– वसन्त गौतम
उच्च अदालत नेपालगन्जमा क्वारेन्टाइन मापदण्ड पालना नभएको बारे चर्को बहस चल्दै थियो । न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेले मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रतिनिधिसंग जिज्ञासा राखे मापदण्ड किन पालना नगरेको ? जवाफमा प्रशासनका प्रतिनिधिले भने ‘यो मापदण्ड जिल्लाको लागी नभै केन्द्रका ठुला क्वारेन्टाइन लागि हो । जिल्लामा यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने बारे हामीलाई कुनै पत्राचार निर्देशन आएको छैन ।’
सरकारले डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाईन संचालन र ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ निर्माण गरेको छ । तर, बाँके जिल्ला प्रशासनल भने यसमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी आफ्नो भए नभएको बारे अन्योलमा छ । केन्द्रबाट क्वारेन्टाईन मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनेबारे कुनै पत्राचार र निर्देशन नआएकाले संक्रमणको रोकथाम र ब्यवस्थापनमा रहेका निकायहरुको काम कारवाहीहरुको अनुगमन, निरिक्षण गरि ब्यवस्थापनलाई जिम्मेवारीपूर्ण बनाई ब्यवस्थित गर्न ब्यवस्था गरेको बिभिन्न समितिहरु नै हालसम्म गठन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा बाँकेमा अधिकांश स्कूलमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु भद्रगोलको स्थितिमा छन् ।
स्कूल, मदरसा लगायतका स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टाइन सञ्चालन मापदण्डबारे सञ्चालकलाई ज्ञान भएको पाइँदैन । त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताबारे त्यहाँ बस्नेलाई जानकारी गराएको र पालना गरेको पाइदैन । अधिकांश क्वारेन्टाइनमा शुद्ध खाने पानी छैनन, भने सुत्नका लागि बिस्तरा र झुल र बिजुली बत्तिको अभावमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीले भन्दा सास्तीले बस्नु परेको अवस्था देखिन्छ । एउटै कोठामा क्षमता भन्दा बढी ब्यक्ति राख्ने, ब्यक्तिगत दुरी कायम नराख्ने, २०÷२५ जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्ने, न्यूनतम आधारभुत कुराहरु पुरा नगर्दा अधिकांश क्वारेन्टाईन स्थलहरु कारोना संक्रमण फैलाउने स्थल बन्ने खतरा छ ।
बाँकेका क्वारेन्टाइन स्थलको अवस्था बारे अनुगमन गरेका अधिकारकर्मीले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थित नभएको, क्वारेन्टाइन बस्नेले आचारसंहिता पालना गरेको नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अवस्थामा सुधार नभए पछि कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन र आईसोलेसन सञ्चालनको माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट नै दर्ता गराए । सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बिकाश आचार्य, वसन्त गौतम, बिकाश आचार्य, प्रह्रलाद बहादुर कार्की, सुरेश कुमार गौतम, बिश्वजित तिवारी लगायतका अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले दर्ता गराएको रिटमा अदालतले ११ बुदे आदेश जारी ग¥यो । तर अदालतले गरेका आदेश कार्यान्वयनमा सरोकारवाला गंभिर भएको देखिदैन । केन्द्रबाट लिखित नआएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अनौठो देखिएको छ ।
अदालतको आदेश पछि पनि बाँकेका बिभिन्न पालिका स्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा क्षमता भन्दा बढी ब्यक्ति राखिएका छन् । यसले क्वारेन्टाइन कोरोना संक्रमण फैलाउने स्थल बन्ने जोखिम बढेको छ । पर्याप्त तयारी र ब्यवस्थापन बिना भारतका बिभिन्न स्थानबाट आएका नेपालीहरुलाई एकै कोठामा १०÷१२ जना सम्म राखिदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा देखिएको हो ।
मंगलवार मात्रै बाँकेको खजुरामा भारत तर्फबाट आएका ब्यक्तिहरुको उचित ब्यवस्थापन नभएको गुनासोका आधारमा अनुगमनमा पुगेका अधिकारकर्मी सामु क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले कुनै सेवा सुबिधा नभएको गुनासो गरेका थिए । तत्काल गाउँपालिका प्रमुखलाई यस बारेमा जानकारी गराए पछि वहाँले आफै क्वारेन्टाइन पुगी आवश्यक प्रवन्ध गर्ने भनी आश्वस्त पार्नु भएको थियो ।
बजेट हुदासम्म राहत बितरण र सिमित क्वारेन्टाइन बनाएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पछिल्लो समयमा भने बजेट सकिएकाले अव आफुहरुले केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन् । सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन मापदण्डमा खानेबस्ने लगायतको स्वास्थ्य, सुरक्षाको सुबिधा उपलब्ध गराउने भनीएको छ त यस बारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकार बिच आवश्यक समन्वय देखिदैन । जसको कारण बाँकेका क्वारेन्टाइनहरुको पछिल्लो अवस्था भद्रगोल छ ।
कोरोना कहरमा यस्तो छ अदालतको आदेश
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना रोकथाममा पर्याप्त सावधानी, मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन र आइसोलेन सञ्चालन, बृद्ध बृद्धाका लागि घर दैलोमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सुतिजन्य पदार्थ बिक्री बितरणमा रोक, सिमा नाकामा प्रभावकारी सुरक्षा ब्यवस्था, नेपाल आउनेहरुको लागी अनिवार्य क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाका नाममा गत जेठ ११ गते अन्तरिम आदेश ग¥यो तर त्यसको कार्यान्वयन त के कार्यान्वयनको सुरसार समेत देखिएको छैन । अदालतले सरोकारबालको नाममा गरेको ११ बुदे आदेशमा उल्लेखित कुराका साथै निम्न बिषय समावेस छन् ।
बिपक्षीहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरु कति छन् सो को आधिकारीक तथ्याङ्कहरु गरि गराई आ आफ्नो वेयपसाईडमा तत्काल प्रकाशित गरि राख्न र आर्थिक रुपमा बिपन्न श्रमिक र राहत आवश्यक परेका नागरिकहरुको पहिचान गरि घरघरमा नै सुरक्षित साथ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड अनुसारको मात्रा र गुणस्तरीय राहत बितरण गर्नु/गराउनु ।
अदालतले गरेको आदेशमा नागरिक समाज नागरिक सरोकारवालाहरुसंग लोकतान्त्रिक पद्धती र सहभागितामुलक छलफल गरि गराई कोरोना माहामारी रोकथाम न्यूनिकरण निर्देशिका तत्काल बनाई अवलम्बनमा ल्याउन भनेको छ । यस्तै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार सुशासनको मापदण्ड अपनाई राहत खरिद बितरणको कार्य गर्न, जेष्ठ नागरिक असक्त ब्यक्तिहरुलाई कोरोना माहामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको घर दैलो ठेगानामा पाउने ब्यवस्था तत्काल गर्न भनिएको छ । अदालतले बाँके र बर्दियाको सबै नागरिकहरुको बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक तरिकाले तदारुकताका साथमा सम्भव भए निशुल्क परिक्षक र सम्भब नभए न्यनतम रकम लिई र उपचार तत्काल र तदारुकतासाथ कार्य गर्न, लकडाउन बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना नै कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको मुल आधार भएको र आफु परिवार र समाजलाई संक्रमण हुनबाट सुरक्षित राख्ने आधार पनि लकडाउन नै भएको हुँदा लकडाउनको पूर्ण रुपमा परिपालना (सामाजिक दुरी कायम, माक्स र पंजाको प्रयोग सरसफाई आदी) लकडाउनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु गराउन, मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाईन सेवा सुबिधा, स्वास्थकर्मी समेतको उपलब्ध हुने नगरेको हुँदा क्वारेन्टाईनको उदेश्यलाई मध्यनजर राखी मापदण्ड अनुसार नै क्वारेन्टाईन सेवा सुबिधा स्वास्थ्यकर्मी समेत उपलब्ध गर्नु गराउनु ब्यवस्थित र सुरक्षित साथ क्वारेन्टाईन संचालन गर्नु गराउनु, क्वारेन्टाइनबाट कुनै पनि नागरिक भाग्न र सम्मानपूर्वक जिवनको अधिकारबाट बन्चित नपाउने गरि उचित सुरक्षाको ब्यवस्था गर्नु गराउन आदेश भए पनि त्यसको कार्यान्वनमा सरोकारवालाको ध्यान अझै पुग्न सकेको पाइँदैन ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाको दक्षिण सिमाना भारत भएका कारण उक्त सिमानाक्षेत्रबाट लुकीछिपि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या हेर्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकमा बढी देखिएको यस संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारतीय सिमानाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल भारत सिमाक्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नु गराउनु, भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु राख्न लगाउन, बाँके बर्दियाको दक्षिण सिमाना भारतसंग जोडिएको खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट तरकारी फलफुल दुग्धजन्य पदार्थ समेत बिभिन्न माध्यामबाट नेपालमा आयात गर्ने गरिएको र सो कार्य तत्काल नरोकिएको खण्डमा कोरोना भाईरसको संक्रमण थप फैलिन सक्ने अवस्था बिद्यमान रहेकोले तरकारी फलफुल र दुग्धजन्य पदार्थ परिक्षण गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने सुनिश्चित भए मात्रै आयात गर्न दिनु र जथाभावी नेपालमा प्रवेश गर्न र बेचबिखन गर्न नदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा आदेश भएको छ ।
बाँके बर्दियाको दक्षिण सिमाना भारतसंग जोडिएको खुल्ला सिमानाका कारण सुर्तिजन्य बस्तु (खैनी, श्यामबहार, पान पराग पान मसला आदी) निरन्तर रुपमा नेपाल आयात भैरहेको र बाँके बर्दियामा समेत सुतिजन्य बस्तुको धेरै प्रयोग हुने गरेको छ । सुर्तिजन्य बस्तुको सेवन गर्दा सेवनकर्ताले जथाभावी थुक्ने गरेका छन् । थुक ¥याल आदी बाट समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण एक अर्कामा सर्न सक्ने बिज्ञहरुको भनाई रहेको हुँदा सुर्तिजन्य बस्तुको सेवनबाट पनि सो संक्रमण सर्नसक्ने संभावना रहेको देखिन्छ । तसर्थ कोरोना कहरको अवधी भर सुतिजन्य बस्तुको आयात निर्यात बिक्रि बितरण तथा सेवन समेत नगर्नु नगराउनु र सो सम्बन्धमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्नु गराउनु भनी आदेश दिए पनि छुकी छिपी सुतिजन्य बस्तुको आयात गर्ने र कालोबजारी गर्ने कार्य भैरहेको देखिएको छ । कोरोना पोजेटिभ भएका मानिसहरुलाई आइसोलेसनको मापदण्ड अनुसार बनेको आइसोलेसन स्थानमा ब्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार गर्न गराउनका लागी राख्दा बाधा बिरोध नगर्नु सम्मानपूर्वक तरिकाले औषधी उपचार समेत गर्नु गराउनु भन्ने आदेश समेत अदालतले दिएकोमा पूर्ण पालना नभएको रिट निवेदक कानून ब्यवसायी बताउँछन् ।
यसै गरि राम कुमार दिक्षित समेत रिट निवेदक भएको अर्को मुद्दामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउने प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारका नाममा जेष्ठ १४ गते ४ बुदे आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपाने र बिमल सुवेदीको इजलासद्धारा सरोकारवालाको नाममा दिइएको ४ बुदे आदेशमा नेपाल सरकारबाट गठित कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिसंग समन्वय गरि सरकारद्धारा घोषित नीति र मापदण्ड अनुसार माहामारी द्धारा सृजित संक्रमित क्षेत्रको समग्र ब्यवस्थापन गर्न भनीएको छ । क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनका लागि डब्लुएच ओ को मापदण्ड कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ बमोजिमको न्यूनतम सुविधा सम्बन्धीतहरुलाई उपलब्ध गराउन, कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन र ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम र ब्यवस्थापनमा रहेका निकायहरुको काम कारवाहीहरुको अनुगमन, निरिक्षण गरि ब्यवस्थापनलाई जिम्मेवारीपूर्ण बनाई ब्यवस्थित गर्न ब्यवस्था गरेको बिभिन्न समितिहरु नै हालसम्म गठन नहुनु लज्जास्पद देखिएको हुँदा ति समितिहरुको यथासक्य चाडो गठन गरि मापदण्ड बमोजिम तोकिएका जनसक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व बिपद ब्यवस्थापन समन्वयकारी ब्यवस्था निर्वाह गर्ने प्रमुख कर्तब्य र दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको भएको हुदा सो कार्य गरि मापदण्ड अनुसारको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भन्ने समेत आदेश भएको छ । यसै गरि आदेशमा महामारीले के कस्तो अवस्थाको रुप लिन्छ भन्ने यकिन नभएको हँुदा उल्लेखित आदेशहरु कार्यान्वयन भए गरेका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्दा स्पष्ट खुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत छुटटै जानकारी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट लिनु भनिएको छ ।
मुद्दामा बहस गरेका कानून ब्ययसायीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयनको बिकल्प नभएको बताएका छन् । स्थलगत गरि बिषयबस्तुको गाम्भियर्ता बारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि त्यसको सम्बोधन नगरिए पछि मुद्दामा जानु परेको अधिवक्ताहरु सुनिल श्रेष्ठ, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवार, सुरेश गौतम, प्रह्रलाद बहादुर कार्की लगायतको भनाइ छ ।
