बाँके जिल्ला अदालतले एक बालकको मुद्दामा गरेको आदेशलाई लिएर बाँकेका कानुन ब्यवशायी बिच चर्चा परिचर्चा चलेको छ । नेपालगन्ज उच्च अदालतले बालकको हकमा दायर गरिएको बन्दप्रत्यक्षिकरणको रिटमा जारी आदेशको पालना जिल्ला अदालतले नगरि आफ्नै ढंगले आदेश गरेको भन्दै उच्च र जिल्ला बारको संयुक्त बैठकले यस बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उच्च अदालतले गरेको आदेश बाँके जिल्ला अदालतले पालना नगरेको भन्दै त्यस बिरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन समेत दर्ता भैसकेको छ ।
जिल्ला बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वा.नं.१४ घरभई हाल जिल्ला बाँके डुडुवा गाउँपालिका वा.न.ं६ आसमानपुर,स्थित बालसुधार गृह बाँकेमा थुनामा रहेको वर्ष १६ का नाबालक छोरा परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुरको हकमा निजका बाबु पप्पु खाँ.ले मंगलबार रिट दर्ता भएका हुन् । दायर रिटमा निज नाबालकलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल छोड्नु छोडाउनु र सो कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी उच्च अदालत समेतलाई दिनु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालत र बालसुधार गृहका नाउँमा आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी गरेका छन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बाट मिति २०७६\१२\०७, २०७६\१२\१२ र २०७६\१२\२१ मा भएको निर्णय, कोरोना संक्रमणको वर्तमान विषम परिस्थिति र जोखिम, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, बालबालिको सर्वोत्तम हित, यस्तै प्रकृतिका विषयमा श्री सर्वोच्च अदालत र यस सम्मानित अदालत बाट भएका फैसला\आदेश, सम्मानित यस अदालत बाट प्रस्तुत विषयमा नै मिति २०७७\०३\०२ मा भएको आदेश\फैसला समेतको मर्म र भावना प्रतिकूल गई उल्लेखित म निवदेकको नाबालक छोरा परिवर्तित नाम गणेशपुरलाई अभिभावकको जिम्मामा छाड्न नमिल्ने भनी श्री बाँके जिल्ला अदालत बाट मिति २०७७\०३\१० मा भएको गैरकानूनी आदेश बदर गरी पाउँ’ भन्ने माग दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
यसै गरि नेपालगंज उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा बाँके जिल्ला अदालतको कामकारवाही तथा उल्लेखित गैरकानूनी आदेशका कारण हाल सम्म म निवेदकको छोरा गैरकानूनी थुनामा नै रहेकाले कोभिड—१९ महामारीको वर्तमान विषम परिस्थिति, श्री सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) को निर्णय, यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत र यस सम्मानित अदालत बाट भएका फैसला÷आदेश, यसै विषयमा यस सम्मानित अदालत बाट मिति २०७७\०३\०२ मा भएको अन्तिम आदेश, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित समेतलाई मध्यनजर राखी म निवेदकको छोरा परिवर्तित नाम गणेशपुरलाई खोजेका बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम अभिभावक म निवेदकको जिम्मा लगाउनु, निज नाबालकलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल छोड्नु छोडाउनु र सो कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी यस अदालत समेतलाई दिनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३९, ३९(ख), ३९(ग) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी गरिएको छ ।
नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरुमा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तर लगायत थुनाको विकल्प सम्वन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने । बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रकृया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने भनी श्री सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बाट मिति २०७६÷१२÷०७ मा निर्णय (निर्णय नं.५) भएको थियो ।
अव हेरौ यस बारले असन्तुष्टि राखेको आदेशका सम्बन्धमा बालकको हकमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएको आदेश ः
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासबाट मिति २०७७\०३\०२ च.न ९३०९ मार्फत आदेशको जानकारी सम्बन्धमा भन्ने बिषयको पत्र बाँके जिल्ला अदालतलाई पठाएको देखिन्छ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई पठाएको पत्रको ब्यहोरा यस प्रकार रहेको छ । ‘प्रस्तुत बिषयमा निवेदक परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुर बिपक्षी बाँके जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षिकरण रिट निवेदनमा कोभिड — १९ को महामारी देशब्यापी रुपमा रहि संक्रमितको सख्या बढीरहेको बर्तमान अवस्थामा बर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न सम्बद्र्ध निकायहरुले हर सम्भव प्रयास गर्नु पर्ने र प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई बिशेष रुपमा हेरिनु पर्ने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड १९संग सम्बन्धित रहि सबै प्रकृतीका निवेदनहरुमा भएका आदेशहरु समेतका आधारमा नेपालको संबिधानको धारा ३९ ले प्रत्याभुत गरेको हक संरक्षण गर्नु पर्नेमा द्धबिधा हुनु पर्ने भएन । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १६ (१) मा रहेको कानूनी ब्यवस्थाका आधार समेतमा बालबालिकासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारवाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई गर्नु पर्ने भन्ने अवस्था समेत रहेको पाईदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षणको निमित्त उक्त आदेश उपयुक्त नदेखिएबाट बाँके जिल्ला अदातबाट मिति २०७६÷१२÷३० मा भएको आदेश बदर गरि दिएको छ । अव कोभिड —१९ माहामारीको र वारदातको बखतको प्रतिबादीको उमेर, परिवर्तित सन्दर्भ समेतलाई बिचार गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुरलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सकिने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा २४(३) मा देखिदा प्रतिवादी संकेत गणेशपुरका हकमा पुन ः उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा यो आदेश जारी गरि दिएको छ भनी यस अदालतबाट आज मिति २०७७÷०३÷०२ मा आदेश भएको र आदेशको पुर्ण पाठ पछि तयार हुने हुँदा आदेश बमोजिम गर्नु हुन जानकारीका लागी अनुरोध छ’ भनी नेपालगंज उच्च अदालतले बाँके जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गरि पुन उपयुक्त आदेश गर्न पत्राचार गरे पश्चात पनि निम्न बमोजिमको आदेश गरी उच्च अदालतको आदेशको कानूनी मर्म र बालबालिकाको सर्वोच्च हित बिपरित हुने गरि निम्न बमोजिम बाँके जिल्ला अदालतले आदेश गरे पछि बिवाद सतहमा आएको हो । ‘यसमा कमल बहादुर शाहीको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी परिवर्तित नाम गणेशपुर समेत भएको चोरी मुद्धामा निज प्रतिवादी गणेशपुरलाई यस अदालतको मिति २०७६।९।१६।४ को आदेश अनुसार मुद्धा पुर्पक्षका लागी बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २४ (२) बमोजिम बालसुधार गृहमा पठाइएकोमा बर्तमान कोरोना भाईरसको महामारी समेतलाई मध्यनजर राखी अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी निजको बाँबु.पप्प खाँ..को निवेदन परेकोमा प्रतिवादीका तर्फबाट बिद्धान अधिवक्ता श्री कर्ण बहादुर केसीको बहश सुनि निवेदन हेर्दा मिति २०७६।१२।३० मा यस अदालतबाट आदेश हुँदा परिवर्तित नाम गणेशपुर हाल उक्त बालसुधार गृहमा रहेको कुरामा अन्यथा आदेश नभएको देखियो । सम्माननित उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासबाट प्राप्त च.नं ९३०९ मिति २०७७÷०५÷०२ को पत्र अनुसार २०७६÷१२÷३० को यस अदालतको आदेश बन्दीप्रत्यक्षिकरण रिटमा भएको आदेश अनुसार बदर भई पुन उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी लेखि आएको देखियो । जहाँसम्म यी प्रतिवादीलाई बालसुधार गृहमा राखेको अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँ निजलाई कुनै असहज वा असामान्य स्थिति त्यस्तो के रहेछ ? त्यस्तो केहि खुलाएको अवस्था छैन र निज प्रतिवादी गणेशपुरलाई लागेको अभियोग हेर्दा चोरी जन्य कसुर भएको यस प्रकारका कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई तत्काल समाजमा सहजता हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको हुदा निजकै हितलाई ध्यानमा राखी उक्त कसुर सम्बन्धमा निजको संलग्नतालाई बिचार गर्दा समेत निजलाई यथास्थितिमा नै सोहि बालसुधार गृहमा नै रहि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न उचित देखिदा निवेदन माग बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । कानून बमोजिम गर्नु’ भनी बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७७ असार १० गते भएको आदेशमा उल्लेखित छ । उच्च अदालतले मिति २०७७÷०३÷०२ गते आदेशको जानकारी गराए पनि जिल्ला अदालतले बालकको मुद्धामा गंभिर नभई एक हप्ता पछि आदेश गरेको र त्यो पनि उच्च अदालतले गरेको आदेशको आसय बिपरितको आदेश गरेको पाईएको छ ।
बालन्यायकै सन्दर्भमा मिति २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदक सांकेतिक नाम बनेपा क को हकमा अधिवक्ता अजय संकर झा रुपेश र बिपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनमा स्पष्ट आदेश गरेको छ । आदेशमा ‘यस्तो कोरोना भाईरस महामारीको परिवर्तित सन्दर्भमा सुधार गृहमा बस्नु पर्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवन संरक्षणको लागी सांकेतिक नाम बनेपा क लाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी रुपमा ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ (५ं) अन्तरगत रहेको देखिदा यी निवेदकको सम्बन्धमा पुन ः उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतका नाममा आदेश जारी गरि दिएको छ ’भनी आदेश गरेको सन्दर्भमा यो आदेशको मर्म भनेको पुरानै आदेशलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था होईन । अभिभावकले खोजेको बखत उपस्थित गराउछु भनेर अदालतमा निवेदन दिएमा छाड्नु पर्ने भन्ने अदालती मनसाय हो । यस्तै आदेशको मनसाय नेपालगंज उच्च अदालतले गरेको आदेश पनि हो जुन आदेशको मर्म अनुसार बाँके जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन नगर्दा बाँकेका कानून ब्यवशायीले आदेश उपर असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै गरेका हुन । बालन्यायको विषयमा कानूनी कमसद बमोजिम जुन रुपमा गम्भीर हुनु पथ्यो सो बमोजिम कतिपय न्यायमुर्तिहरुमा नभएको देखिन्छ । यसो भनिरहदा सर्बै न्यायाधशिहरु गंभिर हुनुहुन्न भन्न खोजिएको कदापी होईन । सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेश पालनामा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायमुर्तिहरुको उदासीनता, परम्परागत न्याय प्रणालीबाट प्रेरित हुनुले बाल न्यायप्रणाली को मक्सद कदापी पूरा हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले बालन्यायका बिषयमा दिने गरेको तालिमको प्रभावकारिता माथी पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
बर्तमान कोभिड १९ संक्रमणको विषम परिस्थितिमा कुन कुन जिल्ला अदालतबाट बालबालिकाको दिशान्तरणको सम्बन्धमा के कस्तो आदेश भयो ? त्यो आदेशमा माथिल्लो अदालतबाट के आदेश भयो र तत् पश्चात फेरि सम्बन्धीत जिल्ला अदालतबाट परेका निवेदनमा कस्तो आदेश भयो भन्ने बिषयलाई अध्ययनको बिषय बनाउनु पर्दछ । तालिम दिई सकें पश्चात केहि समयसम्म तालिममा सहभागी न्यायाधीश ज्यूहरुबाट के कसरी त्यसको प्रयोग भै रहेको छ सो को समेत अध्ययन मनन हुन आवश्यक छ ।
अन्तमा न्यायिक निर्णयका सम्बन्धमा बेला बखत हुने गरेका स्वच्छ टिका टिप्पणीले न्याय प्रणालीको सुढृढीकरणलाई मद्धत नै पु¥याउने भएकाले प्रस्तुत लेख लेखिएको हो । यसलाई अदालतका माननीय न्यायाधीश र न्यायालयको बिरोधको गरेको रुपमा लिईनु हुदैन । काम गर्ने सन्दर्भमा कमि कमजोरी जोबाट पनि हुन सक्दछ । तर कमीकमजोरीका बिषयमा उपयुक्त ठाउँमा स्वच्छ छलफल गरि सुधार गर्न सकियो भने त्यसले न्याय सम्पादनमा पक्कै पनि मद्धत गर्दछ । अहिले बालन्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च र उच्च अदालतले गरेका आदेशको मर्म र कानूनी शिद्धान्त बमोजिम जिल्ला अदालतले आदेशको पालना गरेन भन्ने जुन सवाल उठेको त्यसमा बार र बेन्च बसेर गंभिर समिक्षा गरि त्यसको उचित निकाश निकाल्न जरुरी छ । पक्षकोे न्यायको कानूनी उपचारका साथै कानूनी मुल्य मान्यता, शिद्धान्त, बर्तमान कोभिड संक्रमणको सन्दर्भ र सर्वोच्च अदालतको फुलकोटको निर्णय र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पत्राचार समेतलाई मध्यनजर राखी बारबेन्चको समान धारणा बनाउन जरुरी छ । यसलाई बार बेन्चले प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु भन्दा उचित निकास निकाल्न ढिला गर्नु हुदैन । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
