार हामीले राजनीतिको स्थायित्व, सुशासन र विकासलाई बनाउनुपर्छ’, उनको भनाइ थियो ।

डेष्टिनेशन खजुरा

सतिश निरौला

खजुरा एउटा बलियो सम्भावना बोकेको सहर उन्मुख ‘टाउन’ हो । खजुराभित्रका सम्भावना मध्य एउटा बलियो सम्भावना पर्यटन हुन सक्छ । आन्तरिक पर्यटकलाई भित्र्याउन खजुरा खासै धेरै लगानी गरिनुपर्ने स्तिथि पनि छैन । स्थानीय सरकारले ब्यवस्थित प्लान निर्माणका साथ गुरुयोजना निर्माण गरि कार्य अघि बढाउने हो भने २ करोडको प्रारम्भिक लगानीमा खजुरालाई घुम्न मिल्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ ।

 
अहिले स्कुल पढ्ने विद्यार्थीदेखि कलेज पढ्ने विद्यार्थी सम्म ‘विकेण्ड’ मनाउने परम्परा चलिसकेको छ । र, आम मानिसहरूको जीवनशैली बदलिदै छ । केटा केटिसहित फुर्सदको समय पार्क र रेस्टुरेन्ट पस्ने चलन अब ‘कमन’ हुन थालिसक्यो । खजुरा प्रवेश गरिसकेपछि १० घण्टा वा पुरै दिन कसरी बिताउने ? आम मानिसहरुको प्रश्न हुन सक्छ । खजुराको बसाई सुखद् र राम्रो बनाउन घुम्ने स्थानहरु निम्न हुनसक्छन् ।

 
कृषिअनुसन्धान केन्द्र : खजुरापालिकाको सीमामा रहेकोे कृषि अनुसन्धान केन्द्र परिसर घुमि कृषि सम्बन्धि ज्ञान लिनुका साथै त्यहाँको सुन्दरताको आनन्द लिन सकिन्छ । विभिन्न बालीको अवलोकन, बाख्रा फार्मको अवलोकन, अङ्गुर खेती र आँप बगैंचाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । फार्म भित्र रहेको माछा पालन र कुखुरा फर्म समेतको अवलोकन र ज्ञान लिनको लागि यो फार्मको घुमाइ महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यो फार्म अझ स्कुल पढ्ने विद्यार्थीका लागि त विशेष नै हुन सक्छ । विहान आठ बजेदेखि यो फार्म ११ बजे सम्म घुमी त्यहीँ भित्र रहेको क्यान्टिनमा खाजा र खाना खान सकिन्छ । त्यस फार्म भन्दा करिब १ किमि उत्तरमा रहेको सुरदाशजी महाराजको आश्रम र मन्दिर समेत पुगि केही समय बिताउन सकिन्छ ।


मुसबेटवाबाबाको मजार : यो ५० औं बर्ष पुरानो मजार हो । हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको यो मजारमा प्रत्येक बर्ष सरस्वती पुजाका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । यो मजारमा पुगि च्यादर चढाइ पुजा गरेमा आफ्नो मन्नत पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।


मिनिपार्क एन्ड रिसोर्ट : बैशाख १ गते देखि विधिवत सन्चालनको तयारीमा रहेको यो पार्क खजुरा भ्रमणको सबै भन्दा महत्वपूर्ण आकर्षण हुन सक्छ । निजी रूपमा करिब ५० लाखको लगानीमा तयारी भैरहेको यो पार्कमा मनमोहक सुन्दर बगैंचा देखि सेल्फी स्पोर्ट समेत बनाइएको छ । पिकनिक मनाउन आउनेहरूका लागि पार्क भित्रै पिकनिक स्पर्ट पनि रहेको यो पार्क एन्ड रिसोर्टमा खानको लागि सुन्दर कटेज सहित सबै किसिमका परिकारको ब्यवस्थापन गरिएको छ । ८ जना सम्म बस्न सकिने गरि २ ओटा अट्याज रुम समेत यहाँ तयार गरिएको छ । बाँके जिल्लामा नै निजी लगानीमा तयार गरिएको सुन्दर बगैंचा सहितको रेस्टुरेन्ट सम्भवत यो पहिलो हुन सक्छ । गाभर भ्याली र ढकेरीको विकल्पका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहेको संचालकहरु बताउँछन् ।

 
मनमोहन चिल्ड्रेन पार्क : खजुरा एकनम्बर बजारमा रहेको यो पार्क सरकारी लगानीमा तयार हुँदै छ । केटाकेटीहरुलाई घुमाउनको लागि विशेष महत्वपूर्ण हुन सक्छ यो पार्क । स्थानीय सरकारले विशेश ध्यान दिइ यस्को ब्यवस्थापन गर्न सके यो एउटा महत्वपूर्ण स्थान बन्न सक्छ । यो पार्क सँगै मामा होम होमस्टे रहेको छ । जहाँ खानपिन र बसोबासको प्रबन्ध छ ।

 


लक्ष्मी नारायण मन्दिर :यो मुख्य खजुरा बजारमा रहेको छ । पुरानो यो मन्दिर मा दिनहुँ पुजा अर्चना हुने गर्दछ ।
गिजरा सामुदायिक बन ः यो खजुरा आएर पिकनिक मनाउनका लागि उपयुक्त स्थान हो । पुरानो खाडसारी उद्योग (टन्डनको मिल) भएको जग्गासँग मानखोला किनारमा रहेको यो स्थल रमणीय छ ।


झोलुङ्गे पुल  यो घुमफिर गर्न र पिकिनिकको लागि उपयुक्त छ । झोलुङ्गे पुलमा सेल्फी खिक्ने देखि खोला र जङ्गलको आनन्द यहाँ लिन सकिन्छ । सितापुर रिमझिम बजार हुँदै यहाँ पुग्न सकिन्छ ।

 
गणेशधाम : सामाजिक ब्यक्तित्व श्री गङ्गाधर कर्णेलको विशेष लगानी र पहलमा खजुराबजारदेखि करिब दुई ढाइ किमि उत्तरमा रहेको यो धाम गणेश भक्तहरुका लागि महत्वपूर्ण स्थान हुन सक्छ । हरेक मंगलवार विशेष पुजा अर्चना हुने यो मन्दिरमा दिनहुँ पुजाअजा हुने गर्दछ ।

 
यस्तै खजुराबजार आसपास थुप्रै मठ मन्दिर, चर्च, गुम्बा र मस्जिदहरु रहेका छन् । यहाँ सजिलोसँग घुम्नका लागि यातायातको सुबिधा उपलब्ध हुनसक्छ । हालै सञ्चालनमा आएको ट्रीपल ब्रो होटल सुविधा सम्पन्न रहेको छ । एसि रुम सहित रहेको यो होटल स्तरीय सेवा दिने संचालकहरु बताउँछन् ।

 
साइकिलिङ्गका लागि उपयुक्त : नेपालगन्जको भृकुटीनगरबाट साइकिलिङ्ग सुरु गरि राधापुर–सैनिक , रिमझिम बजार, गौघाट, पुरैना, सिंदुरे, गोदाहाना हुँदै खजुरा बजार पुगेर फेरि नेपालगन्जसम्म करिब ३० किमि भन्दा बढीको फ्यानको साइकलमा लगाउन सकिन्छ । खजुरा साइकिलिङ्गका लागि उपयुक्त रुट हो । दिनभरी साइक्लिङ्ग गर्ने हो भने रिमझिम बजारमा खाजा खाई खजुराको मिनिपार्क घुमी त्यहीँ केहीबेर आराम गरि खाना खाएर फेरि घुम्न सकिन्छ । यसरी साइकलमा खजुरा गाउँपालिकाका १ नं. वार्ड राधापुरदेखि ८ न वडा रनियापुरसम्म सजिलोसँग घुमफिर गर्न सकिन्छ।


कपास विकास समिति : यो कार्यालयमा आइ कपास उत्पादन, प्रशोधन सम्बन्धि विशेष ज्ञान लिन सकिन्छ । यो स्कुले विद्यार्थीका लागि भ्रमण गराउन उपयुक्त स्थान हुन सक्छ ।

 
थप सम्भावना र लगानी : यसबाहेक पनि थप सम्भावनाहरु खजुरा सँग छन् । त्यस्का लागि गाउँ पालिकाले लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ । गाउँपालिकाको कार्यालयसँग जोडिएको तलाउमा लगानी गरे त्यहाँ सुन्दर जलबिहार सहितको मनमोहक स्थल बनाउन सकिन्छ । यसैगरी नारि उत्थान केन्द्र सँग जोडिएको पार्कको नाममा रहेको १३ कट्ठा जग्गामा मिनि जु सहितको पार्क बनाउन सकिन्छ भने सितापुरको झोलुङ्गे पुल आसपासको क्षेत्रमा पार्क सहितको विशेष मनोरञ्जन स्थल बनाउन सकिन्छ ।

सम्भव छ, पर्यटन विश्वविद्यालय ?


सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने दोधारमा होइन सम्भव छ भन्ने संकल्पका साथ हाम्रा अभियानलाई अघि बढाउन सक्यौं भने हामीले नेपालमै पहिलो पर्यटन विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापना गर्न सक्छौं

पृष्ठभूमि

मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनाहरुलाई उजागर गरी प्रचारप्रसार गर्न सके धेरै संख्यामा पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय सम्पदाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन, व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण, होमस्टेहरुको व्यवस्थापन, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार, पर्यटन सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, पर्यटक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका कार्यहरु गर्न सके यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

 
मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई ‘टुरिजम हब’का रुपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण पनि अहिलेको आवश्यकता हो । पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्र कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यहाँ कृषि पर्यटनका लागि पूर्वाधारहरु निर्माण, कृषि अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना जस्ता कार्यहरु पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी राप्ती, कर्णाली, महाकाली, भेरी, बबई लगायतका नदीहरु जल पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेका छन् । यी नदीहरुमा जल पर्यटनका लागि पूर्वाधारहरु विस्तार र विकास गर्न सके लाभ लिन सकिने देखिन्छ ।

 
पश्चिम नेपालमा थुप्रै पर्यटकीय सम्पदा रहे पनि तिनीहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन नहुनु, व्यवस्थित पदमार्ग नहुनु, स्थानीयवासी निष्क्रिय हुनु, होमस्टे व्यवस्थापनमा कठिनाई हुनु, प्रचारप्रसार नहुनु, पर्यटन सूचना केन्द्र नबन्नु, सुरक्षा चुनौती लगायतका कारण पर्यटन विकासका सम्भावना उजागर हुन सकेको देखिँदैन । यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि विभिन्न संघसंस्था गठन भएका कुनै संस्थाले पनि नेतृत्वदायी तवरले पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्नु र सरोकारवालाबीच आपसी समन्वय नहुनु मुख्य समस्या हुन् । पर्यटकीय स्थलमा बास बस्ने होटल, व्यवस्थित पदमार्ग, सञ्चार सुविधाजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार र सुविधाको अभाव तथा आवश्यक प्रचारप्रसार नभएकाले पर्यटक आउन नसक्नु लगायतका समस्याहरु छन् । नेपालमा पर्यटक आउने क्रम शुरू भएपछि यस व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै क्षेत्र क्रमशः फस्टाउन थालेका हुन् । होटल, रेष्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी लगायतका क्षेत्रहरुको माग पयर्टक आगमनसँगै बढ्न थालेको पाइन्छ ।

 
पश्चिम नेपालका जिल्लाहरु भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर मानिन्छन् । राजनीतिक द्वन्द्वले नेपालका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो, यसबाट पश्चिम नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । तर, पश्चिम नेपालमा पर्यटन विकासका लागि ठूलो मानवीय परिश्रम खर्च भएको छैन । पश्चिम नेपालमा यस्ता धेरै सुन्दर र राम्रा ठाउँ पनि छन्, तर यसका बारेमा जानकारी छैन । ओझेलमा परेका त्यस्ता स्थानको खोजी गर्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पश्चिम नेपाल अझै पनि पछाडि छ । नेपालमा अधिकांश पर्यटक ‘ट्रेकिङ’का लागि आउने गर्छन् । ती मध्ये पनि धेरै पर्यटकहरु घुम्नका लागि पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा आउने गर्दछन् । पश्चिम नेपालमा पर्यटकहरुका लागि सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न ‘ट्रेकिङ रूट’हरू बनाउन सके त्यसबाट निकै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता

समावेशी राज्यको पुनर्निर्माण र सङ्घीय पुनःसंरचनासँगै मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरित भइसकेको छ । नेपालमा सङ्घीय संरचना निर्माणका लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालमा उच्च शिक्षाको संरचना र विश्वविद्यालयहरूको भूमिकामा समेत परिमार्जन र रूपान्तरणसँगै नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी भइरहेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा उच्च शिक्षामा संलग्न धेरै विश्वविद्यालय सामु नवीन सम्भावना, जिम्मेवारी र चुनौतीहरू थपिएका छन् । नेपालको सङ्घीय र समावेशी चरित्रको शैक्षिक पुनःसंरचनाको खाका निर्माणमा बौद्धिक समुदायका तर्फबाट यथेष्ट योगदान हुनुपर्ने देखिन्छ ।

 
सामान्यतया अनौपचारिक शिक्षा स्वतःस्फूर्त, बिनायोजना स्वाभाविक रूपमा हासिल गरिन्छ । औपचारिक शिक्षामा निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध प्रयत्नबाट व्यवस्थित रूपमा क्रमबद्ध ज्ञान, सीप, भाव र अन्तरदृष्टिहरू हासिल गरिन्छन् । सामाजिक समृद्धि, अग्रगमन, प्रगति र विकासका लागि ओैपचारिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षाजस्ता शिक्षण पद्धतिहरूको उदय, विकास र प्रसारण भएको पाइन्छ ।
शिक्षाको इतिहास खोतल्ने क्रममा शिक्षालाई विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र तीनमा हुने अध्ययन–अध्यापन, परीक्षा र पाठ्यक्रममा मात्र सीमित पार्न सकिदैन । प्राचीन ढुङ्गे युगको समाजमा घुमन्ते–फिरन्ते अवस्थाको मानवका लागि शिकार गर्ने, कन्दमूल खोज्ने कला, पाक तथा भोजनको ज्ञानजस्ता विषयमा लोकपरम्परा, जनश्रुति, सवाई आदिबाट प्राप्त हुने ज्ञान नै शिक्षा थियो, जुन कुरा अभिभावक, मातापिता र अग्रजबाट सिकिन्थ्यो । पहिलो सहस्राब्दीपूर्व अध्ययन मानिसको जीवनका लागि आवश्यक र उपयोगी थिएन, नयाँ ज्ञानका लागि अग्रजहरूको देखासिकी, नक्कल र अनुकरण नै पर्याप्त थियो । तर अबको शताब्दीमा त्यो कुरा सिमित रहेन । भूस्वर्गका रुपमा रहेको नेपाल अत्यन्तै सुन्दर देशहरुभित्र पर्दछ । पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको मुलुकमा हामीले पर्यटनलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौं । नेपालमा पर्यटनको विकास, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि थुप्रै सम्भावनाहरु छन् ।

शिक्षा र पर्यटन

जीवन र जगतलाई चिन्ने र त्यसैको आधारमा सहज जीवनको बाटो पहिल्याउने माध्यम नै शिक्षा हो । जीवन र जगतलाई चिन्ने बुझ्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय घुमघामभन्दा अरु केहि हुन सक्दैन । घुमघाम वा भ्रमण गर्नु मनोरञ्जन लिनुमात्र होइन, यस्तो कार्यबाट धेरै ज्ञानगुनका कुराहरु सिक्न र जान्न पाइन्छ । प्रकृति, समाज र प्रविधिको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाहरुको पहिचान, निर्माण र प्रसारजस्ता कार्यहरु गर्न घुमघामबाटै सम्भव छ । त्यसैले भ्रमणलाई खुला विश्वविद्यालय पनि भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटनबाट शिक्षा र शिक्षाबाट पर्यटन दुवैलाई निकै महत्व दिन थालिएको छ ।

शिक्षाको लागि पर्यटन

पढ्नु र सिक्नुको अर्थ किताबी परिभाषा जान्नु र सूत्रहरु स्मरण गर्नु होइन । जीवन र जगतलाई बुझेर त्यसै अनुरुप सहज जीवन पद्धतिको विकास गर्नु नै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो । अरुले लेखिदिएको पुस्तकहरु पढेर संसारको बारेमा जान्न त सकिएला तर ज्ञानको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन । खासगरी प्राकृतिक श्रोत, भौगोलिक अध्ययन, मानव विकास अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक पक्षको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुको यथार्थ ज्ञान लिन सम्बन्धित क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्नैपर्ने हुन्छ । बाँके जिल्लाका धार्मिक संस्थाहरु, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, मानसरोवर, राराताल, लुम्बिनी, शुक्लाफाँटमा बाह्रसिंगाहरुको उफ्राई महसुस गर्नेदेखि, बर्दियामा बाघ हेर्ने र इको टुरिजमको प्रयासहरुका बारेमा जान्नका लागि कक्षा कोठाको पढाई र किताबी अध्ययनले सकिंदैन, ति ठाउँमा पुगेर हेर्नु पर्छ ।

 
अनुसन्धान तहको शिक्षामा भ्रमण अनिवार्य भएपनि बिद्यालय र क्याम्पस तहमा भ्रमणलाई अध्ययन र सिकाईको अंगको रुपमा लिने गरिएको छैन । नर्सरीदेखि स्नातकोत्तरसम्मका बिद्यार्थीहरुमा भ्रमण गर्नु भनेको मनोरञ्जन गर्नु भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । घुमाईबाटै सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएका कारण भ्रमणलाई बिद्यार्थीहरुले मूड फ्रेस गर्ने बहाना, शिक्षकहरुले औपचारिकता निर्वाह र अभिभावकहरुले अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र ठान्ने गरेका छन् । भ्रमण गर्नु शिक्षक र बिद्यार्थी दुबैको लागी अत्यावश्यक छ । विषयको गहिराइमा पुग्नको लागि प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभवको आवस्यकता पर्छ, जुन कुरा बिद्यार्थीहरुले भ्रमणबाटै हासिल गर्न सक्छन् ।

 
हरेक विद्यालयले आफ्ना बिद्यार्थीहरुलाई भ्रमण गराउने कार्यक्रमलाई पठनपाठनभित्रै समावेश गरेमा विद्यार्थीहरुले छोटो समयमै आफ्नो समाज र देशलाई चिन्न, विभिन्न समाज तथा संस्कृतिको अनुभव गर्न र त्यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन मद्दत पुग्नेछ । त्यसैगरी शिक्षकहरुले भ्रमण गर्दा उनीहरुले विभिन्न ठाउँका सिकाइका नयाँ प्रयोगहरु सिक्न, विषयवस्तुको ज्ञानलाई विस्तृत गर्न र शैक्षिक सामाग्रीहरु संकलन गर्न मद्दत पुग्छ । बिद्यार्र्थीहरुका समस्याहरुको जानकारी लिन र आफ्ना पुराना बिद्यार्थीहरुको सफलता एवं असफलताहरु पहिचानका लागि शिक्षकले भ्रमण गर्नु राम्रो हुन्छ । शिक्षकले नयाँ कुरा सिक्ने र नयाँ ठाउँको भ्रमणले उसमा स्फूर्ति आउने भएकोले बिभिन्न देशहरुमा सरकारीस्तरबाटै शिक्षकलाई भ्रमण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ ।

पर्यटनको लागि शिक्षा

औद्योगीकरण नभएको र बाह्य व्यापार घाटा भैरहने नेपालजस्तो देशको लागि आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन हो । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएपनि त्यसलाई विकास र विस्तार गर्ने खालको शिक्षा नेपालमा अहिलेसम्म दिन सकिएको छैन । बिद्यालय तहमा पर्यटन सम्बन्धी पाठ्यक्रम नै छैन । सामाजिक अध्ययन, वातावरण शिक्षा, अर्थशास्त्र जस्ता बिषयहरुमा पर्यटन सम्बन्धी सामान्य जानकारी समावेस गरिएको भएपनि कुन क्षेत्रमा कस्तो पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी दिने, पर्यटकीय सम्भावनाहरुको खोजी गर्न सिकाउने, पर्यटकीय सेवाको विकास गर्ने र पर्यटकमैत्री संस्कृतिको विकास गर्ने सम्बन्धी आधारभूत कुराहरु पनि बिद्यालय तहका बिद्यार्थीहरुलाई सिकाउने पाठ्यक्रम नै नेपालमा छैन ।

 
उच्च माध्यमिक तहमा ट्राभल एण्ड टुरिज्म बिषय समावेश त गरिएको छ, तर यो बिषय पूर्ण सैद्धान्तिक र अपुरो छ । बिश्वबिद्यालय तहमा पर्यटन सम्बन्धी पाठ्यक्रम भएपनि यो बिषय पढाई हुने केही कलेजहरू काठमाडौं र पोखरामा मात्र सिमित भएकोले पर्यटन शिक्षा सर्वसाधारण मानिसको पहुँचभन्दा निकै बाहिर छ । नेपालमा पर्यटन शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालीहरुमा पर्यटकीय संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । नेपालीहरु आफ्नै देशमा घुम्न नखोज्नु र घुम्न चाहने नेपालीहरुलाई पर्यटक नै नठान्ने प्रवृति ब्याप्त हुनुको कारण पर्यटन शिक्षाको कमी नै हो । नेपालमा पर्यटनबाट लाभ लिनको लागि पर्यटनमैत्री समाज र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि बिद्यालय र बिश्वबिद्यालयका हरेक तहमा पर्यटन शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । खासगरी बिद्यालय तहमा अतिथि सत्कार, पथप्रदर्शन, होटेल व्यवस्थापन, पर्यटन व्यापार, ट्राभेल एजेन्सी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

 
नेपालीहरुलाई आफ्नै देशमा घुम्न प्रोत्साहित गर्ने र आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पनि बिदेशी पर्यटकसरह सम्मान गर्ने प्रवृतिको विकास गर्न सकियो भने ८÷१० लाख पर्यटकको लागी बिदेशीहरुको मुख ताक्नु नै पर्नेछैन । यसकारण समग्रमा हामीले पश्चिम नेपालका साथै मुलुककै पर्यटन विकासका लागि समृद्धि खोज्ने हो भने नेपालगन्जमा पर्यटन विश्वविद्यालय ९त्यगचष्कm ग्लष्खभचकष्तथ० स्थापनाका लागि अघि बढ्नुपर्छ । सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने दोधारमा होइन सम्भव छ भन्ने संकल्पका साथ हाम्रा अभियानलाई अघि बढाउन सक्यौं भने हामीले नेपालमै पहिलो पर्यटन विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापना गर्न सक्छौं । पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपालगन्जमा थुप्रै सम्भावनाहरु छन्, सहयोगी हातहरु छन्, भावनामा हामी एक छौं । यसअघि हामीले सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपूर्व बाँकेमा नेपालगन्ज विश्वविद्यालयको आन्दोलन ग¥यौं । हामी असफल हुनुको कारण त्यहींबाट सुरु भयो, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र नेपालगन्ज विश्वविद्यालयको प्रकृति एउटै थियो । अन्तमा पहुँचका आधारमा सुर्खेतमा स्थापना भयो ।

 
त्यसकारण पनि हामीले त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउन सकेनौं । तर हामीले छुट्टै अवधारणाका साथ पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयलाई उठान गर्नैपर्छ । हामीसँग जल पर्यटन, खेल, कृषि, धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन लगायतका सम्भावनाहरु छन् । यी सम्भावनाहरुलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि यो अभियानलाई सार्थक बनाउन सकियो भने पक्कै पनि नेपालगन्जमात्रै होइन समग्र प्रदेश र देशले नै पर्यटन विकासमा फड्को मार्न सक्छ । हामी एउटै विषयका १० वटा कलेजहरु सञ्चालन गर्नेमै केन्द्रीत छौं ।

 

हामीले सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौं । विकसित मुलुकहरुले पर्यटनमा कैयौं फड्को मारिसके । हामीसँग अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसबारे सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौं । हामी आजैबाट पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको संकल्पका साथ अघि बढौं । हाम्रो सफलता हामीसँगै छ ।

हाम्रो प्रदेश बने सिङ्गो देश बन्छ

दैनिक नेपालगन्ज
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको वस्तुस्थिति अध्ययन भैरहेको बताएका छन् । त्यसका आधारमा स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी खुलासा गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित प्रादेशिक, आर्थिक बहसमा भने, ‘त्यही स्वेतपत्रका जगमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गरिनेछन् ।’


प्रादेशिक आर्थिक बहसमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘स्वेतपत्रको जगमा आर्थिक समृद्धिको रणनीति’


प्रदेश ५ का सांसदहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, विकासविद्, अर्थविद्हरु, प्रतिनिधिमूलक उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोहोरो करको शंका नगर्न आश्वस्त पारेका छन् । ‘स्थानीय तहको कर केन्द्रसम्म, प्रदेश र केन्द्रको कर स्थानीय तहसम्म बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाइनेछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘दोहोरो करको भार पारिनेछैन ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश ५ मुलुककै उत्कृष्ट साबित हुनसक्ने विभिन्न सम्भावनाहरु औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो प्रदेश समृद्ध बन्यो भने नेपाल नै समृद्ध बन्न सक्छ ।’ त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाका आधारहरु प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ का आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकतामा सरोकारवालाहरुसँग बहसमा सहभागी भए ।
‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र फष्टाइरहेको मुलुकमा त्यसलाई औपचारिक बनाउन’ उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको सहयोग अपिल गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनतालाई राज्यसँग जोड्ने संविधान बनिसकेकाले मुलुक समृद्ध बन्न धेरै बेर नलाग्ने आश्वासन दिए ।

 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ पत्रिका, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक आर्थिक बहस आयोजना गरेको हो । ‘प्रत्येक प्रदेशमा यसखालको बहस आयोजना गरी अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बहस गरिनेछ’, महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले प्रदेश ५ का आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकता विषयक बहसमा भनिन्, ‘समृद्ध मुलुक बनाउने राष्ट्रिय सरोकारमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’

 
अध्यक्ष राणाले सरकारले समृद्ध राष्ट्रको अभियान अघि सारेकाले प्रदेश स्तरमा आर्थिक नीति बनाउँदा प्रादेशिक र जिल्ला स्थित उद्योग, वाणिज्य संघहरुसँग सहकार्य गर्न मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरिन् । प्रदेश ५ धार्मिक पर्यटन र औद्योगिक करिडोरको सम्भावनाको केन्द्र रहेको औंल्याउँदै महासंघका अध्यक्ष राणाले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई संस्थागत रुपमै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइन् ।

 
बहसमा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै विकासविद् कृष्ण बहादुर कुँवरले प्रदेश ५ को नयाँ संरचनामा भावनात्मक सम्बन्धको विकासमा काम गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराए । ‘त्यसका लागि प्रादेशिक रिङ्गरोड निर्माण गरिनुपर्छ’, कुँवरले प्रत्यक्ष सडकको विकासले भावनात्मक सम्बन्धको बिस्तार हुने बताए ।

 
प्रदेश ५ का २५ बढी जिल्ला नगर उद्योग, वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष सहभागी भएको बहसमा नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले आर्थिक समृद्धिका विषयलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइनु पर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, किशोर प्रधान, चन्द्र ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, विकासविद् रमेश अधिकारी लगायतले धारणा प्रस्तुत गरेको बहसमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चक्र बहादुर अधिकारी लगायत विभिन्न उद्योग, वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले सुझाव दिएका थिए ।

धमाधम खेलकुदका पूर्वाधार बन्दै

दैनिक नेपालगन्ज
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिसनमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपालगन्ज र यसको सेरोफेरोमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । आगामी मंसिरको पहिलो साता नेपालगन्जमा आयोजना गर्ने घोषणा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि एक अर्ब ५ करोड बजेट भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्र छुट्याइएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले जानकारी दिए । ‘धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामहरु अगाडि बढेका छन्’, ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘प्रतियोगिताको दिन नजिकिंदै गर्दा सबै निर्माणाधिन कामहरु सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

 
ओलीका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो लगानीमा नेपालगन्ज रंगशाला निर्माण हुँदैछ । ३१ करोड बजेटको टेण्डर स्वीकृत प्रक्रियामा गएको जानकारी दिंदै अध्यक्ष ओलीले ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको बताए । एथलेक्टिस ट्रयाक, फुटबल मैदान, प्याराफिट, भिआइपी कक्ष लगायतका संरचनाहरु नेपालगन्ज रंगशालामा निर्माण गरिनेछन् । यसअघि नै खेलकुद मैदानमा माटो पटान भैसकेको नेपालगन्ज रंगशालामा ३० लाख बढी बजेट खर्च भैसकेको अध्यक्ष ओलीले बताए ।

 
पौडी पोखरी निर्माण कार्य पनि धमाधम भैरहेको छ । नेपालगन्ज रंगशाला छेउमा निर्माण भैरहेको पौडी पोखरीका लागि १४ करोड २८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । २०७६ असारसम्म निर्माण अवधी दिइएको उक्त परियोजना ६ महिना अगाडि नै सक्ने गरी काम भैरहेको अध्यक्ष ओलीका दाबी छ । ‘प्रतियोगिता नै सञ्चालन गर्न सकिने गरी पौडी पोखरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ’, ओलीले पहिलो चरणको काम सकिन लागेको जानकारी दिंदै भने ।

 
झण्डै १ करोड बजेट छुट्याइएको सुटिङ्ग रेन्ज आज सोमबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल शिलान्यास गर्दैछन् । अध्यक्ष ओलीका अनुसार, ६१ लाखमा टेण्डर स्वीकृत भएको सुटिङ्ग रेन्ज भित्र खेलाडीका लागि आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध हुने गरी बनाइनेछ । ४७१४ स्क्वायर फिटको भुइँतला र ४८२० स्क्वायर फिटको पहिलो तल्ला निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भैसकेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष ओलीले पहिलो चरणको काम असारसम्म सक्ने गरी ठेक्का दिइएको बताए ।

 
कोहलपुरमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको बाउन्ड्री लगाइँदैछ । खजुराको सितापुरमा भलिबल स्टेडियमका लागि शिलान्यास भैसकेको छ । ‘राखेपले बजेट व्यवस्थापन गर्नासाथ भलिबल स्टेडियम निर्माण सुरु हुनेछ’, नेपालगन्ज स्टेडियम भन्दा ठूलो क्षमताको निर्माण कार्य हुने जानकारी ओलीले दिए । ओलीले जुडोका लागि पनि निर्माण कार्यमा ढिलाई नगरिने बताए ।

 
बाँकेसँगै बर्दियाको बाँसगढीमा कबड्डी एकेडेमी, भुरेगाउँमा खोखो कबर्ड हल बन्ने मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ । दाङको बेलझुण्डिमा ३४ करोड बजेटमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण कार्यका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भैसकेको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिए । लमहीमा ४० लाख बजेट क्रिकेट मैदानका लागि छुट्याइएको ओलीको भनाइ थियो ।

 
सुर्खेतमा रंगशाला निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि मात्रै ४७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ‘तत्कालीन राजनीतिक संरचनामा छुट्याइएको बजेट अब प्रादेशिक ढंगले कार्यान्वयनमा जानेछ’, ओलीले भने ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मस्कट, गीत, नारा तय गरिसकिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तोकिएकै समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राखेपले ‘आठांै खेलकुद हाम्रो प्रदेशमा, पसिना र पौरख आफ्नै देशमा’ नारा घोषणा गर्दै तयारीमा तिव्रता दिएको छ ।

बहस-५, प्रदेश विकास, ‘समृद्धि’ का लागि सभ्य समाज निर्माण

गएको एक महिना समाजिक सन्जाल, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यम लेख, अनुुसन्धान प्रतिवेदन, विभिन्न विश्लेषणहरुमा हामीले थाहा पाएका, थाहा पाउन नसकेको तर प्रहरीमा उजुरी परेका, नपरेका, गुपचुप रहेका दुई दर्जनभन्दा बढि महिलामाथिका हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यव्यवहार र हत्याका घटना सुन्यौ, देख्यौ । फागुन १ देखि चैत्र ६ सम्म मात्रै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि १० वटा बलात्कार अधिकांश बालिका बलत्कार, ६ वटा महिला हत्याका खबरहरु आए । सारा समाजका लागि दुर्भाग्य र घृणित बनाउने समाचारहरुले दिमाग नै खलबल्याउने सञ्चारमाध्यममा समाचारहरुले स्थान पाइरहयो । अझ बालिका बलात्कृत त्योपनि आफन्त र छरछिमेकबाट, ग्याङ्ग रेप ओहो समाचारका एकलाइन पढ्दा आङ्ग नै सिरिङ्ग हुने समाचार ।

 
यो समाजलाई देशैभरिबाट नै लज्जित हुने समाचारहरु छाइरहे । यो साता मात्रै काठमाडौंमा नै सामूहिक रुपमा एकसातासम्म वालिका बलात्कारको घटना सुनेपछि त झन मनै कुडिएर अमिलो भएर आउँछ । यस्ता अमानविय घटनाहरुको विष्लेशण र बहश फेरी केहीसमयमा नै सेलाउँदै जान्छ मानौ वहसका लागि अर्को पात्र खोजेर बसेको छ समाज अथवा अर्को घटनाको प्रतिक्षामा छ नेपाली समाज, मिडिया र अधिकारकर्मी । हामी नेपालीहरुमा समाजमा घटना भइसकेपछि केही समयसम्म चर्को बहस र विवाद, अभियानहरु, कार्यक्रम हुने गरेको पाउँछौ । सामाजिक सन्जालमा एक क्लिक गर्नुस ‘राधा चौधरी’लाई समर्थन जनाउनुस जस्ता लिंक शेयर गर्ने हामीले हाम्रो घरमा, हाम्रो टोलमा, आफनै समूदायमा त्यही कुप्रथा अगाँलेका वा समर्थन गरेका मानिसहरु विरुद्धमा के कति बोल्यौं ? के हामी राधा चौधरी माथि भएको भिडियोको रमिते र देखाउनका लागि गरिएको समर्थन मात्रै हो त ? त्यही समयमा बालीका माथी भएको बलात्कारका घटनामा हामी कति बोल्यौ ? के यो घटना सुनिरहँदा हामी समृद्धि तर्फ लम्कन सक्छौ ? के हाम्रो समृद्धि भित्र शुन्य महिला हिंसा पर्छ कि पर्दैन ?

 

 
हाम्रो पूस्ताले जन्मेदेखि नै राज्य सन्चालन गर्नेहरुबाट विभिन्न समयमा राज्य शक्तिमा फरक फरक अनुहारहरु देखेपनि एउटा बोली सधै सुनिरह्यौे ‘देश अब समृद्धि तर्फ अगाडि बढ्छ’ ठयाक्कै औंला भाँचेरै समृद्धिको गणना गर्न मुस्किल भएपनि भौतिक निर्माणमा पछिल्लो एकदशकमा केही प्रतिशत विकास भएको हो । त्यसबाहेक आजसम्म समृद्धिको सुचक राज्य सन्चालकहरुले के के बनाए ? वा थिए ? थाहा हुन सकेन अथवा पाएनौ अथवा हाम्रो ध्यान जानसकेन । समयले कोल्टे फर्यो, शताब्धी राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली गरेका शाह वंशको एकतन्त्रीय अथवा पन्चायत, बहुदल अथवा प्रजातन्त्रको शासकीय स्वरुप नै फेरियो देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका रुपमा नयाँ शासकीय व्यवस्थामा गयो । सबैले सोचे विश्व परिवर्तन भएको छ, अव राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । सर्वसाधरणले सोचे अब ‘समृद्ध’ नेपाल बन्नेछ र सबै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु जो सुकैबाट पनि सुनिने एउटै आवाज हो ढुक्क हुनुहोस् देश अब समृद्ध हुन्छ ।

 

 
समृद्ध र विकासलाई सधै हामीले भौतिक संरचनासँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गयौ । वर्षौदेखि हेपिएका, चेपिएकाहरुलाई सामान्य मानवीय व्यवहार पनि गरेनौ । विभिन्न वहानामा हामीले कमजोर, पीडित बनाइरह्यौ, अत्याचार भइरह्यो । सरकारले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने, पीडक समाउने फितलो कारवाही हुने जस्ले महिला, दलित र पछाडि पारिएको वर्गलाई सधै समाजले हेपिरह्यो ।

 

ठुला महल र गाउँ गाउँ बाटो पुगे तर त्यही महल र गाउँमा बस्ने हाम्रा दिदि बहिनी सुरक्षित हुन सकेनन् । अब हामीले सोचेको समृद्ध भित्र सभ्य समाजलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्ने कि नपार्ने ?

 

 

हाम्रो समाज जति विकसित हुदै गयो अथवा समृद्ध भन्दै गयौ, समाज झन्झन् असभ्य भयो कि ? अझ भनौ के हामी पुरुष महिला माथि हिंसा गर्नै जन्मेका हौ ? अवश्य होइनौ, त्यसो हो भने किन यति निर्दयी हुदै गयौ ? हामीले यस्ता घटनामा किन सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेनौ अथवा हामी किन रुपान्तरित हुन सकेनौ ? हामी सभ्य हुन के ले रोक्यो ? के भौतिक संरचना, जीवनशैली, भाषा, खानपान बदलिनु मात्रै विकास अथवा समृद्धी हो त ? गहिरो छलफल र बहस हुनुपर्दैन ? आफैबाट केही परिवर्तन आवश्यक भैसकेको छैन र ? कि म अथवा तपाई मात्रै मैले त गर्ने गरेको छैन त्यस्तो भनेर बस्ने ? स्थानीय सरकार आफै ऐन नियम कानुन निर्माणका लागि सक्षम बनाएका छौ । त्यसो हो भने स्थानीय, प्रदेश वा संघले आप्mनो समूदाय अनुकुलका कानुन निर्माण गर्न कसरी लागिरहको छ ? छ भने के के पर्छन् र किन भनेर जान्नु, बुझनु र आफ्ना मत राख्न पाउनुपर्छ ।

 

 
विश्वले अँगालेका नीति, कानुन र दस्तावेजहरुमा पक्ष राष्ट्रको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छांै । जति बनेका भौतिक संरचनाहरु छन् ? ती पनि आधुनिक र भव्य बनाउँदैछौ । सडक चौडा र फराकिला पार्दैछौ । के हामीले देखेको समृद्धि भौतिक संरचनाहरु मात्रै हुन् ? के हामी सभ्य हुनुपर्दैन ? के हाम्रो मुल एजेण्डमा शान्ति, मानवअधिकार, सुरक्षा पर्न सक्दैन ?
प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारले के गर्ने ?

 

 
समृद्धिसँग जोडेर जति भौतिक विकासमा सुरुङ्गमार्ग, मोनो रोल, रेल, चौडा बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत, उद्योग जस्ता विषयमा जति बहस र छलफल अनि बजेटका कुरा भएका छन् त्यतिकै रुपमा हिंसा रोक्न कानुन र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि हुनु आवश्यक छ ।

 

 
एउटा सभ्य समाजमा बालिका बलात्कृत हुँदा न मोनो रेलले, न सुरुङ्ग मार्गले, न व्यवसाय राम्रो भएर कुनैपनि विकास र समृद्धिले समाजको शिर उँचो हुनसक्दैन । त्यसैले स्थानिय सरकारहरुले समाज अनुसारहरुको आवश्यक कार्यक्रमहरु पहिलो प्राथमिकतामा पारेर ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्का लागि पहिलो काम सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नु हो । त्यस्तै अपराधको प्रकृति र समाज अनुसार कानुन र जागरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । साथै यस्ता अमानवीय र घृणित कार्यमा संलग्नलाई कडा कारवाही, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनु अर्को महत्वपूर्ण काम हो । अहिले भएका कानुनहरु कारवाहीका लागि पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो र राजनैतिक हस्तक्षेप भएकाले अपराधमा संल्गनहरु उम्किरहको पाउँछौ । बलात्कार जस्तो घटनामा युवाहरुको संलग्नता बढी भएको पाइन्छ । यसका लागि युवा केन्द्रीत कृयाकलापहरु, रोजगारी, शिक्षा, चेतना जगाउनु अति आवश्यक छ । समृद्धिका लागि सभ्य समाज निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं । भौतिक निर्माण समय अनुसार हँुदै जान्छ ।

अलमलमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति


स्थानीय तहमा विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता देखिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारी कानून र कानूनी कार्यबिधिका जानकार नभएकाले पनि अलमलमा परेको देखिन्छ ।


 वसन्त गौतम

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धि अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने ब्यवस्था गरेको छ । यो संबिधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट नेपालको न्याय सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरिने ब्यवस्था संबिधानले छ । संबिधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरि तिन तहका अदालतका अतिरिक्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भएता पनि संबिधान र कानून बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको यो अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र पर्दैनन । तर स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको अदालतमा लाग्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।

 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

 
स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ प्रचलनमा आएको छ । यो ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकार बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४६ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संबिधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका बिवादको सुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ । न्यायिक समितिले सुनुवाई गर्न सक्ने मुद्धाहरु मध्ये केहिमा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ भने केहीमा फैसला समेत गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले न्यायिक समितिले कस्ता उजुरी ग्रहण गर्न सक्ने, कुन कुन मुद्धामा निर्णय सुनाउन सक्ने र कस्ता मुद्धामा मेलमिलाप मात्र गराउने सक्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

 
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको जस्ता उजुरीको सुनुवाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट गर्न सकिन्छ । घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको आरोपका बारेमा पनि न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

 
त्यसैगरी कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य बिवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

 
न्यायिक समितिलाई केही विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । जस अनुसार सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गाा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको जस्ता उजुरीलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ ।

 
पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका जस्ता विवाद पनि मेलमिलापमा प्रोत्साहित छन् । अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरि वा फोहर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको घटनामा पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापका लागि पठाउन सक्छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी बिवादलाई पनि न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णय नसुनाई दुवै पक्षलाई मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित मुद्धामा न्यायिक समितिले हारजीतको फैसला सुनाउन पाउदैन ।

 
यस्ता विवादका बिषयमा न्यायिक समितिले प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिना भित्र बिवादित पक्षहरुलाई छलफल गराई मिलापत्र गराउन नसके अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई पक्षहरुलाई अदालत जान सुचित गर्नु पर्दछ । उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा उजुरकर्ताले चाहेमा स्थानीय तहमा उजुर नदिई सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने पनि कानूनी ब्यवस्था छ ।

 
ऐनको दफा ३८ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । मुद्धाको सुनुवाई संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि गर्न सकिएता पनि मुद्धाको निर्णय गर्ने बेलामा संयोजकको उपस्थिति हुनु पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

 
न्यायिक समितिले आफु समक्ष पेश भएको बिवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । पक्षहरुको मिलापत्र हुन नसकेमा निर्णय सुनाउन सक्ने मुद्धाहरुमा कानून बमोजिम बिवादको कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने भनी ऐनले न्यायिक समितिलाई कानूनी दायित्व तोकेको छ ।

 
न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको बिवादमा बादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैंक कम्पनी, बित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप, प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नका लागी निवेदन दिएमा प्रारम्भिक जाँच बुझ गरि त्यस्तो जाँचबुझबाट रोक्का गर्न उपयुक्त देखिएमा अवधी तोकि रोक्का लागी सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।

 
न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाइ, मिलापत्र, निर्णय र निरुपण, निर्णयको कार्यान्वयन लगायत विषयमा कानूनी ब्यवस्था र कार्यबिधिगत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर न्यायिक समितिका यी कार्य कसरी गर्ने भनेर अलमलमा रहेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कार्य थालनी गरेता पनि केहि स्थानिय तहमा अझै पनि न्यायिक समिति समेत बनेका छैनन् । कतिलाई कहाँबाट काम सुरु गरि न्यायिक निरुपणको किनारा लगाउन पर्ने हो भेउ पाएका छैनन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता देखिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारी कानून र कानूनी कार्यबिधिका जानकार नभएको कारणले पनि अलमलमा परेको देखिन्छ ।

 

 
हामीलाई थाहै छ न्यायिक समितिका सदस्यहरु कानूनका ज्ञाता होइन । राजनीतिक पृष्ठभमिबाट आएका राजनीतिक कार्यकर्ता हुनु । दलिय बिचारमा निर्वाचन जितेका न्यायिक समितिका सदस्यलाई फरक राजनीतिक आस्था राख्ने जनतालाई समेत न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्नु उनीहरुको पदिय जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । तसर्थ विवादको सुनुवाई गर्दा न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मूल्य–मान्यता, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइ जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 
बाँके स्थित एक स्थानीय तहका उपप्रमुखले लेखकसंगको कुराकानीमा भन्नु भयो, कानूनी प्रक्रिया बारे अनभिज्ञ हुँदा हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भएको छ । उजुरी दर्ता गरे पछि अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि हामीलाई थाहै छैन । मुद्धाको सुनुवाई गर्न कार्यालयमा उपयुक्त इजलास पनि छैन । उजुरी पनि प्रक्रियागत तरिकाले दर्ता हँुदैनन् । सिधै मकहाँ उजुरी ल्याउछन् । छिटो निर्णय गर भनेर दवाव दिन्छन् । न्यायिक समिति भने पछि कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ समस्या हामीलाई कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न मै छ । स्थानीय तहले धेरै मुद्धा मेलमिलाप गराउने भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेकोमा गाउँमा मेलमिलापकर्ता पाउन गाह्रो छ । हामीले अहिलेसम्म मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत गर्न सकेका छैनौ । जनतन जसरी जानेका छौ त्यसरी काम चलाएका छौं । अझै अलमलको स्थितिमा छौं ।’

 
स्थानीय तहले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नमा यसमा सदस्यहरुलाई कानूनी ज्ञान र कार्यबिधिको अभाव हुँदा काममा अलमलको स्थिति देखिएको छ । यहि अलमलका कारण कतिपय स्थानिय तहले अझै पनि न्यायिक समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । सानातिना बिवादमा आफ्नै गाउँ÷नगरबाट सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न र पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागी न्यायिक समितिलाई न्यायका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र न्याय सम्पादनमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा तालिमको माध्यमबाट दक्ष बनाउन जरुरी छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा निर्णय नसुनाई निष्पक्ष र तटस्थ भै स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र न्यायिक समितिको सार्थकता रहन्छ र आम जनताले गाउँघरमैं सहज तरिकाले न्यायको अनुभूति गर्न समेत सक्नेछन् ।

(अधिवक्ता गौतम दैनिक नेपालगन्जका कानून विटमा कार्यरत छन् )

६८ लाखको पेन

यसरी लुटियो एक बालकलाई पढ्नुस्, शिक्षक र अभिभावकको ठगी धन्दा

दैनिक नेपालगन्ज

तपाईको घरमा १५ वर्ष मुनिका किशोर किशोरी छन् भने यो खबर तपाईका लागि पनि हो । उनीहरुको क्रियाकलाप र ब्यवहार निगरानी कति महत्वपूर्ण छ भन्ने हेक्का आवश्यक देखिएको छ । कल्पना भन्दा बाहिरको अपराध, ठगी, चोरी र जालसाजी । जुनसुकै नाम दिएपनि फरक पर्दैन । पत्यारनै नलाग्ने एउटा घटनाको रहस्योद्घाटन भएको हो ।

 
नेपालगन्ज स्थित एउटा निजी विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने विद्यार्थी आदित्य शाह । १५ महिना अघि उनी आफ्नै घरबाट ५ सय रुपैया अभिभावकलाई थाहै नदिइ झिकेर लगेका थिए । आफ्नो साथीबाट पेन किन्न भन्दै लगेको सो रकम पछि अन्ततः ६८ लाखको ठगीसम्मको घटनामा पुग्यो । घटना सुन्दै नाटकीय लाग्छ । पाँच सय पर्ने पेन उनले आफ्नो साथी शिवम पाण्डेबाट खरीद गरेका थिए । रकम अभिभावकको जानकारी विना ल्याएको कुरो प्रारम्भिक रुपमा शिवमले मात्र थाहा पाएका थिए । ‘चोरी कार्यमा संलग्न रहेको’ आरोप लगाउँदै आदित्यलाई सहपाठी शिवमले ‘ब्ल्याक मेल’ गर्न सुरु गरे । ‘मलाई दुई हजार रुपैया देउ नत्र तिम्रो घरमा भनिदिन्छु’, शिवमले आदित्यलाई भनेको पहिलो लाइन यहि थियो । त्यहिंबाट सुरु भयो घटनाको सुत्रपात । अर्थात ६८ लाख ठगीको सिलसिला र योजना । आदित्यले घरबाट थाहै नदिइ फेरि शिवमलाई दुई हजार बुझाए । त्यसपछि पुनः सोही किसिमले दबाव दिएर ६ हजार ५ सय र ३ हजार ५ सय रुपैया पनि शिवमले असूल गरे ।

 
आदित्वका बुबा विन्देश्वर शाह नेपालगन्जमा आयुर्वेद मेडिकल चलाउँछन् । उनको घरमा ड्राईफूड उत्पादनको डिलर छ । एक करोड लगानीमा सुरुवात गरिएको डिलरको संकलन दिनहुँ हुन्छ । विन्देश्वरले भने, ‘साँझ संकलन भएर आएको रकम साँझै बैंकमा हाल्न नमिल्दा घरमै राखिएको हुन्छ ।’ आदित्य र शिवम पाण्डे विच चलिरहेको घटना बारे अर्को विद्यार्थीले पनि थाहा पाए । उनको नाम हो, एजाज खान । श्रृंखला अझ अगाडी बढ्छ । त्यसपछि घटना बारे विद्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर शिक्षक सुशील साहुले जानकारी पाए । सुशीलले आदित्यलाई एक लाख ७५ हजार रुपैया नदिए तिम्रो घरमा भनिदिने र परीक्षामा फेल गराई दिने धम्की दिए । आदित्यको घरमा रकम राख्ने जिम्मेवारी उनकी आमाको थियो । आमा नुहाउन जाँदा तिजोरीको साँचो आदित्यको जिम्मा लगाउँथिन् ।

 
रकम नजिक सबै भन्दा दोस्रो ब्यक्ति आदित्य नै थिए । तर उमेर कम भएका कारण रकम गायब भएको बारे अझै अनुमान गर्ने कुरा आएको थिएन । एक वर्ष अघि आदित्यका दाईको विहे भयो । सोही समयमा ठूलो रकम गायब भएपछि अधिकाँशको शंका नयाँ भित्रिएको दुलही माथि गयो । ‘घटनामा पहिलो पटक रकम गायब भएको शंका एक लाख ७५ हजार चोरी भएकै बेला भएको थियो,’ विन्देश्वर शाहले भने, ‘नयाँ आएको बुहारीले नै रकम गायब गरेको सबैको अनुमान थियो ।’ घरमा काम गर्ने नोकर देखि ब्यवसायमा संलग्न ब्यक्तिहरु सहित परिवारका सबै सदस्य रकम गायब पार्ने आशंका घेरामा थिए, तर प्रमाण कसैका विरुद्ध थिएन । नयाँ बुहारी र छोरा बिच यसै विषयले असमझ्दारी बढ्यो । ‘अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद सम्मको नौबत (अवस्था) आयो,’ शाहले भने, ‘घटनामा कान्छो छोराको संलग्नता बारे कुनै आशंका थिएन ।’

 
निजी विद्यालयमा अध्यापन गराएर १३ हजार तलब पाउने शिक्षक सुशील शाह आफ्नो घर बनाइसकेका थिए । उनी एउटा गिफ्ट हाउस पनि संचालन गरे आदित्यबाट अबैध असुली गरिरहेको रकमबाट । ‘आदित्यलाई मनोवैज्ञानिक तरिकाले त्रास दिइएको थियो,’ मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले भने, ‘हत्या गर्ने सम्मको धम्की दिएर रकम असूली भएको पाइयो ।’ अर्का विद्यार्थी अर्थात आदित्यका सहपाठी एजाज खानले आदित्यबाट १८ लाख रुपैया असूल गरे । शिक्षक सुशीलले ४० लाख रुपैया असूल गरे । शिवम पाण्डेले १० लाख रुपैया असूल गरेको घटनामा उनकी आमाले पनि ४० हजार रुपैया माग गरेकी थिइन् । आदित्यले दैनिक नेपालगन्ज संग भने, ‘रकम नभएका कारण घरबाट सुनको एउटा औंठी, २ वटा टप, २ वटा झुमकी एजाज मार्फत शिवमकी आमालाई पठाएको थिएँ ।’ पछि उनले लगाएकै अवस्थामा टप फेला परेको प्रहरी भनाइ छ । अझै उनी प्रहरी अनुसन्धानको दायरामै भएपनि नियन्त्रण बाहिरै छिन् ।

 
घटनामा ६८ लाख रुपैया ठगि भएको प्रारम्भिक हिसाब छ । प्रहरीले ठगी, चोरी, अपहरण मुद्दामा शिक्षक सुशील साहुलाई पक्राउ गरि सकेको छ । यद्यपि चोरी मुद्दा मात्र दर्ता गरेर प्रहरीले घटनाका अभियुक्तहरुको पक्ष पोषण गरिरहेको गुनासोे छ । घटनामा अर्का शिक्षक जीवन नाम गरेकालाई अझै फन्दा बाहिरै राखिएको पीडित परिवारको आरोप छ । उनीमाथि पनि रकम नदिए हत्या गर्ने सम्मको धम्की दिने सम्मको हर्कत गर्ने गरेको आरोप पीडितले लगाएका छन् ।

 
‘जीवनले ४० हजारको एउटा मोबाइल आदित्यकै रकमबाट खरीद गरेका थिए,’ उनी अझै सोही स्कूलमै अध्यापन गराइरहेको जानकारी दिंदै परिवारले भनेको छ । आमा संग नै घुलमिल गरेका आदित्यलाई फरक फरक किसिमले मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर ठगी गर्ने योजना बनाउँदै आएका अभियुक्तलाई प्रहरीले अझै फन्दामा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको आरोप छ ।

 
‘हामी अझै अनुसन्धानकै क्रममा छौं,’ दैनिक नेपालगन्ज संग जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक रण बहादुर विष्टले भने, ‘नाबालकहरुलाई पक्राउ गर्ने ब्यवस्था नभएकोले पक्राउ नगरिएको हो ।’ अभिभावकको सन्दर्भमा प्रमाणहरु जुटाउने काम भइरहेको बताउँदै विष्टले भने, ‘प्रमाण पुगेको ब्यक्ति स्वतः फन्दामा आउँछन् ।’

कोहलपुरमा ‘नेपालगन्ज क्रिकेट कप’

बैशाख पहिलो साताबाट हुने प्रतियोगिताका लागि पहिलो पटक टिम अक्सनबाट तयार गरिदैं

‘स्वास्थ्य युवाका लागि, युवा राष्ट्रका लागि’ मुल नाराका साथ बाँकेको कोहलपुरस्थित प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा ‘नेपालगन्ज कप क्रिकेट’ को आयोजना हुने भएको छ । पहिलोपटक फरक किसिमले क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेको ग्रीन इभेन्टो प्रालिले अक्सनमार्फत नौलोपन दिन लागेको हो । ‘बढाबढ मुल्यका आधारमा टिम खरिद गर्न सकिनेछ,’ आयोजक ग्रीन इभेन्टोका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद रफिले बुधवार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हरेक टिमको सुरुवाती मुल्य ५० हजार तोकिएको छ ।’

 
आगामी बैशाख ३ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ६ टिमलाई सहभागी गराइने निश्चित भएको जानकारी दिंदै आयोजकले ‘नेपालगन्ज कप’ क्रिकेट प्रतियोगिता टी–२० फम्र्याटमा जनाएको छ । पाँच नम्बर प्रदेश तथा अन्य ठाउँमा रहेका खेलाडीमध्येबाट छनोट समितिले प्रारम्भमा ९० खेलाडी छनोट गरेर उनीहरुबाट ६ टिम तयार गरिने मो. रफिले जानकारी दिए । ‘हरेक टिमको सुरुवाती मुल्य ५० हजार तोकेर खरिदका लागि व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
हरेक टिममा अनुभवी खेलाडीलाई मेन्टरको रुपमा उपलब्ध गराउने योजना सुनाउँदै प्रबन्ध निर्देशक रफिले भने –‘टिम मालिकलाई आर्थिक लगानी बाहेक थप झन्झट हुनेछैन, खेलाडीलाई आवास, भोजन, जर्सी लगायत सम्पुर्ण व्यवस्थापन आयोजकले नै गर्नेछ ।’ नेपालगन्जमा यसरी पहिलो पटक अक्सन विधिमा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो ।

 
आयोजकका अनुसार, प्रतियोगिताको कुल लागत २८ लाख ८५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । विजेता टिमलाई एक लाख १० हजार, उपविजेतालाई ६० हजार नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गरिनेछ । अन्य विधागत पुरस्कार समेत नगद व्यवस्था गरिएको जनाउँदै कुल नगद पुरस्कार दुई लाख विनियोजन गरिएको प्रवन्ध निर्देशक मो. रफिले बताए ।
नेपालगन्ज क्रिकेट कपका इभेन्ट डाइरेक्टर सौगातविक्रम शाहले प्रतिभावान क्रिकेटर उत्पादनको उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताए । ‘त्यसका लागि प्रदेश नं. ५ बाट ६० प्रतिशत र अन्य ठाउँबाट ४० प्रतिशत अनुपातमा खेलाडी सहभागि गराउन जोड दिइरहेका छौं ।’ इभेन्ट डाइरेक्टर शाहले भने –‘नेपालगन्जका लागि यो नयाँ अभ्यास हो, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य यहाँको क्रिकेट माथि उकास्नु नै हो।’ अक्सनमा टिम खरिद गर्न झण्डै डेढ दर्जन उद्योगी व्यवसायी इच्छुक रहेको शाहले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अनुभव बटुलिसकेका खेलाडीहरुलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन जोड गरिएको छ ।

 
पत्रकार भेटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य विनोद मैनालीले हरेक प्रतियोगिताका लागि राखेप सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । आयोजकले प्रतियोगिता निरन्तरताको आधार तयार गर्न सके आगामी बर्षदेखि यस प्रतियोगितालाई राखेपको क्यालेन्डरमा समावेश गराउन आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भिम ओलीले मिसन आठौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई टेवा पुग्ने गरी आयोजना गरिने हरेक प्रतियोगितालाई सघाउन आफुहरु तयार रहेको बताए । ‘प्रतियोगिता तिथि सार्वजनिक गर्नु आफैंमा खुशीको कुरा हो, यसले हाम्रो अभियानमा पनि टेवा पुग्दछ ।’

 

 
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुर्व कप्तान एलबी क्षेत्रीले परिकल्पना र अवधारणा यस ठाउँका लागि नौलो भएकाले खेलाडीलाई उत्साह जगाउने धारणा व्यक्त गरे । नेपालगन्ज कपका नाममा कोहलपुरमा प्रतियोगिता गरिंदा दुई सहरको भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताका लागि बाँके जिल्ला क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोग, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले समन्वय र क्रियटिभ ह्याण्ड्स रणनीतिक पार्टनरका रुपमा रहेको बताइएको थियो ।