चाडपर्वहरु जति नजिकिदै छन् त्यतितै नेपाली उपभोक्ताहरु अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापको मारमा पर्दैछन् । बिगत २ बर्ष देखि कोरोना कहरको मारमा परेको उपभोक्ताहरु आकाशिदो मुल्य बृद्धिका कारण चाडवाडमा समयमा बढी नै पीडित बनाइन्छन् । अनियन्त्रित बजारका कारण एकातिर नेपाली उपभोक्ता मारमा छन् भने अर्को तर्फ नियमनकारी निकायले जवाफदेहिता कम बहन गरिदिदा यस पटकको चाडवाड पनि नेपाली उपभोक्ताका लागी महङ्गो पर्ने भएका छन् ।
कोरोना कहरका कारण हामी उपभोक्ताको आम्दानीमा कमी भएकाले क्रयशक्ति घटेको छ । सामान्य अवस्थामा समेत अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापको मारमा पर्दै आएका नेपाली उपभोक्ताहरु कोरोना संक्रमणका बहानामा झनै ठगिनु परेको छ ।
नियमनकारी निकायको सक्रियता नबढ्ने हो भने कोरोना कहरमा रोजगारी गुमेका र न्यून आय भएका उपभोक्ताहरु चाडवाडमा अझ बढी ठगिन पुग्दछन् ।
चाडवाड नजिकिदै गर्दा आपुर्तिको बहाना बनाएर ब्यापारीले अत्यावश्यकिय सामानको कृतिम अभाव सृजना गरि अनुचित ब्यापारित लाभ लिने संभावना ज्यादा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकायको भुमिका प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।
नेपालको संबिधानले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउने आम उपभोक्ताको अधिकार भएको र त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षलाई क्षतिपुर्तिको अधिकार मौलिक हकमै ब्यवस्था गरेको छ । तर आम उपभोक्ताहरु बिभिन्न बहानामा निरन्तर ठगिनु परेको छ । बजारबाट घर फर्किदा अमिलो मन लगाएर फर्किनु परेको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको लागी कानूनतः संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको भएता पनि तिनले सहि तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका छैनन । जसका कारण बस्तु तथा सेवा बजारमा उपभोक्ता उपर लुट भइरहेको छ ।
बजारमा म्याद नाघेका र गुणस्तरहिन बस्तुहरु बिक्रि बितरण भैरहे पनि त्यसको रोकथाम हुन सकेको छैन । फाटपुट रुपमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहले गरेको बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन । अनुगमन संख्या धेरै देखाए पनि राम्रो परिणाम देखिन सकेको छैन । अपेक्षाकृत बजार सुधारित सकेको छैन । अनुगमनले बजार कति सुधारित वा उपभोक्ता कति लाभान्वित भए भनेर मापन गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएको पाईदैन ।
गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकारकै बिषय हो । उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार भए पनि आम उपभोक्ताले ति अधिकारहरु सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागी राम्रो कानूनी ब्यवस्था रहेको भए पनि ति कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम उपभोक्ताले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउन सकेका छैनन । सर्बोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिए पनि पालना भएको छैन ।
बजारमा छ्याप छयाप्ती म्याद नाघेका, लेवल नभएका गुणस्तरहिन बस्तुहरु भेटिए पनि अनुगमन समितिले केही दोकान सफा गरि दिए पनि समस्या आज पनि उस्तै छ । खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, दुध, मासु लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्नुहरुका बारेमा जताततै प्रश्न उठीरहेको छ ।
अधिकांश पसलले मुल्य सुचि राखेका छैनन । कैयौले पसल दतै नगरि गैर कानूनी रुपमा ब्यवशाय संचालन गरिरहेका छन् । एकै पसलमा खाद्यान्न, मदिरा र सुतिजन्य बस्तु बेचबिखनका लागी राखको पाईएको छ ।
भारतका बिभिन्न ठाउँबाट ल्याईएका लेवर नभएका मिठाईजन्य पदार्थ गाडी रोक्ने चोक चोकमा खुल्लाम खुल्ला बिक्रि बितरण भैरहका छन् । कतिपय पसलमा त इन्धन र खाद्यान्न एकै ठाउँमा राखेर पनि बिक्रि बितरण गरेको पाईएको छ ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता वा नागरिकलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत लुट गर्ने अखडाको रूपमा बस्तु तथा सेवा बजार परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । सुनदेखि नुनसम्मका हरेक बस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ता ठगिनु परेको अवस्था छ । उपभोक्ता सचेत नहुने हो सामानको कृतिम अभाव र कालाबजारी गरि अझ बढी उपभोक्ता ठगिने स्थिति आउन सक्दछ ।
बजारमा सरकारी नियमन मौसमि रुपमा हुने गर्दछ । बजारमा कहाँ अनुचित, एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप भैरहेको छ ? कहाँ उपभोक्ता उपर लुट भैरहेको छ भन्ने कुरामा सरकारी निकाय बेखवर जस्तै देखिन्छ । केवल तत्काल देखा पर्ने समस्याको रोकथामको अन्तरिम व्यवस्थापनको सोच र काममा मात्र सरकारी संयन्त्र सक्रिय भए झै देखिन्छ ।
अहिलेसम्म उपभोक्ता उपर हुने मर्का र हानि उपर पर्याप्त तथा प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको अवस्था नै छैन ।
बजारमा अझै पनि केही सीमित व्यापारीहरू आफू बाहेक अन्यलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने, सिन्डिकेट प्रणाली अपनाउन तल्लीन देखिन्छन् ।
आफूखुसी भाउ निर्धारण गर्ने, कार्टेलिङ प्रणाली र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूबाट बस्तु र सेवा बजार प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । यिनै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने व्यापारीहरूको बजार बोलवाला हुने गरेको पाईन्छ । यस्ता माफियाहरू सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, विधायकलाई रिझाउने र उपभोक्ता ठगि आफु मोटाउने प्रबृत्ति अद्यपी कायमै रहेको छ ।
बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले उपभोक्ताहरुका आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा एकातिर उपभोक्ताहरु आफ्नो हकाधिकार प्रति सचेत छैनन् भने अर्कोतिर सरकारले नै विधिको शासन आफै उल्लंघन गरेर मिसावट, कालोबजारी, जम्माखोरी लगायतका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
बहुसंख्यक उपभोक्ताहरु अशिक्षित हुनु र उपभोक्ता अधिकारको बारेमा जानकार नहुनुले गर्दा व्यवसायीहरुबाट उनीहरु निरन्तर ठगिन बाध्य भैरहेका छन् ।
उल्लेखित तथ्यहरु राखिरहदा हरेक उपभोक्ता आफै पनि सचेत बन्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हामी उपभोक्ताले गुणस्तरिय सामान खरिद गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । सस्तो नाममा भारतिय बजार होईन नेपाली बजार नै रोज्नु पर्दछ । सस्तोका नाममा एक किलो चिनी लिन पनि सिमावर्ति बजार जाने प्रबृत्ति त्याग्नु पर्दछ ।
नेपाली ब्यवशायी र सामानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । सामान किन्दा बिल लिएर मात्र सामान खरिद गर्नु पर्दछ । सामान खरिद गर्नु अघि उत्पादित बस्तुको लेवलमा उपभोग्य मिति हेरेर मात्र खरिद गर्नु पर्दछ । गैर कानूनी रुपमा उपभोक्ता हित विपरितका कार्य भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । आफु पनि अन्य बस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता हुँ भन्ने तथ्य प्रत्येक उत्पादक र बिक्रेताले मनन पेशा ब्यवशाय संचालन गर्नु पर्दछ ।
सस्तो मुल्यको भ्रममा परेर हामी उपभोक्ताले कतिपय गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न बन्द गर्नु पर्दछ । बिक्रेताले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने बस्तुको कहिले पनि बिक्रि वितरण गर्नु हुदैन । नाप तौलका लागी प्रमाणित यन्त्र उपकरणमा प्रयोग गरिएका छन् छैनन, हेरेर यसको खोजीनीति गरेर सामानहरुको खरिद गर्नु पर्दछ ।
अनुचित मुनाफा कमाउने लोभमा कसैले पनि कालोबजारी गर्न, अनुचित नाफा लिने कार्यलाई सदाका लागी बन्द गरिनु पर्दछ । फलफुल तरकारी ताजा राख्ने निहुँमा बिषादी प्रयोग गर्दा मानव शरिरलाई जोखिम हुने भएकाले यस्तो कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु गराउनु पर्दछ ।
हामी सबै बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नाफा मात्रै होइन सामाजिक जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक पसलले अद्यावधिक मुल्य सुचि राख्नु पर्दछ । जथाभावी उपभोक्तालाई ठग्ने कार्य बन्द गरिनु पर्दछ । खाद्य पदार्थमा मिसावट सामाजिक अपराध हो भने मालसामानको कृतिम अभाव सृजना गर्नु कानूनी अपराध हा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।
प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ, मिलेमतो र काटेलिङ्ग गर्ने कार्य कसैले गर्नु हुदैन । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा हामी उपभोक्ता सधै सचेत रहनु पर्दछ ।
गुणस्तरिय बस्तु र सेवामा हामी उपभोक्ताले पहुँच बढाउनु पर्दछ । चाडवाडमा उपभोक्ता ठगिका घटना हुन नदिन नियमनकारी निकायले इमान्दारीपुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । उपभोक्ता ठगिका घटना हुन नदिन सबै आ आफ्नो स्थानबाट लागी पर्नु पर्दछ । अन्तमा ः नजिकिदै गरेका चाडवाडका सन्दर्भमा उपभोक्ता मैत्री स्वच्छ बजारका लागी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भुमिका निर्भाह गर्नु पर्दछ ।
बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले चाडवाडका बेला बढी मुनाफा कमाउने, उपभोक्ता ठगि गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बेच्ने, बढी मुल्य लिएर सामान बेच्ने कार्य बन्द गरि सेवाभाव राखेर सबैले चाडवाड मनाउने वातावरण बनाउनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । यस्तै कोरोना कहर र सिमावर्ति बजारको प्रभावमा परेका नेपाली ब्यवशायी र अर्थतन्त्र उकास्न नेपाली उपभोक्ताले नेपालमै खरिदारी गर्नु पर्दछ । यस्तै सरकारी तवरबाट पनि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा चाडवाड लक्षित सस्तो, सुलभ र पहुँच योग्य पसल संचालन गर्नु पर्दछ । (लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन ।)
