अलपत्र भर्ना अभियान !

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यसपटक भर्ना अभियानमा ढिलाई हुने भएको छ । राज्य संयन्त्र निर्वाचन केन्द्रित हुँदा भर्ना अभियानमा चासो नगएको हो । प्रत्येक बर्ष नयाँ शैशिक सत्र सुरु भएपछि भर्ना अभियान सुरु गर्दथ्यो । विगतका दुई बर्ष कोरोनाले प्रभावित हुँदा प्रभावकारी रुपमा भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेन । तर, त्यसअघि भर्ना अभियान प्रभावकारी भएको थियो । वडा तहदेखिका जनप्रतिनिधि आफै भर्ना अभियानमा खटिंदा स्कुल नगएका बालबालिका पनि स्कुल जान थालेका थिए ।

यसबर्ष पनि कोरानाकै प्रभावका कारण शैक्षिक सत्र ढिलो गरी सुरु हुँदैछ । जसले गर्दा भर्ना अभियान पनि पछि धकेलिएको छ । भर्ना अभियान सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहन्छ । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी, जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयका कर्मचारी समेत निर्वाचनमा खटिएका कारण भर्ना अभियान तिर ध्यान गएको छ ।

‘अब निर्वाचन पछि नै भर्ना अभियान सुरु गरिनेछ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गोरख बहादुर थापाले भने, ‘त्यतिञ्जेल विद्यालयका अन्य कक्षाका परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परिक्षाफल निकाल्ने काम हुनेछ ।’

बाँकेमा केही विद्यालयले भने भर्ना अभियान सुरु गरिसकेका छन् । जानकी गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालय बनजारे गाउँले बैशाख २३ देखि जेठ ७ गतेसम्मका लागि भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । अहिले नै भर्ना अभियान सञ्चालन गरेपनि जनप्रतिनिधि निर्वाचन केन्द्रित भएकाले त्यता ध्यान दिन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचन लड्नका लागि राजिनामा दिइसकेको अवस्था छ ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयका प्रमुख राम सुरेश यादवले भर्ना अभियानको परिपत्र स्थानीय तहमा गैसकेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनका बेला परेकाले अब भर्ना अभियान निर्वाचन पछि नै सञ्चालन हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र जेठमा सुरु हुन्छ, भर्ना अभियान पनि सोही बेला सञ्चालनमा आउने छ ।’

विद्यालयका शिक्षकहरुले हाल भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा चुनावी अभियान टोलटोलमा चलिरहेकाले प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । ‘अब जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरु सहितको घरदैलो गर्दा प्रभावकारी हुन्छ’, उनीहरु भन्छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि वैशाख १५ सम्म ‘भर्ना अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय नगएका विद्यार्थीले भर्ना अभियानले समेट्ने गरेको छ ।

बाध्यता र घरायसी समस्या हुने बालबालिका विद्यालय नजाने गरेको पाइने शिक्षकहरु बताउँछन् । ‘यसअघिका घरदैलोमा कुनै न कुनै समस्या देखाएर बालबालिका स्कुल नपठाउने गरेको पाइएको थियो, अभिभावकलाई सम्झाईबुझाई भर्ना गर्न लगाएका थियौं’, उनीहरु भन्छन्, ‘आर्थिक कारणले विद्यालय पठाउन नसक्ने अभिभावकलाई आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सक्ने हो भने ड्रप आउट हुन्थ्येन ।’
बाँकेका धेरै विद्यालय अझै पनि भौतिकपूर्वाधार सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसतर्फ पनि स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउनु पर्ने सम्बद्ध बताउँछन् । जबर्जस्ती विद्यालय ल्याए पनि यस्ता बालबालिका टिकाउन नसकिने शिक्षकहरू बताउँछन् । संविधानमा आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भर्नाका बेला मात्रै तातेर सम्भव नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौं’ भन्ने नाराका साथ यस बर्ष भर्ना अभियान सुरु हँुदैछ । ‘भर्ना अभियान शैक्षिक सत्रको सुरूमा विद्यालय र शिक्षा कार्यालयले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको कार्यक्रम हो’, जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयका प्रमुख यादव भन्छन्, ‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना मात्र होइन निरन्तरताका लागि पनि भर्ना अभियानले सहयोग पुग्नेछ ।’

आधारभूत शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, अहिले जति बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहँुच देखिएको छ त्यसले बालअधिकारको भने सम्मान भएको देखिँदैन । आर्थिक समस्याका साथै, बसाइसराइ गरिरहने, कामको खोजीमा बाहिरिने विपन्न समुदायका केही परिवारका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउन नसकिरहेको शिक्षा सम्बद्ध बताउँछन् ।

‘घरदेखि विद्यालय दूरी टाढा हुँदा पनि बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन चाहँदैनन् । विद्यालयमा नियमित पढाइ नहुने, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीयहीन शिक्षाका कारणले पनि विद्यालय नजाने समस्या रहेको छ’, अभिभावक भन्छन् । ‘गरिबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु विद्यालयमा भर्ना नहुने अर्को कारण हो’, शिक्षक भन्छन् । खासगरी, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अनुमान छ ।

बर्सेनी सरकारले भर्नाका लागि अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता केही बर्ष मात्रै टिक्ने र ड्रप आउने हुने समस्या देखिएको छ । कतिपय बालबालिका विद्यालयकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने र भर्ना नै नहुने समस्या रहेको शिक्षक बताउँछन् । ‘विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएपछि एकथरी बालबालिका जानै मान्दैनन् । गए पनि टिकाउन गाह्रा छ,’ शिक्षक भन्छन् ।
कुन समुदायका कति बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट टाढा छन् भन्ने यकिन तथ्याँकको पहिचान हुन नसक्दा विद्यालय भर्ना अभियानले सोचेजस्तो सफलता पाउन नसक्दा कतिपय बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

निर्वाचनका लागि बन्द गरिंदै विद्यालय
वैकल्पिक शिक्षाको पूर्वाधार छैन ः शिक्षक

निर्वाचनका बेला स्थानीय विद्यालयहरु नै मतदान केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । मतदान पूर्व नै तयारीका लागि विद्यालयको शिक्षा प्रभावित हुँदै आएको छ । मतदानका बेला ३÷४ दिन विद्यालयमा अध्यापन नै हुँदैन ।
‘केही दिन विद्यालय बन्द हुन्छन्, त्यसको भरपाई अरु दिन अध्यापन समय बढाएर वा शनिबार तथा सार्वजनिक बिदामा अध्यापन गराएपनि गर्न सकिन्छ’, शिक्षकहरु भन्छन्, ‘तर, सरकारले फगत औपचारिकका लागि वैकल्पिक शिक्षा दिनु भनेको छ ।’ शिक्षकहरुले निर्वाचनका बेला सबै विद्यालय बन्द हुने अध्यापन ठप्प हुने बताउँछन् । ‘परीक्षा सकेर नयाँ भर्ना सुरु गर्ने बेला हो, त्यो पनि निर्वाचनका कारण प्रभावित छ’, उनीहरु भन्छन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारले वैकल्पिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार तयार नै गरेको छैन, फगत औपचारिकताका लागि वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु भनेको प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्रै हो’, शिक्षकहरुले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले बैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म तीन दिन मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरु तोकिएको विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नगराउन र वैकल्पिक पद्धतिबाट पठनपाठन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । ‘सरकार जानकार नै छ, वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षा दिइने छैन, तै पनि विना तयारी वैकल्पिक शिक्षा दिनु भनेर बेअर्थको निर्देशन गरिएको छ’, विद्यालयका शिक्षक भन्छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया