न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाको प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई पदमा नरहेको भन्ने चिठ्ठीले न्याय क्षेत्रमा नयाँ तरङ
वसन्त गौतम
एकातिर प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले नव निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउँदै थिए । भने, अर्को तिर न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले गोपाल प्रसाद पराजुली पदमा नरहेको भन्दै उनलाई नै चिठ्ठी लेख्दै थिए । जब सञ्चारमाध्यममा यो खबर भाइरल बनेर बाहिर आयो यसले न्याय क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाई समेत नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
न्यायपरिषद्को सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश भइसकेको निर्णय गर्दै त्यसको जानकारी पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत गराइएको छ । पत्रमा प्रधान न्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ गते नै ६५ वर्षको उमेर हद पार गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनी अब पदमा नरहेको भनिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरु ब्यक्त हुन थालेका छन् । पदमुक्त भइसकेको ब्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गराएको सपथको वैधानिकताको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
‘सम्माननीय महोदयको यस न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐन को दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४ साउन २१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले सचिव स्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँदछु, भनी न्याय परिषद् सचिवले चिठीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्कीले सामाजिक संजालमा ‘न्याय परिषद्को सचिवालयले ७ महिनासम्म के हेरेर बसेको थियो ? यदि प्रधानन्यायाधीशको अवधी आजको न्याय परिषद को प्रेषित पत्र अनुसारको हो भने सो पछिका दिनमा पदमा बहाल नै नरहेको ब्यक्तिले गरेको अदालती काम कार्यवाहीको कानुनी वैधता के हुने ? यो त अनुशासनहीनता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा होइन र ? जस्ले पदिय दायित्व र सो अनुकुलको आचरण गरेन यस्तो गलत काम गर्नेलाई नै कानुन बमोजिमको कार्यवाही गरिनु पर्दछ’ भन्ने प्रक्रिया लेखेका छन् ।
तर, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले भने न्याय परिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको उमेरका सन्दर्भमा नयाँ तथ्य प्राप्त गरेको सन्दर्भमा जानकारी गराउने कुरा नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन् । उमेरका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले तथ्य लुकाएको कुरा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीबाट प्राप्त पत्रबाट थाहा भए पछि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले परिषद सचिवको पत्र मान्दिन भन्न नमिल्ने भट्टराईको तर्क थियो । न्यायाधीशहरुको चेम्बरमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफ्नो उमेर खुल्ने प्रमाण पत्र देखाएपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले इजलास बहिष्कार गरेको भट्टराईले बताए ।
‘यो पत्रको मान्यता पनि छैन । सचिवलाई यस्तो गर्ने अधिकार पनि छैन । सचिवले यस्तो गर्न पाउँदैनन् । सचिवले लेखेको यस्तो पत्रको वैधानिकता नभएको’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बताएका छन् । बिबिसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै पराजुलीले ‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ उसैले मात्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ’ भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रशासन प्रमुखका हिसावले कार्यालयको रेकर्ड अनुसार न्यायपरिषद् सचिवले पदावधी सकिएको जानकारी दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको उमेरको रेकर्ड राख्ने र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमिको पत्र र तथ्यहले उमेर पुगेको देखाएको आधारमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्न सक्ने पुर्व न्यायाधीश केसीले बताए । रेकर्ड अनुसार पदमा नरहेको भन्दै सचिवले चिठी लेख्न सक्ने बताउँदै पूर्व न्यायाधीश केसीले सबैले कानून र सिस्टम अनुसार चल्नु पर्ने र नया प्रमाण फेला परेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिन सकिने बताए ।
सामान्यतया उमेरका कारणले अवकाश हुनु भन्दा एक महिना पहिले त्यसबारे प्रशासन प्रमुखले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने सिस्टम रहेको भएपनि उमेरका सन्दर्भमा रेकर्ड राख्ने निकायले नयाँ रेकर्ड प्राप्त गरेपछि त्यसको जानकारी गराउन सक्ने बताए । रेकर्ड राख्ने प्रशासनिक ब्यक्तिले पदमा नरहेको भन्दै जानकारी दिएपछि गोपाल प्रसाद पराजुली प्रधान न्यायाधीशको पदबाट अवकाश हुने र अव न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने केसीले बताए ।
न्यायपालिका भित्रको उल्लेखित विवाद लम्बाउँदा कसैलाई पनि फाइदा छैन । यसले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास माथीको स्खलन मात्रै गराउँदैन विवादमा उत्रिने पात्रहरुलाई पनि कुनै मानेमा भलो गर्दैन । अतः यसको सहज निकास र अवतरणका लागि प्रधानन्यायधीशबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नमा नै उनको भलाइ छ । उनीमाथि यतिका टिका टिप्प्पणी उठिसकेपछि र उनकै सहकर्मी न्यायधीशहरुले समेत उनको पदिय हैसियतमाथि प्रश्न तेस्याई सकेपछि एउटा न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा बसेको ब्यक्तिले जवरजस्ती पारा देखाउनु हँुदैन ।
परिषद्का सचिवले सचिवालमा रहेको रेकर्डबाट जागिर खाने उमेरको हद समाप्त भइसकेको भन्दै उनको अवकाश भइसकेका जानकारी सहितको पत्रको पठाइसकेको सन्दर्भमा यो पत्रलाई मान्दिन म पदमा नै बहाल रहिरहन्छ भन्नु नैतिकता र कानूनी रुपमा जायज मान्न सकिदैन । बरु यस्तो निर्णयमा उनको चित्त नबुझेको हो भने प्रमाण सहित उनी सर्वसाधारण सरह कानूनी उपचारमा जान सक्दछन् । कानूनी च्यालेन्ज गर्न सक्दछन् ।
के हुन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ
यो विषयमा पनि कानूनका विज्ञहरुको एक मत पाइदैन । कतिपय कानून ब्यवसायीले पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट गराइएको पद तथा गोपनियताको सपथ वैधानिक नभएको भन्दै यसले विवाद सृजना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यदि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पद मुक्त भइसकेको पत्र बुझिसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाइएको हो भने यसका विरुद्धमा कसैले कानूनी चुनौती दिए न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्ने अन्यथा उनले गरेको कार्य वैधानिक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
