भारतीय सर्वोच्च अदालतले अध्योध्याको विवादित जग्गा हिन्दु पक्षलाई दिने फैसला गरेको छ । ४० दिनको सुनुवाई पछि रामलला विराजमान (हिन्दु पक्ष)को दाबीलाई मान्दै अदालतले विवादित जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । अदालतले मन्दिर निर्माणका लागि ट्रष्ट बनाउन आदेश दिएको छ ।
निर्मोहि अखाडाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । त्यस्तै मुस्लिम पक्षलाई अयोध्यामै अन्य कुनै ठाउँमा मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
बाबरी मस्जिद तल रहेको ढाँचा इस्लामिक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो ।
एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो । यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ ।
उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन् । तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् । उक्त स्थानको स्वामित्वसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि चलिरहेको थियो ।
