गाईलाई गौशाला,गधा छाड्नेलाई कारवाही गर्दै उपमहानगरपालिका
छाडा चौपायाका कारण दुर्घटना बढ्दै गएपछि दबाबमा परेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको छ । लामो समयदेखि समस्या बन्दै गएको छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १०औं लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपनि सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
‘हामी स्थायी प्रकृतिको समाधानका लागि लागि परेका छौं’, जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै गौ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘निरन्तर पहल भैरहेको छ ।’
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि यस पटक पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ७० लाख बढी रकम विनियोजन गरेको छ । ‘त्यो रकम साविककै कान्जी हाउसका लागि हो’, नगर प्रमुख विष्टले नेपालगन्ज–२१ बिर्ता स्थित कान्जी हाउसमा थप संरचना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिंदै भने, ‘त्यसले पनि पर्याप्त व्यवस्थापनमा सघाउने अवस्था नदेखिएपछि विकल्पको खोजीमा लागेका छौैं ।’
छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिकाले गौशाला प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि बुधबार मात्रै नगर प्रमुख विष्टको टोलीले नेपालगन्ज–२१ स्थित मदनापुरमा सार्वजनिक जग्गाको ‘जायजा’ लिएको छ । वडाध्यक्ष कौशल धोबीको प्रस्तावमा नगर प्रमुख विष्टको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
एकातिर सामुदायिक वन र अर्कोतिर डुडुवा खोलाका बीचमा रहेको पर्याप्त खाली चौरलाई यसपटक उपमहानगरपालिकाले गौशालाका रुपमा प्रस्ताव गर्न खोजेको छ । स्थानीयबासीले गौचरणका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको चौरलाई गौशाला बनाउँदा कसैलाई बाधा नपुग्ने दाबी वडाको छ ।
‘यो घाट पनि भएकाले मृत्यु संस्कारका लागि यो एउटा संरचना उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट बनाइदिन्छौं’, वडाध्यक्ष धोबीले मदनापुरको प्रस्तावित चौर गौशालाका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्दै भने, ‘यसले कसैलाई पनि हानी नोक्सानी पुर्याउँदैन ।’
गाईलाई बहुउपयोगी उत्पादकत्वको स्रोतका रुपमा उपमहानगरपालिकाले लिनसक्ने नगर प्रमुख विष्टको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि गौ संरक्षणका क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा लागेका व्यक्तित्वहरुसँग सहकार्य गरिनेछ’, विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘दुध नदिने गाईको मलमुत्रबाट औषधीका रुपमा समेत प्रयोग गर्ने व्यवसायिक व्यक्तिहरु सँग छलफल भैरहेको छ ।’
प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन सुरु गरेको उपमहानगरपालिकाले मदनापुरका लागि करिब एक करोड बजेट छुट्याउन सकिने जनाएको छ ।
‘बिर्ताको संरचनालाई तत्कालका लागि उपयोग गर्दै दीर्घकालीन रुपमा यहाँ (मदनापुर) विकास गर्ने योजना हो’, विष्टले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा चुनौतिको विषय नै गौ संरक्षण भएको तर्क गर्दै भने, ‘अरु छाडा चौपायाका लागि कानुनी बाटो अवलम्वन गर्छौं ।’
उपमहानगरपालिकाले गौ संरक्षणको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने अन्य छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कार्यविधिबाट अगाडि बढ्न खोजेको छ । त्यसका लागि अघिल्लो बोर्डले नै कार्यविधि बनाइसकेकाले त्यसैको कार्यान्वयनमा आफु अग्रसर भएको तर्क गर्दै नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘घोडा, खच्चर, कुकुर लगायतका लागि व्यवस्थापनको फरक बाटो बनाइने छ ।’
उपमहानगरपालिकाले भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापनका लागि ‘बन्ध्याकरण’ अभियान चलाएको जनाएको छ ।
घोडा, खच्चरका लागि सम्बन्धित धनीलाई त्यसको जिम्मेवार बनाउने तर्फ उपमहानगरपालिका अग्रसर देखिएको छ । ‘चौपायामा ट्यागिङ गरेर त्यसको परिचय उपमहानगरपालिकासँग सुरक्षित हुन्छ’, नगर प्रमुख विष्ट भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा लिलामीमा चढाउने, दोहोरिएर छाडिए घोडा, खच्चर पालकलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौं ।’
नेपालगन्जका छाडा चौपाया बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा छाडिन थालेपछि निकुन्जले एक महिला सहित १३ जनालाई थुनामा राखेर कारवाही थियो ।
उक्त घटनालाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तत्कालिन बोर्ड गम्भीर बनेको थियो ।
नेपालगन्ज स्थित फुल्टेक्रा कान्जी हाउसबाट ५ वटा ट्रकमा चौपाया जंगलमा छाड्न गएको टोलीलाई त्योबेला बाँके राष्ट्रिय निकुन्जले अभद्र ब्यवहार गर्दै रातभरि थुनामा राखेर पशु सहित ट्रक फिर्ता गरेको थियो । त्यसयता नेपालगन्जका छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरिएका सबै प्रयास अल्पकालीन सावित भएका छन् ।
‘नयाँ ठाउँमा एकहजार गाई संरक्षण गर्न सकिने क्षेत्र देखिन्छ,’ प्राविधिक अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिंदै नगर प्रमुख विष्टले भने ।
