कृषिमा अनुदान माग्नेको भिड

परियोजना सकिनै लाग्दा पनि ४ सय ८२ जनाले विभिन्न प्रस्ताव सहित करोडौं रकम अनुदानको अपेक्षा गरेका छन्
बाँके डुडुवा–६ हिरमिनियाका ज्वाला धोबीलाई आलु खेतीको आधुनिकीकरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । धोबीको नेतृत्वमा रहेको दलित तरकारी उत्पादन समूहमा आबद्ध ३६ जना किसानका लागि मोटर बोरिङ्ग, बिउ बिजन, विषादी, विद्युत लगायतका लागि आवश्यक ३० लाख रुपैयाँ उनले अनुदान खोजेका हुन् ।

 
‘कतिपय किसानसँग बिउ, मल किन्ने पैसासम्म छैन’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा साना तथा मझौला कृषक आय स्तर बृद्धि आयोजना (रिजम एफपी)बाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका धोबीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘एउटा आशा छ यो प्रस्ताव पास भयो भने आलु खेतीका लागि ठूलो उपलब्धी हासिल हुनेछ ।’ धोबीले दलित तरकारी उत्पादन समूहले विना अनुदान पनि निरन्तर तरकारी खेती गरिरहेको जानकारी दिए ।
उद्योग वाणिज्य संघमै अनुदानका लागि लामबद्ध कोहलपुरकी नन्दकला सिंजालीले शुभकामना कृषक समूहका लागि मौरी पालन गर्न दुई सय घार खरिदका लागि २३ लाख रुपैयाँ माग गरेकी छन् । १८ घरका किसानले समूहमा आबद्ध भई ६५ घारबाट मह उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिंदै शुभकामना कृषक समूहकी अध्यक्ष सिंजालीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य बजारमा बिकिरहेको भारतीय मह विस्थापित गर्ने हो ।’ त्यसका लागि सुरुवातमा दुई सय घारको योजना बनाइएको जानकारी दिंदै सिंजालीले अनुदान प्राप्त भए बृहत रुपमा मह उत्पादन कार्यलाई व्यवसायिकरण गर्न सकिने बताइन् ।

 
सात बर्षदेखि मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका विभिन्न १० जिल्लामा कृषि उत्पादनको व्यवसायिकरणका लागि साना तथा मझौला कृषक आय स्तर बृद्धि आयोजनाले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै म्याद थपिंदै जाँदा यो बर्ष पनि योजनाको प्रस्ताव लिने काम गरिएको हो । ‘थप एक बर्षका लागि परियोजना थपिएको हो’, रिजम एफपीका परियोजना निर्देशक गोकर्णराज अर्यालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अहिलेसम्म झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ ।’ उनका अनुसार, झण्डै २८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सकिने रकम परियोजनासँग छ । ‘यसमध्ये कतिपय पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको निरन्तरतामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ’, परियोजना निर्देशक अर्यालले भने, ‘बचेको रकम किसानकै लागि उपलब्ध गराइने छ ।’

 
फिर्ता नहुने गरी किसानलाई पूर्णत अनुदान उपलब्ध गराइने हुँदा परियोजनाप्रति किसान र गैर किसान सबैको आकर्षण छ । ‘प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम दिन बुधबार मात्रै ५८ वटा आवेदन परेका छन्’, सम्झौतामा सहजीकरण गरिरहेको परियोजनाको साझेदार संस्था, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने, ‘म्याद सकिएपछि पनि जिज्ञासा र आवश्यकता भएकाहरु निरन्तर सम्पर्क आइरहेका छन् ।’ अध्यक्ष वैश्यका अनुसार, बुधबार मात्रै दर्ता भएका ५८ वटा प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी ५२ वटा बाँके, ४ वटा बर्दिया र १÷१ दाङ्ग र कैलालीबाट छन् । ‘अनुदान पाउन सके मेरो योजनालाई ठूलो रुपमा विकास गर्न सकिने थियो’, प्रस्ताव दर्ता गर्न संघ पुगेका बैजनाथ–८ पेलारीका आनन्द कृषि फार्म सञ्चालक कमलराज भण्डारीले उत्साहित हुँदै भने, ‘यद्यपि अनुदानकै लागि भनेर काम सुरु गरेको होइन ।’ कतिपयले अनुदानकै लागि भन्दै प्रस्ताव बनाउने गरेका पनि पाइएका छन् ।
९७ लाखको नयाँ योजना अघि सारेका युवा उद्यमी भण्डारीले २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जानकारी दिंदै पहिलो चरणको उत्पादन समेत हेरिसकिएको बताए । ‘आफ्नै जमिन भएकाले पहिलो चरणको उत्पादन सफलतापूर्वक भएपछि अनुदानको आवश्यकता महसुस गरियो’, भण्डारीले भने । बैजनाथ क्षेत्रमै झण्डै ४० विगाह जग्गा भाडामा लिएर प्याज खेतीको योजना बनाएका नेपालगन्जका युवा उद्यमी लोकेन्द्र चन्द पनि रिजम एफपीबाट अनुदान प्राप्त भए योजना अगाडि बढाउन सहज हुने प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘हामी सक्दो रकम संकलन गरेर अगाडि बढेका छौं’, कृषि तथा पशुका क्षेत्रमा उत्पादनमूलक काम गरेको अनुभव बटुलिसकेका चन्दले प्याज खेतीको सम्भावना खोजी गरेर अनुदानका लागि प्रस्ताव पठाइएको बताए ।

 
प्राप्त प्रस्ताव मध्येहरुबाट अनुदानका लागि योजना स्वीकृत गरिनेछ । परियोजनाले यसअघि झण्डै ५ सय ८० योजना स्वीकृत गरी १ अर्ब बढी अनुदान वितरण गरिसकेको छ । ‘स्वीकृत योजनामध्ये ५० वटा सम्झौताका लागि आएनन्’, परियोजना निर्देशक अर्यालले भने, ‘सम्झौता गरिसकेका ३५ वटाले काम गरेनन् ।’ स्वीकृत अन्य योजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिंदै अर्यालले भने, ‘सम्झौताका लागि नआउने र सम्झौता गरिसकेर पनि काम नगर्ने प्रस्तावका लागि स्वीकृत रकमका लागि नै अहिले नयाँ प्रस्ताव आव्हान गरिएको हो ।’ बाँकी २८ करोड रकमबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका योजनालाई भुक्तानी गरी बाँकी रकममा बढी भन्दा बढी राम्रा योजनाहरु छनोट गरिने परियोजना निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

 
यसअघि कृषि विकास कार्यालय मार्फत दर्ता गर्दै आएको परियोजनाले पछिल्लो समयमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई साझेदार बनाएर उत्पादनको खरिद, बिक्री सुनिश्चितताका लागि पनि पूर्व सम्झौता गर्ने गरेको छ । ‘दर्ता, खरिद र बिक्रीको सम्झौता लगायतमा संघले सहजीकरण गरिरहेको छ’, अध्यक्ष वैश्यले भने । पछिल्लो चरणमा परेका ४ सय ८२ प्रस्ताव मध्ये छनोटमा परेका योजनाहरुलाई ३ देखि ६० लाखसम्म अनुदान दिइनेछ । बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कैलाली, डडेलधुरा लगायत मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चलका १० जिल्लामा ७ बर्षदेखि सक्रिय परियोजनाले कृषि उपजको व्यवसायिकरणका लागि ठूलो योगदान दिएको सम्बद्ध कृषकहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया