नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।
मानव अधिकारवादी संस्था इन्केकद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरणिय अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहको कानून तथा नीतिका बिषयमा सरोकारवाला बिच भएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले कार्यान्वयन नभए जतिसुकै राम्रो कानून भए पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकोले कानून कस्तो बन्यो भन्ने भन्दा पनि कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले नीति र कानुन बनेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा बनेका कानून र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा बिस्तृत छलफल गरिएको कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यका बिषयमा कानून बनेपनि बातावरणिय अधिकार संरक्षणका बिषयमा छुटै कानून बनेको नपाइएको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको काम, कर्तब्य र अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।
मानवअधिकारको मुलभूत कुरा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण रहेको भन्दै संख्यात्मकरूपमा स्थानीय कानून तथा ऐन निर्माण भएपनि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको कार्यपत्र प्रस्तोता गौतमले बताए । उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले बाँकेको खजुरा तथा जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय कानून, नीतिको अवस्था, प्रभावकारिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसक्रममा गौतमले स्थानीय तहले कानून निर्माणका आधारभुत सिद्धान्त र मान्यताको पालना नगरेको, कानून निर्माणमा नागरिक सहभागीतामा कमी देखिएको, बनेका कानूनहरू बारे स्थानिय जनता बेखवर रहेको र कार्यान्वयन अवस्था एकदमै कमजोर रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय अधिकारका विषयमा स्थानीय पालिकालाई कानून निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सचेतिकरणको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदद्वय बादशाह कुर्मी र रत्न खत्री, जानकी र खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वय छब्बन खाँ र डम्बर विक ‘तुफान’, वरीष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, मानवअधिकार एलाइन्सका प्रभात सिंह ठकुरी, खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका खगेन्द्र मल्ल, महिला तथा बालबालिका शाखाकी सुशीला न्यौपाने, मानवअधिकार सञ्जालकी मैमुना सिद्दिकी मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी लगायतले नागरिक अधिकार र स्थानिय तहको भुमिकाका बिषयमा बालेका थिए ।
इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जानकी तथा खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावर शाखाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
पालिकाले आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गरे पनि जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो भूमिका र कानूनी दायित्व र कानूनी ब्यवस्थाबारे जानकारी नहुने गरेको पाइएको इन्सेक कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले बताइन् ।
कतिपय कानून निर्माण कपि पेष्टबाट हुने गरेको, मन्त्रालयले राखिएको नमुना कानूनलाई कानूनको रूपमा पास गर्ने प्रबृत्ति देखिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका थिए । स्थानीय तहका विधायन समिति कानून निर्माणमा सक्रिय नहुने गरेको, प्रक्रियागत रूपमा कानून निर्माण नहुने गरेको, कानून निर्माण प्रक्रियाको बारेमा बिधायन समितिका सदस्यहरू नै अनभिज्ञ हुने समस्या रहेको उनीहरूका लागी तालिम अभिमूखिकरण आवश्यकता देखिएको पालिकाकै कर्मचारीको भनाई रहने गरेको छ ।
कानून निर्माणका आधारभुत मापदण्ड र सिद्धान्तको परिपालना गरि शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय लगायतका मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्मरबिक तुफानले बातावरणीय अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा बिकृती र बिसंगत देखिएकाले त्यसको अन्त्य गरि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने, लक्षित बर्गले छात्रबृत्ति पाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
