असोज १ देखि पुस १२ गतेसम्म आवेदन आएकामध्ये प्राधिकरणले मागेको आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्दा ३६ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन एमडिएमएस दर्ता हुनै सकेनन् । यस अवधीमा १४ हजार नौ सय २८ थान मोबाइल सेटमात्रै दर्ता भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले १५ पौष शुक्रवार देखि उक्त सिष्टम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । चौतर्फी रुपमा उक्त निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि एमडिएमएस लागू नगर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलेनै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गर्न रोक लगाउने निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
खासगरि, भारतसँगको खुला सिमाका कारण हुने मोवाइलको अबैध कारोबार रोक्न अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) अपरिहार्य भएको भन्दै व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘बिदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई केही खुकुलो नीति गरेर ब्यक्तिगत प्रयोगका लागी मोबाइल ल्याउन दिने र सिमापारिबाट भित्रिने अबैध मोबाइल कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्ने बिधि प्रयोग गरिनुपर्छ,’ एमडिएमएस कार्यान्वयन रोकिएपछि नेपाल मोवाइल डिष्ट्रिक्यूटर्स एसोसिएसन (नाम्डा)का निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले भने, ‘यो सिस्टम जसरी पनि लागु गर्नु पर्छ, जसले गर्दा मोवाइलको अबैध ब्यापार नियन्त्रण हुन्छ ।’
नेपालगन्जमा रहेर मोवाइल फोनको अधिकृत विक्रेता ओली ट्रेड लिंकका प्रवन्ध निर्देशक ओली नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हुन् ।
रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेहरुका लागि व्यवस्थित गर्न हरियो पासपोर्ट बोक्नेहरुलाईमात्रै छुट दिनेगरि एमडिएमएस कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सकिनेमा जफतनै गर्ने गरि कडाई गरेर कार्यान्वयनमा चुनौती निम्त्याइएको तर्क गर्दै नाम्डाका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले भने, ‘कर तिरेर ल्याउन दिंदा के समस्या हुन्थ्यो ?
‘खासमा भारतीय खुला सिमाबाट मोवाइल फोनको अवैध कारोबार गर्नेलाई नियन्त्रणका लागि लक्षित गरेरै पनि एमडिएमएस लागु गरिनुपर्छ,’ ओली भन्छन्, ‘भारतबाट सोझै खरिद गरेर ल्याउनेहरुका लागि पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।’
रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेहरुका लागि व्यवस्थित गर्न हरियो पासपोर्ट बोक्नेहरुलाईमात्रै छुट दिनेगरि एमडिएमएस कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सकिनेमा जफतनै गर्ने गरि कडाई गरेर कार्यान्वयनमा चुनौती निम्त्याइएको तर्क गर्दै नाम्डाका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओलीले भने, ‘कर तिरेर ल्याउन दिंदा के समस्या हुन्थ्यो ?
छिट्टै नेपाल मोवाइल डिष्ट्रिक्यूटर्स एसोसिएसन (नाम्डा)ले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिंदै निवर्तमान उपाध्यक्ष ओलीले थप अध्ययन गरेरै पनि सुधारका साथ एमडिएमएस कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको राससको समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले पनि उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगत भएको र विदेशबाट आउनेले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रवार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाली श्रमिकले विदेशबाट फर्कंदा ल्याउन पाउने मोबाइलका सम्बन्धमा गरिएको यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा नै समस्या आउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ लगायतमा अभियान नै चल्न थालेका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीले संस्थागत रुपमा नै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले एमडिएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब पूर्ववत् अवस्था नै कायम रहेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रज्यूले नै तत्काल एमडिएमएस लागू नगर्न निर्देशन दिनुभयो, उहाँको निर्देशनपछि हामीले एमडिएमएस स्थगन ग¥यौँ’, खनालले भने, ‘अब थप निर्देशन आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’
विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले चर्को विरोध गरेका थिए । सर्वत्र विरोध भएपछि तत्काल एमडिएमएस स्थगित गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि पुरानै नियम लागू गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सरकारको निर्देशनपछि विदेशबाट ल्याइएको माबाइल फोन भन्सार विन्दुमा नै प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले भन्सारमा पुरानै नियम लागू भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो तयारीअनुसार आजदेखि विदेशबाट आउनेले चलाएको फोनको स्वघोषणा गरी निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने थियो, तर सरकारको निर्देशन आएपछि पुरानै नियम लागू गरिसकेका छौँ,’ पोखरेलले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६० लाख बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका छन् । उनीहरुले पठाउने विप्रेषणका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महिनामा कूल तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा एक लाख ९५ हजार एक सय ९६ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले बिना अध्ययन सानो निर्णय गर्दा पनि त्यसबाट ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
दर्ताबाहिर ३६ लाख फोन
विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल फोन दर्ताका लागि पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणमा भीड नै लाग्ने गरेकोे थियो । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर एमडिएमएस लागू गर्न सकिने व्यवस्था पछि दर्ता गर्नेको भीड लाग्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
प्राधिकरणले मिति नै तोकेर (पुस १५ गतेदेखि) अवैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असोज १ देखि पुस १२ गतेसम्म आवेदन आएकामध्ये ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले मागेको आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्दा ३६ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन एमडिएमएस दर्ता हुन नसकेको उनँको भनाइ छ । उनका अनुसार, गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार नौ सय २८ थान मोबाइल सेट एमडिएसमएसमा दर्ता भएका छन् ।
