भौगोलिक रुपमा दुई ठूला शक्तिशाली देशका तीन अर्ब जनसंख्याको बीचमा रहेको नेपाल सधैंभरी आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, मौलिक भाषा सँस्कृति, आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान जोगाइराख्न संघर्षरत रहेको देखिन्छ । एकातिर माटोको सीमा मात्रै देश मान्ने सोंच र जनता मात्रै देश भन्ने सोंचका बीचको लडाईमा नेपाललाईं फँसाएर दुईकित्तामा पारिएको छ ।
अर्कोतिर नेपाललाई इण्डिया,चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भूटान मात्रै नभएर बिभिन्न अफ्रिकन देशहरुका नागरिकहरु सहजै नित्रिने कानून बनाएर विदेशीलाई नेपालका नागरिक बनाउने काम भैरहेको छ । सीमित श्रोत र साधन रहेको देश नेपाल आफ्ना नागरिकलाई सुविधा दिनमै असर्मथ भैरहेको परिप्रेक्षमा तथानाम विदेशीहरुलाई भित्र्याएर नेपालमा जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक भिडन्त गराउँदै नेपालको नश्लिय वर्णशंकर गराएर देशको मौलिकता, भाषासँस्कृति नै अन्त गराउने ठूलो चक्रब्यूहमा नेपाललाई फँसाइएको छ ।
नेपाल बिगत तीन दशकदेखि नै नागरिकताको चक्रब्यूहमा फँसेको देखिन्छ । यहाँका धेरै राजनीतिक पार्टीहरुको मुख्य ऐजेण्डा नै नागरिकता बाँड्नेर नबाँड्नेमा गएर टुङ्गिएको पाइन्छ । पछिल्लो सरकारका पालामा संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विद्येयक वर्तमान सरकारले फिर्ता लियो । आन्तरिक रुपमा विदेशीलाई खुश पार्ने र नेपालको अस्तित्व मेट्ने पुरानै ऐजेण्डामा काम गरेकाहरुले आफ्नो सरकारको ठूलो सफलता नै नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने बनाएर अर्को मस्यौता संसदमा पेश मात्रै गरिएन बहुमतबाटै पारित गरियो ।
अहिले नेपालीत्वलाई माया गर्नेहरु र आफ्नो मौलिकता, भाषासँस्कृति, आफ्नो देशप्रति चिन्तन गर्नेहरुयो नागरिकता कानूनलाई लिएर तरङ्गित भैरहेका छन् । नागरिकता कानून फेरिपनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषयमा नेपालमा आफुलाई राष्ट्रवादी शक्ति भनेर डिङ्ग हाँक्ने वामपंथी भनिनेहरु नै असंवेदनशील मात्रै छैनन् पटकपटक देशको अस्मिता बेच्न अग्रपङ्तिमा उभिएका छन् । पछिल्लो नागरिकता कानूनको संशोधपछि नेपालमा वर्तमानमा सत्ताकेन्द्र वरिपरि रहेका राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नै देशप्रति गद्दारीका नमूना हुन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने र नेपाली जनता मात्रको हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनु कुनै नौलो कुरा र आपत्तिको विषय नै होइन । तर यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरि कडा पात्रता परीक्षण गरेर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकता बितरण गर्नुपूर्व राष्ट्रिय नागरिकता नीति हुन जरुरी छ जो नेपालमा आजसम्म छैन । यहाँ नागरिकतालाई लिएर महिला कार्ड प्रयोग गरियो ।
लावारिसहरुको मानवाधिकारको कार्ड प्रयोग गरियो । तर महिला र पुरुषको समानताको नामको कोकोहोलो भन्दा पनि देशको बिषयमा ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखिएन ।नेपाली महिला या पुरुष जसले जो बिहे गरेर ल्याएपनि तीनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरुले नियमित रुपमा हिन्दु, पुरुषबादी, पहाडे बाहुन क्षेत्री आदीलाई जोडेको पाइन्छ । यसरी यी कुरा थपेर दिइने गालीले देशमा समाजिक सहृदयता रहन सक्दैन । यस्ता कुरा गर्नेहरु नेपाल र नेपालीको हित चाहनेहरु हुँदै होइनन ।
अब प्रश्न उठ्छ कि के अहिले बनेको नागरिकता ऐन र संविधानमै उल्लेखित प्रावधान नेपाल र नेपालीको हकमा छ त ?
नेपालमा पटक पटक भै रहेका आन्दोलन र अस्थिरताका बीच बन्ने संविधानलाई आधार मान्दै ‘कट अफ एयर’ फेर्दै जाने जुन काम भएको छ यो नै गलत भएको छ । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म रहेको ‘कट अफ इयर’ लाई हटाएर २०७२ साल असोज ३ गते ल्याइनु नै नेपाली राष्ट्रियता माथिको घात हो । यो प्रावधान संविधानमा ल्याइनु नै कसैको स्वार्थमा आएको हो भन्नेमा रत्तिभर शंका छैन ।
उक्त २०४६ साल चैत्र मसान्तको ‘कट अफ इयर’लाई किन हटाइयो ? कुन नियतले ल्याइयो ? हजारौं बर्ष पुरानो देशका नागरिकले नागरिकता पाउन पनि संविधानहरु फेर्दै कट अफ एयर थप्दै गर्नुको नियत के हो ? यसमा बहस हुनुपर्छ । देशको हितको लागि २०४६ सालको ‘कट अफ एयर’नै कायम राख्नुपर्छ। एउटा कानून बनाएर कुनै मिति राखेर त्यसअघि जन्मिएका लाखौं व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने र त्यसको केहि समयपछि अर्को मिति राखेर त्यहि नागरिकतालाई फेरि वशंजको आधारमा परिणत गर्नु किमार्थ पनि नेपालीको स्वार्थमा हुनैसक्दैन ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी चर्चा गर्दा इण्डिया र चीन पनि जोडिन्छन् । हाम्रो सीमा दुई सामरिक, आर्थिक र जनसाँख्यिक रुपमा ठूला मुलुकका बीचमा रहेको हुँदा तराई मात्र होइन पहाड र हिमालमा पनि भातभान्सा र रोटीबेटीको सम्बन्ध यी दुई देशका नागरिकसँग रहेको छ । यो समस्या तराईको मात्रै भनेर तराई केन्द्रित सम्झने काम पक्कै पनि भूल हो या अतिवादीकरण गर्न खोजिएको हो । बेला बेलामा इण्डियाको दबाबमा मात्रै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्प्रभूता नै खतरामा पर्ने गरि नागरिकता जस्तो बिषयमा अस्थिर र चालू व्यवस्था कायम गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको सिक्किमीकरण, फिजिकरण अथवा क्राइमियाको पथमा जाने बाटो हो ।
नेपालमा सबै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै विवाद हुनुहुँदैन । तर राष्ट्रको स्थायित्व र दीर्घकालिन अस्तित्वको लागि नागरिकता सम्बन्धि कानून बनाउन ‘वस्र्ट केस सिनारियो’ को समेत आँकलन गर्न जरुरी छ ।’
नेपालको सरहदमा फेला परेका कसरी वशंजका नागरिक हुन सक्छन् ?
नेपालको संविधान २०४७ को धारा ९ (२) मा नेपालको अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु पत्ता नलागेसम्म वशंजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था थियो । तर यसलाई २०७२ को संविधानको धारा ११(४) मा नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको भन्ने बनाएर नेपालमा छिमेकी देशहरुका लावारिस बच्चाहरुनेपालको सीमाभित्र पुर्याउने र बाबुआमा नभेट्टिएको नाम लेखाएर भविष्यमा वंशजको नाममा नागरिक बनाउने खेलको प्रपञ्च भएको प्रष्टै छ ।
बच्चा जन्माउने त पुरुषले नभएर महिलाले होला नि त । पितृत्व ठेगान नभएको अवस्था भनेको धोकापूर्ण तरिकाले गर्भवती बनाएर भागेको वा बलात्कार गरेर वा देह व्यापारका क्रममा जन्मिएको बच्चा भन्ने हुन्छ । अन्यथा बाबुको ठेगान नहुने् अवस्था आउँदैन । यसमा जुनसुकै अवस्था रहेपनि नेपाली नागरिक संलग्न रहेर जन्मिएको बालक मात्रै हुनुपर्छ तर माता पिता नै नभएको बालक भनेको कसरी वंशजको नागरिक हुनसक्छ ?
जहाँ उसको नेपाली नागरिक संलग्न रहेको कुनै प्रमाण छैन । त्यसैले यो काल्पनिक कथाजस्तो तूर्टिपूर्ण व्यवस्थाले नेपालको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ । यसको जेनेटिकल दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा विदेशी ‘बास्टर्ड’ हरु थुपार्ने प्रपञ्च पनि हो ।
हामीले संसारको अरु देशहरुको व्यवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । जस्तै अफ्रिकी मुलुकहरुबाट समुद्री मार्ग हुँदै हजारौंको संख्यामा यूरोप छिर्ने मानिसहरु इटाली, सिसिली वा स्पेनको माटोमा टेकेपछि आफ्नो देशमा जिउधनको असुरक्षाको बहाना बनाएको हो या साँच्चिकै हो भन्ने ठहर भएमा मात्रै तिनीहरुलाई अस्थाइ बसोबासको प्रमाण दिइन्छ । त्यसपछि स्थायी बसोबासको अनुमति दिइन्छ जसलाइ पीआर पनि भनिन्छ । अर्को चरणमा उसको चालचलन, देशप्रतिको आचरण, रोजगार आदीको परीक्षण गरेर मात्रै पाँच बर्षको प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता दिइन्छ त्यै पनि त्यो राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन ।
यसरी चारैतिर सीमाना बन्द भएका देशले नागरिकता दिन अपनाएको व्यवस्था नेपाल जस्तो लाखौं मान्छे दिनहुँ बीना अभिलेख आउजाउ गर्ने सीमा भएको अवस्था र छिमेकी मुलुकमा करोडौं सडक बालबालिका छन् भन्ने कुराको हेक्का नराखी नागरिकता त्यो पनि सरहद भित्र फेला परेकै आधारमा त्यो पनि वंशजको दिने व्यवस्था नेपालको हितमा हुनै सक्दैन । यस्ता बालबालिकालाई पहिला बसोबास अनुपति दिने र केहि बर्ष पछि उसको चालचलन, पात्रता परीक्षण गरेर मात्र अस्थायी अंङ्गिकृत नागरिकता मात्रै दिनु नै नेपालको हितमा हुन्छ ।
महिलालाई विभेद भयो भन्ने कुरामा तुक छैन
नागरिकतामा महिलालाई विभेदको भयो भन्ने कुरा निकै चर्चामा ल्याइयो । यहाँ एउटा कुरा के स्पष्ट बनौं भने नेपालमा भएका १२५ जातजातिको साँस्कृतिक परिवेश हेर्ने हो भने सबैले छोरीलाई विहे गरेर अर्काको घरमा नै हो दिने र छोराले विहे गरेर बुहारी घरमा भित्र्याउने नै हो ।
हाम्रो समाजमा बुहारी भित्राउँदा समाजले स्वागत गर्छ तर ज्वाईँ भित्राउँदा समाजले प्रश्न गर्छ अनि कसरी बुहारी र ज्वाईँको दर्जा एउटै हुन्छ ?यसमा दाजु र बहिनीको सन्तानको साइनो पनि त फरक फरक छ । त्यसैले ती दुबैले श्रीमति र श्रीमान एउटै घरमा भित्र्याउँदैनन् । कानूनको श्रोत देशको संस्कृति, परम्परा र प्रचलन पनि हो । अब दाजु र बहिनीलाई एउटै घरमा जोइपोइ भित्र्याउन पाउनु नै महिला अधिकार कसरी हुन्छ ?
घरको आकार बढ्ने छोरी ज्वाईँ भान्जाभान्जी बढेर हो कि छोरा बुहारी नाती नातीना बढेर हो ? यहाँ त विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा नै गलत हो तर पनि कम्तिमा उसको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासम्म नै बढि हो । तर नेपाली छोरा बुहारीबाट जन्मिएको सन्तान त वशंज नै हुनुपर्छ ।
हाम्रो साधन श्रोत र छिमेकीको आचरणले सीमामा पर्खाल लगाउन नसके पनि फरक अनुहार, रुप, रंग, भाषा देखेर नागरिक र अनागरिक छुट्याउन कठिन छ र रोक्ने भनेको नै नागरिकताबाट हो ।
कुनै पनि देशले राष्ट्रियताको स्थायित्व र आफ्ना नागरिकलाई असुविधा नहोस्, साधन श्रोतको अनागरिकले दोहन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकतामा कडाई गर्ने गर्छन् । नेपाल वैदिक सभ्यताको एक मात्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । वैदिक सभ्यताले जन्मलाई भन्दा कर्मलाई महत्व दिन्छ । त्यसैले नेपाल र नेपालीको हितमा कर्म गर्नेबाट मात्रै नेपालको अस्तित्व र सम्प्रभूताको रक्षा सम्भव छ ।
नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा कुनै पनि नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, भाषा, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा नभई जुन राज्यको नागरिक हो त्यसैको आधारमा उसको राष्ट्रियता निर्धारण हुनुपर्छ । अहिले पारित भएको नागरिकता कानूनलाई रद्द गर्नुपर्छ र हरेक पटक सरकार फेरिँदै पिच्छे नागरिकताको प्रावधानमा छेडछाड गर्न बन्द गरिनुपर्छ ।
यसका लागि पहिला एउटा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कडा र स्थायी नागरिकता नीति बनाउनु पर्छ । सो नीति अनुरुप नागरिक बनेपछि देशका सबै अंगमा जोसुकै आएपनि ती सबैका साझा हुन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । बैमान व्यक्ति पदमा रहन्छ भने देश उसको कुनैपनि आधारको नागरिकताले बचाउँदैन उसको कर्मले बचाउने हो ।
पटकपटक नागरिकताको बिषयमा राजनीतिको रोटी सेक्ने, यसैलाई भोट बैंक र चुनावी मुद्दा बनाउने, नेपाल नै वास्तविक नेपाली नहुने अवस्था बनाउन जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, २७५ जना सदस्य भएको संसदमा पनि ४५ जनाको उपस्थितिमा नागरिकता जस्तो बिषय पारित भएको भन्ने, नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषषमा कोहि मौन भस्ने कोहि संसद बाहिर बसेर आफु नभएको नाटक गर्ने र चाँजोपाँजो मिलाएर सबै पार्टी मिलिजुली देशप्रति गद्दारी गदैृ जनता ढाँट्दै गर्ने नेपाली सत्ताकेन्द्र वरिपरिका पार्टीहरुको नियतले नै नेपाललाई नागरिकताको चक्रब्यूहमा धकेलेको छ ।
