विपन्नका लागि भनिएको राहतमा ३० हजार बढीले लिने भएका छन् । बाँकेमा अधिकांस स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन्
गत चैत्र ११ देखि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण बाँके ठप्प रहेको छ । सरकारले कोभिडको जोखिमलाई मध्यनजर लकाउन बढाउँदै लगेको छ । जसका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, विपन्न वर्गहरु समस्यामा छन् । दैनिक हातमुख जोर्न नै समस्या हुन थालेपछि बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन् । बाँकेका सबै गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि मापदण्ड अनुसार वडाबाट सूचि लिएर खाद्यान्न सामाग्री राहत स्वरुप वितरण गरिरहेका छन् । यद्यपि, राहतमा विवाद र राजनीति नभएको भने होइन । जसका कारण स्थानीय तह पटकपटक विवादमा आइरहेका छन् ।
बाँकेमा रहेका आठ स्थानीय तह मध्ये कसैले राहत वितरण गरिसकेका छन् भने कतिपय वितरण गर्दैछन् । उनीहरु त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । बाँकेका अधिकांस स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहतका काम गरेका छन् भने केही विकासका कार्यका लागि राखिएको बजेट रुपान्तरण गर्नेगरी राहत बाँडिरहेका हुन् । बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहले राहतका लागि करोडौ रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेका छन् । कोभिड सम्बन्धी कामका लागि प्रदेश सरकारले समेत बाँकेका स्थानीय तहका लागि रकम छुट्याएको भएपछि उक्त रकम जिल्लामा आइसकेको छैन ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेको छ । खजुराले अब थप राहत आवश्यक भएमा जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको छ । जसको सिफारिसको आधारमा थप राहतको निर्णय लिइने गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति बताउँछन् । ‘लकडाउनलाई कडाई गरिनेछ, कसैलाई भोकै मर्न दिनेछैनौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले भने ।
खजुरा गाउँपालिकाले १ हजार ७ सय ४४ घरधुरीलाई खाद्यान्न सामाग्री वितरण गरिएको योजना अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि २३ लाख ९४ हजार बजेट खर्च गरिएको उनले बताए । खजुरामा रहेका ८ वटै वडाले पठाएको सूचि अनुसार खजुरामा २५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल वितरण गरिएको हो ।
खजुराले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहतको रकम खर्च गरेको हो । खजुराको विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ लाख रुपैया रहेको थियो । कोषबाट स्वास्थ्य सामाग्रीका लागि पनि खर्च गरिएको योजना अधिकृत पौडेलले बताए । उनले कोभिडका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेपनि खातामा भने आइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले राहतका लागि 2 करोड 18 लाख 75 सय रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले केही पैसा स्थानीय तह र केही उपमहानगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गरेर राहतका लागि खर्च गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘राहत रकम अभाव भएमा अन्य शिर्षकबाट रकमान्तर गरेर राहतका लागि खर्च गर्नेछौं’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने । नेपालगन्जले पहिलो चरणमा १२ हजार ४ सय ६ जनालाई राहत वितरण गरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक परिवारका लागि १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको प्याकेज बनाइएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १५ केजी चामल, ५ केजी पिठो, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन, १ एउटा साबुन वितरण गरिरहेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि राहत वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘यसअघि स्थायी बासिन्दालाई बाँडेका थियौं, अब भाडामा बस्ने विपन्नलाई राहत दिन वडा मार्फत सूचि तयार हुँदैछ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापाले भनिन् ।
जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर खत्रीले जानकीका सबै वडामा राहत वितरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । जानकी गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि ३१ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषबाट खर्च गरेको हो । ‘३ हजार १२ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिनेछ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले भने । जानकीले दुई प्रकारले राहत वितरण गर्दैछ । ५ जना भन्दा कम परिवार संख्यालाई १५ केजी चामल, २ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल र ५ जना भन्दा बढी परिवार सदस्य रहेकालाई २५ केजी चामल, ३ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल दिन लागिएको हो । अधिकृत खत्रीले पहिलो चरणको राहतका सन्दर्भमा बैशाख २१ गते समिक्षा बैठक गरिने जानकारी दिएका छन् ।
डुुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले राहत वितरणका लागि साढे १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् । १ हजार ३ सय बढीलाई राहत दिन सुरु गरिसकेको छ । प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बजेट अपुग भएमा थपिने बताएका छन् । ‘संघ र प्रदेशबाट पनि केही पैसा आउने छ’, उनले भने, ‘त्यो पनि कोभिड नियन्त्रण र राहतका लागि खर्च गरिनेछ ।’
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले ८ सय ५० परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् । राहत र कोरोना सम्बन्धी अन्य कार्यका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएका छन् । ‘आवश्यक परेकालाई राहत दिन्छौं’, उनले भने ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जंग शाहीले २ हजार ९ सय ४० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको बताएका छन् । त्यसका पालिकाले त्यसका लागि पहिलो चरणमा ३० लाख छुट्याएको थियो । बैजनाथमा राहतका लागि व्यक्ति तथा संघ, संस्थाले पनि सहयोग गरेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले ४ हजार ३ सय बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् । जसका लागि ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर बस्नेतले ४ हजार बढीलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, छानबिनबाट उक्त संख्यामा कमी आउने उनले बताए । ‘वडामार्फत राहत वितरण गरिनेछ’, उनले भने । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग आउँदैन, नपुग रकम स्थानीय तह र वडाबाट पनि छुट्याउने सकिनेछ’, उनले भने ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले राहत सम्बन्धि लिखित तथा मौखिक गुनासा आउने गरेको बताए । ‘लिखित र मौखिक जुन किसिमका गुनासा आउँछन्, सोही किसिमले सम्बोधनका लागि स्थानीय तहलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं’, उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति मार्फत राहतको अनुगमन पनि भैरहेको छ ।’
यस समाचारको राहतका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा खर्च हुने बजेट रकम फरक पर्न गएको हुँदा सच्याइएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा प्रार्थी छौं
