गत आ.व. २०७७/०७८ मा पनि १३ र आ.व. २०७६/०७७ मा २१ मुद्दा दर्ता भएका थिए
ठूला मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी जिल्ला प्रशासनबाट तोकिन थाल्यो
चालु आ.व. चार महिनामै डिभिजन वन कार्यालय बाँके मार्फत १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार, चालु आ.व. २०७८÷०७९ को कात्र्तिकसम्म दर्ता भएका १३ वटा मुद्दा अवैध साल काठ ओसारपोसार, वन्यजन्तुका अंग ओसारपोसारको रहेको छ । त्यसक्रममा वनले काठ काट्न प्रयोग भएका हतियार, ओसारपोसारमा संलग्न साधन र मानिस तथा वन्यजन्तुका अंग समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षमा ८ वटा अवैध काठ ओसारपोसार र अन्य मुद्दा वन्यजन्तुको अंग ओसारपोसारको रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीले फेला पार्ने वन्यजन्तुको अवैध ओसारपोसारको घटनामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा थप अनुसन्धान, कारवाही र मुद्दाका लागि पठाउने गरेको छ ।
यद्यपि, संघीयता अघि जस्तो सबै वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी सबै मुद्दाको अनुसन्धान वन डिभिजनले गर्दैन । कही अन्यौलताका कारण साना मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी वन कार्यालयबाट तोकिएपनि ठूला मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट तोकिने गरेको छ । साना मुद्दामा वन कार्यालयबाट नै सजाय तोकिने गरेकोमा अहिले मुद्दा वनबाट अदालत लगिने गरेको छ ।
‘वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको वन अन्तर्गत भएका विभिन्न अपराधको मुद्दा कार्यालय मार्फत चल्दै आएको छ’, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आ.व. २०७७÷०७८ मा डिभिजन वन कार्यालय बाँके मार्फत १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी खड्का बताउँछन् । सबै मुद्दा अवैध सालका काठ ओसारपोसारका रहेका छन् ।
एकातिर उपभोक्ताले काठ नपाउनु र अर्कोतिर वैज्ञानिक वन बनाएकै भरमा जंगलमा काठ डढेर र सढेर जानु हुँदैन
दधिलाल कंडेल
प्रमुख
डिभिजन वन कार्यालय बाँके
९३ लाख लागतमा ‘इलम’
वनमा रहेका काठको लगत संकलन गरिंदै
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले चालु आर्थिक बर्षमा जलवायु परिवर्तन सँग सम्बन्धित इलम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारको परियोजना अन्तर्गत बाँकेको कम्दी कोरिडोरमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
‘वन, वन्यजन्तु र वनक्षेत्रको सम्बन्धलाई जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडेर पहिले सर्भे भएको कम्दीमा इलम परियोजना अन्तर्गत बिरुवा उत्पादन गर्ने, कृषकहरुलाई बोट विरुवा वितरण गर्ने, सीमसार तथा तालिम लगायतको कार्यक्रम छ’, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दधिलाल कंडेलले भने, ‘परियोजनाका लागि ९३ लाख बजेट रहेको छ ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ यसअघि खारेज भएको छ । त्यो कार्यविधि अन्तर्गत बनेका वैज्ञानिक वनमा अहिले काम नगर्ने भन्ने सरकारको निर्णय छ । अहिले त्यो सुचारु छैन ।
‘त्यस्ता वनमा रहेका ढलापढा काठको तथ्यांक अहिले लिने काम भैरहेको छ’, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख कंडेलले भने, ‘त्यस्ता काठको सदुपयोग गरिनु पर्दछ ।’ एकातिर उपभोक्ताले काठ नपाउनु र अर्कोतिर वैज्ञानिक वन बनाएकै भरमा जंगलमा काठ डढेर र सढेर जानु हुँदैन भन्ने धारणा रहेको कंडेल बताउँछन् । बाँकेमा १ सय १ सामुदायिक वन मध्ये १७ वटामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका थिए । सरकारको निर्णयपछि एक बर्षदेखि त्यहाँबाट काठ निकालिएको छ ।
बाँकेमा वैज्ञानिक वन लागु नभएका १ सय १ वटा सामुदायिक वनमा सुकेका रुखहरु, ढलापढा रुखहरु निकाल्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर, त्यो पनि कोरोना लगायतका कारणले अहिले पूर्ववत् रहेको छैन । त्यसलाई पनि अब नियमित गराइने भएको छ ।
‘कारवाही गर्छौ’
रामजानकीमा नयाँ व्यवस्थापन समिति
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ स्थित राम जानकी सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा भएको लाखौं रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले कारवाही गर्ने भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दधिलाल कंडेलले उक्त सामुदायिक वनमा भएको अनियमितता बारे डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । ‘केही पदाधिकारीहरुले सामुदायिक वनको पैसा अपचलन गरेको भन्ने आएको छ, त्यसमा हामी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका छौं’, उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालयको काम सामुदायिक वनको नियमन गर्ने, प्राविधिक सल्लाह, सुझाव दिने भएको उल्लेख गर्दै डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख कंडेलले भने, ‘बाँकेमा रहेका ६ वटा सव डिभिजन कार्यालय र आवश्यकता अनुसार हाम्रो कार्यालयले त्यसमा पनि काम गर्दै आएको छ ।’
यसैबीच, राप्ती सोनारी गाउँपालिका ४ स्थित राम जानकी सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा नयाँँ कार्य समिति चयन भएको छ ।
अध्यक्ष कृष्णी थारु, सचिव बासु थारु र कोषाध्यक्ष सरिता कुमारी थारुनी र केहि उपभोक्ताले हिनामिना रकम तिर्ने भएपछि नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । अध्यक्ष थारुले ४ लाख २० हजार, कोषाध्यक्ष थरुनीले १ लाख ५६ हजार सचिव थारु र केहि उपभोक्ताले गरि १० लाख ५६ हजार यहि माघ मसान्त भित्र तिर्ने सहमती भएपछि भेलाले नयाँ कार्य समिति चयन गरेकोे हो ।
विक्रम थारुको अध्यक्षतामा नयाँ ११ कार्य समिति उपभोक्ता भेलाले चयन गरेको हो । जस्को उपाध्यक्षमा हरिराम थारु, सचिवमा मन्जु थारु, कोषाध्यक्षमा ददिराम देवकोटा सह सचिवमा शिव रत्गैया र भग्गु थारु सम्झना केसी लगायत रहेका छन् ।
