मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गर्दै दुरसञ्चार
तपाई मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने स्वदेशमै किन्नुहोस्, अनि बिल लिनुहोस् । नत्र आगामी पुसदेखि तपाईको मोबाइल नचल्न सक्छन् । नेपाली बजारमा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलहरु व्यवसायी नै बिक्रीका लागि राखेको पाइएको छ । भन्सार राजश्व, त्यसको प्रक्रिया र कर छल्नका लागि भन्सार छलेर मोबाइल ल्याउने र बिना बिल ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरिएको हो ।
‘त्यसरी व्यवसायीले भन्सार छली गरी ल्याइएका र बिना बिल खरिद वा व्यक्तिगत रुपमा भन्सार नतिरी नेपाल ल्याएको मोबाइलले आगामी पुस महिनादेखि काम गर्न छाड्नेछ,’ सस्तोको लोभमा भित्र्याइने मोबाइलहरु आगामी महिना देखि लागु हुने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) का कारण प्रयोगविहीन हुन सक्ने औल्याउँदै अधिकारीहरु भन्छन् ।
बाँके भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्रै होइन, यहाँ व्यवसायीले मात्रै होइन भारतीय बजारबाट मोबाइल अबैध रुपमा भित्र्याएर बिक्री गरिंदै आएको पाइन्छ । मोबाइल व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्सार छलेर ल्याइने मोबाइलका कारण मोबाइल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै एमडिएमएस प्रणाली लागु गर्न लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
‘राज्यलाई राजश्वको नोक्सानी त छ नै व्यवसायीको समेत बिक्री कम हुने गरेको छ, अवैध भित्रिएका मोबाइलका कारण’, नेपाल मोबाइल वितरक संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवि ओलीले भने । ओलीले दर्ता गरेर सञ्चालित मोबाइल बिक्रेताबाट बिल लिएर मात्रै मोबाइल खरिद गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘एमडिएमएस प्रणाली लागु भएपछि अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलले काम गर्न छाड्नेछ’, महासचिव ओलीले भने, ‘त्यसैले स्वदेशमै खरिद गरौं, खरिद गर्दा बिल लिऔं ।’ उनले नेपालमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गरेर मोबाइल ल्याउने भएकाले उक्त प्रणाली लागु भएपनि कुनै समस्या नहुने जानकारी दिए ।
मोबाइल नेपालमा आधिकारिक रुपमा भित्रिने नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार र वीरगन्ज भन्सार मात्रै हो । त्यस बाहेकका भन्सार कार्यालयबाट मोबाइल भित्र्याउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव छैन । ‘नेपालगन्ज भन्सारबाट त भन्सार गरेर मोबाइल भित्र्याएको नै पाइँदैन’, मोबाइल बिक्रेता भन्छन्, ‘तर पनि बजारमा विना भन्सारका मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् ।’ बाँकेका मोबाइल व्यवसायी ३० देखि ४० प्रतिशत मोबाइलहरु भन्सार नै नगरी व्यक्तिगत प्रयोग तथा अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्याउने गिरोहले नेपाल बिक्रीका लागि ल्याउने गरेको बताउँछन् ।
अवैध रुपमा मोबाइल भित्रिने भएपनि भन्सारमा एउटा मोबाइल ल्याउँदा समातिंदैन । भन्सार छलेर आएका मालसामान दैनिक समातिंदा मोबाइल समातिएको घटना विरलै हुन्छ । ‘ठूलो परिमाणमा मोबाइल भारतबाट ल्याएको फेला पारिएको छैन’, बाँके प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेलै दैनिक नेपालगन्जसँग भने । भन्सारमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि एउटा मोबाइल ल्याउँदा समातेको पाइंदैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै गत साउनदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । तर सो सिष्टम पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले पुस १ गतेदेखि पूर्णरुपमा एमडिएमएस लागू गर्ने तयारी भएको जनाउँदै आएको छ ।
यसैबीच बुधबार काठमाडौंमा भएको मोबाइल वितरक संघको दोस्रो महाधिवेशनमा वक्ता व्यवसायीहरुले अवैध मोबाइल भित्रिँदा भएका समस्याहरुबारे बोलेका थिए । अर्थमन्त्री, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारी सहभागी उक्त कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले देशभर ५० प्रतिशत अवैध मोबाइल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालै नियमन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने समेत बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए । ‘गत साउनबाट एमडिएमएस लागू भएको मलाई जानकारी आएको थियो । तर पूर्णरुपमा लागू नभएको कुरा मैले हिजो मात्र सुनें, एमडिएमएस लागू गर्न के समस्या भएको हो, तत्काल समाधान गरी लागू गर्न मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा हुने कारोबार र राजस्व चुहावट रोक्न सरकार सधैँ तयार छ ।’
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले लामो समयको तयारीपश्चात् पनि एमडिएमएस पूर्णरुपमा लागू नहुनु दुःखद भएको बताएका थिए । ‘व्यवसायीले एमडिएमएस छिटो लागू गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । गत साउनदेखि लागू गरियो भनियो तर अहिलेसम्म पूर्णरुपमा अवैध फोन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैैन’, उनले भने, ‘हामी व्यवसाय गरी सरकारलाई कर बुझाउछौँ तर बिना कर बजारमा झन्डै आधा कारोबार अवैध हुँदा हामी हेर्नबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’ उनले तत्काल एमडिएमएस लागू नभए व्यवसायी मिलेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनु बाहेक अरू विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले संस्थाको कानूनी अधिकारभित्र रहेर यही महिनाभित्र एमडिएमएस लागू गरी मोबाइल बजार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले भने ‘मोबाइल फोन सेवाको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छौं । एमडिएमएस लागू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यही महिनाको अन्तिमसम्ममा यसलाई हामीले पूर्ण रुपमा लागू गर्छौं ।’
