नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको अधिकार भएको र मर्का पर्ने उपभोक्ताले कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार संबिधानले प्रत्याभुत गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयको लागी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ ।
उपभोता सरक्षण ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संबैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त अधिकारको प्रचलनका लागी न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सानी वापत क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बाच्छनिय भएकाले संघिय संसदले यो ऐन ल्याएको कुरा उल्लेख गरेको छ । तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जुन उदेश्यका साथ कानून आएको हो सो अनुरुपको कार्य हुन सकेको छैन । यो त्यो बहानामा उपभोक्ता ठगिनु परेको छ । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवाबाट पाउनबाट आम उपभोक्ता बन्चित हुनु परेको छ ।
कानूनका के के छन् उपभोक्ताका अधिकार ?
उपभोक्ता सरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद २ मा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तरगत दफा ३ मा उपभोक्ताको अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा निम्न अनुसारका हकको ब्यवस्था गरिएको छ । १.प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तुवा सेवा प्राप्त गने अधिकार हुने छ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरि उपभोक्ताको हक हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहाएको अधिकार हुनेछ भनिएको छ । (क) वस्तु वा सेवामाा सहज पहुँचको अधिकार, (ख) स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा गुणस्तरिय बस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, (ग) वस्तु वा सेवाको मुल्य, परिमाण र शुद्धता गुणस्तर आदी बारे सूचित हुने अधिकार, (घ) दुइ वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित बस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, (ङ) मानव जीउँ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने बस्तु तथा सेवाको बिक्रि बितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकाररहेका छन् ।
यसै गरि सो दफाको (च) मा अनुचित ब्यापारिकतथा ब्यवशायजन्य क्रियाकलाप बिरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार, (छ) वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी, नोक्सानी बिरुद्ध क्षतिपुति पाउने अधिकार, (ज) उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार र (झ) मा उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कानूनमा उल्लेखित यी अधिकार आफैमा पुर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा पुर्ण हुन सकेका छैनन । कानूनमा उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपुर्ति र अनुचित ब्यापारिकतथा ब्यवशायजन्य क्रियाकलाप बिरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने जस्ता महत्वपुण अधिकार भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा भएकाले पनि दरो इच्छाशक्तिका साथ काम नगर्दा कतिपय अधिकार कागजी भएका छन् ।
बस्तु वा सेवाको नियमन सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था ः
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४ मा बस्तु वा सेवाको नियमन सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । (१)नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रुपमा बस्तु वा सेवाको आपुर्ति मुल्य, गुणस्तर नापतौल, लेबल, बिज्ञापन आदीको नियमन गर्नेछ । भनीएको छ । दफा ४ को २ मा उपदफा १ बमोजिम नियमन गर्दा मन्त्रालयले देहाएको काम गर्नेछ भन्नmे ब्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार (क) बस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मुल्य निर्धारण र आपुर्ति ब्यवस्था सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, (ख) उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकुल असर पर्ने वा पर्न सक्ने एकाधिकार व अनुचित ब्यापारिक कृयाकलापको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने वा त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, (ग) देशभित्र खपत हुने बस्तु वा सेवाको माग र आपुर्ति स्थितिको निरन्तर बिश्लेषण तथा समिक्षा गरि स्वच्छ बजार कायम गर्ने, (घ) बस्तु वा सेवाको उत्पादन, बिक्रेता वा बितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मुल्य निर्धारण बृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक ब्यवस्था गर्ने, (ङ) उपभोक्तालाई उचित मुल्य र सहज रुपमा खाद्य तथ अन्य बस्तुको आपुर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पुर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निजी फर्म वा कम्पनी मार्फत आपुर्तिको ब्यवस्था सहज गर्ने, (च) कुनै बिशेष परिस्थितिमा वा कुनै ठाउँ बिशेषमा तोकिएको अवधीका लागी बस्तुको अधिकतम मौज्दातको परिणाम तोक्ने,(छ) नेपाल भित्र उत्पादित कुनै खाद्य बस्तुको अभाव भएमा त्यस्तो खाद्य बस्तुको निश्चित परिमाण निर्धारण गरि तोकिएको मुल्यमा उत्पादनबाट खाद्य बस्तु प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई बिक्रि गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरि (ज) मा थोक वा खुद्रा ब्यवशायलाई ब्यवस्थित गरि सामान्यतया मुल्यमा एक रुपता कायम गर्न आवश्यक ब्यवस्था गर्ने, (झ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र आपुर्ति ब्यवस्थालाई नियमित गर्नको लागी कुनै बस्तु वा सेवाको कृक्रिम अभाव हुन नदिन वा सबै ठाउँमा नियमित बस्तु बितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गर्ने र (ञ) मा बस्तुको बिक्रि बितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने र अनुपयुक्त तवरले अभाव सृजना गर्ने वा कालो बजारी गर्ने काम वा अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरि सोही दफाको उपदफा ३ मा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, आपुर्ति ब्यवस्था नियमित र वस्तु तथा सेवाको मुल्य एवं गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक नीतिगत र सस्थागत ब्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५ मा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कुनै वस्तुमा अन्तरनिहित कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मापदण्ड निर्धारण भएको रहेनछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरलाई मापदण्ड तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि निर्धारण गर्नेछ भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको बिषयको सुचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भनीएको छ ।
उपभोक्ताले उपभोग गर्ने उपभोग्य बस्तुमा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाईएको हुनु पर्दछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार “लेबल” भन्नाले वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग, चिह्न, तस्विर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसैले हामी उपभोक्ताले प्रत्येक बस्तु खरिद गर्दा यस्ता कुरामा बिचार पु¥याउन जरुरी छ ।
ऐनको दफा ६ मा लेवल लगाउनु पर्ने भन्ने शिर्षक अन्तरगत निम्न ब्यवस्था गरेको छ । (१) उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेको बस्तुमा लेवल लगाउनु पर्नेछ, (२) उपदफा १ बमोजिमको लेवलमा देहाएका कुराहरु उल्लेख गर्र्नु पर्नेछ । (क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योग दर्ता नम्बर, (ख) खाद्य पदार्थ औषधी र शौन्दर्य सामग्री जस्ता बस्तुमा त्यस्ता बस्तुको मिश्रण, मिश्रणको तत्व परिणाम र तौल,(ग) गुणस्तर निर्धारण भएको बस्तु भएमा त्यस्तो बस्तुको गुणस्तर,(घ) बस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो बस्तु उपभोग गरेबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभाव (साईड इफेक्ट) (ङ) निश्चित अवधी भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने बस्तु भर्ए त्यस्तो अवधी,(च) बस्तुको बिक्रि मुल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति,(छ) इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, बिद्युतिय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने बस्तु भए त्यस्तो बस्तुको ग्यारेन्टी वा ग्यारेन्टी वा ग्यारेन्टी मिति तथा सो बस्तुसंग सम्बन्धित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कुरा, (ज) खण्ड (छ) बमोजिमको अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको सोधभर्ना दिने वा निश्चित अवधीसम्म मर्मत गरि दिने ब्यवस्था, (झ) प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसंग टुटफुट हुन सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाको लागी अपनाउनु पर्ने पुर्व सावधानी सम्बन्धी बिवरण, (ञ) वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेस गरि हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्रि मुल्य, (ट) कुनै वस्तु प्रयोग गर्नु पुर्व कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपु¥याई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानी, नोक्सानी, (ठ) मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने खालका पदार्थहरुको लेवलमा चेतनामुलक सन्देश चित्र वा चिन्हको प्रयोग, (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा ।
ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार लेवलमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरु निम्ननाअनुसार रहेका छन् । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि नेपाल भित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अग्रेजी भाषामा लेख्नु पर्नेछ । लेवल नलगाईएको वस्तु नेपालमा पैठारी र बिक्रि बितरण गर्न पाईने छैन । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि खुला रुपमा बिक्रि गरिने तरकारी, फलफुल जस्ता उपभोग्य बस्तु बिक्रि गर्दा यस दफामा लेखिएका कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन । तर पैठारी भएका तरकारी र फलफुलमा लेवल लगाउनु पर्नेछ । बस्तुको बिक्रि बितरण प्रणालीलाई नियमिति गर्ने र अनुपयुक्त तवरले अभाव सृजना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने काम वा अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण आपुर्ति ब्यवस्था नियमित र बस्तु तथा सेवाको मुल्य एवं गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक नीतिगत र संस्थागत ब्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
अधिकारका टृष्टिकोणले हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई राम्रो भन्न सकिन्छ । उपभोक्ता शिक्षा, गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार उल्लघंन भए क्षतिपुर्तिका लागी अदालत जाने सम्मको अधिकार ऐनले प्रदान गरेको भएता पनि ऐनमा भएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपय अधिकारहरु कागजमा सिमित भएका छन । अत ः उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागी तिनै तहका सरकारका साथै अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । (लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन् ।)
