| आदि: देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न मापदण्ड, सुझाव, छलफल र सहमति पछि संविधान सभा मार्फत समग्र देशलाई ७ प्रदेशमा बिभाजन गरियो। वर्तमान संविधान अनुसार हाम्रो संघीय संरचना मा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकार को व्यवस्था छ। आज हामी राज्यका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। संविधान मै राज्य र राज्य सन्चालन का बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार अहिले निर्वाचन बाट सातै प्रदेश मा राज्य सरकार अस्तित्व मा छन। संविधानमा हरेक राज्य को नामाकरण र राजधानी तोक्ने बारेमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। जस अनुसार राज्यको निर्वाचन नहुदै पहिलो पटकको लागि केन्द्र सरकारले हरेक राज्यको अस्थायी मुकाम तोक्ने र निर्वाचन पछि बन्ने संसद को दुई तिहाई बहुमतबाट सम्बन्धित राज्यको नाम र राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै क्रममा केही राज्यले नाम र राजधानी को टुङ्गो लगाइसके भने केही प्रक्रिया मै छन। नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा रहेको प्रदेश न.५ को अस्थायी मुकाम तात्कालिन सरकारले बुटवल तोक्यो। त्यसपछि राजधानी शहरका बिषयमा राज्यभर छुट्टै किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भयो। विभिन्न शहरले दावेदारी पेश गरे फरक-फरक शहरका फरक-फरक विशेषता सहितका दावी आए साथमा दलिय समर्थन पनि देखियो। बुटवल लाई अस्थायी मुकाम तोकिदा बिरोध का स्वरहरु बुलन्द पारिए, सबै जिल्लालाई पायक नपर्ने भन्ने तर्क दिइयो। तर्कमा दमपनि थियो दाउन्ने पश्चिम देखि बर्दिया सम्म फैलिएको राज्यको राजधानी बुटवल त पक्कै सबैलाइ पायक पर्ने थिएन। थुप्रै आन्दोलन भए, टायर बालिए, तोडफोड भए, दलिय ध्रुवीकरण ले ती आन्दोलन लाई मल जल गरे। बिशेषगरि दाङ ले राजधानी प्राप्ती का लागि धेरै प्रयास गर्यो। भौगोलिक रुपमा राज्य अन्तर्गतका सबै जिल्लालाई पायकपर्ने भनी मजबुत दलिल पेश गर्यो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि दाङकै भएकोले जिल्लाबासी बाट भरोसायुक्त अनुनय का साथै दवावमुलक कार्यक्रम पनि गरिए। मध्य: प्रदेश राजधानीका लागि शुरु देखिनै मुख्यत बुटवल र दाङ बिच अचम्मको प्रतिस्पर्धा चल्यो जुन अहिले सम्म चलिरहेको छ। बिना आत्म-बिश्वास र मधुरो आवाजमा नेपालगन्ज लगायत अन्य शहरले पनि राजधानी मागे तर माग्नेहरु नै विश्वस्त देखिएनन। न उनी हरुले राजधानी हुनुपर्ने कुनै तर्क दिए न स्पष्ट आधार नै दिन सके। सबैले माग्दा हामी पनि मागी हेरौ न भने जस्तो भान भयो। यहि नियती पश्चिम नेपाल को एतिहासिक नगरी नेपालगन्ज ले पनि भोग्यो। यति गजब को इतिहास भएको औद्योगिक, ब्यापारिक एवम अनुपम सद्भाव को शहर नेपालगन्ज आखिर राजधानी को दौडमा सामेल नै भएन या धेरै पछि किन पर्यो? यो शहरको चर्चा स्वतस्फूर्त रूपमा किन चलेन या जानाजान चलाइएन? यहि कुरालाई नजिक बाट बुझ्ने र बुझाउने कोसिस रहनेछ। राजधानी का लागि नेपालगन्ज को चर्चा नहुनु मात्र संयोग थियो या कुनै अरु कारणहरु थिए। यसलाई निम्न बुदागत रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गरिनेछ- क) नगरवासी को उदासीनता: राजधानी को दौडमा नेपालगन्ज को नाम नआउनु मा स्थानीय बासिन्दा को उदासीनता प्रमुख कारण हुनसक्छ। जुन किसिमले दाङ र बुटवलबासी राजधानी को लडाइँ मा हमेसा अग्रपंक्तिमा उभिए। निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न तन, मन र धन लगाइ दत्तचित्त भएर एकजुट भइ डटिरहे। गजबको एकता देखाए जुन सायद राजधानी हुनुको महत्त्व र राजधानीबासी हुनुको गौरव को आभास ले प्रेरित भएको हुनुपर्छ। यो दौडमा जुन ठाउँहरु अग्रपंक्तिमा छन त्यहाँ का बासिन्दामा जुन उर्जा र उत्साह छ नेपालगन्जियाहरु मा त्यही कुराको अभाव छ। लखनउ को नजिक भएर हुनसक्छ नवाबहरुको छन्को यहाँका बासिन्दा मा पाइन्छ। मन-मस्त-मगन नेपालगन्जियाहरु कुनै मुद्दामा बोल्नै परे पानपसल या चिया पसलमा आफ्ना लङौटिया हरुसंग केही राय राख्लान। यसका अलावा केहि बुद्धिजीवीहरुले सामाजिक सन्जालमा २-४ शब्द खर्चेलान यो भन्दा बढीको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। किनकी राजधानी र यसको महत्त्व संग नेपालगन्जिया लाई कुनै मोह छैन। ख) प्रभावशाली नेतृत्व को अभाव: उदासिन जनता संगै केन्द्रिय राजनीतिमा बलियो पकड राख्ने क्षमता भएका नेताहरुको अभाव पनि नेपालगन्ज लाई राजधानी को सवालमा एकदमै खटकियो। जनताको चाहनामा नेताको इच्छाशक्ति जोडियो भने मुस्किल काम पनि सहज हुन्छन। तर यहाँ त न जनता इच्छुक देखिए न नेता को साथ नै पाइयो। नेपालगन्ज को विडम्बना नै भन्नू पर्छ केन्द्रिय राजनीतिमा पकड र प्रभाव जमाउन सक्ने नेताको सधै अभाव नै रह्यो। एक प्रधानमन्त्री त पायो त्यो पनि एकदम, भद्र, शालिन र साधु को गुण भएका, नेपालगन्ज लाई केही गर्दा पनि घर र परिवारको हित को आरोप लाग्ने हो कि? भन्ने सम्म सोच्ने सोझा सुशील कोइराला नै ठुला कदका एक्ला नेता थिए। उनी हुँदा सम्म केही आशा थियो उनको देहान्त संगै नेपालगन्ज ले धेरै अवसर गुमायो। उनको अभाव धेरैपछि सम्म खटकिने छ। नेपालगन्जिया को मनको नेता बन्ने पथमा डा. धवल समसेर अघि त बढन खोजे तर उनी नगरपिता भन्दा एक कदम अगाडि बढन सकेनन। उनी स्थानीय नगरपालिका कै नेतृत्वमा खुशी देखिन्छन। राष्ट्रिय राजनीति मा उत्रेर समग्र जिल्लाबासिको प्रतिनिधित्व गरि सशक्त केन्द्रिय भुमिका मा जम्न उनले चाहेनन। राजनेता ले आफ्नो खुशी भन्दा जनताको भावना को सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। यी बाहेक अरु कसैले पनि केन्द्रिय राजनीति मा आशा पनि जगाउन सकेनन यद्यपि राज्य स्तरमा केही आशलाग्दा अनुहार देखेको छु। दाङ र बुटवल को सन्दर्भ मा भन्नुपर्दा सशक्त केन्द्रिय नेतृत्व को भरपुर साथ दुबै ठाउँले पाए। दाङ ले स्वयं मुख्यमन्त्री र कृष्ण ब. महरा लगायत को साथ पायो भने बुटवललाई बिष्णु पौडेल र बाल कृष्ण खाड को भरपुर साथ रह्यो। ग) भौगोलिक अवस्थिती: राजधानी को चर्चा बाहिर हुनुमा नेपालगन्ज को भौगोलिक अवस्थिती पनि हुनसक्छ। पुर्वको नवलपरासी पश्चिम, उत्तरको रुकुम, गुल्मी मध्यको अर्घाखाँची पश्चिम को बर्दिया लगायत को क्षेत्रमा फैलिएको प्रदेश ५ को राजधानी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप पनि सबैको पायक पर्ने हुनुपर्ने हुन्छ। राज्यको पश्चिम भागमा त्यो पनि सिमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित नेपालगन्ज त्यो कसि मा खरो उत्रन सकेन। राजधानी सपना टुटनुमा सायद यो कारण नै प्रमुख हो जस्तो लाग्छ। किनकि कुनैपनी माग राख्दा सबैलाइ न्याय हुनेगरी राख्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार को पनि सम्मान गर्नुपर्छ। आखिर राजधानी त सबैको आगनमा हुन पक्कै सम्भव छैन। घ) पर्याप्त भौतिक संरचना को उपलब्धता: राजधानी शहर को एक प्रमुख मापदण्ड भौतिक संरचना को पर्याप्तता हो। यसमा एउटा भ्रम पैदा हुनसक्छ नेपालगन्ज जत्तिको भौतिक संरचना अन्त कहाँ होला? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कार्यालय प्रयोजनका केही भवन लाई मात्र भौतिक संरचना मान्नु एकदम गलत हो। नेपालगन्ज मा यस्ता कैयौं भवन छन, कति जिर्ण होलान कति ठिक-ठाक हालतमा पनि होलान। तिनै भवन प्रयोग मा आउनसके पुर्वाधार मा खर्च हुने रकम जोगिने दलिल पनि दिन सकिन्छ। तर मेरो बुझाइमा अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड का चौडा सडक, उचित ढल निकास, स्वच्छ पिउने पानी, ब्यबस्थित शहर, पर्याप्त हरियाली, शहर भित्र प्रशस्त खुला क्षेत्र, शिक्षा-स्वास्थ को सुलभ उपलब्धता आदि भौतिक संरचना मा नभै नहुने कुरा हुन। इमानदारीपुर्वक छातिमा हात राखेर आफैं लाई सोधौ त – के हाम्रा सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप चौडा छन? के बर्षात मा हाम्रो घर-आगन मा पानी जम्दैन? पर्याप्त हरियाली छ? शहर का ठाउँ-ठाउँ मा प्रशस्त खुला क्षेत्र छन? सफा पिउने पानी को व्यवस्था छ? शहर व्यबस्थित रूपमा बसेको छ? पक्कै पनि सबैकुरा सहि छैनन। हाम्रो शहर हो माया लाग्छ तरपनी नभएको कुरा छ भन्नू पनि त भएन नि? आफ्ना कमजोरी त लुकाएर होइन देखाएपछि हटने हुन। मापदण्ड भन्दा साघुरा सडक, अस्त-व्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन, हिडनै नमिल्ने गरि दुरुपयोग गरिएका फूटपाथ, ट्राफिक सडक बत्ती, बाटो काटने जेब्रा क्रसिङ र त्यसको संस्कार अभाव, आकाशे पुल हुँदै नहुनु जस्ता कुराहरुले हामी धेरै पछि छौं भन्ने प्रष्ट छ। आज सम्म हाम्रा लागि केही राम्रो सोचिदिने हरुनै सायद राजधानी बारे सोच्न सक्ने स्थितिमा छैनन। कति कुरामा हामी आफै दोषी छौं, अरुलाइ पर्दा आदर्श छाटछौ आफ्नो पर्खाल-घर भत्काउनु पर्ने भए सबै आदर्श हावा हुन्छन। सुर्खेत रोड ३१ मिटर हुनुपर्ने हो तर नेपालगन्जिया भद्र-भलादमी को खोक्रो आदर्श उनी हरुको घरको संरचना भत्किने भएपछि क्षणभर मै गायव भयो। दिगो विकास बाहेक अरु सबैलाई फाइदा हुने गरि सम्झौता गरेर बाटो खुम्च्याइयो। केही काम-कुराहरू यस्ता हुन्छन जसको तात्कालिक फाइदा भएपनी दीर्घकालीन असर नकारात्मक नै हुन्छ। शहर व्यवस्थित छैन आधा घण्टा ठूलो पानी पर्यो भने बजार का धेरै ठाउँ जलमग्न हुन्छन।अरु ठाउँको कुरा छोडौ अढाई दशक अघि नगरपालिका कै योजनामा व्यवस्थित शहर कै अवधारणा मा बसाइएको न्युरोड नै पानी ले भरिन्छ। अन्त्य : प्रदेश ५ को सरकारले हालसालै राज्यको नाम र स्थाइ राजधानी तोकेर संसदीय प्रक्रियामा लगेको छ। जस अनुसार राज्य को नाम- लुम्बिनी र राजधानी दाङको भालुबाङ लाई केन्द्र मानी आसपास का क्षेत्र भनी तोकेको छ। यसमा तिब्र क्रिया-प्रतिक्रिया भइरहेका छन दाङ लगायत आसपास का क्षेत्रमा खुसियाली छाएको छ। अस्थायी मुकाम बुटवल अशान्त बनेको छ अराजक आन्दोलन शुरु भएको छ। स्थिति नियन्त्रण गर्न केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तैपनि प्रदर्शन सहित बन्द आह्वान गरिएको छ। बुटवलवासी को पनि भावना को सम्मान हुनुपर्छ किनकी खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुँदा पीडा हुन्छ। यहाँ नेर मनन गर्नुपने कुरा के हो भने- तात्कालिन केन्द्र सरकारबाट अस्थायी मुकाम तोक्दा नै गल्ती भएको हो। त्यति बेला नै सबैलाई पायक पर्नेगरी मुकाम तोकेको भए अहिले यो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। ढिलै भएपनी राज्य सरकारले सहि निर्णय गरेको छ यसको स्वागत र समर्थन गरिनुपर्छ। राज्य को नामाकरण उत्कृष्ट छ साथै सबै जिल्लाबासी लाई पायक पर्ने गरि राजधानी तोकिएको छ। सबैलाई न्याय गर्ने प्रयास सराहनीय छ कुनै किसिमको बिरोध को तुक देख्दिन। भालुबाङ क्षेत्र भौतिक पुर्वाधारविहिन जस्तै भएको सत्य हो तर राज्य सरकार को आवश्यकता अनुसार निर्माण थाल्दा त्यस क्षेत्रमा सरकारी जमिन प्रशस्त छ। मुआबजा मा रकम खर्चिनु पर्ने अवस्था नहोला।भौतिक संरचना हरुपनि आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बन्लान। फराकिलो बाटो, ढल निकास, सफा पिउने पानी, हरियाली, खुला क्षेत्र, शिक्षा-स्वास्थ को उत्कृष्ट व्यवस्था सरकारले अहिलेको आवश्यकता अनुसार मिलाउन सक्छ। समग्र मा एउटा नयाँ व्यवस्थित शहर बन्ने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन। हरेक कुरामा दलगत राजनीति नगरौं र हरेक कुरामा व्यक्तिगत स्वार्थ नखोजौ। ७ राज्यमा बिभाजन गरिएपनी समग्रमा देश त हाम्रै नेपाल हो। हामी प्रदेश भन्दा राष्ट्रप्रती बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामी नेपाली र नेपाल हाम्रो देश भन्ने कहिल्लै भुल्नु हुदैन । सरकार संग मत र आस्थाका आधारमा बिमती हुनु स्वाभाविक हो सरकारका गलत निर्णयको विरोध त गर्दै आएका छौं अब सहि निर्णयलाई स्वागत सहित समर्थन गर्ने संस्कार आजैबाट शुरु गरौ। |
