मंसीर ४ गते भएको आमचुनावको मतगणना जारी छ । केहि परिणामहरु आइसकेका छन् । सम्पूर्ण परिणामहरु नआउँदै यो चुनावको वास्तविक सन्देश के हो ? मतदाताले राजनीतिक दललाईं, सत्ता चलाइरहेकाहरुलाई, ठूला नेताहरुलाई के सन्देश दिन खोजेका हुन ? अबको बाटो के हुनसक्छ ? भन्ने बिषयमा धेरै कुराहरु प्रष्ट हुने नै छैन । तर मतगणनाको पहिलो दिनदेखि नै देखिएको प्रांरम्भिक नतिजाबाट नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन नेपालको परम्परागत मानिएका दलका नेताहरुमा भने ठूलै हलचल आएको छ । मतदाताहरुको आवेगको मू्ल्याङ्कन हतार हतार आंकलन गर्ने र त्यसैलाई अबको राजनीतिको बाटो मान्ने बिश्लेषणहरु पनि ब्यापक गरिएका छन् । मतगणनाको अन्तिम परिणाम नआउँदै यो चुनावको सन्देश यहि नै हो भनेर बिश्लेषण गर्नु अलि हतारो हुनसक्छ, तथापि मतगणनाको पाँचदिनसम्मको परिणामका आधारमा यो चुनावको सन्देश र सम्भावनाको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
बिगत र त्यसकै निरन्तरता
नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचन बाहेक हालसम्म केन्द्रीय सरकारका लागि नौवटा निर्वाचन भएका छन् । २०३८ सालको चुनावमा सुधारिएको पञ्चायतको सन्देश थियो भने २०४३ को चुनावले पञ्चायतभित्र बहुदलबादी अर्थात पञ्चायत बिरुद्धका पात्रहरुलाई स्थान दिएको थियो । २०४८ सालको चुनावले स्वभाविक रुपमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको लागि नेतृत्व गरेको गणेशमानको दल नेपाली काँग्रेसलाई पुरस्कार स्वरुप मतदाताले पाल्की चढाएका थिए । २०५१ सालको चुनाव नेपाली काँग्रेसलाई दिएको पुरस्कार नपचेर बहुमतको आफ्नै सरकार ढालेर मध्यावधि गराएको आक्रोशको रुपमा देखियो । यहि आक्रोसको जगबाट नेपालमा एमाले ठूलो दलको रुपमा उदायो । यसलाई एमालेले कम्यूनिष्टको पहिलो पटक सरकार बनाउने अवसरको रुपमा लियो । कम्यूनिष्टहरुको अति संकुचित मानसिकता र दक्षिण एशियामै कुनै देशमा कम्यूनिष्टले सरकार बनाएको अहंकार, आइएनजिओलाई देशको नीति निमार्णको तहमा प्रवेश गराउने चरित्रले नेपालमा अन्तहीन अस्थिरताको बीउ रोपियो । बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भन्ने कम्यूनिष्ट आर्दशलाई मध्यावधिको भुङ्ग्रोमा पकाएर आफ्नै देशका जनताको लाशमाथि टेकेर सत्तामा पुग्ने योजनाको थालनी भयो । २०५६ सालको चुनाव कम्यूनिष्टहरुको महाकालीमा नमिलेको भागबिलोका कारण काँग्रेसको पोल्टामा गयो तर यसले देशको मुल मुद्दामा ध्यान लगाउन सकेन । जुन शक्तिका बिरुद्ध आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र ल्याइएको थियो त्यसैलाई बुइ चढाएर आफ्ना सन्त नेताको जरा काट्ने बेथितिको शुरुआत नेपाली काँग्रेसबाटै शुरु भयो । आतंकको नाउँ पारेर हतियार खरिदमा भाग खाने, शान्तिसुरक्षाको नाउँमा बेहिसाब ढुकुटी रित्याउन,े आफुलाई नभए बरु संसद नै दरबार बुझाउने कामले २०४७ को प्रजातन्त्र एक दशक मैं किनारा लाग्यो ।
देशभित्रका शक्तिहरु र आफ्ना जनताहरु लड्नु मर्नु हुँदैन भन्ने राजा विरेन्द्र, राजा र राजनीतिक पार्टीहरुले घरको कुरा घरभित्रै मिलाएर विदेशीलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने केहि बुद्धिजीविहरुको कुरालाई लत्याएर घरभित्रको मिलापत्रलाई दिल्लीको मसीले लेखाइयो । दिल्लीमा भएको बण्डापत्र कै परिणाम नेपालको अढाइ सयबर्षको इतिहासलाई किनारा लगाएर २०६४ को निर्वाचन भयो । यस चुनावमा देशभित्र चलेको आतंकबाट निजात पाउने आशासहित जनताको अभिमत आयो । माओवादी पार्टी पहिलो भयो । यो चुनावको सन्देश दशबर्षसम्म बेहोरेको हत्या आतंक लूटपाटबाट मुक्तिको आशाको सन्देश थियो ।
विविधतायुक्त नेपालमा जातियता र क्षेत्रियताको बिषबृक्ष रोपेर बनाउन खोजिएको संविधान ६ बर्षसम्म पनि बन्न नसकेपछि २०७० मा अर्को चुनाव भयो । यो चुनावले त्यस्तो बिषबृक्ष रोप्नेहरुलाई साइजमा ल्याइएदियो । त्यो चुनावले २०६४ को एजेण्डा करिबकरिब अस्वीकार गरिदियो । २०७२ सालमा गएको महाभुकम्पले एकपटक सबै शक्तिलाई सम्झौतामा ल्याइदियो र ब्यापक असन्तुष्टि सहितको एकथान संविधान जारी भयो ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनाव २०७४ मा २०५१ र २०६४ मा ठूलो बनेको शक्ति (एमाले माओवादी) एक भए । ती दुबै पार्टीका नेता ठूलो महत्वकाक्षांका बीच एकता गर्ने निधोमा गए । लामो समयसम्म कम्यूनिष्ट स्कूलिङ्मा हुर्केका बहुसंख्यक जनताको मनोभावनामाथि खेल्ने र अधिपति बन्ने अवसर देखेको कम्यूनिष्ट नेतृत्वले यसैका जगमा टेकेर २०७४ मा झण्डै दुई तिहाई सीट जिते । त्यो चुनावको सन्देश नेपाललाई कम्यूनिष्टको नेतृत्वमा उत्तरको चीन झैं विकसित बनेको हेर्ने थियो ।
२०१९ साल देखि नै पार्टी कमिटीको पदकै लागि र अन्य मामूली बहानामा चोइटिने नेपाली कम्यूनिष्टहरुको चरित्र नै बनेको थियो । त्यो चरित्रले २०७४ सालको चुनावको सन्देश नै बोक्न सकेन । टाउका काटेको, बम फोटेको, जेल बसेको आदि इत्यादिको ब्याज खाने च्याँखे दाउमा झगडा भएपछि साढेतीन बर्षमै त्यो साँठगाँठ भत्कियो । पाँच बर्ष मात्रै होइन अरु कति बर्षसम्म सत्ताको नजिक पुग्न सक्ने अवस्था नदेखेको काँग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा पर्न गयो ।
नेपालका ती सबै चुनावहरुको सन्देश कहिल्यै पनि एउटै रहेन । जनताले हरेक पटक एउटै पार्टीलाई निरन्तरता दिन खोजेनन् । हरेक चुनावमा नयाँ पार्टी र एउटा एउटा लहर जन्मेको छ । यसपटक पनि यस्तै देखिएको छ । एक प्रकारले नेपाली जनता सधैं सत्ताबिरुद्ध नै उभिएको (एन्टी इन्कम्बेन्सी चरित्रमा ) देखिएको छ । यसो भन्दा यसपटकको चुनाव पनि विगतका चुनावले दिएको सन्देश कै निरन्तरता हो भन्न पनि सकिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको विद्रोह
अझै यो चुनावको नतिजा त आइसकेको छैन तर जेजति आएको छ त्यसले युवापुस्ताको विद्रोह भएको झल्को अवश्य दिएको छ । २०४८ सालदेखि अनवरत रुपमा पार्टी सराकार, प्रतिपक्ष सबैतिर नेतृत्व कब्जा गरेका केहि नेता यो चुनावमा पनि चुनिएर आएका छन् । यसलाई त्यो पुस्ताले आफ्नो सफलता नठानून् भन्ने युवा पुस्ताले प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा अन्तिम पटकको लागि उनीहरुलाई दानस्वरुप जनताले त जिताए पनि युवाहरुले खबरदारी गरेर केहिलाई मात्रै जिताएका छन् । बृद्धपुस्ताको आर्शिवादको बलमा अबको नेतृत्व लिन पर्खेको माइलो पुस्ता लगभग बडारिएको छ । यसले अब नेतृत्व हजुरबाबाट सिधै नातिपुस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने दवाव यो चुनावको अर्को सन्देश हो । नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रमा आएको यो छलाङ्गले खुट्टा कमाएन भने पक्कैपनि अर्को १३ बर्ष युवाको बाहुल्यता रहने देश नेपालले प्रगति गर्ने सम्भावना रहनेछ ।
युवाहरुले केहि पुराना नेतृत्वलाई पेन्सन स्वरुप संसदमा पठाएता पनि उनीहरुको लालचले युवालाई छेक्ने प्रयास गर्ने अवस्था आयो भने अबको पाँचबर्ष पछिको चुनाव अहिलेको भन्दा पनि भिन्नै हुनेछ ।
यो चुनावबाट ‘फार राइटिस्ट’ हरुको पनि राम्रो उदय भएको छ भने ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ पार्टीहरुको पनि उदय भएको छ । वापपन्थी बहुल रहेको नेपाली समाजमा असंगठित शहरिया युवाहरुबाट एकाएक झण्डै तेश्रो शक्तिको रुपमा संसदमा उपस्थित देखाउने हैसियतमा पुग्नु, पूर्वी तराईमा जसपा, लोसपालाई बिस्थापन गर्नतिर जानु, पश्चिम तराईमा माओवादीलाई अस्वीर गर्दै नाउपाको उदय हुनु भनेको ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ पार्टीको अर्को अध्याय शुरु हुनुको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । यद्दपि यिनीहरुको भोलीको प्रस्तुति प्रभाव हेर्न बाँकी नै छ ।
तीन तहको संघीयतामा प्रश्न
नेपालको संघीयता यसको संरचना मै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । राज्यसंरचना गर्दा एउटा आधार बनाइएन । राज्यको सञ्चालनमा सार्मथ्यलाई र नेपालको भूगोल, प्राकृतिक श्रोत, यसको मौलिकतालाई बेवास्ता गरियो । जनताले राज्यहरु जनतामाथिको बोझको रुपमा बुझे । पार्टीहरुको झगडामा बहुमतका सरकारहरु भत्काउने र एउटै कार्यकालमा आधा सभासद नै मन्त्री बनिसक्ने बेथितिले राज्यको औचित्य नै ब्यर्थ लाग्न थाल्यो । राज्य नै चलाउनका लागि थपिएको खर्बौ वैदेशिक ऋणबाट जनता अनभिज्ञ रहने कुरा पनि भएन । राज्यको संरचनामा जातियता र क्षेत्रियतालाई आधार मान्ने आर्दश बोकेका पार्टीहरुको यसमा रहेको असन्तुष्टि अझै मेटिएको छैन भन्ने पनि यो चुनावको सन्देश हो ।
स्वतन्त्रबाट स्थानीय तहमा जितेका र अहिले उदाएको पार्टी रास्वपा, राप्रपा समेतले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । कतै न कतै रास्वपाले पाएको मतको ठूलो हिस्सा उसले प्रदेशहरुको खारेजीको नीतिलाई घुमाएर दिएको सन्देश, उसले प्रदेशमा उम्मेदवार नदिएको कारणले पाएकोमा कुनै शंका छैन । राप्रपाले घोषित रुपमै प्रदेश खारेजीको कुरा गरेको छ । संघीयताको सधैं विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसीको पनि संसदमा यसपटक पुनरागमन भएको छ । पाँचबर्षसम्म संघीयता घाँडो हो भन्ने एक्ला चित्रबहादुरसँग रास्वपा र राप्रपाको नीति एकै भएमा अब संसदमा झण्डै तीन दर्जन बढि प्रदेशका बिरुद्ध बोल्ने सांसद हुनेछन् । पाँच बर्षको संघीयताको अभ्यास मै यति धेरै संख्यामा सांसद हुनु भनेको संघीयता अर्थात प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य माथिको ठूलो प्रश्न पक्कै हुनेछ ।
संसद र सडकमा नयाँ द्वन्द्वको सम्भावना
संघीयताको जगमा जन्मेको फोरम तमलोपा जसपा हुँदै अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । तर उनीहरुसँग अबको संघर्ष र पुर्नस्थापित हुने ऐजेण्डा त्यहि प्रदेशको स्थायित्व र थप अधिकार हुने सम्भावना छ । त्यो भन्दा उग्र ऐजेण्डा बोकेका चन्द्रकान्त राउतको पार्टीको उदयले हिजो जातिय राज्यको ललिपप दिएको माओवादीको असफलता पछि पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रति थारुहरुको गोलबन्दीले नेपालमा फेरि बिसाइएको ऐजेण्डा नयाँ तरिकाबाट बिउँताउने खतरा बढेको छ । अर्कोतिर माओवादीले हिजो बाँडेका जातिय राज्यका सपना अपूर्ण भएकै कारण यी पार्टी जन्मेको निचोड निकालेर आफुलाई फेरि त्यहिँ उभ्याउन यस्तै ऐजेण्डा प्रचण्डले पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । प्रचण्डले यसअघि दिने गरेका फेरि जंङ्गल जाने भनाईसँग पनि यो मेल खान्छ । उनले अबपनि यो जोखिम लिन्छन् लिँदैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर उनको स्वभावले सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यसको संकेत आफै बसेर बनाएको संविधानले कोरेको प्रदेशको सीमा गलत छ भन्दै माओवादी त्यागेका बाबुरामको चारैतिर घुमघाम पछि प्रचण्डसँग समाहित हुनपुग्नु र यी पार्टीहरुको उदय हुनुमा संयोग होला नहोला तर संसद र सडकमा कार्यगत एकता भएमा अनौठो भने पक्कै हुनेछैन ।
एकातिर यस्तो कार्यगत एकता र अर्कोतिर प्रदेश बिरुद्ध जनताले दिएको सन्देश र अहिले चुनिएका प्रतिनिधिमा भएको शक्तिबीच बाटो तयगर्ने दबावले नयाँ द्धन्द हुने सम्भावना पनि बनेको छ ।
अन्तमा,
यो चुनावले ‘ह्याङ्ग पार्लियामेन्ट’ बनाउने संकेत प्रष्ट देखाइसकेको छ । देशले फेरिपनि सत्तासंघर्ष जालझेलको खतिउपति बेहोर्ने र मुल मुद्दा मै नजाने सम्भावना जिउँदो राखेको छ । फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सत्ताका समिकरणहरु बनाउने ठूलो कसरत हुनेछ । सभामुख र राष्ट्रपतिलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरेका माओवादी एमालेले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिको पदका लागि कोको सँग के कस्ता आन्तरिक सम्झौता गर्छन् भन्ने लेखिरहन पदैन् । स्थानीय तहमा भएको बहुमत, संसद र प्रदेशमा राम्रो उपस्थितिमा रहेको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा दाबी छोडिहाल्ने मनस्थितिमा नरहे सत्ताको समिकरण जता र जस्तो पनि बन्न सक्छ । पदका आकांक्षी बृद्धहरु र युवा मतदाताले दिएको सन्देशमा यहि बिन्दुमा भिन्नता आउन पनि सक्छ । आफ्नो मतबाट जनताले राजनीतिक सिण्डीकेट, प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, सनातनको स्थापना, फेरिपनि बिद्रोह गर्नसक्ने संकेत आदि जे जे सन्देश दिएता पनि पहिलो पुस्ताका नेतृत्वले उठाउने कदमले अर्को चुनावको मार्गचित्र र यो व्यवस्थाको भविष्य तय गर्नेछ ।
