सानोमा म अलि जिद्घी थिएँ रे । बुबालाई साह्रै सताउँथे । जे चाहियो त्यो किन्न भन्थें जे देख्यो त्यो माग्थें बुबाले त्यस बेला भन्नु हुन्थ्यो ‘यो साह्रै कर कर गर्छ यस्तो कर गर्नू हँुदैन बाबु ।’ अहिले करको चर्चाले त्यो सम्झना गराएको छ ।
बुबाले कहिले काहीं बिगतका आपm्ना सन्तानका पद मानका कुरा पनि गर्नु हुन्थ्यो । आठ आना जिम्माल चार आना मुख्य तीन आना मुख्य एक आना खाउडा र चौकीदारको कुरा गर्नु हुन्यो र भन्नुहुन्थो ‘तिरो कर उठाउने काम गर्दथे सामन्तवादी थिए ।’ बस्तुले चेतनाको बिकास गर्छ भन्ने सोंच थिएन । आफुहरु नै राजा महाराजा भएको स्वघोषणा गर्दथे र स्थान, समय र अबस्थाको कुरा सुन्दैनथ्ये जे चाया,े जे पायो त्यो नै कर लगाउथे त्यो ब्यबस्था परिर्बतनका निम्ति बुबाहरु पालामा आन्दोलन भएको भन्नुहुन्यो ।
राजा महेन्द्रले कु गरेपछि हरियो रंगको पक्षमा लागेर बहुदल आएको भन्ने गर्नु हुन्थो बहुदलमा सबै कुरा जनताको हितमा हुन्छ भन्ने लगेकोमा पछि फेरि आन्दोलन र जनयुद्धपछि लोकतन्त्र आयो राजाको ठाउमा जनताको छोरो राष्ट्रपति भयो गणतन्त्र आयो संघीयता आयो गाउँगाउँमा सिहदरबार आउछ भनेर यो पंक्तिकारले पनि आफ्ना बा आमा छोरी साथीभाई नालनाता सबैलाई भनेकै हो । तर स्वच्छाचारी, जनघाती र अन्ततः आत्मघाती सिंहदरबार पो हुने हो की भन्ने डरले मनमा बास लिसकेको छ, गाउमा सिंहदरबार आयो कि सिंह भन्ने सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । स्वेछाचारी करवृद्धिको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५देखि ९ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अलग–अलग कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकार गठनसँगै प्रशासनिक खर्च बढने भएकोले अतिरिक्त कर सङ्कलन गर्नु स्थानीय तहको बाध्यता हो । तर स्थानीय निकाय रहँदा न्यून कर तिरिरहेका सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीको चित्त बुझाएर अतिरिक्त कर सङ्कलन गर्न सक्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो । बढदो खर्च धान्न जबर्जस्ती करको दर र दायरा बढाइयो भने यसले दीर्घकालमा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिक र सेवाग्राहीमा नकारात्मक छाप पर्न सक्ने भएकोले यसतर्फ स्थानीय सरकार अत्यन्त सजग र चनाखो हुनुपर्छ ।
हुनत कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । त्यस्तै नागरिकबाट सङ्कलित करको सही र उपयुक्त उपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर नेपाली समाजमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइ नसकेको अवस्थामा आम नागरिकमा सहज कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले लिने करप्रति जिम्मेवारी बोध गरेर नभई जबर्जस्ती अर्थात् करकापमा मात्र बुझाउने प्रवृत्ति विकसित गर्नमा सरकार नै जिम्मेवार छ । नागरिकले कर तिरे अनुसार सेवासुविधा प्रदान गर्न नसक्नु र सोही करको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवालाहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसको प्रमुख कारण हो । राज्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सीमित व्यक्तिले यसरी करको दुरुपयोग गर्दा समग्र कर नीति र प्रणालीप्रति आम जनताको नकारात्मक सोंच उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यसरी स्थानीय सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत साधनलाई आधार बनाई नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । दोस्रोपटक देशभरिका नागरिकले आप्mनै स्थानीय बजेट बनाउने छन् । उक्त बजेटको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न भई आफ्नो विकासको गोरेटो आफैं कोर्दैछन् । त्यसैले विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि स्थानीय सरकारले अत्यन्त सुझबुझ, इमान्दारी र उच्च राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरेको छैन भन्द फरक नपर्ला सबैको समन्वयमा नागरिकबाट कर सङ्कलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र हुनु पर्ने हो ।
चलनचल्तिमा नआएका पत्रिकामा करको दर दायरा सर्बजनिक गरेर पन्छिन पाइदंैन । हुनत नेपालमा हाल कर सङ्कलनका क्षेत्र सीमित छ तर आम नागरिकको राज्यसँग अपेक्षा भने बढी छ । यस्तो अवस्थामा करको दायरा बढाउनु एक मात्र विकल्प हो । कर भनेको हाम्रै हितका लागि हो भन्ने धारणा विकसित गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् तर गर्दैन उनि मा यो चेतना नै छैन तर्क गर्ने साहस नै छैन पार्टीका नेताको दलाली गरे बापत पाएको पद हो भन्ने भ्रममा छन् ।
त्यसका लागि उनीहरूमा पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनमुखी स्थानीय तहको अवधारणाको विकास गराउन सक्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आप्mना सभाबाट निर्णय गराएर मात्रै कर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ ले तत्कालीन स्थानीय निकायलाई मालपोत कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, दण्ड जरिवाना लगायत शुल्क वा कर सङ्कलनको अभ्यास भए पनि यसबाट न्यून मात्रामा मात्र राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको थियो । विगतका स्थानीय निकायहरू केही आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा, अधिकांश निकै कमजोर रहेको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विगतका स्थानीय निकायहरू सरकारी अनुदानमा निर्भर थिए । तर अब बनेको स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै कर उठाउने अधिकार दिएको छ । जसकारण आन्तरिक स्रोत बढाउन स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत सङ्कलन, दण्ड जरिवाना र मनोरञ्जन कर लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ʻस्थानीय सरकारले लगाएको करप्रति जनताका असन्तुष्टि र मर्काबारे सोंचियोस् । हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था सोंचेर विवेकपूर्ण तरिकाले कर लगाइयोसʼ जनताले घरखर्चका लागि पालेका पशुपालनमा समेत कर असुली गर्ने । कर लाग्ने वस्तुको सुचीमा अब बसीबोका र राँगाभैँसीसमते थपिएका छन् । अछामको रामरोसन गाउँपालिकाले माछा मार्ने जाल राख्न र माछा मार्न दुई किसिमको प्रमाणपत्र लिन साउन २५ गते सूचना जारी गरेको छ । गाउँपालिका भएर बग्ने कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा पाइने र त्यसको संरक्षणका लागि भन्दै जाल दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसबापत कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । स्याङ्जामा ज्योतिष सेवामा पनि २ हजार कर तिर्नुपर्ने ब्यबस्था लागु गरिएको छ । ६ सयदेखी ३६ सय प्रतिशतले सम्म करमा बढोत्तरी भएको तथ्य सार्बजनिक भएकै छ । चटपटेमा कर, बदाममा कर, अण्डामा कर, माछामा कर, डुंगामा कर लगाइएको सार्बजनिक भएकै छ । के कर नलगाउने बिषय हो, होइन संसारमा अन्यत्र पनि कार लागु गरिएको छ तर त्यहाँ करको ग्यारेन्टी हुन्छ हाम्रोमा अनिश्चितता रहेको छ । सम्पन्न मुलुकहरुमा करको दायरा फराकिलो छ तर हाम्रो फराकिलो बनाउने नाममा सिमा नाघिएको मात्र हो ।
करलाई दुइटा समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । आयकर, निगम कर र सम्पत्तिकर, प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । यसमध्ये सायद सबैभन्दा आक्रोश व्यक्त गरिने चाहिं आयकर होला । तपाईंले जति बढी कमाउनुहुन्छ, त्यति नै बढी कर तिर्नुपर्छ । प्रगामीकरका आलोचकहरू भने यसले कडा मेहनत र सफलताको लागि जरिवाना तिर्न लगाउँछ भन्ने तर्क गर्छन् ।
आर्थिक सहयोग तथा विकासको लागि संगठनको एउटा प्रकाशन ओ इ सि डि अब्जर्भर (अंग्रेजी) हामीलाई के सम्झना दिलाउँछ भने केन्द्रीय सरकारलाई कर तिर्नुको अलावा आय आर्जन गर्नेहरूले स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय वा स्थानीयलाई आयकर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । आइसल्याण्ड, कोरिया, क्यानाडा, जापान, बेल्जियम, नर्डिक मुलुकहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, स्वीजरल्याण्डमा यस्तो छ ।
अप्रत्यक्ष करमा बिक्रीकर, रक्सी र चुरोटमा लगाइने कर र भन्सार पर्छन् । प्रत्यक्ष करजस्तो यो प्रस्ट देखिंदैन तर यसले खास गरी गरिबहरूलाई गह्रौं आर्थिक भार बोकाउन सक्छ । सम्भवतः धनीले भन्दा गरिबले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा करको रूपमा तिरिरहेको हुन सक्छ ।” बहुसंख्यक व्यक्तिले उपभोग गर्ने वस्तुहरू जस्तै साबुन, खानेकुरामा लगाइने चर्को करले यो भिन्नता सृजना गर्छ ।
