धेरै स्थानीय तहले बर्षौ काम गरेका कर्मचारीको चालु आर्थिक बर्षदेखि म्याद थप गरेका छैनन् । बर्षौ काम गरेका कर्मचारी एक्कासी कामविहीन भएपछि करार नथप्ने स्थानीय तहको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।
अदालत पुगेका कर्मचारीले अब अन्तिम फैसला नहुँदासम्मका लागि काम गर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले बाँके, बर्दियाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै काम गर्न दिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहेको छ ।
आइतबार मात्रै कार्यालय सहायकमा कार्यरत करार सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई म्याद थप नगरी सेवा नबिकरण नगर्ने गरि सेवाबाट हटाउने गरि जानकी गाउपालिका बाँकेले गरेको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत नेपालगन्जको एकल ईजलासमा सुनवाई पछि कामकाज गर्न दिनु नरोक्नु काममा लगाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिमआदेश जारी भएको पीडितका पक्षबाट वहस गरेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
अधिवक्ता आचार्यले अदालतले आगामी भदौं ८ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई सुनुवाईको लागि झिकाइएको बताएका छन् ।
