सरकारी कार्यालय पछिल्ला बर्षहरुदेखि अनलाइन प्रविधिमा जोडिएको छ । प्रविधिसँग जोडिंदा त्यससँगका चुनौति पनि जोडिएका छन् । सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा अनलाइन हुँदा पारदर्शी भैरहँदा कहिलेकाहीँ सर्भर डाउनका समस्याले सेवाग्राहीले सेवा नै नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ । सर्भर नचलेर सेवा नपाएको गुनासो पटकपटक बाहिरिने गरेको छ ।
सर्भरको नचलेकै कारण बाँकेका किसानको अनुरोधको करोडौं रकम अहिले पाउने वा नपाउने तथा कहिले पाउने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ । सरकारले विभिन्न शिर्षक र कार्यक्रममा किसानलाई विनियोजन गरेको अनुदान पाउन बिल, भौचर प्रस्तुत गर्दा पनि सर्भर नचल्दा भुक्तानी पाएनन् । आर्थिक बर्ष समाप्ती र गत आ.व.को भुक्तानीको व्यवस्था समेत बन्द हुँदा अब किसानले कसरी र कहिले, कुन बजेटबाट पैसा पाउने भन्ने अन्योलता छ ।
अनुदानको लाभ लिन मालसामान उदारोमा खरिद गरेका किसान तथा विभिन्न समितिहरु अहिले अनुदानको भुक्तानी हुने कार्यालय धाइरहेका रहेका छन् । कर्मचारी गुनासो सुन्दा, सुन्दा सरुवा नै गरेर अर्को ठाउँमा जाने कि भन्ने अवस्थामा छन् । ‘बिल, भौचर दियौं, पैसा किन दिएनौं भन्दै प्रश्न आउँछ, त्यो स्वभाविक हो’, कर्मचारी भन्छन्, ‘भुक्तानीका बेला सर्भर नै चलेन, रातभर बस्यौं चलिहाल्छ कि भनेर तर सर्भर खुलेन, हामीले के गर्ने, अहिले हामी पनि तनावमा छौं ।’ सरकारले सर्भर नचल्दाको समय गणना गरेर समय थप गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।
‘किसानले अनुदानको लाखौं रुपैयाँ नपाउने हो भने कुनै पनि बेला त्यो आक्रोश कर्मचारीमाथि थोपरिन सक्छ, विना गल्ती हामीले सजाय पाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, यसतर्फ संघ र प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ’, उनीहरु भन्छन् ।
किसानको भुक्तानी नहुँदा अनुदान दिने कार्यालय र किसानलाई मालसामान ल्याएका व्यवसायीले हैरान बनाइरहेका छन् । कर्मचारीले माथिल्लो निकायमा कसरी भुक्तानी गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ, बाँकेमा ।
कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत मात्रै किसानको अनुदान वापतको १ करोड ५३ लाख भुक्तानी रोकिएको छ । त्यहाँ कार्यालयको खर्च समेत सर्भर बन्द हुँदा हुन सकेन । असार १० गते फाइल पेश गरेका किसान तथा विभिन्न समितिहरुको भुक्तानी ज्ञान केन्द्रले गर्न सकेको छैन ।
ज्ञान केन्द्र मार्फत स्र्माट कृषि गाउँको मात्रै १ करोड भुक्तानी रोकिएको छ । धान ब्लकको २४ लाख, बगर खेतीको १० लाख, सेमि हाइटेक नर्सरीको १० लाख तथा अन्य स–साना किसान, सञ्चारमाध्यम, बैठक भत्ता, कार्यालयकै खर्च १२ लाख भुक्तानी हुन नसकेको हो ।
‘२३ र २४ गते सर्भर नै चलेन, २२ गते फाट्टफुट्ट चले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेनौं’, कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत जीवन कुमार केसीले भने, ‘आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको चाप हुन्छ भनेर पूर्व तयारी गर्दै दुई÷तीन जना लेखापालको व्यवस्था पनि गरेका थियौं ।’ उनले भुक्तानीको अन्तिम समयमा नै सर्भरले काम नगरेपछि अहिले निकै ‘तनाव’ झेल्नु परेको बताउँछन् । ‘
भुक्तानी कहिले हुन्छ भनेर फलो गरिरहनु भएको छ किसानले, जवाफ दिनै गाह्रो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘समस्या बारे प्रदेश सरकार, कोलेनिका लगायतका सरोकारवाला निकायमा जानकारी पठाइसकेका छौं, बजेट विनियोजन भएको र सर्भर नचलेर भुक्तानी नभएको सन्दर्भमा भुक्तानीको व्यवस्था अब सरकारले मिलाइदिनु पर्दछ ।’
भुक्तानी नपाएका भने प्राविधिक समस्या भएकाले कार्यालय मिलाउने आशामा मुद्दामा गै नसकेको बताउँछन् । ‘धेरै ढिलाई भए हामीले उदारोमा ल्याएको पैसा तिर्नु पर्दछ, बाध्य भएर कार्यालय विरुद्ध मुद्दामा जानु पर्ने अवस्था आउँछ’, किसान भन्छन् ।
सीतापुर स्मार्ट कृषि गाउँका लाल बहादुर खत्रीले प्राविधिक समस्या भएकाले सरकारले यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्भर डाउनको दोष कसलाई लगाउने ? तर किसानले आफ्नो पैसा पाउनु पर्दछ, कसरी दिने भनेर राज्यले त्यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’, उनी भन्छन्, ‘किसानलाई उत्प्रेरित गर्न, राहत दिन सरकारले ल्याएको योजनाका कारण किसान नै फस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विकास केन्द्र बाँकेकी प्रमुख कमला अधिकारीले सर्भर नचल्दा किसानको अनुदान र कार्यालयको खर्च गरी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएकी छन् । ‘नियमित लेखापाल नहुँदा पनि समस्या भयो, अन्तिममा सर्भरले समस्या थप्यो’, उनले भनिन् ।
सम्झौता र ‘क्लेम’मा ढिलाई
संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेसम्म बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर, पनि योजनाहरुको सम्झौता र कार्यान्वयन सुरु हुन निकै ढिलाई हुने गरेको छ ।
काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि अपूर्ण कागजात पेश गर्ने, सम्पन्न कामको पुष्टि गर्न अपनाउनु पर्ने अनुगमन तथा प्रमाणित कार्य असारमा नै हुने गर्दा निकै चाप हुने गरेको छ । संघीय सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारको बजेट भुक्तानी प्रक्रिया एक साता अघि नै सक्नु पर्ने लगायतको बाध्यताले सम्पन्न कामको पनि भुक्तानी हुन नसक्ने गरेको छ ।
जुन आर्थिक बर्षको कार्यक्रम हो सोही आर्थिक बर्षमा भुक्तानी नहुँदा रकम फ्रिज हुने र पुन भुक्तानीकालागि प्रक्रिया अपनाउँदा समस्या हुने गरेको छ ।
भुक्तानीका लागि पहल
किसानको अनुदान, कार्यालयको खर्च लगायतका विविध खर्च समेत सर्भर नचलेपछि रोकिएपनि कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विकास केन्द्र बाँकेले तत्कालै भुक्तानीको पहल सुरु गरेको छ ।
भुक्तानी रोकिएको कारण खुलाउँदै दुवै कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रक्रियागत फाराम समेत भरिसकेका छन् । ज्ञान केन्द्रले भुक्तानी रोकिएको बिस्तृत विवरणको पत्र सरोकारवाला निकायमा पठाइसकेको छ ।
कोलेनिकाबाट किसान अनुदानको रकम भुक्तानी हुनसक्ने भएपनि खाता रोकिइसकेकाले कुन शिर्षकबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । सरकारले सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी रोकिएमा तत्काल ‘क्लेम’को व्यवस्था गरेपछि शिर्षक किटान नहुँदा भुक्तानी हुन नसकेको हो ।
