भवानी राणा
नयाँ संविधान प्राप्त गरेर मुलुक संघीयतामा गैसकेको छ । स्थायी सरकार बनिसकेको अवस्थामा सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक समृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि र सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धि भन्ने आइसकेको छ । तर, यो आर्थिक समृद्धिको कुरालाई साँच्चिकै हामीले विधागत रुपमा उठाउनु पर्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य संघको धारणा छ ।
संघीयतामा गएपछि उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नो विधानलाई संशोधन गरेर प्रादेशिक रुपमा संरचना गठन गरेका छौं । सात वटै प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य महासंघको शाखाहरु पनि रहेको छ । हामीले अहिले मुलुकको संरचना हेरेर आर्थिक विकासको लागि, वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भैरहेका युवाहरुलाई कसरी आफ्नो देशमा, प्रदेशमा र गाउँमा राखेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी हरेक प्रदेशमा गएर प्रदेश सरकारसँग आर्थिक बहस गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं । हामीले प्रदेश नं. ४, ५, ६ र ७ मा प्रादेशिक आर्थिक बहस गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश नं. ३ र १ र २ मा पनि प्रदेश बहसको अभियानमा छौं ।
दुई दशकदेखि अन्योल र राजनीतिक स्थायित्व नभएको अवस्थामा हामीले उठाएका जुन विषयहरु छन्, आर्थिक विकासको त्यति हुन सकेन । व्यापार घाटा हेर्ने हो भने हामी १ रुपैयाँको सामान बेच्छौं भने ९३÷९४ को सामान किनिरहेको अवस्था छ । यस्तो असन्तुलित व्यापारलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर रहेको अवस्था छ । २० बर्ष अगाडि हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा १३÷१४ प्रतिशत जिडिपिमा योगदान पुर्याउँथ्यो भने यो अहिले झरेर ३÷४ प्रतिशतमा आएको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी हामीले उत्पादनशील बनाउने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरुसँग कुरा गर्दा पनि एकदमै सकारात्मक सन्देशहरु पाएका छौं ।
सरकारले बोलाउनु भन्दा अगाडि हामी ती प्रदेश सरकारसँग गएर निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न चाहन्छौं । भएका सम्भावनामा आर्थिक परिचालन गर्न चाहन्छौं, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर प्रदेशलाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं भनेर विभिन्न प्रदेशहरुमा गयौं । त्यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको टिमबाट सुविधा दिन्छौं आउनुस् भन्ने सन्देश पाएका छौं । त्यो सकारात्मक कुरा हो । सात वटै प्रदेशमा आर्थिक बहस गरिसकेपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । त्यहाँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सात वटै प्रदेश मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर सात वटै प्रदेशमा तत्कालीन हुनसक्ने सम्भावनाहरु जसलाई हामीले लगानी ल्याएर आर्थिक विकास गर्न सक्छौं प्रस्तुत गरिनेछ ।
आर्थिक विकासका कुरा त गर्छौ । तर, त्यसलाई कसरी व्यवसायी फष्टाउँछ भन्ने आधारहरुको विषयमा पनि सरकारसँग कुरा राख्न चाहन्छौं । उद्योग फष्टाउने कुरा त गर्छौ त्यसका लागि कसरी व्यवसायीहरु फष्टाउँछन् भन्ने विषयका आधारमा पनि छलफल गर्नेछौं । नीतिगत कुराहरु स्पष्ट नहुँदा सम्म व्यवसायीले लगानी गर्दैन । लगानी भनेको त दुई पैसा कमाउनको लागि व्यवसायी वर्गले गर्छ । त्यसको लागि चाहीँ कस्तो किसिमको सुरक्षा दिएको छ त सरकारले ? कस्तो किसिमको लगानी मैत्री नीतिहरु ल्याएको छ भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरकार समक्ष राख्नेछौं ।
खासगरी भएका कानुनहरु कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेका छन् । कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग कुरा गरिनेछ । जस्तै कालाबजारी ऐन बनेको धेरै बर्ष भइसक्दा पनि सरकारले परिमार्जन गर्न सकेको छैन । त्यसलाई कसरी समय सापेक्ष बनाउन सक्छौं भन्ने विषयगत कुराहरु, लगानीका कुराहरु, नीतिगत सुधारका कुराहरु, सुशासन लगायतका कुराहरु पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा राखिने छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, लगानी भित्र्याउने कुराका लागि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा सरकारसँग बहस गर्छौ । राष्ट्रिय कार्यक्रम पश्चात सरकारसँग नीतिगत रुपमा के–कस्ता र कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने विश्वास छ ।
प्रदेश ५ सम्भावना बोकेको सहर हो । प्रदेश ५ लाई कसरी महत्वपूर्ण प्रदेशका रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेका छौं । यहाँ दुई वटा सम्भावना छ । एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने र अर्को पर्यटन विकास । लुम्बिनी क्षेत्रको कुरा गर्दा विकास भैसकेको अवस्था छ । खासगरी नेपालगन्ज र बर्दियाको बेल्टलाई चाहीँ जुन अहिले नौबस्तामा घोषणा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्यो । जस्ले गर्दा उद्योगहरु ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । भारतसँगको सीमा जोडिएकाले नेपालगन्ज सीमा मार्फत पनि बल्क कार्गो भित्र्याउन सकियो भने रेलको लिङ्क देखि ड्राइपट बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
हामी जोगवनी, भैरहवा र नेपालगन्ज नाका पनि बल्क कार्गो भित्र्याउन काउन्टर पार्टस् मार्फत पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । पर्यटनका सन्दर्भमा लुम्बिनी मात्र नभएर मानसरोवर , स्वर्गद्वारीका कुराहरु राखेका छौं । यी कुराहरुलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौ भने ठूलो रुपमा यहाँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतको यूपी महत्वपूर्ण सहर हो । त्यो सहरलाई हामी कसरी टाइअप गर्न सक्छौं खाली किन दिल्ली मात्रै हेर्ने ? यूपीको बेल्टलाई पनि हेर्यौं र यो बेल्टमा उद्योग बनाउन सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ । यस विषयमा सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछौं । यो बोर्डर एरियामा पनि हाम्रो लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनेछ ।
अहिलेको समय आर्थिक विकास गर्ने हो । अहिले बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने भने हाम्रा दाजुभाईहरु विदेश जानु पर्दैन । यही रोजगारीको अवसर खुल्नेछ ।
पत्रकारः लगानी मैत्री नीति बनाउन सरकारबाट केही आश्वासन पाउनु भएको छ ?
आर्थिक समृद्धि नै मुख्य एजेन्डा हुन्छ भन्ने उहाँहरुको घोषणा पत्रमा नै छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेट्दा छिट्टै निजी क्षेत्रको टिम गठन गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । बैंक ब्याजमा उतारचढावले व्यवसायीहरु समस्यामा रहेको कुरा सरकारसँग उठाउँदा यसलाई छिट्टै केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गरेर समाधान गर्ने आश्वासन सरकारबाट पाएका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रदेश बहस सकेर राष्ट्रिय बहस गरेपछि स्ट्रोङ्गली जान्छ । यो–यो आधार हामीलाई चाहियो भनेर सरकारसँग ठोस माग गरिनेछ ।
नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघले एउटा आर्थिक नीति नै बनाएको छ । आर्थिक समृद्धि त हो तर आर्थिक समृद्धि भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि थुप्रै कुराहरु सुधार हुनुपर्छ । जस्तै वित्तीय, नीतिगत । पर्यटन विकासका कुरा गर्दा पूर्वाधार नै नहुने हो भने पर्यटन कसरी भित्रिन्छ ? कृषिको आधुनिकिरण गर्नका लागि पोलिसी नहुने हो भने कसरी आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्सार नीति के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पेपर बनाइसकेका छौं । राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्दा हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौ । कर प्रणाली पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
दोहोरो कर व्यवसायीले तिर्ने छैनन् । त्यसैले प्रदेश स्तरमा बहस गरिएको हो । हामीले प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट रुपमा कर नीति बनाउँदा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ सँग पनि सुझाव लिन माग गरेका छौं ।
कर्णाली प्रदेशमा खासै उद्योग छैन । कर्णाली प्रदेशबाट उद्योग स्थापना गर्नेलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने भन्ने आएको छ । पहिले पनि विकट ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई कर छुट गरिन्थ्यो । नेपालगन्जको सन्दर्भमा राजधानी हुनुमै विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीयता भनेको विकासको विकेन्द्रितकरणका लागि हो । जुन ठाउँमा विकास छैन विकास गर्नुपर्छ । नेपालगन्जमा राजधानी बनाउन सकेनौं भने यहाँ भएको पूर्वाधारलाई चाहीँ अन्य ठाउँमा लग्न दिनुहुँदैन । त्यस्तो लग्न नदिन हामीले आवाज उठाउनु पर्छ । त्यसमा म पनि साथ दिन्छु । मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पूर्वाधार सिफ्ट हुँदैन भन्ने प्रदेश बहसमा पाएको छु । त्यो सकारात्मक हो ।
प्रदेश सरकारले सात वटै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय सभा गृह बनाउने भनेको छ । हामीले नेपालगन्जमा नै त्यो हुनुपर्छ भनेर पहल गरेका छौं । नेपालगन्जमा पहिलेबाटै बहुउद्देश्यीय सभागृह बनाउन पहल भैरहेको छ । नेपालगन्जको विकासका लागि व्यवसायी मात्रै लागेर हुँदैन । यहाँका सबै क्षेत्र त्यसको पहलमा जुट्नु पर्छ । नेपालगन्ज बाहेकका ठाउँमा कुनै माग गरेर आन्दोलन गरी प्राप्त गरि छाड्छन् । तर, हाम्रो नेपालगन्ज सोझो छ । देशका विभिन्न किसिमका आन्दोलन हुँदा हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौ । त्यो, राम्रो कुरा पनि हो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकार सबै एकजुट भएर यस ठाउँका लागि बोल्ने हो भने यहाँको अवस्था पक्कै पनि फेरिनेछ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मंगलवार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त धारणामा आधारित)
