अदालतले रोक्यो बागेश्वरीमा व्यापारिक भवन निर्माण


बालबालिकाको चिल्डे«न पार्कको लागि बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ कि.न. २१/२ र ३ समेत जग्गा रही आएको छ । सो जग्गालाई अतिक्रमण गरी गैर कानुनी तरिकाले उक्त जग्गामा व्यापरिक भवन निर्माण हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथामको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गदै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाल उद्यान निर्माण गर्नु गराउनु भनी यस अघि अदालतबाट आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा हाल बिपक्षीहरुले गर्न लागेको अन्य निर्माण कार्य सो मुद्दाको आदेशको प्रतिकुल हुने देखिदा निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी भनी अल्पकालिन आदेश दिएको मुद्दामा रिट निवेदन समेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।


अदालतले दिएको आदेशमा ‘यसमा बिपक्षीहरुले हाल मन्दिर, सटर र रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्न लागेको जग्गा यस अघि बालबालिकाको पार्कको लागि छुट्याइएकोमा सो पार्क निर्माण नगरे तर्फ निवेदक अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी समेतले बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समेत उपर दिएको परमादेश निवदनमा उल्लेखित जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्नु गराउनु भनी बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका समेतका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी यसै अदालतबाट मिति २०७२/१२/२४ मा आदेश भएको मिसिल संलग्न आदेश प्रतिलिपिबाट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा हाल बिपक्षीहरुले गर्न लागेको अन्य निर्माण कार्य सो मुद्दाको आदेशको प्रतिकुल हुने देखिदा मिति २०७९/०५/१५ गतेसम्मको लागी बिपक्षी नं १५ का उच्च कोटी श्री गोरखनाथ बजरङ्ग जेवी कम्पनी बानेश्वरलाई २०७९/३/१३ गते सम्झौता अनुसारको कार्य संचालन गर्नु भनी दिएको निर्माण कार्यदेश बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा मुलुकि देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५८(२) (क) तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (क) बमोजिम यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि दिएको छ’ भनिएको छ ।

प्रस्तुत आदेश निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा बिपक्षीहरुलाई समेत छलफलमा झिकाई आदेश गर्नु बाच्छनिय भएकाले सो को लागि २०७९/०५/१५ गते यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीहरुलाई लिखित सुचना दिने आदेश समेत भएको छ ।
रिट निवेदनका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बिजय कुमार गुप्ता, भोला सिंह हमाल, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु टिकाजंग सिंह, प्रह्लाद बहादुर कार्की ध्रुब कुमार बशयाल, वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु, हिरा बहादुर श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ समेतले बहश पैरवी गरेका थिए ।

बाल उद्यानको जग्गालाई बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका समेतद्वारा गैर कानुनी तरिकाले अतिक्रमण गरी सार्वजनिक सम्पतिमा व्यापारिक प्रयोजनका लागी पसलहरु निर्माण गर्न सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी आम नागरिक/बालबालिका स्वच्छ रहि सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र बालबालिकाको खेलकुद समेत गर्न पाउने अधिकार सरल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र विश्वसनीय बनाउनुपने माग दावी सहित बिकाशका लागी नागरिक सरोकार समिति बाँकेको सयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगज नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष, ललित कुमार रौनियार,उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाकेका अध्यक्ष/सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह बाँकेका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाकेका सयोजक अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाके क्ष्ज्च्ऋ का अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी, जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भटट, अधिवक्ता केवल सिहं थारु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी समेतद्वारा संयुक्त रुपमा दायर रिटमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाँकेका नगर प्रमुख, उच्च कोटी श्री गोरखनाथ बजरङ्ग जेवी निर्माण कम्पनी समेतलाई बिपक्षी बनाई गत भाद्र ४ गते उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश दायर गरेका थिए ।

नगर बिकाश ऐन २०४५ को दफा ११ बमोजिम जग्गा एकिकरण आयोजनाको रुपमा सदरलाईन बजार बिस्तार योजना लागु भएको र उक्त आयोजनाले कुल आयोजनाको ३ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्रको रुपमा राख्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । सो ब्यवस्था बमोजिम तत्कालिन नेपालगंज नगर बिकाश समितिले ३ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्रको रुपमा छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।

सोही ब्यवस्था अनुसार बागेश्वरी मन्दिर पार्कको पुर्व पट्टी आयोजनाजनाको जग्गा मध्ये कि नं २१ को जबि १८५०.८० बर्गमिटर बाल क्रिडास्थल (चिल्डेन पार्क) कि नं २ मा बाल क्रिडास्थल ३७८.४० बर्गमिटर ३ नं जबि १०३५.२० बर्गमिटर खुल्ला क्षेत्र भनीएको छ । नगर बिकाश ऐन २०४५ अनुसार नेपालगन्ज न्यू रोड बजार बिस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा एकिकरण आयोजना संचालन गरिएको हो । उक्त आयोजनाको कार्यबिधि अनुसार कुल अधिग्रहण गरिएको जग्गाको ३ प्रतिशत जग्गा हरियाली बालउद्यान र दैवी प्रकोप (भुईचालो) आदीबाट बचाउन एवं स्वच्छ वातावरण र बाल एवं बृद्धहरुको लागी उक्त खुल्ला क्षेत्र राख्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ ।

उक्त आयोजना पुर्ण भई सके पछि नगर बिकाश समितिले चन १०४ मिति २०६५।१०।१९ गते पत्र सहित उक्त आयोजनाका प्रथम चरण त्रिवेणी मोड देखि सेतु बिक चोकसम्मको सडक तथा खुल्ला क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको सो बिपरित संरचना निर्माण गर्न लागिएको दावी रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गैर कानूनी निर्णय गरि गराई सो गैर कानूनी निर्णय कार्यान्वयन गरी गराई बाल उद्यान पार्कको जग्गामा भौतिक संरचना ब्यापारिक प्रयोजनार्थ सटर पसलको निर्माण गर्न लागेकाले बाध्य भई मुद्धा दिनु परेको रिट निवेदक कृष्ण श्रेष्ठले बताए । मुद्दा दायर गर्नु अघि नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको मेयर प्रशान्त बिष्ट, उपमेयर कमरुद्दिन राईलाई नागरिक समाजका तर्फबाट ध्यानाकर्ष गराईएकोमा त्यसबाट समस्या समाधान हुन नसके पछि रिट दर्ता गर्नु परेका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका रिट निवेदक ललित कुमार रौनियारले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया