समग्रमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ जनसहभागितामूलक ढंगले शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । तर बिगतको अनुभव र मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दा अबका निर्वाचनमा कानूनी, नीतिगत, निर्वाचन ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा धेरै कुरामा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । आवधिक निर्वाचनले निर्वाचनल लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदछ । हालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनबाट देखिएका कमीकमजोरीबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, बिश्वसनिय र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा कानूनी, नीतिगत र ब्यवस्थापकिय पक्षमा सुधार आवश्यक देखिएको हो ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आमरुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भए पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको देखिएन । भावीदिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र अझ मर्यादित बनाउनका लागि आचार संहिताको पालनामा राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरु गम्भीर बन्नु पर्ने यो निर्वाचनले देखाएको छ । मतदाता परिचय पत्रमा एक ब्यक्तिको नाममा अर्कैको फोटो हुने, ठेगाना फरक पर्ने, मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरेका ब्यक्तिको पनि मतदाता नामावलीनाम नहुने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । यसै गरि निर्वाचनमा धेरै कमीकमजोरी देखिएका छन्, जस्तै उम्मेदवारहरु भन्दा धेरैको चुनाव चिन्ह हुनाले मतादाता अलमलिएका छन् । उम्मेदवार नै नभएका राजनैतिक दलका चुनाव चिन्हमा समेत मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
यसैगरि निर्वाचनमा नो भोटको ब्यवस्था गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन । बिदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउनु पर्ने, योग्य सवै नागरिकले सहज तरिकाले मतदान गर्न पाउने सम्बन्धमा अदालतले गरेका फैसलाहरुको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्वाचन बिचार र अभिमत प्रकटगर्न अवसरको अधिकार भएकाले यस्तै बैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको मतदानको अधिकार दिनु पर्दछ । यस्तै उम्मेदवार मन नपाराई नो भोट भन्न चाहनेहरुका लागी नो भोट भन्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसो गरिएन भने मतदाताको अभिमतको कदर हुन्न र अदालतको आदेश अवहेलना गरेको ठहर्छ । यसै गरि निर्वाचनमा जितेको ब्यक्तिले राम्रो काम गरेन वा अनैचिक काम गर्यो । उ मतदाता प्रति उत्तरदायी भएर काम नगरी स्वेच्छाचारी भएको अवस्थामा निजलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । यो ब्यवस्थाले निर्वाचन जितेको ब्यक्ति मतदाता प्रति उत्तरदायी र हुन र निर्वाचनका बेला निजले गरेका बाचा वा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गराउन पनि मद्धत पुग्दछ ।
हालै मात्र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । अहिले मतदाता नामावली अपडेट भैरहेको सम्बन्धमा यो आदेशको कार्यान्वयन गराउन सम्बद्धहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
निर्वाचनलाई छिटो सरितो प्रबिधि मैत्री बनाउनका लागी भोटिङ्ग मेसिनको प्रयोग गर्न सकेमा मतदान गर्न र मतगणनामा पनि सहज हुन जान्छ र यसले निर्वाचनमा हुने धालली रोक्न पनि मद्दत गर्ने भएकाले अब बिस्तारै सबै ठाउँमा भोटिङ्ग मसिनको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । अहिलेका मतदान केन्द्र २० बर्ष अघि तय गरिएका केन्द्र हुन मतदान स्थानिय आवश्यक, मतदाताको सहजता, भौतिक संरचनाको अवस्था जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर मतदान केन्द्र आवश्यकताका आधारमा फेरबदल हुन जरुरी छ । मतदान केन्द्रको ब्यवस्थापनमा पनि बिगतका निर्वाचनमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । तिनमा आवश्यक सुधार गर्दै जेष्ठनागरिक, अपाङ्ग, अशक्त, लैंगिकमैत्री मतदानस्थलको ब्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनले धेरै पाठ सिकाएको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी ब्यवशायिक नभएकोले कतिपय स्थानमा स्थानिय कर्मचारीलाई दलका प्रतिनिधिले मतगणनामा आशंकाको दृष्टिले हेरेको पनि पाइयो । नेपालमा संसारमा कहि नभएको नियम चारैतिरबाट तारजाली राखेर मतगणना हुने गरेको छ । यसले हाम्रा दलको राजनैतिक सस्कार र प्रबिधि प्रति चरम अबिश्वास रहेको छनक दिएकाले आगामी दिनमा यस्ता कुरामा पनि सम्बद्धहरुले आफ्ना आचरण बानी ब्यवहारमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।
कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि सुधारको खाँचो देखिएको छ । तल्ला तलका कर्मचारी अधिकृत राख्ने र उच्च तहका कर्मचारी सहायत राखेको पनि देखिएकाले स्तर अनुसारको जिम्मेवारी दिने गरि कर्मचारी ब्यवस्थापन हुन जरुरी छ । मौन अवधीको गाडीको दुरुपयोग गरेको, पास नलिई सवारी साधन चलाइएको भन्दै भविष्यमा यस्ता कुरामा सुधार हुनु पर्दछ ।
अन्तमा नीतिगत र ब्यवस्थापकिय पक्षमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र हस्ताक्षर नगरेको बिषयमा आगामी दिनमा यस्ता त्रुटी हटाउन ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । मतदानका लागी खटिने कर्मचारीहरुको क्षमता माथी प्रश्न उठेको, बाँकेको नरैनापुरमा १०४ वटा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नगरेको अवस्था बिवाद निम्ताएकोले यसमा सुधार हुनु पर्दछ । तारजाली लगाईपिजडा भित्र बसेर मतगणना गर्नु पर्ने अवस्थामा सुधार गरिनु गरिनु पर्दछ । राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनका क्रममा दलहरुले राजनैतिक सस्कार देखाउन जरुरी छ । यसैगरि निर्वाचनमा मौनअवधी सबभन्दा खतरनाक र नराम्रा चलखेल यही अवधीमा हुने गरेको पाइएकाले यसमा सम्बन्धीत पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । यसै गरि निर्वाचनमा समानुपातिक समाबेसीलाई न्यायोचित सहभागितमुलक बनाउन भएका कानूनी ब्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । गठबन्धनको नाममा महिला सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको देखिएकोले गठबन्धन वा जुनसुकै तवरबाट उठेको भएता पनि महिला सहभागिता हुनै पर्ने अनिवार्यता गराईनु पर्दछ ।
यसै गरि लैंगिक पहिचानका आधारमा मतदानको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मतदानमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट्ै लाइनको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, अमेरिकामा जस्तो निर्वाचन मिति पहिले नै यकिन गर्नु पर्ने, बदरमतसंख्या घटाउन पर्ने, मतदाता शिक्षा बढाउनु पर्ने, निर्वाचनको सुचना सम्प्रेषण र बिश्वसनियता प्रभावकारी बनाईनु पर्ने, मतगणना गर्दा समय बढी लागेकाले सिघ्र मतगणाको ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । यसै गरि बिद्यतिय मतदानको ब्यवस्था मिलाउने, नेत्रहिनहरु मतदान केन्द्रबाट टाढा बस्ने भएकाले उनीहरुलाई सहज तरिकाले मतदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
