देबेन्द्र पौडेल
आज असोज ३ गते । अर्थात् संविधान दिवस । नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । सोही दिनलाई पर्वको रुपमा हरेक बर्ष संविधान दिवस मनाइन्छ । आज नेपालको संविधान २०७२ ले तेस्रो बर्ष पूरा गरी चौथो बर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि देशमा तीनै तहको निर्वाचन भई संघीयता कार्यान्वयन भैसकेको छ । राज्यको मूल कानुन संविधानकै मर्म र भावना अनुसार बन्ने गर्दछन् । तर, संविधानमा उल्लेखित जनताका अधिकारहरु ऐन कानुन समयमै नबन्दा त्यसको पूर्णअनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको गुनासो भने कायमै छ । समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउन संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले राखेका छन् ।
डिएलए नेपालका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लोक बहादुर शाह बलिदानीबाट प्राप्त संविधानको मूलभूत उद्देश्य भनेको नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनु हो । ‘संविधान कार्यान्वयन भैरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘संविधान ग्यारेन्टी गरिएको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ ।’
नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकप्रदत्त कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कानून भर्खर मात्रै बनेको छ । ‘ढिलो गरी कानुन बन्यो’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘मौलिक हकका कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनका लागि अझै समय लाग्न सक्छ ।’ उनी नागरिकले प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हक अब सहजरुपमा प्राप्त गर्ने विषय सुनिश्चित भएको बताउँदै सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन् ।
अधिवक्ता शाह नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउँछन् । तर, समृद्धिको नारा दिएको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन, कानुन बनाउन ढिलो गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानको मर्म अनुसार ऐन, कानुन बनाइनु पर्छ’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘संविधान र बन्ने ऐन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनले मात्रै लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन सक्छ ।’
संविधानले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले विभिन्न अधिकार दिएको छ’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘तर आवश्यक कानुनको अभावमा ती अधिकारको प्रयोगमा नै अन्यौलता छ ।’ उनी स्थानीय तह पनि नागरिक भन्दा आफ्नै अधिकारप्रति ध्यान केन्द्रित देखिएको बताउँछन् ।
‘अबको खाँचो भनेको न्यायको सरकार, कानुन र संविधान कार्यान्वयन निकायहरुले पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्यो’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले भएन भने संविधान र संघीयता प्रति नै जनताको विश्वास गुम्न सक्छ ।’
आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह
संविधान जारी भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ । अस्तव्यस्त अवस्थाबाट स्थायित्व आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरु लगानी गर्न नै डराउनु पर्ने स्थिति थियो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधान जारी भएर तीन वटै तहको निर्वाचन भएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरु लगानी तर्फ आकर्षित भएका छन् ।’ उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार, होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय थपिंदै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
भन्सार र कर सम्बन्धी समस्याहरु समाधान हुने हो भने यसले उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई थप लगानी गर्न आकर्षित गर्ने केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वन भैरहेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवसायीहरु आशावादी छन् ।’
स्थिरता सँगै विदेशी लगानीकर्ता, विदेशिएका नेपालीहरुले समेत नेपालमा लगानी गरिरहेको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर सहज वातावरण बनाइदिने हो भने आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनी सबै ऐन कानुन नबनेकाले कतिपय क्षेत्रमा भने अन्यौलता रहेकाले सरकारले सबै ऐन, कानुन तत्काल बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
‘सरकारले वातावरण बनाइदिने हो भने उद्योग, व्यवसाय फष्टाउन अब समस्या छैन’, केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले समृद्ध नेपालको परिकल्पना सकार गर्न सहयोग पुग्छ ।’ संविधान पूर्ण रुपमा अझै कार्यान्वयन गरी जनतालाई लोकतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनु पर्ने केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘संविधान प्राप्त भैसकेपनि त्यसको पूर्ण आभाष हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने जनतामा फेरी निराशा छाउनेछ ।’ उनी जनअपेक्षा बमोजिन संविधान अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशवराम बर्मा संविधानलाई पार्टीले स्वीकार गरेको बताउँछन् । ‘संविधान अन्तर्गत रहेर चुनाव लडेका छौं । जितेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर, संविधान अपूर्ण छ ।’ ‘संविधानमा केही कमी कमजोरीका छन्’, केन्द्रीय सदस्य बर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनी वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने सहमतिका आधारमा समर्थन गरेको जानकारी दिंदै भने, ‘सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ ।’
तयारी कपडा, ब्याग, जुत्ता–चप्पल तथा खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम बहादुर रानाभाट तीनै तहको निर्वाचनपछि स्थायीत्व आएको बताउँछन् । उनी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गुनासाहरु सिधै राख्न सक्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा ठूलो फरक त परेको छैन’, अध्यक्ष रानभाट भन्छन्, ‘तर, यसले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ उनी संविधान र त्यसको मर्म अनुरुप बन्ने कानुनहरु प्रभावकारी कार्यान्वन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थिरता आएको बताउँछन् नेपालगन्ज फुल्टेक्राका रामेश्वर पौडेल । ‘शान्ति र स्थिरता त आयो’, उनी भन्छन्, ‘अब देशको विकास भयो भने मात्रै जनतामा उत्साह थपिनेछ ।’
