सम्भवतः आगामी जेठ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । त्यसका लागि वर्तमान गठबन्धन दल सहमत भएर सरकार छलफलमा छ । यसै बेला आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरेर बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले विभिन्न ठाउँमा जग्गा वितरण थालेको खुलासा भएको छ ।
गाउँपालिकाले मनपरी रुपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बसोबासका लागि दिन थालेपछि स्थानीयबासीले त्यसको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा यसअघि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । तर, ज्ञापनपत्रमा ठोस कारवाही चाहीँ भएको देखिंदैन । करिब २ सय व्यक्तिले जिल्ला प्रशासनमा डुडुवामा सरकारी जग्गामा भैरहेको मनपरी बारे जानकारी गराएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाहीका लागि प्रहरी तर्फ सारेका छन् भने प्रहरीले राजनीतिक विषय भएकाले गाउँपालिकासँग कुरा गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ ।
प्रशासनमा गरिएको उजुरीका वावजुद डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले हालै वडा नं. ६ मा रहेको करिब १ विगाह ऐलानी जग्गामा १० परिवारलाई वितरण गरिदिएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘पालिका अध्यक्ष आएर जग्गा बागभण्डा गरिदिनुभयो’, त्यहाँ टहरो बनाउन लागेका एक व्यक्तिले नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामीलाई बस भन्नुभयो हामी बस्यौं, पालिका अध्यक्ष हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त के को टेन्सन ?’
‘डुडुवामा अहिले भैरहेको जग्गा वितरण न कानुनी रुपमा सहि छ न भोलिका दिनमा जग्गाको सुनिश्चितता छ’, स्थानीय राजनीतिक दलका एक नेताले भने, ‘आगामी चुनावमा भोटका लागि जग्गा दिएको नाटक हुँदैछ, एउटाले जोतेको जग्गा खोसेर अर्कोलाई दिइएपनि, भोलि पुनः यहाँबाट उठ्नु पर्ने अवस्था आउँछ, सरकारी जग्गामा मनपरी धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।’
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा हिरमिनियामा दिनेश लोध सहित उनको परिवारले जोत्दै आएको १ विगाह जग्गा गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीकै उपस्थितिमा भएको छलफल पछि अन्य १० परिवारलाई बाँडिएको स्थलगत रुपमा देखिन्छ । ‘४० बर्षदेखि म सहित मेरा चार परिवारले जोतेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको जग्गा पालिका अध्यक्षले अर्कैलाई दिए’, दैनिक नेपालगन्जसँग गुनासो गर्दै लोधले भने, ‘जग्गा सरकारी हो, हामीले जोतेर जीवन धानेका थियौं, जग्गा प्रयोग गरे वापत कतै राजश्व पनि तिरेका छैनौं ।’
स्थानीयबासी जोतभोग गर्नेको जग्गा खोसेका पालिका अध्यक्ष चौधरीले नजिकै सरकारी जग्गा अरुलाई जोताएर त्यसको आम्दानी खानेलाई भने बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीयबासीका अनुसार, आफैले जोतेर जीविको पार्जन गर्नेको जग्गा खोसेर अरुलाई बाँढिरहँदा सोही ठाउँमा जग्गा कब्जा गरेर अरुलाई जोताएर अन्नबाली खाने नेपालगन्जमै रहेका धनाढ्यको जग्गाबारे उनले चासो दिएनन् । ‘नेपालगन्ज लगायतका विभिन्न ठाउँमा घर छ, समृद्ध छन्, आफु खेतमा समेत जाँदैनन्, उनीहरुले जग्गा कब्जा गरेर अरुलाई जोताएर त्यसको उब्जनी खाएका छन्’, स्थानीयहरु एक स्वरले भन्छन्, ‘बोल्ने मान्छे नहुने हो भने सबैले हेप्दो रहेछन्, जो बलियो छ, उसले जति लुटेपनि हुने ?’
‘जग्गा खोसियो के खाने ?’
चार दशक देखि ऐलानी जग्गामा खेतीबाली गर्दै आएको बताउने दिनेश लोध पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीको निर्णय पछि तनावमा छन् । स्थलगत रुपमा पुगेको दैनिक नेपालगन्जकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले आफुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पालिकाले खोसिदिएको भन्दै दुःखेसो गरे । ‘अध्यक्षज्यू यही आएर मैले जोतिरहेको जग्गा अरुलाई दिनुभयो’, उनले भने, ‘अब मेरो परिवारले कहाँ जोत्ने, के खाने ?’
लोध सहित उनको चार परिवारले उक्त जग्गा जोतेर अन्नबाली उपयोग गर्दै आएको बताएको छ । ‘जग्गा सरकारी भएपनि हामीले त्यही अन्न उब्जाएर खान्थ्यौं’, उनले भने, ‘चार दशकदेखि हामीले अन्न उब्जाए पनि सरकारी जग्गा हो, खोसिदिए ।’ उनी स्थानीय सरकारले जग्गा खोसेकोमा दुःखी हुँदै थिए । तर, उनलाई कुन कानुनी प्रक्रिया र के आधारमा उनको जग्गा खोसियो भन्ने चाहीँ थाहा थिएन । लोधले यति मात्रै बुझे कि, सरकारको जग्गा हामीले भोग चलन गर्यौं, खोसेर अरुलाई दियो, अब हामीले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष मोहनराम मिश्रले गाउँपालिका अध्यक्षले सरकारी जग्गामा मनपरी गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘पालिका अध्यक्षले मनपरी रुपमा सरकारी जग्गा संरक्षणको सट्टा वितरण गरिरहनु भएको छ’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसबारेमा स्थानीयबासीले प्रशासनमा उजुरी समेत गरेका थिए, तर सुनुवाई भएको छैन ।’
डुडुवा गाउँपालिका नेकपा एमाले अध्यक्ष सकिल खाँले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि गाउँपालिकामा ऐन, नियम, कानुन र स्थानीय जनताको भावना विपरित काम भैरहेको बताएका छन् ।
‘भोलिका दिनमा सरकारी जग्गा पालिकामा पूर्वाधार निर्माणमा चाहिन सक्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ’, एमाले अध्यक्ष खाँनले भने, ‘तर, पालिकामा मनपरी भएको पाएको छु ।’ उनले आज सरकारी जग्गामा बसेका व्यक्ति भोलि सरकारले हटाउन सक्ने भएकाले आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँढेको जग्गामा बस्ने जनताले अनावश्यक दुःख पाउने तर्फ बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘सुकुम्बासी, जग्गा विहीनलाई जग्गा दिनु पर्दछ, तर त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, सोझा जनतालाई क्षणिक रुपमा झुक्याउनु ठिक होइन’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
सशस्त्रको ‘दादागिरी’
राम मनोरथ धोबीले भने, ‘कानको जाली फ्ट्यो’
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा अवैधानिक तरिकाले ऐलानी जग्गा व्यक्तिलाई भागवण्डा लगाउँदै गर्दा मलाई पनि जग्गा चाहिन्छ भन्दै पुगेका राम मनोरथ धोबी भने कुटिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरी समेत उपस्थित रहेको भेलामा पुगेका धोबी कुटिएका हुन् ।
‘पालिका अध्यक्ष ऐलानी जग्गा भागबण्डा गर्र्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि दिनुपर्छ भन्दै पुगेको थिएँ’, धोबीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘एक्कासी मलाई जा भन्नुभयो, म त्यहाँबाट हिडेर अलि पर पुगेको थिएँ, एउटा सशस्त्रको सईले आएर मलाई हिर्कायो, कानमा निकै चोट लागेको छ ।’ उनले सशस्त्र प्रहरीको प्रहारमा आफ्नो कानको जाली फुटेको रिपोर्ट अस्पतालबाट पाएको दाबी गरेका छन् ।
स्थानीयबासीले कुनै पनि छलफलमा विवाद हुने सम्भावना भए सुरुमा प्रहरी खटिनु पर्नेमा सशस्त्र प्रहरीले दादागिरी गर्दै धोबीलाई कुटेको बताएका छन् । ‘हतियारको दम्भमा धोबी कुटिए, उनको जाली फुट्यो’, गाउँमा सशस्त्रको दादागिरीबारे बोल्दा भोलिका दिनमा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै उनले भने, ‘सशस्त्रको दादागिरी छ गाउँमा, बोलौं भोलि मलाई नै कुट्लान् ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले कसैलाई कुट्न आफुले नभनेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले छलफलका क्रममा धोबी मादक पदार्थ सेवन गरेर आएपछि उनलाई जान भनेको बताए । ‘धोबीको कानको जाली फुटेको बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ’, अध्यक्ष चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सशस्त्र प्रहरीसँगै बाझेपछि घटना भएको होला ।’
‘कानुन मिचेको छैन, अस्थायी व्यवस्थापन गरेको हुँ’
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले जग्गा वितरण बारे कानुन विपरित नगरेको बताएका छन् । दैनिक नेपालगन्जसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष चौधरीले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित मात्रै गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी संक्षेपमा ।
अध्यक्ष
डुडुवा गाउँपालिका
स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको भावना अनुसार काम गर्नु पर्दछ । जग्गा वितरणको सवालमा कानुन विपरित गरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको हो ।
स्थानीय तहले गर्ने काम सरकारी जग्गा संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनको हो । सरकारी जग्गा कसैको नाममा गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई छैन ।
गाउँसभाबाट पास गरेर अव्यस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । आज बसेको अव्यवस्थित बस्ती भोलि व्यवस्थित बनाउँदा बाटोघाटो, बत्ती लगायतका पूर्वाधार बनाउन समस्या हुनसक्छ । त्यसैले हिरमिनियामा पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।
सरकारी जग्गा कसैको होइन, जसले जोतभोग गरिरहेको भएपनि ।
हिरमिनियमा कोल्ड स्टोर बनिरहेको छ । भोलिका दिनमा थप पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक हुनसक्छ । त्यसैले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै अस्थायी रुपमा बस्न भनेको हँु । स्थानीयसँग पनि छलफल गरेको छु यसबारेमा । भोलिका दिनमा सरकारलाई जग्गा चाहिएमा लिनसक्छ । जग्गा वितरण गरेको भन्दा पनि अस्थायी व्यवस्थापन गरेको हुँ ।
विभिन्न ६ ठाउँमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको योजना अनुसार काम गरेको छु । विकासको काम गरिरहेको छु । स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने हो, त्यसै अनुसार काम गरिरहेको छु ।
