सहमतिका नाममा साँघुर्याइँदै नेपालगन्जका सडक

नेपालगन्जलाई कोहलपुरसँग जोडेर प्रदेश ५ को आर्थिक महानगर बनाउने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज–खजुरा–कोहलपुर जोडेर औद्योगिक महानगरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा सहित २५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको बताउने नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक सडक बिस्तारका मापदण्ड निर्धारणमा ‘वडालाई अधिकार दिइएको’ आश्चर्यजनक तर्क अघि सारे । ‘यसरी सजिलो बाटो खोज्दा नेपालगन्ज महानगरको यात्रामा होइन गल्लीमा परिणत हुन्छ’, विकासका विज्ञहरु भन्छन् , ‘उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रुपमै मातहतका सबै वडामा स्पष्ट र समान मापदण्ड बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा अडिग हुनुपर्छ ।’
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यतिबेला नेपालगन्ज भित्रका दर्जनौं सडक कालोपत्रे हुँदैछन् । त्यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका आफै कम्तिमा ६ मिटर क्षेत्रफल चौडाई निर्धारण गरेको छ । तर, सहमतिका नाममा यसअघि नै १४ मिटरका सडकलाई अहिले झण्डै आधा खुम्च्याइएको छ । सदरलाइन बिस्तारको कुरा होस् वा पुष्पलालचोक बसपार्क जोड्ने सडक खण्ड होस् उपमहानगरपालिकाकै चासोमा मापदण्ड अनुसार सडक चौडा हुन पाएन । ‘अर्बौ ऋण लिएर महानगरका सडक होइन गल्ली सजाइँदैछ’, सम्बद्धहरु भन्छन्, ‘कसैले सडक बिस्तार गर्न मान्दैन भने वैकल्पिक बाटोमा लगानी गरेर बस्ती बिस्तार गरे के हुन्छ ?’ हुनपनि नगर प्रमुख डा. राणाले हाँस्यास्पद तर्क अघि सार्दै भन्छन्, ‘सहमतिमा घरबारी टोललाई साढे आठ मिटर बनाउने निर्णय गरिएको छ ।’
सदरलाइन बिस्तार कार्यमा बाधकका रुपमा रहेका एकाध ‘धर्मभिरु’ विरुद्ध सामान्य एक्सन लिन नसकेको उपमहानगरपालिकाले शिव मन्दिरको बरामदा तोड्न समेत नसकेर सडकको अवस्था बेहाल छ । सम्पूर्ण स्थानीयबासीले नगर गुहारिरहँदा नगर प्रमुख डा. राणाले पत्रकार सँग भने, ‘मन्दिरको मामलामा झगडा गर्न सकिंदैन, त्यसैमूनिबाट नाला लगेर बाटोलाई पूर्णता दिने योजनामा छौं ।’ त्रिवेणीमोड नजिकैको मन्दिर र पूर्वमा रहेको एउटा निजी घरका बाधा हटाउन सर्वदलीय बैठक गरिने डा. राणाको तर्क थियो ।
विद्युत रोडदेखि आदर्श नगर हुँदै सुर्खेतरोड जोड्ने बाटोको मुखैमा एकजना हठधर्मिता विरुद्ध उभिन नसक्दा सडक नै अपुरो रहँदै आएको छ । कारकाँदो चोकदेखि बसपार्क जोड्ने बसपार्क जोड्ने सडक खण्डको मुहान अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । सोही सडकको राधाकृष्ण मन्दिर सञ्चालक समितिले सडक बिस्तारमा स्वागत गर्दै आफ्ना संरचना भत्काइँदिंदा नजिककै दुई जना व्यक्तिले सडक बिस्तारमा बाधा सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘हामीले घर भत्काएर बाटोका लागि जग्गा दिने, अनि उनीहरुको पर्खाल भत्काउन के समस्या’, सडक बिस्तारमा सघाइरहेकाहरु उपमहानगरपालिकाको लाचारी तर्फ संकेत गर्दै भन्छन्, ‘जसले विकासलाई सघायो उसलाई सजाय पो !’ ‘बसपार्क बाइपास रोडमा नालाका लागि घरधनीले सडक नछाडेपछि नाला एक बित्ताको पनि बनेको छैन’, स्थानीयबासी भन्छन्, ‘मनपरी रोक्न उपमहानगर नै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ स्थलगत अनुगमनमा पुगेका नगर प्रमुख डा. राणाले विकासको नदी नै आइरहेकाले नालाका लागि घरधनीलाई सडक क्षेत्र छाड्न अनुरोध गरेका थिए । ‘तर उनको त्यो निर्देशनलाई पनि अटेरी गरियो’, स्थानीयबासी भन्छन्, ‘अन्ततः एक बित्ताको नाला बनाएर छाडियो, न जनप्रतिनिधिले चासो देखाए, न स्थानीयबासीले नै थप पहल गरे ।’
नेपालगन्जमा एशियाली विकास बैंकको १ अर्व ४४ करोड ७१ लाख ६६ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ सहयोगमा ४१ वटा ३६ किलोमिटर सडक बन्दैछन् । उक्त बाटोहरु न्यूनतम ६ मिटर देखि १६ मिटर सम्मको चौडा हुने बताइएको छ । तर, मापदण्ड तोके बमोजिमका सडक निर्माण हुन सकेका छैनन् । सहमतिका नाममा सडकहरु साँघुर्याइँदै गएको छ । त्यसको नमूना धम्बोझी–घरबारीटोल–त्रिवेणीमोडको सडक पनि हो ।
नेपालगन्जमा सडकको मापदण्ड २०५६/०५८ मा बनाइ सकिएको थियो । एडिबीको लगानी भित्रिने भएपछि पनि नेपालगन्जमा पुनः रोडका मादण्डहरु तयार भएका थिए । नगर प्रमुख डा. राणा कहीकही सडक मापदण्ड कम गर्ने सम्झौता नगर्दा बाटो नै नबन्ने स्थिति आएपछि सम्झौता गर्नुपरेको स्वीकारर्छन् । ‘मापदण्डले अप्ठ्यारो पारेको ठाउँमा वडाले जनताको भेला गराएर सडक क्षेत्र तोक्ने सक्ने सहमति गरेका छौं’, नगर प्रमुख डा. राणा भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दिन सम्भव नभएकाले सहमतिको विकल्प छैन ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया