राजदेव मण्डल, बर्दियाको मगडागाडी स्थित अंशुवर्मा माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक थिए । सामान्य परिवारमा जन्मेका राजदेव मण्डल २०५९ साल असोज महिनाको ६ गतेका आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यराती सुरक्षाकर्मीले घरबाटै जवरजस्ती उठाएर लगे । केही बेरमा सोधपुछ गरेर छाडिदिने बताएका सुरक्षाकर्मीले मण्डललाईआजसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । न लास दिएका छन् न त सासको कुनै खवर नै । पीडित परिवारबर्दियाको रम्भापुर, बाँकेको राँझा, चिसापानी ब्यारेकमा पटक पटक धाए तर पनि मण्डलको अत्तोपत्तो लाग्न सकेन । सबै ब्यारेकका सेनाले एउटै मात्र जवाफ दिन्थे ‘हामीले तेरो मान्छे समातेर ल्याएका नै छौनौ । किन खोज्न हिडेको ? घर छोडी भागेर माओवादीमा गएको होला’। आर्थिक अवस्था निमै कमजोर र परिवारमा साथ दिने कोही त्यस्तो ब्यक्ति नभएकाले परिवारलाई निकै समस्या भयो । डरले गर्दा चाहेर पनि साथ दिनेहरुले सहयोग गर्न नसकेको कारण तत्कालिन अवस्थामा चाहे जसरी आफन्तको खोजी गर्न सकेन परिवारले । बर्षै देखि बेपत्ता आफन्तको स्थिति पाउन परिवारजन निरन्तर दौडिरहेका छन् तर पनि बेपत्ता पारिएको कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका बाँके कोहलपुरका धन बहादुर बिकको श्रीमती देवीसरा वेपत्ता श्रीमानको खोजी गर्दा गर्दै आफै बिरामी परि थला परेकी छिन् । न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँकेको कोषाध्यक्ष समेत रहेकी उनी आफु जस्तै अरुको न्यायको लागि आवाज उठाउदै आएको भएता पनि श्रीमानको अझै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन । न्यायका लागि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि अदालत पुगेकी उनी अदालतले प्रहरीका नाममा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिए पछि न्यायिक कारवाही अगाडी बढ्छ कि भन्ने झिनो आशामा छिन ।
बाँके कोहलपुरकी कलि परियारले बेपत्ता श्रीमानलाई खोजी गर्न थालेका दशकै भैसक्यौ । श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरले झनै बल्झाई दियो । शरिरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने ÷युरिक एसिडकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्दिनन् । दिर्घ रोगी भएका कारण नियमित औषधी खाईरहनु पर्छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकी कलि दमाइलाई साँझ बिहान हात मुख जोर्न समस्या संगै नियमित खान पर्ने औषधी किन्ने समेत पैसा छैन । ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छदै छ त्यस माथी बिरामीका कारण न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै’।
२०६० साल फागुन ३० गते साँझको खाना खाई डिल बहादुर खड्का परिवार सहित आफ्नै कोठामा टिभि हेरीरहेका थिए । रातीको ८ ः १५ बजेको समयमा एक्कासी बिद्रोही पक्षका दुई कार्यकता घर भित्र पसे । केही बेर कुरा गरे जस्तो गरि एक माओवादी कार्यकर्ताले डिल बहादुर लाई घर बाहिर जाने इसारा गरे । घर बाहिर परिवारले नसुन्ने गरि केही बेर कुराकानी गरे पश्चात हाप पाईन्ट र टिसर्ट लगाएका डिल बहादुरलाई घर भित्र गएर कपडा लगाउन दिए । कता भनी श्रीमतीले सोध्द्धा एक माओवादी कार्यकर्ताले भाउजु दाईसंग ५ मिनेट काम छ एकै छिनमा आईहाल्नु हुन्छ भनी डिल बहादुर आफुसंगै लिएर गए । यहि बेला २०७० चैत्र १७ गते नेपालगंजबाट प्रकाशित हुने नेपाली एक्सप्रेश दैनिक पत्रिकामा संगै अपहरण गरि लगीएका नारायण प्रसाद सापकोटा समेतलाई बिभिन्न आरोपहरु लगाउदै सफाया गरेको समाचार प्रकाशित भएको कुरा पीडित परिवारले थाहा पाए । बर्दिया जिल्लाको डेउढाकलाको तोरैया गाउँको जंगलमा डिल बहादुर समेतको लास फालेका छन् रे भन्ने हल्लाको आधारमा गाउँलेहरु सहित पत्नी लक्ष्मी खड्का उक्त स्थानमा जाँदा उक्त जंगल भित्र माओवादी सेना बसेका छन् भन्ने थाहा पाएर डरका कारण पीडित परिवारले लास पाउन सकेनन । मारेको भन्ने अनौपचारिक थाहा पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका डिल बहादुर खड्का र नारायण खड्का वास्तविक अवस्थाका बारेमा अझैसम्म औपचारिक जानकारी पाएका छैनन ।
माथीका घटना त प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन् । द्वन्द्वकालमा तत्कालिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट सयौको सख्यामा नागरिकलाई बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको भए पनि उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्षका बिचमा ६० दिन भित्र दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको सार्वजनिक गर्ने बताईए पनि ६० दिन त के ६ हजार दिन ब्यतित भैसक्दा समेत उनीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेकाका छैनन ।
सत्य, न्याय र परिपुरण पाउने बेपत्ता पीडितहरुको अधिकार भए पनि न्याय त परको कुरा, घटना भएको दशकौ ब्यतित भैसक्दा समेत बेपत्ता आफन्तको जिउदो मर्दोको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन । न्याय पाउने आशामा प्रहरी कार्यालय धाएका पीडित परिवार प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता नगरेका कारण जाहेरी दर्ताकै लागी पीडितलाई अदालत धाउनु परेको छ । आफन्तको खोजीमा बर्षौ देखि भौतारीदै रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य पीडितहरु भन्न थालेका छन्, ‘जिउदो नभए, बरु मृत्यु स्वीकार गरौला कम्तिमा हाम्रा आफन्तको चिहान त देखाई देउ ।’ कम्तीमा बेपत्ता आफन्तको स्थिति थाहा पाएर शान्तिले मर्न पाउने वातावरण त बनाईदेउ सरकार ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानबिनका लागी सरकारले ७ बर्ष पहिलेआयोग गठन गरे उजुरी ग्रहण गर्ने बाहेक आयोगको पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने गरि एउटै काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारले गत असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संसद् सचिवालयमा दर्ता पछि यसमा भएका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षबारे नया बहशको थालनी भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ,अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसस्था, विदेशी दातृ निकायहरूले हरेक पटक संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँने गरेका छन् । देशभरका पीडितहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाए पछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो पटक ऐन संशोधनको थालनी अनुसार विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि समेटिएका छन् । विधेयकले परिपुरणको अधिकारलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । जसले परिपुरण सरकारी अनुदान सहयोग नभई यो पीडितको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । जुन सकारात्मक छ ।
पीडक पहिचान भए पनि/नभए पनि राहत पाउने र यातना पीडितलाई राहत र वेपत्ताको परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि बिधेयकमा समेटिएका छन् । यी प्रावधान सकारात्मक छन् । पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि छुट्टै कोष बनाउने र राहत बितरणको क्षेत्राधिकारलाई अलि बढाइएको छ । बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण खोज्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता खालका घटना नहोस् भनी सस्थागत सुधारका लागी सुझाव दिने कुरा विधेयकमा समेटिनु सकारात्मक छ ।
सर्वोच्च अदालत ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश दिएको नौ वर्षपछि सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । सरकारले यति लामो समय पछि ऐन सशोधनको प्रयास गरेकोमा यस कार्यको पीडित र अधिकारकर्मीले स्वागत गरे पनि अहिले दर्ता भएको संशोधित बिधेयक पनि अपूरो रहेको भनेर टिप्पणी आउने क्रम सुरु भएको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको भन्दै द्वन्द्व पीडित तथा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले सच्याउन माग गरेका छन् ।
ऐन संशोधन गर्दा केही बुँदाहरु सकारात्मक भए पनि मुल रुपमा पीडकलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । मानव अधिकार उल्लंघनलाई वर्गीकरण गर्दै ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट हटाएर अन्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिएको आपत्तीको बिषय बनेको हो । ‘परिपूरण लगायतका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रावधान भएपनि संशोधन विधेयकमा पीडितको प्रभावकारी उपचारको अधिकार हनन गर्ने धेरै प्रावधानहरू भएकोले त्यसमा संशोधन गरिनु पर्ने पीडितहरुको भनाई रहेको छ ।
अन्तमा ३० अगष्ट अर्थात वेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नजिकिदै गरेको सन्दर्भमा राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्र्व प्रतिवद्धताहरुलाई सिघ्र कार्यान्वयनको पहल गरि लास/सासको ठेगान नभएका व्यक्तिहरुको तत्काल स्थिति सार्वजनिक गरि पीडितको सत्य न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितगराउने दायित्व वहन गर्न राज्यले अव ढिला गर्न हँुदैन । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
