अदालतको आदेशले जोगिंदै रोजगार

बर्षौं काम गरिरहेका कर्मचारीलाई कानुन विपरित हटाएकाले अदालतले काममा लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ः अधिवक्ता विकास आचार्य

स्थानीय तहले करार नविकरण नगरेका कर्मचारी अदालत गएपछि त्यहाँबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अन्तरिम आदेश कर्मचारीकै पक्षमा जारी भएपछि रोजगारी जोगिएको छ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न कारण देखाउँदै करार, ज्यालादारीमा काम गरिररहेका कर्मचारीलाई आर्थिक बर्ष २०७९/८० देखि काममा नलगाउने कार्यपालिकाबाट नै औपचारिक निर्णय गरेर कर्मचारी हटाएका थिए ।

खजुरा गाउँपालिकाले ६० जना जति करार तथा अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका कर्मचारीको साउनदेखि करार नविकरण नगर्ने निर्णय गर्यो । खासगरी स्थानीय तहले महालेखाका परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीको तलब बेरुजु आएको भन्दै कर्मचारी हटाएको बताउँदै आएका छन् । खजुरा गाउँपालिकाले कर्मचारीको करार नविकरण नगर्ने निर्णयमा महालेखाको सुझावलाई पनि उद्धृत गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को महालेखाले दिएको प्रतिवेदनमा भने ‘कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको’ उल्लेख छ । महालेखाका प्रतिवेदनमा कर्मचारीका सम्बन्धमा उल्लेख छ, ‘कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था बमोजिम यस पालिकाले विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको नदेखिएको’ उल्लेख छ ।

महालेखाले आ.व. २०७७/०७८ मा प्रतिवेदनमा खजुरा गाउँपालिकाले ५५ जना कर्मचारी करारमा राखेको लेखिएको खर्च १ करोड ४६ लाख ८७ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँलाई बेरुजुमा राखिदिएको छ । महालेखाले करारमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने र सो बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एकैपटक स्थानीय तहका कर्मचारी हटाउँदा काममा असर परेको स्वीकारिए पनि बेरुजु आउने भन्दै कर्मचारीले काममा फर्काउन गरेको माग स्थानीय तहले अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि कर्मचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै उच्च अदालत पुग्न थाले, अदालतले सुरुमै अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै काम गर्न र सोही अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम गर्न दिन भन्यो ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका दुई जना कर्मचारीले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले साउन ६ गते सुनुवाई गर्दै काममा लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम दिएको अन्तरिम आदेश साउन १८ गतेको सुनुवाई पनि निरन्तरता दियो ।

त्यस्तै, सोही प्रकृतिको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका कर्मचारीले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै काम गर्न नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश उच्च अदालतले साउन २२ गते दियो ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले कर्मचारीको करार थप नगर्ने निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेका कर्मचारीका हकमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाईमै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश साउन २९ गते दिएको थियो । १० जनाले हालेको रिटमा बिहीबार अदालतले त्यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

‘बर्षौ काम गरिरहेका कर्मचारीलाई कानुन विपरित हटाएकाले अदालतले काममा लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो’, कर्मचारीका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता विकास आचार्यले भने, ‘अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कर्मचारीहरु काम गर्न पाउनेछन् ।’

कर्मचारीहरुले आवश्यक कर्मचारीहरु हटाउनुलाई आफ्ना निकटलाई राख्नका लागि भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुले नयाँ जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि काम गरिरहेकालाई अनाहक हटाउने प्रयास भएको भन्दै बाध्य भएर अदालत जानु परेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया