स्थानीय तहमा भष्टाचार र बेतिथि बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । सुशासनको नारालाई तिनै तहका सरकारले जोड तोडले उठाएको भएता ब्यवहारमा आमजनतालाई त्यसको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । बिगत दुई बर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारबाट समेत स्वेच्छाचारी रुपमा काम कारवाही भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकार संचालनमा जनसहभागिता, पारदर्शिता लगायतका सुशासनका आधारभुत तत्वहरुमा ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा सो अनुसार स्थानीय सरकार चलेको पाइँदैन । स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र जनचाहाना बमोजिम सरोकारवालासंगको परामर्शमा कानून र नीति निर्माण गर्नु पर्नेमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
जनमुखीशासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । तर यी कुरालाई तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक निकायले ध्यान पुर्याएको पाइँदैन ।
सुशासनको वहसलाई राजनैतिक र आर्थिक पक्षको साघुरो घेराभित्र मात्र खुम्च्याउनु राम्रो हुँदैन । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यहारका जुनकुनै पक्ष सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छन् । त्यसैले सुशासनलाई प्रागिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।
सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँगमात्र नभई राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर सम्वन्धित हुन्छ । यसका साथै यसको सम्बन्ध विकाससँग रहेको छ । सुशासनको अर्थ, राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहन्छ । आमजनताले यसको प्रत्यक्ष अनुभुति नगरेसम्म सुशासनको छ भनेर भन्न सकिने स्थिति रहदैन ।
सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायताप्रदानगर्ने संस्थाहरुद्वारा विकासशील देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो । सुशासनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवाप्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु हो । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको मौलिक हक भएपनि यसलाई सेवाप्रवाह निकायले ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।
जनसहभागिता पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ । तर नेपालमायी कुराहरु सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्ने निकायमा त्यति देखिदैन । नारामा सुशासन भनिन्छ तर ब्यवहारमा प्रायः धेरै जसो निकायले जवाफदेहिता र पारदर्शीता अपनाएको देखिदैन । पछिल्लो समय सुल्ला सरकारको अवधारणा समेत बिकसित भै सकेको सन्दर्भमा पारदर्शिता र अर्थपूर्ण जनसहभागिता एकदमै महत्वर्ण बिषय बनेको छ ।
वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुन पर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभा अनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदानदिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ ।
सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो काम प्रति जवाफदेही बनाउँछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूतपक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।
सुशासनमा निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिन्छ तर नेपालमा यसको प्रयोग अझै प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा निर्णय गर्नु पर्दा सहमतिमूखी र व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने प्रयत्न गर्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ त निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णय थोपेर्ने प्रबृत्ति बढी छ । सुुशासनमा पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा सबै खाले जाँचबुचका लागि खुल्ला रहनु पर्दछ । यस्तै सुशासनमा जवाफदेही नागरिकहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रर्यत्न गरिन्छ । प्रभावकारी एवम् कुशल सरल, सहज र सुलभ ढंगले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरुको प्रभाव गर्ने काम सुशासनमा हुन्छ । जनसख्याको कुनै पनि खासगरी कमजोर तथा सिमान्तकृत क्षेत्रलाई बञ्चित नगर्ने निति सुशासनमा रहने भएकाले प्रत्येक तहका सरकारलेयो कुरालाई मनन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
सुशासन कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न आवश्यकता पर्दछ । पारदार्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न, जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनमुखि र सक्षम प्रशासनयन्त्रको स्थापना गर्न, नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्नको सुशासनको आवश्यकता पर्दछ ।
सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्रायः असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुँदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रश्रय पाउँछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखा पर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आजको युगमा सुशाससनको निकै महत्व भएको पाइन्छ । नेपालमा ब्यवस्था परिवर्तन भयो । नयाँ संबिधान आयो तर ब्यवहार भने आमआमनागरिक गुणस्तरिय सेवा पाउन सकेका छैनन् । आज जे कुरामा पनि सिण्डिकेट जस्तै छ । भनसुन र सास दामनभै केही नहुने परिस्थितिको सृजना हँुदै गएको छ ।
कुनै पनि राज्यका लागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्ने गर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषयहो । निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय छ ।
त्यसैगरी विकासका लागि अनूकुल वातावरणको सृजना गर्नु, मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु, द्वन्द्व समाधान गर्नु, शान्ति स्थापना गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि सुशासनका लागि अन्य चुनौतीका विषयहरु हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन सुधारका लागि बनाइएको २५ वर्षे गुरु योजनाले सुशासनका लागि सरकारको वैधता र वैधानिकता दुवै अपरिहार्य हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सुशासनका लागि नै भनेर २०५९ सालमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन (अनुगमन तथा निरीक्षण) अध्यादेश जारी गरियो । यसै समयमा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र घुम्ति सेवालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने प्रयासहरु पनि भएको पाइन्छ । जुन कुरा हाल गरे जस्तो देखिएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको पाईदैन ।
आर्थिक वर्ष २०६४ र २०६५ देखि लागु भएको अन्तरिम योजनाले सुशासनलाई ५ वटा मूल क्षेत्रगत योजना मध्येको एक क्षेत्रको रुपमा समाबेश गरेको थियो । उक्त योजनाले सुशासनलाई दिगो आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने र आर्थिक तथा सामाजिक सेवा प्रवाहमा पहुँच बढाउने साधनको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अहिलेको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अगाडी सारेको छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा सरकारका हरेक निकायले सुशासन कायम राखेर काम गर्न सकेमा मात्रै सरकारको यो नारा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज हुन सक्दछ । अहिले प्रत्येक स्थानीयतहमा सुशासन समिति मार्फत सुशासन कायम राख्ने ब्यवस्था भएपनि समिति बनाई कार्य गर्नु त कता हो कता कतिपय स्थानीयतहहरु यस बारे अनभिज्ञ छन् ।
देशमा सुशासन कायम राख्नका लागि समाजको चेतना स्तरलाई अझमाथि उठाउँदै खुल्ला सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । देशमा ब्याप्त अराजकता र दण्डहिनताको सस्कृतिलाई अन्त्यका गरि कानूनी शासनलाई सवलिकरण लागी नागरिक समाजले ठोस पहलका साथकार्य गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा लोकतान्त्रिक सरकारको आधार स्तम्भ नै सुशासन भएकाले देशमा सुशासन कायम राख्नमा सबैले जिम्मेवार भै लाग्नु पर्दछ । यसमा पनि देशका सचेत नागरिक भएका नाताले नागरिक समाजले अझ बढी सक्रियताका साथ भष्टाचारका बिरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । राज्य संचालनमा पारदर्शिता र जनसहभागितालाई बढावा दिन नागरिक समाजले सशक्त भुमिका खेल्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यले देश कंकाल बन्दै जाने र ब्यक्ति मोटाउने हुनाले देशमा सुशासन कायम राख्नका लागी नागरिक समाजले सशक्त खवरदारी गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार गर्ने उपर कानूनी कारवाहीका साथै नागरिक स्तरवाट नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरुको प्रतिरोध गर्न नागरिक आवाजबलियो बनाउन जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
