‘हरेक मानवले मनमस्तिष्कबाट हिंसा हटाइ शान्तिलाई स्थान दिन सके मात्र समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ । मानव मस्तिष्कमा यो वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । मानव अधिकारको सम्मान, न्यायको प्रत्याभुतिबाट शान्ति स्थापना हुन्छ र उल्लंघनबाट नै शान्ति खल्बलिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई राज्यले आत्मसात गर्न सके समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ । समाजमा शान्ति स्थापना हुन सकेमा नै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको सार्थकता हुन्छ’ ।
सर्वे भवन्तु सुखिन ःसर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चिद् दुखभागभवेत
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ः
अर्थात् सबैजनालाई सुख होस्, सबै शुभको पहिचान गर्न सक्ने होउन् । सबै स्वस्थ होउन र कोही प्राणी पनि दुःखि नहोस् । उपनिषधबाट साभार गरिएको हो ।शान्ति एउटा अध्यात्मिक शब्दावली मात्र नभई मानव सभ्यताको अनिवार्य आवश्यक्ता पनि हो ।


प्रत्येकअग्रजी वर्षको २१ सेप्टेम्बरका दिन संसारभरि बिश्व शान्ति दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रको साधारण सभाले अहिंसा र युद्धविराम अवलोकन गरी शान्तिको आदर्शलाई बलियो बनाउन समर्पित दिनको रूपमा बिश्व शान्ति दिवसलाई घोषणा गरेको हो । यस उपलक्ष्यमा नेपालमा पनि दिगो शान्तिको कामना गर्दै बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि बिश्व शान्ति दिवस मनाईएको थियो ।


युद्ध शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सत्रु र अवरोध हो । हिंसाको आरम्भ नहुनु र अन्त्य हुुनुबाट नै शान्तिको सुरुवात हुन्छ । सेप्टेम्बर २१, सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आह्वान गरे अनुरूप सन् १९८२ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।सन् २००१ सम्म सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबार मनाइँदै आएको यो दिवस २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ मा मनाउन थालिएको हो । नपालमा यो दिवस २०६५ देखि मनाउन सुरु गरिएको हो ।देशमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको विश्रामसँगै २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपालले यो दिवसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।


दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् १९४५ मा जारी संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको प्रमुख उद्देश्य नै ‘युद्ध रोकी शान्ति स्थापना गर्नु’ भन्ने छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को प्रस्तावनामा नै ‘अधिकारहरुको मान्यता नै न्याय र शान्तिको स्थापना गर्नु रहेको’ भनी शान्तिलाई जोड दिइएको छ । शान्ति एउटा अध्यात्मिक शब्दावली मात्र नभई मानव सभ्यताको अनिवार्य आवश्यक्ता पनि हो । आज शान्तिको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभिन्न अंग बनेको छ । सबै मानव अधिकारहरु शान्तिपूर्ण अवस्थामा मात्र उपभोग गर्न पाउने हुँदा शान्तिको अधिकार अरु अधिकारको तुलनामा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले बेलाबेलामा शान्ति र अरु विषयगत अधिकारलाई सँगै जोडेर घोषणापत्रहरु जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक जारी गरिएको शान्तिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९८४ मा जनताको शान्तिपूर्ण अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने, जनतालाई शान्तिको अधिकार हुने र विवादको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यो घोषणापत्रले शान्तिलाई यस धर्तीका बासिन्दाको महत्वपूर्ण र पवित्र अधिकारका रूपमा चित्रण गरेको छ । कुनै पनि देश विकासको मूल आधार शान्ति हो । विकासको मूल आधार मात्र नभएर शान्ति मानव जातिको अमूल्य अधिकार पनि हो । युद्ध, हिंसा, हुलदंगा र सबै प्रकारका अशान्तिबाट स्वतन्त्र र मुक्त रहन पाउनु नै शान्तिको अधिकार हो ।
नेपाल जस्तो सशस्त्र द्वन्द्व भइसकेको देशमा पुनः द्वन्द्व नहोस् र शान्ति नखल्बलियोस् भन्नका लागि पनि शान्तिको बहस बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण, प्रकृति र प्रभावहरु तथा यसको समाधानका लागि अपनाइएका उपाय मौलिक प्रकृतिको रहेकाले द्वन्द्वपछिको शान्ति स्थापनामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि चासो, चर्चा, अनुसन्धान, अध्ययनको विषय बनेको थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा १७ हजार बढीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक द्वन्द्वको असर अझैँ बाँकी छ । पीडितले न्याय र शान्तिको अनुभुति गर्न सकेका छैनन ।


शान्ति चाहने तर व्यवहारमा हिंसा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म शान्ति कायम हुन सक्दैन । ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ को व्यवहारले नै शान्तिमा चुनौती खडा गर्ने गर्दछ ।
युद्ध शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सत्रु र अवरोध हो । हिंसाको आरम्भ नहुनु र अन्त्य हुुनुबाट नै शान्तिको सुरुवात हुन्छ । न्यायको उपस्थिति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति शान्तिका लागि आवश्यक छ । महात्मा गान्धी भन्नुहुन्छ– ‘शान्तितर्फ कुनै मार्ग छैन, अपितु शान्ति नै मार्ग हो ।’ भनाइको तात्पर्य शान्ति कुनै अलौकिक शाक्तिको उपहार होइन । अनि यो धनी मुलुकले गरिब मुलुकमाथि दिने सहायता पनि होइन । न त विदेशी सहायताका नाममा आएका पैसाले शान्ति किन्न पाइने बस्तु नै हो ।


शान्ति भनेको त संस्कृति हो, शान्ति खोज्न अन्त जानरुपर्दैन । शान्ति मानवको मनमस्तिष्कमा हुनुपर्छ । त्यसैले हरेक मानवले मनमस्तिष्कबाट हिंसा हटाइ शान्तिलाई स्थान दिन सकेमात्र समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ । मानव मस्तिष्कमा यो वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । मानव अधिकारको सम्मानबाट शान्ति स्थापना हुन्छ र उल्लंघनबाट नै शान्ति खल्बलिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई राज्यले आत्मसात गर्न सके समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ । समाजमा शान्ति स्थापना हुन सकेमा नै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको सार्थकता हुन्छ ।


नेपालको सन्दर्भमा सरकार र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात भई नयाँ संविधान बने पनि द्धन्द्धकालिन पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडितले वास्तविक रुपमा शान्तिको महसुस गर्न पाएका छैनन ।
विश्वमा हिंसा न्यूनीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण हिंसा हुनुका कारणहरुको सम्बोधन हुन नसक्नु हो । शान्ति, अहिंसा, मानव अधिकार र लोकतन्त्र एकापसमा पृथक रहन नसक्ने भएकाले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको जगमा नै शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । पीडितको न्यायका लागी भन्दै नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको भएता पनि बिभिन्न कारणले तिनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।

बिश्व शान्ति दिवसको सन्दर्भमा न्याय बिना दिगो शान्ति कायम नहुने भएकाले संक्रमणकालको सिघ्र अन्त र दिगो शान्तिका लागी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन जरुरी छ । यसका लागी राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्र्व प्रतिवद्धताहरुलाई सिघ्र कार्यान्वयनको पहल गरि संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र र यस सम्बन्धि बिद्यमान कानूनी ब्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सम्शोधन गरि पीडित मैत्री आयोगको गठन मार्फत पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउन जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र दिगो शान्ति स्थापनामा सहयोग पुग्ने भएकाले सरोकारवालाको यसमा ध्यान जान जरुरी छ ।


यसै स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्र भित्रका द्धन्द्ध पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि द्धन्द्ध पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी शिपमुलक, आयआर्जन र रोजगाजमुलक कार्यक्रम ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनयापनमा सहयोग पु¥याउने खालका परिपुरणका कार्यक्रममा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
-गौतम अधिकारकर्मी हुन ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया