झण्डै एक दशकअघि देखि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भोगाधिकार पाएको सडक डिभिजन कारकाँदोको जग्गाबारे एक जना मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर संघ स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संघको सोमबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले सार्वजनिक गरेको विषयको सत्यता बुझ्न अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति नै गठन गरेको हो । ‘एकाएक मन्त्रीबाट यो विषय कसरी बाहिर आयो, सबैको कुराको सत्यतथ्य बुझ्न समिति गठन भएको हो’, अध्यक्ष वैश्यले भोगाधिकार खारेज गरिएको भन्ने मन्त्री राईको भनाइबाट संघको स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘त्यसै विषयलाई लिएर बसेको बैठकले वास्तविकता बुझ्न समिति गठन गरेको हो ।’
समितिमा निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी, वरिष्ठ सदस्य बसन्त लामिछाने र टंक धामी छन् । ‘टोली छिट्टै काठमाडौं पुगेर अध्ययन गर्नेछ’, अध्यक्ष वैश्यले भने, ‘अहिलेसम्म एक शब्द औपचारिक, अनौपचारिक नआएको विषय कसरी एकाएक यो स्तरमा पुग्यो ? टोलीले अध्ययन गर्नेछ ।’ सम्पूर्ण कुरा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष वैश्यको भनाइ छ ।
संघले हालै मात्र जग्गालाई पर्खाल लगाएर सुरक्षित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । मन्त्री राई आफैले पनि उक्त जग्गामा बहुउद्देश्यीय सभा गृह तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको जानकारी गराएका थिए । तर, यसैसाता नेपालगन्ज आइपुगेका मन्त्री राईले संघले लिज वापतको भाडा नतिर्दा सम्झौता खारेज भएको धारणा एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त विषयलाई लिएर संघ जग्गाबारे जागेको हो ।
‘संघले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बार्षिक नविकरण वापतको कर तिर्दै आएको छ’, अध्यक्ष वैश्यले लिजमा गएपछि संघलाई सरकारले कुनै किसिमको पत्राचार नगरेको जानकारी दिंदै भने, ‘केही निर्णय भएको छ भने पनि संघलाई त्यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।’
