अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ तारिखको दिन विश्वमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाइने पर्व हो । यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक विदा हुन्छ भने कतिपय राष्ट्रहरूमा सामान्य रूपमा मनाइन्छ । विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने केही राष्ट्रहरूमा यस दिन बसन्त ऋतुको पर्व मे दिवसको रूपमा मनाइन्छ । त्यस्तै अमेरिका लगायतका केही राष्ट्रहरूमा मजदुर दिवस अलग्गै दिनमा मनाइने गरिन्छ ।
१९ औ शताब्दी लाग्नु अगावै सन् १८८६ को मे महिनाको ४ तारीखमा अमेरिकाको सिकागोमा “हे मार्केट काण्ड“ भएको सम्झनामा मे १ लाई श्रमिक अनि श्रमसँग समबन्धीत मुद्धाको लागी विशेष अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाईन्छ । यस दिन श्रमिकहरुले दैनिक रुपमा ८ घन्टा कार्य गर्ने वातावरणकालागी भनेर आन्दोलन गरेकोमा अपरिचित एकजनाले प्रहरीमाथी बम फालेको र बदलामा प्रहरीको जवाफी हमलामा धेरैजना निर्दोषहरुको ज्यान गएको आततायी घटनाको संझना स्वरुप मे १ मनाउन थालिएको हो ।
स्मरण रहोस त्यो आन्दोलन पूर्व सामान्यरुपमा संसारभरिका कामदारहरुले दैनिक १६ घन्टासम्म पनि कार्य गर्दथे, मे दिवसले श्रम क्षेत्रमा एउटा यूगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ र आजको बढ्दो श्रम सहज समाजको श्रेय र परिकल्पनाको खाका यसै दिनवाट शुरु गरिएको हो । शनिवारको दिन घरमा आरामले वसिरहँदा हप्ताको एक दिनको विदा अनि कार्यलय समयको निर्धारण गरि ८ घन्टा गराउन यसै दिन धेरै जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए, अमुक श्रम शहिदहरुको संझना पनि गर्न जरुरी छ । भारतमा १ मे १९२३ मा भारतिय मजदुर किसान पार्टीले मद्रास (हाल चेन्नई)मा पहिलो पटक मे दिवस मनाएको थियो । यो दिन नै भारतमा रातो झण्डाको प्रयोग भएको पहिलो पटक थियो ।
नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदै आइएको छ । तर यस दिनलाई विसं २०६४ बाट मात्र आधिकारिक सार्वजनिक विदाको रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष उत्सव जस्तै गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ तर नेपालमा वास्तविक श्रमिकको अवस्था अहिले पनि खासै माथि उठ्न सकेको छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमाथि हुने श्रम, आर्थिक, शारीरिक शोषण अति नै चर्को छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अस्थायी, करार, वृत्तिविकासको अनिश्चितता, चर्को श्रम शोषणबाट मुक्त हुन सकेको पाइँदैन ।
नेपालमा ४४ दशमलव ०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धि सर्वेक्षणमा ४४ दशमलव ०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौंता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको हो ।
मे दिवसको अवसर पारेर ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानहरुमा गरेको सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत श्रमिकहरु नियमित रोजगारीमा रहेको पाइएको जिफन्टको तथ्यांक छ । सरकारले बाल श्रम निर्मुल गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अझै पनि ठूला भनिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बालश्रमिकहरु रहेको पनि सो सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणमा श्रम ऐनले तोकेको भन्दा बढि काम गर्न बाध्य पार्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत श्रमिकहरुले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेको पाइएको पनि बताए । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नियमअनुसार विदा नदिने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पनि ४२ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको पाइएको जिफन्टको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा यसै बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिएको थियो । मजदुरको हितका लागि सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थामा उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाइँदैन । योजनामा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका पक्षमा इमान्दारिता साथ पालना हुनुपर्नेमा अपेक्षित देखिएको छैन ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शुरुवातदेखि नै जटिलता देखिएको छ । सरकारले गत मङ्सिर ६ गतेदेखि सम्पूर्ण रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेपनि रोजगारदाताको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको झन्डै छ महिना पुग्न लागेपछि रोजगारदाताको सूचीकरण भने उत्साजनक देखिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जम्मा दुई हजार ४०० प्रतिष्ठान र चार हजार ४०० योगदानकर्ता मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
पहिलो चरणमा यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि रोजगारदाताको सूचीकरण न्यून भएको भन्दै गत चैत १९ गतेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आगामी असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न नीतिगत अस्पष्टता देखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले घुमाउरो पाराले वर्तमान अवस्थामै योजनामा सहभागी हुन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिए पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् । श्रमिकहरु बीच समाज ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी कायम भएपछि श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यसतर्फ सबै सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यान केन्द्रित होस् । श्रम दिवसको शुभकामना ।
