देशका विभिन्न स्थानीय तहले करारका कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० देखि लागु हुने गरी स्थानीय तहले करारका कर्मचारीको करार नविकरण नगरेका हुन् ।
स्थानीय तह लागु भएसँगै धेरै कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्दा त्यसले व्यायभार बढेको, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत त्यस कुरालाई औंल्याएको भन्दै कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर कर्मचारीको करार नविकरण नगरिएको हो ।
करार कर्मचारीका कारण व्याय भार अत्याधिक बढेकाले पनि नविकरण गर्न नसकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । विकास बजेट कटौती गरेर कर्मचारीको तलब भत्तामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
करार कर्मचारी नविकरण नगर्दा त्यसले स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित हुने कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ‘दैनिक सेवा दिइरहेका कर्मचारीलाई हटाउँदा त्यसले सेवा प्रभावित हुन्छ’, एक पालिकाका कर्मचारीले भने, ‘अनावश्यक कर्मचारी हटाएर अन्यको करार नविकरण गर्नुपर्ने हो तर एकमुष्ठ हटाइँदा समस्या हुन्छ ।’
करारका कर्मचारी नविकरण नगर्ने स्थानीय तह कार्यपालिकाको निर्णयले दशक बढी करारमै काम गर्दै आएका कर्मचारी समेत कामविहीन भएका छन् । तत्कालीन गाविस हुँदादेखि प्रत्येक बर्ष नविकरण हुँदै काम गर्दै आएका तथा यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थपेका कर्मचारीहरुको करार नविकरण नगरिएको हो ।
करार नविकरण नगर्दा कर्मचारी–जनप्रतिनिधि बीच द्वन्द्व समेत सिर्जना भएको छ । दैलेको गुराँस गाउँपालिकामा करार नविकरण नगरेपछि भएको विवादमा प्रहरी गोली समेत चलाउन बाध्य भयो भने जसमा कर्मचारी र प्रहरी समेत घाइते भए ।
करारका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले आफुखुशी कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि हाल बजेटको बहानामा कर्मचारी कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थानीय तह पनि सरकार हो, उसले रोजगारी बढाउनु पर्नेमा खोस्ने काम गरेको छ’, करारमा कटौतीमा परेका कर्मचारी भन्छन् । स्थानीय तहले धमाधम करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि पेशागत सङ्घ–सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् । यसले कर्मचारी र स्थानीय तह बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कर्मचारी बताउँछन् ।
खजुराले हटायो ६० कर्मचारी
कटौतीमा परेका कर्मचारीको ज्ञापन
कोहलपुरले ३ महिना थप्यो, प्रतिवेदन तयार गर्दै
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले एकै पटक ६० जना करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु कटौती गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाको आसार ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले गाउँसभाले दिएको निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै करारका कर्मचारी नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विगतबाट सेवा करारबाट लिइएको सेवालाई महालेखा परीक्षकबाट औंल्याइएको बेरुजु प्रतिवेदन, कार्यालयको आर्थिक भार कम गर्न र प्रशासनिक सुशासन चुस्त, दुरुस्त गर्न देहाय अनुसारका कर्मचारीहरु ६ (छ) महिनाका लागि म्याद थप गर्ने र बाँकी कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय भयो ।’ कार्यपालिका बैठकको देहाय उल्लेख गरी ६ महिना थप गरिएका कर्मचारीहरु संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान आंशिक तथा पूर्ण सुनिश्चित भएका कर्मचारीहरु हुन् । कार्यपालिकाले अर्को व्यवस्था नभइन्जेलका लागि कार्यालय सहयोगी, चौकिदार, स्वीपर माली, सवारी चालक, बगैचेलाई दैनिक ज्यालादारीमा कार्य लगाउने निर्णय गरेको हो ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी कटौती गरेपछि खजुरा गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतबार पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शिला मल्लको नेतृत्वमा पुगेका कर्मचारीहरुले कामबाट नहटाउन आग्रह गरेका थिए । खजुरामा ७१ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको मल्लले बताइन् ।
सामान्यतया स्थानीय तहले ६ महिनाका लागि कर्मचारीहरुको करार नविकरण गर्दै आएका छन् । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले भने ३ महिनाका लागि मात्रै करारका कर्मचारीको नविकरण गर्ने निर्णय गत असार १५ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि करारमा कार्यरत कर्मचारीसँग सेवा निरन्तर दिन इच्छुक भए÷नभएको निवेदन पेश गर्न सूचना समेत जारी गरिएको थियो । नविकरण हुन चाहनेले निवेदन दिएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएकाको मात्रै करार नविकरण गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले पनि करारका अनावश्यक कर्मचारी कटौतीको तयारी गरेको छ । तर, कति कर्मचारी आवश्यक छन् करारका भनेर एकिन गर्ने तयारी कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न मितिदेखि करारमा कार्यरत निम्नानुसारका कर्मचारीहरुको २०७९ साउन १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्त सम्म ३ (तीन) महिनासम्मको लागि करार सम्झौता म्याद थप गर्ने र नगरपालिकामा आवश्यक हुने कर्मचारीको संख्या, कार्यविवरण, कार्यबोझ, कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तर आदिलाई मध्यनजर गरी सो अवधिभित्र विज्ञको टिमलाई यथार्थ प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई तत् पश्चात थप हुने÷नहुने निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ । नगरपालिकाले करार तर्फ कार्यरत उमेर हद ५८ बर्ष नाघिसकेका कर्मचारीहरुको म्याद थप एवं अब उप्रान्त कुनै पनि करार सम्झौता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
१९ बर्षपछि बेकामे भइन् मल्ल
शिला मल्लले खजुराको स्थानीय तहको वडामा काम गरेको १९ बर्ष बितेको छ । करारमा झण्डै दुई दशक काम गरेकी मल्ल न त ससम्मान बिदाई भइन्, न उनले लामो समय काम गरे वापत थप रकम नै पाइन् ।
तत्कालीन गाविसमा एक बर्षे करार रिनो हुँदै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि वडा नं. १ मा कार्यरत मल्ल कार्यपालिकाको निर्णय पनि एकाएक बेकामे भएकी छन् । ‘बेरुजु भयो भनेर हटाइएको जानकारी पाए,’ उनी भन्छिन्, ‘१९ बर्ष काम गर्दा नभएको बेरुजु अहिले भएछ ?’
हाल करार कटौतीमा परेका कर्मचारी मध्ये तत्कालीन गाविस हुँदा देखिका उल्लेख्य छन् । दशक बढी काम गरेका कर्मचारीहरु पनि रहेको मल्ल बताउँछिन् । ‘नयाँ धेरै छैनन्, सबै पुराना कर्मचारी कटौतीमा परेका हुन्’, मल्ल भन्छिन्, ‘फेरि विज्ञापन गरेर प्राथमिकता दिने पनि भनिएको पाइयो, तर उमेर हदका कारण हामी पुनः भर्ना हुन पाउँदैनौं ।’ उनले कटौतीमा परेका केही कर्मचारीलाई पुनः राख्ने आश्वासन समेत दिइएको पाएको बताइन् ।
करार कर्मचारी मल्लले कर्मचारी अनावश्यक भएर कटौती नभएको बताउँछिन् । ‘कर्मचारी कटौती पनि सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ, सेवाग्राही सेवा लिन नपाएर फर्किनु परिरहेको छ’, उनले भनिन् ।
डुडुवामा पनि विवाद
डुडुवा गाउँपालिकाको गाउँसभा अझै भएको छैन । त्यो हुन नसक्नु एउटा कारण अनावश्यक कर्मचारी कटौतीको माग पनि हो ।
जसपा र नेकपा एमालेले अनावश्यक रुपमा भर्ना गरिएका कर्मचारी कटौतीको माग गर्दै आएका छन् । जसपा र नेकपा मिल्दा डुडुवाको कार्यपालिकामा बहुमत रहेको छ । नेकपा एमाले डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सकिल खानले साउन १ गते आइतबारदेखि २०७४ को निर्वाचन पश्चात आवश्यक नभएपनि भर्ना गरिएका कार्यकर्ताहरुको कुनै पनि हालतमा सम्झौता नविकरण गर्न नदिने अडान कायम भएको शनिबार मात्रै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि, उनले आवश्यक रहेका करार कर्मचारीको नविकरणमा विवाद नभएको बताउँदै आएका छन् ।
संघर्ष गर्ने टे«ड यूनियनको चेतावनी
खजुरा गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी कटौती गरेपछि बसेको टे«ड यूनियनहरुको संयुक्त बैठकले त्यस विरुद्ध संघर्षको चेतावनी दिएको छ । आइतबार भएको टे«ड यूनियनहरुको बैठकले स्थानीय तह संचालनको लागि आवश्यक जनशक्ति अस्थाई, सेवा कारार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी हालै निर्वाचित बाँके जिल्लाका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हठात रुपमा सेवा सम्झौता नगर्ने र सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संयुक्त बैठकले कुनैपनि अर्थ र औचित्यबाट पुष्टि हुन नसक्ने उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन खजुरा गाउँपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहरुलाई हामी संयुक्त रुपमा आग्रह गरेको छ । ‘दक्ष, अनुभवी र तालिम प्राप्त, योग्य कर्मचारीलाई सेवाबाट बेदखल गर्ने कार्य कुनैपनि कोणबाट उपयुक्त देखिदैन’, बैठक पछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णयका कारण सेवाबाट बाहिरिन पुगेका अस्थाई, कारार र ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई अबिलम्ब काममा फर्किने वातावरण मिलाउन र तत्काल निर्णय फिर्ता लिन पुनः खजुरा गाउँपालिका लगायत बाँके जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुलाई पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
‘जायज मागको सुनुवाई नगरी अघि बढ्ने कार्य भएमा हामी जिल्ला स्थित ट्रेड युनियनहरु थप संघर्षका कार्यक्रम सहित अघि बढ्न बाध्य हुने र त्यसबाट पर्ने असुविधा, असर र क्षतिको जिम्मेवार स्वयं स्थानीय सरकार हुने समेत जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष देविलाल चौलागाई, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष हरिचन्द्र पाण्डे, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष बालकृष्ण चौधरी रहेका छन् ।
